संपादकीय पान सोमवार दि. ११ ऑगस्ट २०१४ च्या अंकासाठी चिंतन --
-------------------------------------------
आपल्याकडील आर्थिक विषमता कमी कधी होणार?
------------------------------------------
आर्थिक उदारीकरणाचे युग सुरु होऊन आपल्याकडे आता दोन दशकांहून जास्त काळ लोटला आहे. या उदारीकरमामुळे देशात संपन्नतेचे वारे घुमू लागले हे वास्तव नाकारता येणार नाही. मात्र ही संपन्नता मोजक्याच लोकांकडे आली ही सर्वात दुदैवाचा भाग म्हटला पाहिजे. भारतात ६० कोटी लोकांकडे जितका पैसा आहे, त्याहून अधिक पैसा या घटकेला देशातले ५९ गर्भश्रीमंत राखून आहेत. निवडणुकांच्या वेळी संपत्तीचे आकडे पाहिल्यावर डोळे दिपतात. मात्र यातील काही हाताच्या बोटावरील श्रीमंत हे बौध्धीक संपत्तीमुळे श्रीमंत झालेले आहेत. त्यामुळे आपल्याकडील गरीबीचे प्रमाण आजही कमी झालेले नाही. गेल्या काही वर्षांत भांडवलशाही व्यवस्था कधी समाजवादाच्या नावाने, कधी उदारमतवादाच्या नावाने, तर कधी साम्राज्यवादाच्या नावाने आपले अस्तित्व राखून आहे. त्यातही आज जगातल्या बहुसंख्य राजकीय व्यवस्था उदारमतवादाकडे झुकलेल्या आहेत. भाजपासारखा उजव्या विचारांचा पक्षही सत्तेत आल्यावर उघडपणे उजवे पण मग या उदारमतवादी व्यवस्थांच्या छायेत गरीब आणि श्रीमंतांमधली दरी कमी झालीय, की पूर्वीपेक्षा अधिक रुंदावली आहे? अलिकडेच या विषयावर कॅपिटल- इन दि ट्वेंटी फ र्स्ट सेंच्युरी नावाचे पुस्तक अलीकडे प्रकाशित झाले आहे. पॅरिस स्कूल ऑफ इकॉनिमिक्सचे प्राध्यापक थॉमस पिकेटी यांनी तब्बल १५ वर्षांच्या अभ्यासानंतर या पुस्तकाचे लेखन केले आहे. पुस्तकासाठी भारतासहित (अभिजित बॅनर्जी) जगभरातल्या अनेक अर्थतज्ज्ञांनी मिळून तब्बल तीन शतकांमधल्या उपलब्ध मिळकत आणि संपत्तीशी संबंधित आकडेवारी-अहवालांचा अत्यंत परिश्रमपूर्वक अभ्यास केला आहे. या आकडेवारी अहवालांना आधारभूत मानत जवळपास २० विकसित देशांमधील आर्थिक विषमतेचे काटेकोर विश्लेषण केले आहे. यात खुल्या अर्थव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. तसे करताना त्यांनी कौशल्य वा ज्ञानावर आधारित बाजार व्यवस्था गरिबी दूर करू शकते, या सामान्यांच्या विश्वासाला जाणीवपूर्वक तडा देत, या संदर्भात पसरलेला सार्वत्रिक भ्रमही सप्रमाण खोडून काढला आहे. शिवाय हेही उघड केले आहे की, अमेरिका असो, जपान असो, वा फ्रान्स-ब्रिटन किंवा चीन; सरकार उजव्या विचारांचे असो, डाव्या विचारांचे असो, वा मध्यममार्गी असो; उदार आर्थिक धोरणांची भूल घालत गरिबी दूर करण्याचा केवळ भ्रम निर्माण करत असते. प्रत्यक्षात, संपत्तीचा संचय करण्याची क्षमता वडिलोपार्जित संपत्ती असलेल्या मोजक्याच लोकांकडेच असते. त्यामुळे त्या परिघाच्या बाहेर असलेले ज्ञान आणि कौशल्य असलेले लोक आर्थिकदृष्ट्‌या पिछाडीवरच राहतात. आजवर महाराष्ट्राच्या राजकारणावर मराठा समाजाचे वर्चस्व राहिलेले आहे, परंतु त्याचा लाभ समाजातल्या विशिष्ट वर्गालाच झालेला आहे. महाराष्ट्रात असलेल्या जवळपास १७० साखर कारखान्यांपैकी १६० कारखाने मराठा समाजाचे प्रतिनिधित्व करणार्‍या नेत्यांकडे आहेत, तसेच जमिनीचा ७० टक्के वाटाही याच समाजातल्या नेत्यांकडे आहे. ही आकडेवारी बघितली तर हा समाज आर्थिकदृष्ट्‌या खूप संपन्न भासतो, परंतु मिळकत आणि स्थावर मालमत्तेच्या आकडेवारीकडे नजर टाकली तर असे दिसते की, राजकीय वर्चस्वाचा लाभ अशांनाच मिळाला आहे, ज्यांच्याकडे वडिलोपार्जित संपत्ती आहे, उरलेले सगळे आर्थिकदृष्ट्‌या मागासलेले राहिले आहेत. परंतु असे का होत असते? सामान्य माणसाकडे आयुष्यभर मेहनत केल्यानंतरही त्या वेगाने आर्थिक समृद्धी का येत नसते? याचा एक अर्थ असा आहे की, खुल्या अर्थव्यवस्थेत प्रतिभेच्या बळावर सगळ्यांना समान संधी मिळते, हे केवळ मिथक आहे. प्रतिभा आणि व्यावसायिक कौशल्य असलेले त्यांना मागे टाकतात, याचे विश्लेषण केले आहे. त्यात त्याने असे स्पष्ट केले आहे की, एकोणिसाव्या शतकापासून वडिलोपार्जित संपत्तीची भूमिका महत्त्वाची ठरत आली आहे. वृद्धीदर कमी असलेल्या एकविसाव्या शतकातही वडिलोपार्जित संपत्ती असलेलेच लोक अधिकाधिक श्रीमंत आणि नसलेले लोक गरीब होत जाणार आहेत. म्हणजेच आर्थिक विषमता कमी होण्याऐवजी वाढतच जाणार आहे.
----------------------------------------------------------
-------------------------------------------
आपल्याकडील आर्थिक विषमता कमी कधी होणार?
आर्थिक उदारीकरणाचे युग सुरु होऊन आपल्याकडे आता दोन दशकांहून जास्त काळ लोटला आहे. या उदारीकरमामुळे देशात संपन्नतेचे वारे घुमू लागले हे वास्तव नाकारता येणार नाही. मात्र ही संपन्नता मोजक्याच लोकांकडे आली ही सर्वात दुदैवाचा भाग म्हटला पाहिजे. भारतात ६० कोटी लोकांकडे जितका पैसा आहे, त्याहून अधिक पैसा या घटकेला देशातले ५९ गर्भश्रीमंत राखून आहेत. निवडणुकांच्या वेळी संपत्तीचे आकडे पाहिल्यावर डोळे दिपतात. मात्र यातील काही हाताच्या बोटावरील श्रीमंत हे बौध्धीक संपत्तीमुळे श्रीमंत झालेले आहेत. त्यामुळे आपल्याकडील गरीबीचे प्रमाण आजही कमी झालेले नाही. गेल्या काही वर्षांत भांडवलशाही व्यवस्था कधी समाजवादाच्या नावाने, कधी उदारमतवादाच्या नावाने, तर कधी साम्राज्यवादाच्या नावाने आपले अस्तित्व राखून आहे. त्यातही आज जगातल्या बहुसंख्य राजकीय व्यवस्था उदारमतवादाकडे झुकलेल्या आहेत. भाजपासारखा उजव्या विचारांचा पक्षही सत्तेत आल्यावर उघडपणे उजवे पण मग या उदारमतवादी व्यवस्थांच्या छायेत गरीब आणि श्रीमंतांमधली दरी कमी झालीय, की पूर्वीपेक्षा अधिक रुंदावली आहे? अलिकडेच या विषयावर कॅपिटल- इन दि ट्वेंटी फ र्स्ट सेंच्युरी नावाचे पुस्तक अलीकडे प्रकाशित झाले आहे. पॅरिस स्कूल ऑफ इकॉनिमिक्सचे प्राध्यापक थॉमस पिकेटी यांनी तब्बल १५ वर्षांच्या अभ्यासानंतर या पुस्तकाचे लेखन केले आहे. पुस्तकासाठी भारतासहित (अभिजित बॅनर्जी) जगभरातल्या अनेक अर्थतज्ज्ञांनी मिळून तब्बल तीन शतकांमधल्या उपलब्ध मिळकत आणि संपत्तीशी संबंधित आकडेवारी-अहवालांचा अत्यंत परिश्रमपूर्वक अभ्यास केला आहे. या आकडेवारी अहवालांना आधारभूत मानत जवळपास २० विकसित देशांमधील आर्थिक विषमतेचे काटेकोर विश्लेषण केले आहे. यात खुल्या अर्थव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. तसे करताना त्यांनी कौशल्य वा ज्ञानावर आधारित बाजार व्यवस्था गरिबी दूर करू शकते, या सामान्यांच्या विश्वासाला जाणीवपूर्वक तडा देत, या संदर्भात पसरलेला सार्वत्रिक भ्रमही सप्रमाण खोडून काढला आहे. शिवाय हेही उघड केले आहे की, अमेरिका असो, जपान असो, वा फ्रान्स-ब्रिटन किंवा चीन; सरकार उजव्या विचारांचे असो, डाव्या विचारांचे असो, वा मध्यममार्गी असो; उदार आर्थिक धोरणांची भूल घालत गरिबी दूर करण्याचा केवळ भ्रम निर्माण करत असते. प्रत्यक्षात, संपत्तीचा संचय करण्याची क्षमता वडिलोपार्जित संपत्ती असलेल्या मोजक्याच लोकांकडेच असते. त्यामुळे त्या परिघाच्या बाहेर असलेले ज्ञान आणि कौशल्य असलेले लोक आर्थिकदृष्ट्‌या पिछाडीवरच राहतात. आजवर महाराष्ट्राच्या राजकारणावर मराठा समाजाचे वर्चस्व राहिलेले आहे, परंतु त्याचा लाभ समाजातल्या विशिष्ट वर्गालाच झालेला आहे. महाराष्ट्रात असलेल्या जवळपास १७० साखर कारखान्यांपैकी १६० कारखाने मराठा समाजाचे प्रतिनिधित्व करणार्‍या नेत्यांकडे आहेत, तसेच जमिनीचा ७० टक्के वाटाही याच समाजातल्या नेत्यांकडे आहे. ही आकडेवारी बघितली तर हा समाज आर्थिकदृष्ट्‌या खूप संपन्न भासतो, परंतु मिळकत आणि स्थावर मालमत्तेच्या आकडेवारीकडे नजर टाकली तर असे दिसते की, राजकीय वर्चस्वाचा लाभ अशांनाच मिळाला आहे, ज्यांच्याकडे वडिलोपार्जित संपत्ती आहे, उरलेले सगळे आर्थिकदृष्ट्‌या मागासलेले राहिले आहेत. परंतु असे का होत असते? सामान्य माणसाकडे आयुष्यभर मेहनत केल्यानंतरही त्या वेगाने आर्थिक समृद्धी का येत नसते? याचा एक अर्थ असा आहे की, खुल्या अर्थव्यवस्थेत प्रतिभेच्या बळावर सगळ्यांना समान संधी मिळते, हे केवळ मिथक आहे. प्रतिभा आणि व्यावसायिक कौशल्य असलेले त्यांना मागे टाकतात, याचे विश्लेषण केले आहे. त्यात त्याने असे स्पष्ट केले आहे की, एकोणिसाव्या शतकापासून वडिलोपार्जित संपत्तीची भूमिका महत्त्वाची ठरत आली आहे. वृद्धीदर कमी असलेल्या एकविसाव्या शतकातही वडिलोपार्जित संपत्ती असलेलेच लोक अधिकाधिक श्रीमंत आणि नसलेले लोक गरीब होत जाणार आहेत. म्हणजेच आर्थिक विषमता कमी होण्याऐवजी वाढतच जाणार आहे.
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा