राजकीय सूड

संपादकीय पान शुक्रवार दि. ८ जानेवारी २०१६ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
राजकीय सूड
राज्याच्या निर्मितीनंतर महाराष्ट्रात सहकार क्षेत्राचे जाळे मोठ्या प्रभावीरित्या विणण्यात आले आहे. राज्यात विविध सहकारी संस्थांची एकूण उलाढाल दरवर्षी सुमारे सात लाख कोटी रुपयाहून जास्त होते. या आकड्यावरुन आपल्याला सहकार क्षेत्राच्या प्रभावाचा अंदाज येतो. परंतु सत्ताधार्‍यांचे प्रामुख्याने भाजपाचे हे दुख: आहे की, हातात सत्ता आली असली तरीही या सहकार क्षेत्रावर त्यांना काही आपले वर्चस्व स्थापन करण्यात आलेले नाही. अर्थात जोपर्यंत सहकारी संस्था मग त्या बँका असोत किंवा कोणतीही सहकारी संस्था असो यावर ज्यांचे प्रभूत्व नाही तोपर्यंत खर्‍या अर्थाने सत्ता आली असे म्हणता येत नाही. कारण अनेक भागात प्रामुख्याने ग्रामीण भागातील सर्व अर्थकारणाची नाडी या सहकारी संस्थांकडे आहे. ज्या हातात या संस्था त्याच्या हातात खर्‍या अर्थाने सत्ता आहे. भाजपाचे हेच पोटात दुखते आहे. कारण आजही राज्यात सत्ता आली असली तरीही कॉँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या नेत्यांच्या हातात सर्व सहकारी संस्थांच्या किल्या आहेत. याचा परिणाम असा होतो की, खरी सत्ता त्यांच्याच ताब्यात आहे. मात्र हे मोडून काढायचे असेल तर भ्रष्टाचाराचा बागुलबुवा पुढे करुन त्यांची स्वच्छता मोहीम हाती घेणे व या संस्थांवर ताबा मिळविणे, असा डाव भाजपाने आखला आहे. एकप्रकारचा हा राजकीय सूडच उगविण्याचे सत्ताधार्‍यांनी ठरविले आहे. दोषी, बरखास्त करण्यात आलेल्या सहकारी संस्थांच्या संचालकांना १० वर्षे निवडणूक लढविण्यास बंदी घालण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. अर्थात ही दहा वर्षांची बंदी म्हणजे जवळपास प्रत्येकाच्या तीन टर्म निवडणूक न लढविण्याची संधी जाणार आहे. म्हणजे यात अडकलेले सर्व विद्यमान नेते किमान १५ वर्षे या संस्थांच्या बाहेर फेकले जाणार आहेत. मग अशा वेळी भाजपाला असे वाटते की, आपण त्या संस्था काबीज करु शकतो. मात्र त्याऐवजी राज्यात सध्या पक्ष सत्तेत आहे त्याचा फायदा घेत काही नवीन संस्था स्थापन करुन त्या कशा चांगला चालतील याचा आदर्श काही भाजपा घालू देऊ इच्छित नाही. सहकारी संस्था या सरसकट भ्रष्ट झाल्या आहेत व संपूर्ण सहकार क्षेत्रच भ्रष्टाचारी झाले आहे असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. सहकारी क्षेत्रातील अनेक बँका, जिल्हा सहकारी बँकापासून विविध सहकारी संस्था या उत्तम स्थितीत चालू आहेत. मात्र ज्या काही सहकारी संस्थांत भ्रष्टाचार झाले आहेत त्यालाच जास्त प्रसिध्दी दिली जाते व हे क्षेत्र बदनाम केले जात अशी स्थीती आहे. आता तर यात सरकारही सामिल झाले आहे, असे खेदाने म्हणावे लागते. अनेक सहकारी संस्थंात भ्रष्टाचार झाले आहेत. परंतु संपूर्ण सहकारी क्षेत्राला त्यामुळे बदनाम करणे चुकीचे आहे. ज्यांनी सहकारी संस्था मोठ्या कष्टाने स्थापन केल्या आहेत, त्यांचा डोलारा वाढविला आहे, त्यातून सर्वसामान्यांना मोठी मदत झालेली आहे, अशा संस्था या अर्थकारणाच्या कणा आहेत. ज्यांनी संस्था स्थापन केल्या त्यावर त्यांनी आपले नियंत्रण ठेवणे यात काहीच चूक नाही. अनेकदा भ्रष्टाचार झालेल्या संस्थातील नेते पुन्हा निवडून येतात व तेच ती संस्था चालवितात. अर्थातच यात काहीच चूक नाही. सहकारी संस्था या निवडणुकीच्या माध्यमातून आपले संचालक निवडीत असतात. त्यांनी या माध्यमातून लोकांची कामे केलेली असल्याने त्याच संचालकांना जनता निवडून देते. यात काही चूक आहे असे नव्हे. सहकारी बँकांच्या बाबतीत केवळ भ्रष्टाचारामुळे अनेक बँकांचे दिवाळे वाजले आहे असे नव्हे तर ठेवी व कर्जे याचा योग्य ताळमेळ न घालता आल्याने त्या बुडीत गेल्या आहेत. त्यामुळे सहकारी बँका केवळ भ्रष्टाचारामुळेच दिवाळ्यात गेल्या असे नाही तर त्यांचे बँकिंगचे कामकाज योग्यरित्या न केल्याने त्यांची ही परिस्थिती आली आहे. रिझर्व्ह बँकेचा त्यावर हाच आक्षेप आहे. त्यामुळे सहकारी बँका या व्यावसायिक पध्दतीने चालविल्या गेल्या पाहिजेत हा रिझर्व्ह बँकेचा आग्रह काही चुकीचा नाही. परंतु सरकार आपले राजकीय उदिष्ट साध्य करण्यासाठी सरसकट सहकारी चळवळीवर शरसंधान सोडीत आहे व विद्यमान सहकारी क्षेत्रातील नेत्यांना कसे पदावरुन दूर करता येईल याची आखणी करीत आहे. सरकारला सहकाराची गंगा स्वच्छ करावयाची नाही तर सहकारावर आपले वर्चस्व स्थापन करावयाचे आहे. त्याच इर्षेपोटी संचालकांना १० वर्षे निवडणूक लढविण्यास बंदी घालणारा नियम काढीत आहे. यातून सहकाराचे भले नव्हे तर गोंधळ निर्माण होऊन सहकाराचे जाळे संपण्याचा धोका आहे.
---------------------------------------------------------------------