पुन्हा इतिहासाची मोडतोड
सोमवार दि. 18 मार्च 2019 च्या अंकासाठी अग्रलेख-
-----------------------------------------------
पुन्हा इतिहासाची मोडतोड
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत चीनने खोडा घातल्यामुळे जैश-ए-मोहम्मदचा म्होरक्या मसूद अझहरला जागतिक दहशतवादी घोषित करता आले नाही. पण फ्रान्सने आपल्या बाजूने पाऊल उचलले असून मसूदची फ्रान्समधील संपत्ती जप्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. युरोपियन युनियनच्या दहशतवाद्यांच्या यादीमध्ये मसूद अझहरचा समावेश करण्याचा प्रयत्न करु असे फ्रान्सचे अंतर्गत मंत्रालय, अर्थ मंत्रालय आणि परराष्ट्र मंत्रालयाकडून प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या संयुक्त निवेदनात म्हटले आहे. भारताविरोधात कारवाया करणार्‍या दहशतवादी गटांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी पाकिस्तानवर जागतिक दबाव वाढत आहे. मागच्या महिन्यात काश्मीरमध्ये पुलवामा येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याची जबाबदारी जैशने स्वीकारली होती. फ्रान्स, ब्रिटन आणि अमेरिकेने अझहरला जागतिक दहशतवादी घोषित करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत प्रस्ताव दाखल केला होता. पण चीनने आपल्या नकाराधिकाराचा वापर करुन हा प्रस्ताव मंजूर होऊ दिला नाही. संयुक्त राष्ट्रात हा प्रस्ताव मंजूर झाला असता तर मसूदला मिळणारी आर्थिक मदत मोठया प्रमाणात बंद झाली असती. पण चीनने आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील आपल्या हिताचा विचार करुन जैशच्या म्होरक्याला जागतिक दहशतवादी घोषित होण्यापासून वाचवले. चीनने असे करायला नको होते हे आपण म्हणू शकतो, परंतु या निमित्ताने मोदी सरकारने देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरु यांच्यावर निशाणा साधला आहे. सर्वात वाईट बाब म्हणजे यावेळीही नेहरुंना बदनाम करण्यासाठी इतिहासाची मोडतोड करण्यात आली आहे. मोदी सरकारच्या दाव्यानुसार, नेहरुंनी चीनला संयुक्त राष्ट्र3च्या सुरक्षा समितीत कायम सदस्यत्व मिळवून देण्यासाठी मदत केली होती. ही जर त्यांनी मदत केली नसती तर आजचा हा प्रसंग उद्भवला नसता. सरकारच ज्यावेळी अशा प्रकारचे विधान करते त्यावेळी कुणाचाही यावर विश्‍वास बसू शकतो. कारण सरकार कशाला खोटे बोलेल? परंतु यात सरकारने इतिहासाची बेमालूमपणे मोडतोड करुन नेहरुंना बदनाम करण्याच घाट घातला आहे. मग वस्तुस्थिती काय होती? संयुक्त राष्ट्र संघटनेची स्थापना दुसरे महायुध्द संपल्यावर म्हणजे 1945 साली करण्यात आली. स्थापनेच्या वेळी भारत पारतंत्र्यात होता. त्यामुळे त्यावेळी नेहरु हे पंतप्रधान नव्हते. संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या ज्या पाच सदस्यांना कायम स्वरुपी सदस्यत्व बहाल करण्यात आले त्यावेळी त्यात भारताची भूमिका शून्यच होती. कारण भारत त्यावेळी ब्रिटीशांचा गुलाम होता. त्यामुळे नेहरुंनी चीनला कायम सदस्यत्व मिळवून दिले असे सांगणे चुकीचेच आहे. त्याहून सर्वात महत्वाचा मुद्दा असा की, ज्यावेळी चीनला कायम सदस्यत्व देण्यात आले त्यावेळी चीनमध्ये कॉमिन टाऊन म्हणजे चँग के शेक यांचे सं.ुक्त सरकार होते. या सरकारच्या मागे चीनमधील जनता नव्हती. त्यावेळी माओ त्से तुंग यांनी चीनमध्ये शेतकर्‍यांचा व कष्टकर्‍यांचा लॉँग मार्च काढला व हे जनताविरोधी सरकार उलथून टाकले. हा काळा होता ऑक्टोबर 1949. हीच चीनमधील लाल क्रांती म्हणून ओळखली जाते. चीनमध्ये क्रांती झाली असली तरीही संयुक्त राष्ट्र संघात पूर्वीच्याच सरकारचे प्रतिनिधी होते. खरे तर नवीन सरकारचे यायला पाहिजे होते. परंतु तसे झाले नाही. चँक के तर तैवानला पळून गेला होता. अमेरिका व अन्य भांडवली देश चीनला मानतच नव्हते. त्यांनी तर माओच्या नेतृत्वाखालील सरकारला मान्यताही द्यायला दाखविली नव्हती. कारण त्यांना चीनमधील हे लाल क्रांती होऊन आलेले सरकार नकोच होते. त्यांचे संयुक्त राष्ट्रातील प्रतिनिधी मान्य करणे तर त्यांना कधीही सहन होणारे नव्हते. त्यामुळे 1949 साली चीनमध्ये क्रांती होऊनही पुढे काही वर्षे त्यांचे प्रतिनिधी संयुक्त राष्ट्रात नव्हते. या पार्श्‍वभूमीवर नेहरुंनी चीनमद्ये माओंच्या नेतृत्वाखालील सरकारचे प्रतिनिधी संयुक्त राष्ट्र संघटनेत असावेत असा आग्रह धरला व यात काहीच चुकीचे नव्हते. मात्र ही मागणी अमेरिकेला सहन होत नव्हती. नेहरुंनी केलेली ही मागणी व त्या मागचा तत्कालीन इतिहास लक्षात घेताना त्या परिस्थितीचा विचार केला पाहिजे. त्यानंतर काही काळाने भारताला संयुक्त राष्ट्रात कायम सदस्याची ऑफर होती परंतु नेहरुंनी नाकारली अशा बातम्या आल्या होता. मात्र नेहरुंनी 27 सप्टेंबर 1957 साली लोकसभेत एका प्रश्‍नाला उत्तर देताना अशा प्रकारचा कोणताही प्रस्ताव आला नसल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यामुळे नेहरुंनी चीनला संयुक्त राष्ट्रात कायम सदस्यत्व दिले हे म्हणणे म्हणजे इतिहासाचा विपर्यास करण्यासारखे आहे. संयुक्त राष्ट्राचे कायम सदस्य्त्व मिळविण्यासाठी तेथील घटना दुरुस्ती करावी लागते. आजपर्यंत म्हणजे स्थापनेपासून अशा प्रकारची घटना दुरुस्ती करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे जर भारताचा समावेश यात करावयाचा असेल तर संयुक्त राष्ट्रात घटना दुरुस्ती होणे गरजेचे आहे. नेहरुंच्या काळात हा विचारही झालेला नव्हता. पंडित नेहरुंचे निधन होऊन आता 50 हून जास्त वर्षे झालेली आहेत. अशा वेळी मागचा इतिहास उकरुन काढण्यात काहीच अर्थ नाही. सर्वात वाईट बाब म्हणजे हा इतिहास चुकीच्या मार्गाने दाखविला जात आहे. नेहरुंवर टीका करण्यापेक्षा वाजपेयी सरकारच्या काळात अतिरेकी अझहरला सोडण्यात मोठी चूक झाली हे भाजपाच्या सरकारने आता तरी मान्य करुन जनतेची माफी मागावी.
---------------------------------------------------------
-----------------------------------------------
पुन्हा इतिहासाची मोडतोड
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत चीनने खोडा घातल्यामुळे जैश-ए-मोहम्मदचा म्होरक्या मसूद अझहरला जागतिक दहशतवादी घोषित करता आले नाही. पण फ्रान्सने आपल्या बाजूने पाऊल उचलले असून मसूदची फ्रान्समधील संपत्ती जप्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. युरोपियन युनियनच्या दहशतवाद्यांच्या यादीमध्ये मसूद अझहरचा समावेश करण्याचा प्रयत्न करु असे फ्रान्सचे अंतर्गत मंत्रालय, अर्थ मंत्रालय आणि परराष्ट्र मंत्रालयाकडून प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या संयुक्त निवेदनात म्हटले आहे. भारताविरोधात कारवाया करणार्‍या दहशतवादी गटांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी पाकिस्तानवर जागतिक दबाव वाढत आहे. मागच्या महिन्यात काश्मीरमध्ये पुलवामा येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याची जबाबदारी जैशने स्वीकारली होती. फ्रान्स, ब्रिटन आणि अमेरिकेने अझहरला जागतिक दहशतवादी घोषित करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत प्रस्ताव दाखल केला होता. पण चीनने आपल्या नकाराधिकाराचा वापर करुन हा प्रस्ताव मंजूर होऊ दिला नाही. संयुक्त राष्ट्रात हा प्रस्ताव मंजूर झाला असता तर मसूदला मिळणारी आर्थिक मदत मोठया प्रमाणात बंद झाली असती. पण चीनने आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील आपल्या हिताचा विचार करुन जैशच्या म्होरक्याला जागतिक दहशतवादी घोषित होण्यापासून वाचवले. चीनने असे करायला नको होते हे आपण म्हणू शकतो, परंतु या निमित्ताने मोदी सरकारने देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरु यांच्यावर निशाणा साधला आहे. सर्वात वाईट बाब म्हणजे यावेळीही नेहरुंना बदनाम करण्यासाठी इतिहासाची मोडतोड करण्यात आली आहे. मोदी सरकारच्या दाव्यानुसार, नेहरुंनी चीनला संयुक्त राष्ट्र3च्या सुरक्षा समितीत कायम सदस्यत्व मिळवून देण्यासाठी मदत केली होती. ही जर त्यांनी मदत केली नसती तर आजचा हा प्रसंग उद्भवला नसता. सरकारच ज्यावेळी अशा प्रकारचे विधान करते त्यावेळी कुणाचाही यावर विश्‍वास बसू शकतो. कारण सरकार कशाला खोटे बोलेल? परंतु यात सरकारने इतिहासाची बेमालूमपणे मोडतोड करुन नेहरुंना बदनाम करण्याच घाट घातला आहे. मग वस्तुस्थिती काय होती? संयुक्त राष्ट्र संघटनेची स्थापना दुसरे महायुध्द संपल्यावर म्हणजे 1945 साली करण्यात आली. स्थापनेच्या वेळी भारत पारतंत्र्यात होता. त्यामुळे त्यावेळी नेहरु हे पंतप्रधान नव्हते. संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या ज्या पाच सदस्यांना कायम स्वरुपी सदस्यत्व बहाल करण्यात आले त्यावेळी त्यात भारताची भूमिका शून्यच होती. कारण भारत त्यावेळी ब्रिटीशांचा गुलाम होता. त्यामुळे नेहरुंनी चीनला कायम सदस्यत्व मिळवून दिले असे सांगणे चुकीचेच आहे. त्याहून सर्वात महत्वाचा मुद्दा असा की, ज्यावेळी चीनला कायम सदस्यत्व देण्यात आले त्यावेळी चीनमध्ये कॉमिन टाऊन म्हणजे चँग के शेक यांचे सं.ुक्त सरकार होते. या सरकारच्या मागे चीनमधील जनता नव्हती. त्यावेळी माओ त्से तुंग यांनी चीनमध्ये शेतकर्‍यांचा व कष्टकर्‍यांचा लॉँग मार्च काढला व हे जनताविरोधी सरकार उलथून टाकले. हा काळा होता ऑक्टोबर 1949. हीच चीनमधील लाल क्रांती म्हणून ओळखली जाते. चीनमध्ये क्रांती झाली असली तरीही संयुक्त राष्ट्र संघात पूर्वीच्याच सरकारचे प्रतिनिधी होते. खरे तर नवीन सरकारचे यायला पाहिजे होते. परंतु तसे झाले नाही. चँक के तर तैवानला पळून गेला होता. अमेरिका व अन्य भांडवली देश चीनला मानतच नव्हते. त्यांनी तर माओच्या नेतृत्वाखालील सरकारला मान्यताही द्यायला दाखविली नव्हती. कारण त्यांना चीनमधील हे लाल क्रांती होऊन आलेले सरकार नकोच होते. त्यांचे संयुक्त राष्ट्रातील प्रतिनिधी मान्य करणे तर त्यांना कधीही सहन होणारे नव्हते. त्यामुळे 1949 साली चीनमध्ये क्रांती होऊनही पुढे काही वर्षे त्यांचे प्रतिनिधी संयुक्त राष्ट्रात नव्हते. या पार्श्‍वभूमीवर नेहरुंनी चीनमद्ये माओंच्या नेतृत्वाखालील सरकारचे प्रतिनिधी संयुक्त राष्ट्र संघटनेत असावेत असा आग्रह धरला व यात काहीच चुकीचे नव्हते. मात्र ही मागणी अमेरिकेला सहन होत नव्हती. नेहरुंनी केलेली ही मागणी व त्या मागचा तत्कालीन इतिहास लक्षात घेताना त्या परिस्थितीचा विचार केला पाहिजे. त्यानंतर काही काळाने भारताला संयुक्त राष्ट्रात कायम सदस्याची ऑफर होती परंतु नेहरुंनी नाकारली अशा बातम्या आल्या होता. मात्र नेहरुंनी 27 सप्टेंबर 1957 साली लोकसभेत एका प्रश्‍नाला उत्तर देताना अशा प्रकारचा कोणताही प्रस्ताव आला नसल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यामुळे नेहरुंनी चीनला संयुक्त राष्ट्रात कायम सदस्यत्व दिले हे म्हणणे म्हणजे इतिहासाचा विपर्यास करण्यासारखे आहे. संयुक्त राष्ट्राचे कायम सदस्य्त्व मिळविण्यासाठी तेथील घटना दुरुस्ती करावी लागते. आजपर्यंत म्हणजे स्थापनेपासून अशा प्रकारची घटना दुरुस्ती करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे जर भारताचा समावेश यात करावयाचा असेल तर संयुक्त राष्ट्रात घटना दुरुस्ती होणे गरजेचे आहे. नेहरुंच्या काळात हा विचारही झालेला नव्हता. पंडित नेहरुंचे निधन होऊन आता 50 हून जास्त वर्षे झालेली आहेत. अशा वेळी मागचा इतिहास उकरुन काढण्यात काहीच अर्थ नाही. सर्वात वाईट बाब म्हणजे हा इतिहास चुकीच्या मार्गाने दाखविला जात आहे. नेहरुंवर टीका करण्यापेक्षा वाजपेयी सरकारच्या काळात अतिरेकी अझहरला सोडण्यात मोठी चूक झाली हे भाजपाच्या सरकारने आता तरी मान्य करुन जनतेची माफी मागावी.
---------------------------------------------------------
0 Response to "पुन्हा इतिहासाची मोडतोड"
टिप्पणी पोस्ट करा