संपादकीय पान बुधवार दि. २५ मार्च २०१५ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
राज्यापुढील आव्हाने
नुकताच सरकारने सादर केलेला आर्थिक पहाणी अहवाल व त्यानंतर अर्थमंत्र्यांनी केलेली अर्थसंकल्पातील तारेवरची कसरत हे सर्व पाहता राज्याची आर्थिक स्थिती सुधारण्याचे आव्हान आहे. मुख्यत्वे राज्यातील शेती पर्जन्याधारित आहे. आणि राज्याचे अर्थकारण शेतीवर अवलंबून आहे. असे असताना २००९, २०१२, २०१३ आणि २०१४ या कालावधीत राज्यात पाऊस अनियमित राहिला. दुष्काळ, गारपीट, अवकाळी पाऊस ही संकटे आलटून पालटून उभी ठाकतं आहेत आणि त्याचा शेतीक्षेत्रावर विपरित परिणाम होत आहे. या संकटातून सावरण्यासाठी संबंधित शेतकर्‍यांना सरकारकडून मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक मदत दिली जाते. त्याचवेळी दुसर्‍या बाजूस पिकांचे उत्पादन घटल्याने त्याचा अर्थकारणावर विपरित परिणाम होत असतो. असे हे चक्र गेल्या अनेक वर्षांपासून कायम आहे. आजवर शेतीक्षेत्राच्या अडचणी सोडवण्यासाठी देण्यात आलेल्या विशेष योजना, शेतकर्‍यांसाठी मदतीची पॅकेजेस, वीजदरातील सवलत या निर्णयांमुळे राज्याची महसुली तूट मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे. २०१४-२०१५ मध्ये राज्याची महसुली तूट अंदाजे चार हजार कोटींची राहिल अशी शक्यता वर्तवली जात होती. परंतु प्रत्यक्षात ही तूट १३,००० कोटींवर गेली. यावरून महसुली तूटीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर होत असलेल्या वाढीची कल्पना येते. ही तूट अशीच वाढत राहिल्यास राज्याला मोठ्या आर्थिक संकटाला तोंड द्यावे लागणार आहे. विशेष म्हणजे सरकारला सध्या मिळणार्‍या महसुलातून चालू खर्चसुद्धा भागत नाही अशी परिस्थिती आहे. अशी परिस्थिती निर्माण होते तेव्हा सरकारकडे भांडवली खर्चासाठी पैसा शिल्लक रहात नाही. त्यामुळे भांडवली खर्च भागवण्यासाठी सरकारला कर्ज काढणे क्रमप्राप्त ठरते. पूर्वी कर्ज घेतले असले तरी पुन्हा नव्याने कर्ज घ्यावे लागते. साहजिक राज्यावरील कर्जाच्या व्याजाचा बोजा वाढत जातो. विशेष म्हणजे महसुली तूट भागवण्यासाठी केलेली कर्जउभारणी ही अनुत्पादक ठरते. त्यामुळे अशा कर्जाच्या परतङ्गेडीचे अहवाल राज्य सरकारसमोर उभे असते. या अर्थसंकल्पात सरकारने ३६ सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. त्याचबरोबर सिंचन क्षेत्रासाठी ६० हजार २७२ कोटींची तर, जलसिंचनासाठी ७ हजार २७२ कोटी रूपयांची तरतूद केली आहे. याशिवाय यांत्रिकीकरणासाठी शेतकर्‍यांना मदत करण्याचेही आश्‍वासन सरकारने दिले आहे. या सार्‍या घोषणांची योग्य पद्धतीने आणि वेळेत अंमलबजावणी होईल याकडे सरकारने लक्ष द्यायला हवे. या पार्श्‍वभूमीवर, २०१६ मध्ये सातवा वेतन आयोग येत आहे. त्यामुळे सरकारी कर्मचार्‍यांच्या वेतनात मोठी वाढ करावी लागणार असून वेतनावरील खर्च बर्‍याच प्रमाणात वाढणार आहे. हा नवा आर्थिक बोजा कसा सहन करायचा हाही सरकार समोरील महत्त्वाचा प्रश्‍न असणार आहे. एकंदरीत विचार करायचा तर राज्याचे आर्थिक चित्र गंभीर आहे. सरकारसाठी ही परिस्थिती हाताळणे कठिण ठरत आहे. अशावेळी वाढती वित्तीय तूट कशी आटोक्यात आणायची याचा सरकारला गांभिर्यानं विचार करून त्यानुसार तातडीने उपाययोजना करणे आवश्यक ठरणार आहे. येथे लक्षात घेण्याजोगी महत्त्वाची बाब म्हणजे राज्यात कराची थकबाकी जवळपास ३९ हजार कोटी रूपयांची आहे. त्यातील काही विवाद्य तर काही निर्विवाद्य आहे. या थकबाकीच्या वसूलीसाठी सरकारला कठोर पावले उचलावी लागणार आहेत. तसे झाल्यास वाढती वित्तीय तूट काही प्रमाणात का होईना भरून काढणे शक्य होणार आहे. हे करतानाच सरकारकडून दिली जाणारी विविध प्रकारची अनुदाने, सवलती यांचा काटेकोर पुनर्विचार करावा लागणार आहे. महाराष्ट्र हे औद्योगिकदृष्ट्या आघाडीवरील राज्य असल्याचे सांगितले जाते. परंतु वास्तवात १९९१ ते २०१४ या काळात राज्यातील औद्योगिक गुंतवणुकींच्या एकूण प्रस्तावांपैकी ४४ टक्के प्रस्तावांवर कार्यवाही झाली. उर्वरित ५६ टक्के प्रस्ताव पडून आहे. त्यामागे उद्योगांसंदर्भात निर्माण होणार्‍या अडचणींचा भाग मोठा आहे. त्यादृष्टिने उद्योगांची उभारणी सुकर आणि कमीतकमी वेळेत कशी होईल हे पाहिले जायला हवे. राज्यात ३२ महापालिका असून राज्यातील एकूण लोकसंख्येपैकी निम्मी लोकसंख्या मोठ्या महानगरांमध्ये राहते. त्यामुळे महानगरांवरील ताण वरचेवर वाढत आहे. महानगरांमधील वाढत्या लोकसंख्येला मुलभूत सुविधा पुरवणे तसेच विविध विकासयोजना राबवणे जिकिरीचे ठरतं आहे. अशा परिस्थितीत महापालिकांच्या स्वायत्ततेचा मुद्दा सातत्याने ऐरणीवर येत आहे, याचे कारण एलबीटी रद्द करून दोन टक्के अधिभार लावण्याचा सरकारचा विचार आहे. विशेष म्हणजे या अधिभाराची रक्कम सरकारकडे जमा होणार आहे. नंतर ती संबंधित महापालिकांना दिली जाईल. परंतु ती रक्कम आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वी म्हणजे मार्चपूर्वी संबंधित महापालिकांना मिळणे कठिण आहे. त्यामुळे त्या काळातील खर्च कसे भागवायचे हा प्रश्‍न महापालिकांना भेडसावत आहे. हे चित्र लक्षात घेता महापालिकांची आर्थिक स्वायत्तता जपण्याकडे या सरकारला अग्रक्रमानं लक्ष द्यावे लागेल. तसे न झाल्यास महापालिकांचे अनेक प्रश्‍न समोर येण्याची शक्यता आहे. थोडक्यात या सगळ्या प्रश्‍नांबाबत दूरदृष्टीचे धोरण समोर यायला हवे. त्यातून राज्याला महत्त्वाचा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. सरकारपुढे तीन लाख कोटी रुपयांचा कर्जाचा डोंगर आहे. त्याच्या व्याजापोटी दरवर्षी ३० हजार कोटी रुपये खर्च होतात. यातून विकासासाठी कमी रक्कम सरकारकडे शिल्लक राहते. सरकार सध्या समोर असलेल्या आर्थिक संकटातून कसा मार्ग काढते ते पहायला हवे.
-------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------
राज्यापुढील आव्हाने
नुकताच सरकारने सादर केलेला आर्थिक पहाणी अहवाल व त्यानंतर अर्थमंत्र्यांनी केलेली अर्थसंकल्पातील तारेवरची कसरत हे सर्व पाहता राज्याची आर्थिक स्थिती सुधारण्याचे आव्हान आहे. मुख्यत्वे राज्यातील शेती पर्जन्याधारित आहे. आणि राज्याचे अर्थकारण शेतीवर अवलंबून आहे. असे असताना २००९, २०१२, २०१३ आणि २०१४ या कालावधीत राज्यात पाऊस अनियमित राहिला. दुष्काळ, गारपीट, अवकाळी पाऊस ही संकटे आलटून पालटून उभी ठाकतं आहेत आणि त्याचा शेतीक्षेत्रावर विपरित परिणाम होत आहे. या संकटातून सावरण्यासाठी संबंधित शेतकर्‍यांना सरकारकडून मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक मदत दिली जाते. त्याचवेळी दुसर्‍या बाजूस पिकांचे उत्पादन घटल्याने त्याचा अर्थकारणावर विपरित परिणाम होत असतो. असे हे चक्र गेल्या अनेक वर्षांपासून कायम आहे. आजवर शेतीक्षेत्राच्या अडचणी सोडवण्यासाठी देण्यात आलेल्या विशेष योजना, शेतकर्‍यांसाठी मदतीची पॅकेजेस, वीजदरातील सवलत या निर्णयांमुळे राज्याची महसुली तूट मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे. २०१४-२०१५ मध्ये राज्याची महसुली तूट अंदाजे चार हजार कोटींची राहिल अशी शक्यता वर्तवली जात होती. परंतु प्रत्यक्षात ही तूट १३,००० कोटींवर गेली. यावरून महसुली तूटीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर होत असलेल्या वाढीची कल्पना येते. ही तूट अशीच वाढत राहिल्यास राज्याला मोठ्या आर्थिक संकटाला तोंड द्यावे लागणार आहे. विशेष म्हणजे सरकारला सध्या मिळणार्‍या महसुलातून चालू खर्चसुद्धा भागत नाही अशी परिस्थिती आहे. अशी परिस्थिती निर्माण होते तेव्हा सरकारकडे भांडवली खर्चासाठी पैसा शिल्लक रहात नाही. त्यामुळे भांडवली खर्च भागवण्यासाठी सरकारला कर्ज काढणे क्रमप्राप्त ठरते. पूर्वी कर्ज घेतले असले तरी पुन्हा नव्याने कर्ज घ्यावे लागते. साहजिक राज्यावरील कर्जाच्या व्याजाचा बोजा वाढत जातो. विशेष म्हणजे महसुली तूट भागवण्यासाठी केलेली कर्जउभारणी ही अनुत्पादक ठरते. त्यामुळे अशा कर्जाच्या परतङ्गेडीचे अहवाल राज्य सरकारसमोर उभे असते. या अर्थसंकल्पात सरकारने ३६ सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. त्याचबरोबर सिंचन क्षेत्रासाठी ६० हजार २७२ कोटींची तर, जलसिंचनासाठी ७ हजार २७२ कोटी रूपयांची तरतूद केली आहे. याशिवाय यांत्रिकीकरणासाठी शेतकर्‍यांना मदत करण्याचेही आश्‍वासन सरकारने दिले आहे. या सार्‍या घोषणांची योग्य पद्धतीने आणि वेळेत अंमलबजावणी होईल याकडे सरकारने लक्ष द्यायला हवे. या पार्श्‍वभूमीवर, २०१६ मध्ये सातवा वेतन आयोग येत आहे. त्यामुळे सरकारी कर्मचार्‍यांच्या वेतनात मोठी वाढ करावी लागणार असून वेतनावरील खर्च बर्‍याच प्रमाणात वाढणार आहे. हा नवा आर्थिक बोजा कसा सहन करायचा हाही सरकार समोरील महत्त्वाचा प्रश्‍न असणार आहे. एकंदरीत विचार करायचा तर राज्याचे आर्थिक चित्र गंभीर आहे. सरकारसाठी ही परिस्थिती हाताळणे कठिण ठरत आहे. अशावेळी वाढती वित्तीय तूट कशी आटोक्यात आणायची याचा सरकारला गांभिर्यानं विचार करून त्यानुसार तातडीने उपाययोजना करणे आवश्यक ठरणार आहे. येथे लक्षात घेण्याजोगी महत्त्वाची बाब म्हणजे राज्यात कराची थकबाकी जवळपास ३९ हजार कोटी रूपयांची आहे. त्यातील काही विवाद्य तर काही निर्विवाद्य आहे. या थकबाकीच्या वसूलीसाठी सरकारला कठोर पावले उचलावी लागणार आहेत. तसे झाल्यास वाढती वित्तीय तूट काही प्रमाणात का होईना भरून काढणे शक्य होणार आहे. हे करतानाच सरकारकडून दिली जाणारी विविध प्रकारची अनुदाने, सवलती यांचा काटेकोर पुनर्विचार करावा लागणार आहे. महाराष्ट्र हे औद्योगिकदृष्ट्या आघाडीवरील राज्य असल्याचे सांगितले जाते. परंतु वास्तवात १९९१ ते २०१४ या काळात राज्यातील औद्योगिक गुंतवणुकींच्या एकूण प्रस्तावांपैकी ४४ टक्के प्रस्तावांवर कार्यवाही झाली. उर्वरित ५६ टक्के प्रस्ताव पडून आहे. त्यामागे उद्योगांसंदर्भात निर्माण होणार्‍या अडचणींचा भाग मोठा आहे. त्यादृष्टिने उद्योगांची उभारणी सुकर आणि कमीतकमी वेळेत कशी होईल हे पाहिले जायला हवे. राज्यात ३२ महापालिका असून राज्यातील एकूण लोकसंख्येपैकी निम्मी लोकसंख्या मोठ्या महानगरांमध्ये राहते. त्यामुळे महानगरांवरील ताण वरचेवर वाढत आहे. महानगरांमधील वाढत्या लोकसंख्येला मुलभूत सुविधा पुरवणे तसेच विविध विकासयोजना राबवणे जिकिरीचे ठरतं आहे. अशा परिस्थितीत महापालिकांच्या स्वायत्ततेचा मुद्दा सातत्याने ऐरणीवर येत आहे, याचे कारण एलबीटी रद्द करून दोन टक्के अधिभार लावण्याचा सरकारचा विचार आहे. विशेष म्हणजे या अधिभाराची रक्कम सरकारकडे जमा होणार आहे. नंतर ती संबंधित महापालिकांना दिली जाईल. परंतु ती रक्कम आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वी म्हणजे मार्चपूर्वी संबंधित महापालिकांना मिळणे कठिण आहे. त्यामुळे त्या काळातील खर्च कसे भागवायचे हा प्रश्‍न महापालिकांना भेडसावत आहे. हे चित्र लक्षात घेता महापालिकांची आर्थिक स्वायत्तता जपण्याकडे या सरकारला अग्रक्रमानं लक्ष द्यावे लागेल. तसे न झाल्यास महापालिकांचे अनेक प्रश्‍न समोर येण्याची शक्यता आहे. थोडक्यात या सगळ्या प्रश्‍नांबाबत दूरदृष्टीचे धोरण समोर यायला हवे. त्यातून राज्याला महत्त्वाचा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. सरकारपुढे तीन लाख कोटी रुपयांचा कर्जाचा डोंगर आहे. त्याच्या व्याजापोटी दरवर्षी ३० हजार कोटी रुपये खर्च होतात. यातून विकासासाठी कमी रक्कम सरकारकडे शिल्लक राहते. सरकार सध्या समोर असलेल्या आर्थिक संकटातून कसा मार्ग काढते ते पहायला हवे.
-------------------------------------------------------------------------------------------
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा