संपादकीय पान शनिवार दि. ९ ऑगस्ट २०१४ च्या अंकासाठी चिंतन --
-------------------------------------------
महागाई आटोक्यात येणे सध्यातरी कठीणच
--------------------------------------
चालू आर्थिक वर्षातील तिसर्‍या द्वैमासिक पतधोरणात रिझर्व्ह बँकेने रेपो रेट आणि रोख राखीव प्रमाणात बदल केला नाही, याचा अर्थ भारतीय अर्थव्यवस्था विकासाच्या दिशेने अजूनही पाहिजे तेवढी पुढे हललेली नाही. तसेच देशातील महागाईचे भूत सध्यातरी कमी होण्याची चिन्हे नाहीत. तसेच व्याजदरात कपात करुन उद्योजक व सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी विशेष काही प्रय्तन झालेले नाहीत. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रात भाजपाच्या नेतृत्वाखालील एनडीएचे स्थिर सरकार आले आणि त्यामुळे काही धोरणात्मक निर्णयांना गती मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली, मात्र गरीब आणि मध्यमवर्गाचा संबंध असलेल्या महागाईने अजून विकासाचा तारू उधळण्याचे संकेत दिलेले नाहीत. उलट तिची अशीच चिंता आणखी काही काळ करावीच लागणार आहे, याची कबुली गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी दिली आहे. नुकत्याच रिझर्व्ह बँक गव्हर्नरांनी जारी केलेल्या पतधोरणात फार मोठे बदल होतील अशी अटकळ होती. कारण मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतरचे हे पहिले पतधोरण होते. मात्र फारसा पतधोरणात काही बदल झालेला नाही. या धोरणात वाणिज्य बँकांचा तरलता दर म्हणजे एसएलआर अर्ध्या टक्क्‌याने कमी करून बँकांसाठी ४० हजार कोटी रु. अतिरिक्त उपलब्ध केले आहेत. जूनमध्येही इतकीच रक्कम उपलब्ध झाली होती. उद्देश असा की, विकासाचा वेग वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली की कर्ज देण्यासाठी पुरेसा पैसा नाही, असे म्हणण्याची वेळ येऊ नये. हा बदल आताच करण्याचे काही कारण नव्हते, मात्र तो भविष्यातील तरतूद म्हणूनच केला असल्याचे सूतोवाच गव्हर्नरांनीच केले आहे. याचा अर्थ बँकांच्या कर्जांना आज फारशी मागणी नसली तरी पुढे ती वाढेल, असे त्यांना वाटते आहे. खरे म्हणजे मोटारींची विक्री, मूलभूत आणि उत्पादन क्षेत्रात आणि निर्यातीत गेले काही महिने वाढ नोंदवली गेली आहे. तसेच एप्रिलमध्ये असलेला ८.५९ हा घाऊक महागाई निर्देशांक जून महिन्यात ७.३१ टक्के इतका उतरला आहे. तो ६ टक्क्‌यांवर आणून ठेवण्याची गरज राजन यांनी व्यक्त केली आहे. मात्र, जगातील राजकीय संघर्ष, त्यामुळे तेलाच्या किमतीतील अनिश्चितता आणि मान्सूनने उगारलेल्या बडग्यामुळे महागाईचा कालखंड संपला, आता विकासाची वाट धरूयात, असे म्हणायची हिंमत अजून आर्थिक क्षेत्र करू शकत नाही, हेच या पतधोरणाने पुन्हा एकदा सांगितले आहे. आपली अर्थव्यवस्था आता जागतिक हिंदोळ्यावर आपटत आहे. जागतिकीकरणाच्या लाटेत ती जितकी देशातील घडामोडींवर अवलंबून आहे, तितकीच ती तेलाच्या किमती आणि तिचे मानांकन ठरवणार्‍या जागतिक वित्तसंस्थांवर अवलंबून आहे. तेलाच्या किमती भडकल्या की देशाच्या गंगाजळीला गळती लागते, तेलाची सबसिडी वाढली की पतमानांकन घसरते आणि ते घसरले की विदेशी गुंतवणुकीला ओहोटी लागते. देशात भांडवलाचे गंभीर प्रश्न निर्माण होतात. आपल्याकडे काळ्यापैशाची समांतर अर्थव्यवस्था अस्तित्वात आहे. अशा वेळी आपल्या देशाचे दुसरे काय होणार? व्याजदर कमी होईल का, यावर म्हणूनच उद्योजक, व्यावसायिक आणि सामान्य नागरिक डोळे लावून बसलेले असतात. मात्र, तसे क्वचितच होताना दिसते. केवळ शेअर बाजारातील वाढ-घट महत्त्वाची नाही, तर या घोषणेमुळे अर्थव्यवस्थेत किती प्राण ओतला जातो, यालाच महत्त्व आहे. नरेंद्र मोदी सरकारने यापूर्वीच्या सरकारचीच धोरणे अजून तरी सुरुच ठेवली आहेत. त्यात फार काही मोठे बदल केलेेले नाहीत. त्यामुळे अजूनही भाजपाचे सरकार आपले खरे धोरण काही जनतेला दाखवित नाही. त्यामुळे लोकांना कॉँग्रेसचे सरकार जाऊन नवीन सरकार आले आहे त्याची जाणीव फारशी काही झालेलीच नाही. पतधोरण हा त्याचा एक पुरावा म्हटला पाहिजे.
----------------------------------------
-------------------------------------------
महागाई आटोक्यात येणे सध्यातरी कठीणच
चालू आर्थिक वर्षातील तिसर्‍या द्वैमासिक पतधोरणात रिझर्व्ह बँकेने रेपो रेट आणि रोख राखीव प्रमाणात बदल केला नाही, याचा अर्थ भारतीय अर्थव्यवस्था विकासाच्या दिशेने अजूनही पाहिजे तेवढी पुढे हललेली नाही. तसेच देशातील महागाईचे भूत सध्यातरी कमी होण्याची चिन्हे नाहीत. तसेच व्याजदरात कपात करुन उद्योजक व सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी विशेष काही प्रय्तन झालेले नाहीत. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रात भाजपाच्या नेतृत्वाखालील एनडीएचे स्थिर सरकार आले आणि त्यामुळे काही धोरणात्मक निर्णयांना गती मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली, मात्र गरीब आणि मध्यमवर्गाचा संबंध असलेल्या महागाईने अजून विकासाचा तारू उधळण्याचे संकेत दिलेले नाहीत. उलट तिची अशीच चिंता आणखी काही काळ करावीच लागणार आहे, याची कबुली गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी दिली आहे. नुकत्याच रिझर्व्ह बँक गव्हर्नरांनी जारी केलेल्या पतधोरणात फार मोठे बदल होतील अशी अटकळ होती. कारण मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतरचे हे पहिले पतधोरण होते. मात्र फारसा पतधोरणात काही बदल झालेला नाही. या धोरणात वाणिज्य बँकांचा तरलता दर म्हणजे एसएलआर अर्ध्या टक्क्‌याने कमी करून बँकांसाठी ४० हजार कोटी रु. अतिरिक्त उपलब्ध केले आहेत. जूनमध्येही इतकीच रक्कम उपलब्ध झाली होती. उद्देश असा की, विकासाचा वेग वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली की कर्ज देण्यासाठी पुरेसा पैसा नाही, असे म्हणण्याची वेळ येऊ नये. हा बदल आताच करण्याचे काही कारण नव्हते, मात्र तो भविष्यातील तरतूद म्हणूनच केला असल्याचे सूतोवाच गव्हर्नरांनीच केले आहे. याचा अर्थ बँकांच्या कर्जांना आज फारशी मागणी नसली तरी पुढे ती वाढेल, असे त्यांना वाटते आहे. खरे म्हणजे मोटारींची विक्री, मूलभूत आणि उत्पादन क्षेत्रात आणि निर्यातीत गेले काही महिने वाढ नोंदवली गेली आहे. तसेच एप्रिलमध्ये असलेला ८.५९ हा घाऊक महागाई निर्देशांक जून महिन्यात ७.३१ टक्के इतका उतरला आहे. तो ६ टक्क्‌यांवर आणून ठेवण्याची गरज राजन यांनी व्यक्त केली आहे. मात्र, जगातील राजकीय संघर्ष, त्यामुळे तेलाच्या किमतीतील अनिश्चितता आणि मान्सूनने उगारलेल्या बडग्यामुळे महागाईचा कालखंड संपला, आता विकासाची वाट धरूयात, असे म्हणायची हिंमत अजून आर्थिक क्षेत्र करू शकत नाही, हेच या पतधोरणाने पुन्हा एकदा सांगितले आहे. आपली अर्थव्यवस्था आता जागतिक हिंदोळ्यावर आपटत आहे. जागतिकीकरणाच्या लाटेत ती जितकी देशातील घडामोडींवर अवलंबून आहे, तितकीच ती तेलाच्या किमती आणि तिचे मानांकन ठरवणार्‍या जागतिक वित्तसंस्थांवर अवलंबून आहे. तेलाच्या किमती भडकल्या की देशाच्या गंगाजळीला गळती लागते, तेलाची सबसिडी वाढली की पतमानांकन घसरते आणि ते घसरले की विदेशी गुंतवणुकीला ओहोटी लागते. देशात भांडवलाचे गंभीर प्रश्न निर्माण होतात. आपल्याकडे काळ्यापैशाची समांतर अर्थव्यवस्था अस्तित्वात आहे. अशा वेळी आपल्या देशाचे दुसरे काय होणार? व्याजदर कमी होईल का, यावर म्हणूनच उद्योजक, व्यावसायिक आणि सामान्य नागरिक डोळे लावून बसलेले असतात. मात्र, तसे क्वचितच होताना दिसते. केवळ शेअर बाजारातील वाढ-घट महत्त्वाची नाही, तर या घोषणेमुळे अर्थव्यवस्थेत किती प्राण ओतला जातो, यालाच महत्त्व आहे. नरेंद्र मोदी सरकारने यापूर्वीच्या सरकारचीच धोरणे अजून तरी सुरुच ठेवली आहेत. त्यात फार काही मोठे बदल केलेेले नाहीत. त्यामुळे अजूनही भाजपाचे सरकार आपले खरे धोरण काही जनतेला दाखवित नाही. त्यामुळे लोकांना कॉँग्रेसचे सरकार जाऊन नवीन सरकार आले आहे त्याची जाणीव फारशी काही झालेलीच नाही. पतधोरण हा त्याचा एक पुरावा म्हटला पाहिजे.
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा