लोकसंख्येचा स्फोट

दि. 10 जुलैच्या मोहोरसाठी चिंतन

लोकसंख्येचा स्फोट नुकताच लोकसंख्या दिन जागतिक पातळीवर साजरा झाला. आता जग आठ अब्ज लोकसंख्येच्या व आपला देश दीड अब्ज लोकसंख्येच्या उंबरठयावर आला आहे. १८०४ साली जगाची लोकसंख्या एक अब्ज होती. त्यानंतर लोकसंख्येच्या वाढीचा वेग प्रचंड वाढला आहे. स्वातंत्र्यानंतर ३० कोटी असलेली आपली लोकसंख्या आता २०२२ साली १.४ अब्जांवर पोहोचली आहे. त्यात समाधानाची बाब म्हणजे, आपल्याकडे गेल्या काही वर्षात लोकसंख्येवर काही प्रमाणात का होईना नियंत्रण आले आहे. असे असले तरीही येत्या वर्षात आपण जगातील सर्वात जास्त लोकंसख्या असलेला देश ठरणार आहोत. याचा अर्थ आपण चीनला लोकसंख्य़ेत मागे टाकणार आहोत. आज जगात युरोपियन देशांसह विकसीत देशात एकीकडे लोकसंख्या घटत चालली आहे, त्या देशात सरकार लोकसंख्येच्या वाढीसाठी प्रोत्साहन देत आहे. तर दुसरीकडे आपल्यासारख्या अनेक विकसनशील देशात सरकारला लोकसंख्येच्या नियंत्रणासाठी प्रयत्न करावे लागत आहेत. आफ्रिका खंडातील अनेक मागास देशात तर लोकसंख्येचा स्फोट भयानक आहे. त्याचबरोबर तेथील दारिद्यही जगाला लाजवेल असे आहे. अशा प्रकारे आपल्याच एकाच जगात लोकसंख्येच्या वाढीची भिन्न टोक आहेत. लोकसंख्येच्या वाढीचा थेट परिणाम देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर, लोकांच्या जीवनमानावर होत असतो. लोकंसख्या वाढ ही धर्मानुसार नसून लोकांच्या शैक्षणिक, सामाजिक व आर्थिक स्थैर्यावर अवलंबून असते. आपल्याकडील लोकसंख्येचे धार्मिक पातळीवरील आकडे पाहिल्यास, मुस्लिमांची लोकसंख्या वाढ ही हिंदूंच्या वाढीच्या जवळपास एवढीच समान आहे. त्याउलट मुस्लिमांच्या लोकंसख्येच्या वाढीचा वागुलबुवा निर्माण केला जातो. मात्र खरी वस्तुस्थिती अशी नाही. लोकांचे शिक्षण झाल्याने त्यांच्या राहणीमानावर तसेच विचार करण्याच्या वृत्तीवर परिणाम होतो व त्यातून लोकसंख्येच्या वाढीला आळा बसतो. गेल्या काही वर्षात प्रामुख्.ने उदारीकरणाचे युग सुरु झाल्यापासून भारतात मध्यमवर्गीयांची संख्या झपाट्याने वाढून जवळपास ३५ कोटांच्या घरात गेली. या मध्यमवर्गीयांच्या मागच्या पिढीचा अभ्यास केल्यास प्रत्येक घरात चार-पाच मुले होती. आता मात्र ही संख्या प्रत्येक घरात एक किंवा दोनवर आली आहे. मध्यमवर्गीयात गेल्या तीन दशकात जो झपाट्याने बदल झाला त्यातील लोकंसख्येच्या नियंत्रणावरीलही बदल मोठ्या प्रमाणात झाला, ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही. विकसनशील देश ज्यात आपला देश येतो, तेथे लोकसंख्येवर नियंत्रण मिळविणे गरजेचे ठरले आहे. कारण त्यानंतर खऱ्या अर्थाने सरकारच्या योजना जनतेपर्यंत पोहोचू शकतात. त्यासाठी लोकंसख्या नियंत्रणात असण्याची आवश्यकता ठरते. चीनने गेल्या चार दशकात लोकसंख्येवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी अनेक सक्तीचे उपाय योजले. त्यात एका मुलाचीच सक्ती करण्यात आली. त्यातून त्यांच्याकडे लोकसंख्येवर नियंत्रण जरुर आले मात्र अन्य म्हणजे सामाजिक प्रश्न निर्माण झाले. त्यामुळे आता दोन मुलांसाठी परवानगी देण्यात आली आहे. चीनच्या धर्तीवर आपण अशा प्रकारे सक्ती करण्याचा मार्ग टाळला व लोकांचे प्रबोधन करुन लोकसंख्येवर नियंत्रण करण्याचा मार्ग पत्करला. ही प्रदीर्घ प्रक्रिया होती, आता त्याचे योग्य पडसाद उमटू लागले आहेत. त्यातूनच आपल्याकडे आता लोकंसख्येचा आकडा मर्यादेत राहू लागला आहे. ज्या गतीने आपल्याकडे लोकांमध्ये शिक्षणाचे प्रमाण वाढत गेले तसे लोकसंख्या नियंत्रणाचा कार्यक्रम यशस्वी होताना दिसत आला आहे. त्यामुळे याचा थेट संबंध शिक्षणात आहे. त्याचबरोबर आपल्याकडे मुलींपेक्षा मुलांच्या जन्माला जादा महत्व दिले गेले आहे. पूर्वी मुलगा होण्यासाठी मुलींची रांग लागत असे. आता हे अपवादात्मक आढळते. आजही मुली व मुलगा यामध्ये संपूर्ण समानता स्थापन झाली नसली तरीही पूर्वीसारखा मुलाच्या जन्माचा आग्रह राहिलेला नाही. लोक आता एक-किंवा जास्तीत जास्त दोन मुले असणे पसंत करतात. अर्थात हे शहरातील झाले, ग्रामीण भागातील यासंदर्भातील चित्र पालटायला अजून काही काळ जावा लागेल. ज्यावेळी आपल्याकडे अर्थव्यवस्था खुली होऊ लागली होती त्यावेळी आपली मोठी लोकसंख्या हेच आपले एक मोठे भांडवल आहे असे मोठ्या फुशारकीने सांगितले जाई. मात्र यात काही तथ्य नाही. अमेरिकन व विकसीत देशातील अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना भारताच्या मोठ्या बाजारपेठेच आकर्षण होते व आजही आहे. मात्र त्यांचे ३५ कोटीच्या मध्यमवर्गीयांच्या लोकसंख्येकडे लक्ष केंद्रीत आहे. कारण ही बाजारपेठ अमेरिकेच्या लोकसंख्येएवढी तसेच अख्या युरोपातील लोकसंख्येएवढी आहे. त्याहून सर्वात महत्वाचे म्हणजे या मध्यमवर्गीयांची क्रयशक्ती चांगली आहे, त्यामुळे या बाजारपेठेत खरेदीदारांची मोठी रेलचेल आहे. त्यामुळे ही लोकसंख्या याच कंपन्यांना भावते. त्यांना अन्य गरीबांच्या लोकंसख्येचेविषयी आकर्षण अजिबात नाही. आपल्या देशातील १४० कोटी लोकसंख्येपैकी सुमारे ८० कोटी जनता गरीबीच्या रेषेखाली आहे. त्यापैकी बहुतेकांना आजही एकवेळचेच जेवण खायला मिळते. कोरनाच्या काळात याच जनतेला दोन वेळी पुरेल असे धान्य सरकारने दिले होते व आजही कोरोना नियंत्रणात आला तरीही आगामी निवडणुका डोळ्यापुढे छेऊन हे धान्य पुरविले जात आहे. परंतु या जनतेला केवळ फुटक धान्य देऊन चालणार नाही तर त्यांना रोजगार उपलब्ध करुन देणे हे महत्वाचे ठरणार आहे. यातून आपली एकूणच क्रयशक्ती वाढणार आहे. जगातील सर्वात मोठा लोकसंख्येचा देश हे बिरुद लावणे सोपे आहे, मात्र त्या जनतेला रोजगार देणे हे तेवढे सोपे नाही.तेच आव्हान सध्याच्या सरकारला पेलायचे आहे आणि हिच त्यांची मोठी कसोटी ठरेल.