रविवार दि. २२ मार्च २०१५ च्या मोहोरसाठी लेख --
-------------------------------------------
अर्थसंकल्पाने केलेला अपेक्षाभंग
--------------------------------------------
एन्ट्रो- राज्यातील सत्तेत आलेले नवीन सरकार वंचितांच्या खिशात यावेळी काही तरी चांगले दान टाकेल अशी अपेक्षा होती. गारपीटग्रस्त, दुष्काळी शेतकरी व एकूणच शेतीपुढे असलेली संकटे यावर मात करण्यासाठी अर्थसंकल्पात भरघोस तरतूद असेल अशी जी अपेक्षा होती, मात्र अर्थमंत्री सुधीर मुंनगंटीवार यांनी पूर्ण केली नाही. शेवटी या अर्थसंकल्पाने सर्वच घटकांचा अपेक्षाभंगच केला आहे. सत्तेत आलेले नवीन सरकार हे सापूर्वीच्या सरकारपेक्षा काही तरी वेगळे करुन दाखवेल व या राज्याचे प्रदीर्घ काळ प्रलंबित असलेले प्रश्‍न मार्गी लागतील अशी जे कुणी अपेक्षा बाळगून होते त्यांची पूर्णपणे निराशा झाली आहे.
--------------------------------------------------------------------
राज्यातील सत्तेत आलेले नवीन सरकार वंचितांच्या खिशात यावेळी काही तरी चांगले दान टाकेल अशी अपेक्षा होती. गारपीटग्रस्त, दुष्काळी शेतकरी व एकूणच शेतीपुढे असलेली संकटे यावर मात करण्यासाठी अर्थसंकल्पात भरघोस तरतूद असेल अशी जी अपेक्षा होती, मात्र अर्थमंत्री सुधीर मुंनगंटीवार यांनी पूर्ण केली नाही. शेवटी या अर्थसंकल्पाने सर्वच घटकांचा अपेक्षाभंगच केला आहे. सत्तेत आलेले नवीन सरकार हे सापूर्वीच्या सरकारपेक्षा काही तरी वेगळे करुन दाखवेल व या राज्याचे प्रदीर्घ काळ प्रलंबित असलेले प्रश्‍न मार्गी लागतील अशी जे कुणी अपेक्षा बाळगून होते त्यांची पूर्णपणे निराशा झाली आहे. त्यामुळे यापूर्वीचे कॉँग्रेसचे सरकार व सध्याचे भाजपा-शिवसेनेचे सरकार यात फरक तो काय, असा प्रश्‍न उपस्थित होतो.
राज्याची आर्थिक स्थिती बिकट आहे हे वास्तव कुणी नाकारु शकणार नाही. सरकारने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पपूर्व आर्थिक पहाणी अहवालात याचे यथार्थ दर्शन झाले आहे. तीन लाख ४४४ कोटी रुपयांचा कर्जाचा बोजा, त्याच्या व्याजापोटी दरवर्षी जाणारी २३ हजार कोटी इतकी रक्कम आणि राज्याच्या स्थूल उत्पन्नात ७.३ वरून ५.७ टक्के इतकी झालेली घट, ही आकडेवारी निराशाजनक आहे. मात्र यातून बाहेर पडण्यासाठी हे सरकार काही शक्कल लढविल अशीही अपेक्षा होती. शेतीव्यवसायावरून राज्याचे गाडे अडले आहे, त्या शेती क्षेत्रात होत असलेली घट, हे सगळे नकार पचवून महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सर्वांना भरभरून देणारा अर्थसंकल्प मांडला असता तर तो एक चमत्कारच मानला गेला असता. नव्याने राज्यकारभार हाती घेतलेल्या भाजप-शिवसेना सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प मांडताना अर्थमंत्र्यांना त्यामुळेच बर्‍याच कसरती कराव्या लागल्या आहेत.
राजकीय आखाड्यात अचानक महत्त्व आलेला एलबीटी येत्या ऑगस्टपासून रद्द होणार असल्याचे त्यांनी भाषणाच्या अखेरीस जाहीर केले. हा निर्णय अपेक्षितच होता. मात्र करसंकलनाची आपण किती हेळसांड करत आहोत आणि त्याचे किती गंभीर परिणाम राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर होणार आहेत, याची चुणूक सरकारला लवकरच पाहायला मिळणार आहे. या पार्श्वभूमीवर त्याविषयी काही ठोस आणि नवा मुद्दा मांडला जाईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र तसे काही झाले नाही. सरकारचे हे पहिले वर्ष आहे आणि पाच वर्षांच्या सकारात्मक बदलाची दिशा स्पष्ट करण्याची संधी या अर्थसंकल्पात घेतली जाईल, असे वाटत होते. एल.बी.टी.ला पर्याय म्हणून व्हॅटवरील दोन टक्के वाढविण्यात आले आहेत. अर्थात यालाही व्यापार्‍यांचा विरोध आहेच. त्यामुळे अजूनही घोषणा केली म्हणजे एल.बी.टी. हद्दपार झाला असे नाही. एल.बी.टी.तून मिळणारे उत्पन्न व्हॅटच्या वाढीव टक्क्यातून मिळणार आहे का, तसे न झाल्यास सरकार तिजोरीतून स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे नुकसान भरुन देणार आहे का, हे प्रश्‍न अद्याप अनुत्तरीतच आहेत.
राज्यात शेतकर्‍यांच्या होणार्‍या आत्महत्या आणि निसर्गाने दिलेला दगा या पार्श्वभूमीवर शेतीशी संबंधित तरतूद कमी होणार नाही, याची काळजी घेतली गेली आहे. अडतीस सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्याचा निर्धार, दोन लाख २३ हजार शेतकर्‍यांना कर्जमुक्त करणार, जलयुक्त शिवार अभियान, साखळी सिमेंट नालाबांध, फलोत्पादनासाठी तरतूद हे निर्णय त्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहेत. परंतु यामुळे शेती क्षेत्राचा विकास झपाट्याने होईल असे काही नाही. राज्याचे उत्पादन वाढण्यासाठी करसंकलन वाढले पाहिजे आणि त्यातील भ्रष्टाचार थांबला पाहिजे. त्यासाठी त्याच्या संगणकीकरणावर दिलेला भर स्वागतार्ह आहे. कायदे, योजना आणि शासन निर्णयांचे मूल्यमापन आणि वर्गीकरण करणार, असे म्हटले आहे. मात्र त्याचा पुरेसा खुलासा अजून व्हायचा आहे. सायबर क्राइमचे गांभीर्य कळायला सरकारांना वेळ लागला. त्याचा बंदोबस्त करण्यासाठीच्या तरतुदींचे स्वागत केले पाहिजे. केंद्र सरकारच्या धर्तीवर मेक इन महाराष्ट्र, कुशल महाराष्ट्र-रोजगारयुक्त महाराष्ट्र, माझी कन्या भाग्यश्री योजना, स्वच्छ भारत आणि स्मार्ट सिटी योजनेतील सहभाग या योजना चांगल्या आहेत. केंद्राच्या खासदारांनी गाव दत्तक घेण्याच्या योजनेसारखी एका आमदाराने तीन गावे आदर्श करण्याची योजना चांगली असली तरी त्यासाठी सरकार तरतुद किती करणार आहे. कारण निधी शिवाय या योजना व्यर्थ आहेत.
२०२२ पर्यंत कोणी बेघर राहणार नाही, असा इरादा जाहीर करताना त्यासाठी काही ठोस योजना आखाव्या लागणार आहेत, त्यामुळे अशा घोषणा यापूर्वीच्या सरकारप्रमाणे सवंगच राहातील असे दिसते. परमवीरचक्र विजेत्या सैनिकांचे स्मारक उभारणे आणि महापुरुष तसेच राजकीय नेत्यांची स्मारके उभारणे, अशा भावनिक मुद्द्यांना किती महत्त्व द्यायचे हे तिजोरी खाली असलेल्या सरकारने ठरवायचे आहे. मात्र अशा स्मारकांचा लाभ कंत्राटदारांना होतो, तेवढा इतर कोणाला होत नाही, हे आता लपून राहिलेले नाही. राज्याची विजेची वाढती गरज लक्षात घेता त्यासाठी केलेली तरतूद स्वागतार्ह आहे. क्रीडा संकुल आणि पर्यटनाविषयीच्या तरतुदी चांगल्या असल्या तरी अनुभव लक्षात घेता त्यात सरकारने किती भाग घ्यायचा, हे ठरवण्याची वेळ आली आहे. भिवंडी, मालेगाव, मिरजसाठी विशेष तरतुदीसारखे मुद्दे मांडताना समूहांचा उल्लेख अतिउत्साहाने करण्याचा मोह अर्थमंत्री मुनगंटीवारांनी टाळायला हवा होता. राज्यातील गोरगरिबांना आपला वाटेल असा हा अर्थसंकल्प आहे, असा दावा अर्थमंत्र्यांनी केला आहे. त्यांचे विधान खरे होण्यासाठी सरकार आर्थिकदृष्ट्‌या सक्षम असावे लागते. आज ते नाही हे जगजाहीर आहे. ते तसे होण्यासाठी कर देऊ शकणार्‍या वर्गाला करजाळ्यात ओढणे अत्यावश्यक आहे आणि त्यासाठी अधिक धाडसाची गरज आहे. ते करण्यासाठी मळलेली वाट सोडून नवी वाट शोधावी लागते. ते धाडस मात्र सरकार दाखवू शकले नाही.
एकूणच अर्थसंकल्पावर नजर मारल्यास राज्यातील वंचितांना दिलासा मिळेल असे यात काहीच नाही. राज्यातील शेतकर्‍यांचा व कृषीवर आधारित उद्योगांचा सध्या कणा मोडला आहे. यांना दिलासा देऊन राज्याच्या विकासाची चक्रे जोराने फिरतील अशी तरतूद या अर्थसंकल्पात नाही. त्यामुळे यापूर्वीचे सरकार जसे जनतेची फसवणूक करीत होते त्याच पावलावर पाऊल टाकण्याचे काम हे नवीन सरकार करीत आहे. अर्थसंकल्पामुळे राज्याच्या विकासाला उभारी न येता अपेक्षाभंग करणारा ठरला आहे.
--------------------------------------------------
-------------------------------------------
अर्थसंकल्पाने केलेला अपेक्षाभंग
एन्ट्रो- राज्यातील सत्तेत आलेले नवीन सरकार वंचितांच्या खिशात यावेळी काही तरी चांगले दान टाकेल अशी अपेक्षा होती. गारपीटग्रस्त, दुष्काळी शेतकरी व एकूणच शेतीपुढे असलेली संकटे यावर मात करण्यासाठी अर्थसंकल्पात भरघोस तरतूद असेल अशी जी अपेक्षा होती, मात्र अर्थमंत्री सुधीर मुंनगंटीवार यांनी पूर्ण केली नाही. शेवटी या अर्थसंकल्पाने सर्वच घटकांचा अपेक्षाभंगच केला आहे. सत्तेत आलेले नवीन सरकार हे सापूर्वीच्या सरकारपेक्षा काही तरी वेगळे करुन दाखवेल व या राज्याचे प्रदीर्घ काळ प्रलंबित असलेले प्रश्‍न मार्गी लागतील अशी जे कुणी अपेक्षा बाळगून होते त्यांची पूर्णपणे निराशा झाली आहे.
राज्यातील सत्तेत आलेले नवीन सरकार वंचितांच्या खिशात यावेळी काही तरी चांगले दान टाकेल अशी अपेक्षा होती. गारपीटग्रस्त, दुष्काळी शेतकरी व एकूणच शेतीपुढे असलेली संकटे यावर मात करण्यासाठी अर्थसंकल्पात भरघोस तरतूद असेल अशी जी अपेक्षा होती, मात्र अर्थमंत्री सुधीर मुंनगंटीवार यांनी पूर्ण केली नाही. शेवटी या अर्थसंकल्पाने सर्वच घटकांचा अपेक्षाभंगच केला आहे. सत्तेत आलेले नवीन सरकार हे सापूर्वीच्या सरकारपेक्षा काही तरी वेगळे करुन दाखवेल व या राज्याचे प्रदीर्घ काळ प्रलंबित असलेले प्रश्‍न मार्गी लागतील अशी जे कुणी अपेक्षा बाळगून होते त्यांची पूर्णपणे निराशा झाली आहे. त्यामुळे यापूर्वीचे कॉँग्रेसचे सरकार व सध्याचे भाजपा-शिवसेनेचे सरकार यात फरक तो काय, असा प्रश्‍न उपस्थित होतो.
राज्याची आर्थिक स्थिती बिकट आहे हे वास्तव कुणी नाकारु शकणार नाही. सरकारने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पपूर्व आर्थिक पहाणी अहवालात याचे यथार्थ दर्शन झाले आहे. तीन लाख ४४४ कोटी रुपयांचा कर्जाचा बोजा, त्याच्या व्याजापोटी दरवर्षी जाणारी २३ हजार कोटी इतकी रक्कम आणि राज्याच्या स्थूल उत्पन्नात ७.३ वरून ५.७ टक्के इतकी झालेली घट, ही आकडेवारी निराशाजनक आहे. मात्र यातून बाहेर पडण्यासाठी हे सरकार काही शक्कल लढविल अशीही अपेक्षा होती. शेतीव्यवसायावरून राज्याचे गाडे अडले आहे, त्या शेती क्षेत्रात होत असलेली घट, हे सगळे नकार पचवून महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सर्वांना भरभरून देणारा अर्थसंकल्प मांडला असता तर तो एक चमत्कारच मानला गेला असता. नव्याने राज्यकारभार हाती घेतलेल्या भाजप-शिवसेना सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प मांडताना अर्थमंत्र्यांना त्यामुळेच बर्‍याच कसरती कराव्या लागल्या आहेत.
राजकीय आखाड्यात अचानक महत्त्व आलेला एलबीटी येत्या ऑगस्टपासून रद्द होणार असल्याचे त्यांनी भाषणाच्या अखेरीस जाहीर केले. हा निर्णय अपेक्षितच होता. मात्र करसंकलनाची आपण किती हेळसांड करत आहोत आणि त्याचे किती गंभीर परिणाम राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर होणार आहेत, याची चुणूक सरकारला लवकरच पाहायला मिळणार आहे. या पार्श्वभूमीवर त्याविषयी काही ठोस आणि नवा मुद्दा मांडला जाईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र तसे काही झाले नाही. सरकारचे हे पहिले वर्ष आहे आणि पाच वर्षांच्या सकारात्मक बदलाची दिशा स्पष्ट करण्याची संधी या अर्थसंकल्पात घेतली जाईल, असे वाटत होते. एल.बी.टी.ला पर्याय म्हणून व्हॅटवरील दोन टक्के वाढविण्यात आले आहेत. अर्थात यालाही व्यापार्‍यांचा विरोध आहेच. त्यामुळे अजूनही घोषणा केली म्हणजे एल.बी.टी. हद्दपार झाला असे नाही. एल.बी.टी.तून मिळणारे उत्पन्न व्हॅटच्या वाढीव टक्क्यातून मिळणार आहे का, तसे न झाल्यास सरकार तिजोरीतून स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे नुकसान भरुन देणार आहे का, हे प्रश्‍न अद्याप अनुत्तरीतच आहेत.
राज्यात शेतकर्‍यांच्या होणार्‍या आत्महत्या आणि निसर्गाने दिलेला दगा या पार्श्वभूमीवर शेतीशी संबंधित तरतूद कमी होणार नाही, याची काळजी घेतली गेली आहे. अडतीस सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्याचा निर्धार, दोन लाख २३ हजार शेतकर्‍यांना कर्जमुक्त करणार, जलयुक्त शिवार अभियान, साखळी सिमेंट नालाबांध, फलोत्पादनासाठी तरतूद हे निर्णय त्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहेत. परंतु यामुळे शेती क्षेत्राचा विकास झपाट्याने होईल असे काही नाही. राज्याचे उत्पादन वाढण्यासाठी करसंकलन वाढले पाहिजे आणि त्यातील भ्रष्टाचार थांबला पाहिजे. त्यासाठी त्याच्या संगणकीकरणावर दिलेला भर स्वागतार्ह आहे. कायदे, योजना आणि शासन निर्णयांचे मूल्यमापन आणि वर्गीकरण करणार, असे म्हटले आहे. मात्र त्याचा पुरेसा खुलासा अजून व्हायचा आहे. सायबर क्राइमचे गांभीर्य कळायला सरकारांना वेळ लागला. त्याचा बंदोबस्त करण्यासाठीच्या तरतुदींचे स्वागत केले पाहिजे. केंद्र सरकारच्या धर्तीवर मेक इन महाराष्ट्र, कुशल महाराष्ट्र-रोजगारयुक्त महाराष्ट्र, माझी कन्या भाग्यश्री योजना, स्वच्छ भारत आणि स्मार्ट सिटी योजनेतील सहभाग या योजना चांगल्या आहेत. केंद्राच्या खासदारांनी गाव दत्तक घेण्याच्या योजनेसारखी एका आमदाराने तीन गावे आदर्श करण्याची योजना चांगली असली तरी त्यासाठी सरकार तरतुद किती करणार आहे. कारण निधी शिवाय या योजना व्यर्थ आहेत.
२०२२ पर्यंत कोणी बेघर राहणार नाही, असा इरादा जाहीर करताना त्यासाठी काही ठोस योजना आखाव्या लागणार आहेत, त्यामुळे अशा घोषणा यापूर्वीच्या सरकारप्रमाणे सवंगच राहातील असे दिसते. परमवीरचक्र विजेत्या सैनिकांचे स्मारक उभारणे आणि महापुरुष तसेच राजकीय नेत्यांची स्मारके उभारणे, अशा भावनिक मुद्द्यांना किती महत्त्व द्यायचे हे तिजोरी खाली असलेल्या सरकारने ठरवायचे आहे. मात्र अशा स्मारकांचा लाभ कंत्राटदारांना होतो, तेवढा इतर कोणाला होत नाही, हे आता लपून राहिलेले नाही. राज्याची विजेची वाढती गरज लक्षात घेता त्यासाठी केलेली तरतूद स्वागतार्ह आहे. क्रीडा संकुल आणि पर्यटनाविषयीच्या तरतुदी चांगल्या असल्या तरी अनुभव लक्षात घेता त्यात सरकारने किती भाग घ्यायचा, हे ठरवण्याची वेळ आली आहे. भिवंडी, मालेगाव, मिरजसाठी विशेष तरतुदीसारखे मुद्दे मांडताना समूहांचा उल्लेख अतिउत्साहाने करण्याचा मोह अर्थमंत्री मुनगंटीवारांनी टाळायला हवा होता. राज्यातील गोरगरिबांना आपला वाटेल असा हा अर्थसंकल्प आहे, असा दावा अर्थमंत्र्यांनी केला आहे. त्यांचे विधान खरे होण्यासाठी सरकार आर्थिकदृष्ट्‌या सक्षम असावे लागते. आज ते नाही हे जगजाहीर आहे. ते तसे होण्यासाठी कर देऊ शकणार्‍या वर्गाला करजाळ्यात ओढणे अत्यावश्यक आहे आणि त्यासाठी अधिक धाडसाची गरज आहे. ते करण्यासाठी मळलेली वाट सोडून नवी वाट शोधावी लागते. ते धाडस मात्र सरकार दाखवू शकले नाही.
--------------------------------------------------
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा