बाजारात नमो ज्वर

बुधवार दि. 29 मे 2019 च्या अंकासाठी अग्रलेख- 
----------------------------------------------
बाजारात नमो ज्वर

भाजपासह केंद्रातील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने निकालपूर्व अंदाजापेक्षा जास्त संख्येने बहुमत मिळविल्याचे जाहीर झाल्यापासून देशातील शेअर बाजारात नमो ज्वर संचारला आहे. देशात स्थिर सरकार आल्यावर शेअर बाजारात उत्साह येणे आपण समजू शकतो. हा उत्साह व देशाची आर्थिक स्थिती कीतीकाळ टिकते ते पाहणे महत्वाचे ठरेल. गेल्या सप्ताहात निकालाच्या अगोदर शेअर बाजारात काहींसे नैराश्य होते. हे नैराश्य प्रामुख्याने कोणालाच स्पष्ट बहुमत मिळणार नाही व भाजपा सर्वात मोठा पक्ष म्हणून येईल असा अनेकांचा होरा असल्यामुळे होते. अगदी एक्झिट पोल भाजपाच्या बाजूने आले तरी शेअर बाजाराची प्रतिक्रिया ही सावधच होती. आता मात्र बाजाराने उसळी घेतली आहे. आता सेन्सेक्स व निफ्टी हे आता त्याच्या विक्रमी टप्प्यानजीक पोहोचले आहेत. मुंबई शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांची मालमत्ता एकाच सत्रात 2.53 लाख कोटींनी वाढली होती. मुंबई निर्देशांक 39,476.97 पर्यंत व राष्ट्रीय शेअर बाजाराचा प्रमुख निर्देशांक 11,859.00 अंशांपर्यंत उंचावला होता. तर चालू सप्ताहात सेन्सेक्समध्ये 1,503 अंश व निफ्टीत 437 अंशांची भर पडली आहे. नरेंद्र मोदी यांना पुन्हा एकदा पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून पुढे करणार्‍या भाजपला 17 व्या लोकसभेत 300 पेक्षा जास्त तर त्यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला 350 पर्यंत जागा मिळाल्या आहेत. त्याचे जोरदार स्वागत गुंतवणूकदारांनी केले. बहुमतानजीक जाणारा कल पाहिल्यानंतर सेन्सेक्सने व्यवहारात सर्वोत्तम 40,000 चा स्तर अनुभवला होता. शेअर बाजारात सध्या आलेली तेजी ही परिपूर्ण आहे. अगदी मोठ्या ब्ल्यू चिप कंपन्यांपासून ते स्मॉल व मिड कॅप निर्देशांकांचीही कामगिरी तेजी नोंदविणारी ठरली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात गेल्या जवळपास तीन महिन्यांमध्ये खनिज तेलाच्या किमती 5 टक्क्यांपर्यंत कमी झाल्याची दखलही बाजारात घेतली गेली. डॉलरच्या तुलनेत भक्कम रुपयाचेही स्वागत झाले. सध्या शेअर बाजारात शुशीचे वातावरण आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारच्या पहिल्या पर्वात सेन्सेक्सने 51 टक्के परतावा दिला होता. तुलनेत मनमोहनसिंग सरकारच्या पहिल्या पाच वर्षांच्या कालावधीत (2004 ते 2009) मुंबई निर्देशांकाने तब्बल 180 टक्के परतावा दिला होता. संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या पहिल्या सरकारच्या कारकीर्दीत सेन्सेक्सने 245 वेळा व्यवहारातील सर्वोच्च स्तराला स्पर्श केला. तर राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या पहिल्या पाच वर्षांत 118 वेळा सेन्सेक्सने सत्रात शिखराला गवसणी घातली होती. गेल्या आठवडयातील शेवटच्या व्यवहारातील सेन्सेक्समधील उसळीमुळे एकूण भांडवली बाजारातील गुंतवणूकदारांच्या संपत्तीत 2.53 लाख कोटी रुपयांची भर पडली. मुंबई शेअर बाजारातील सूचिबद्ध कंपन्यांचे बाजारमूल्य शुक्रवारअखेर 152 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले. निकालाचे स्वागत म्हणून गुरुवारी  सेन्सेक्सने 40,000 ला गाठले होते. तर यापूर्वी, 26 मे 2014 रोजी बहुमत गाठणार्‍या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या नेतृत्वाखालील नरेंद्र मोदी यांच्या शपथविधीला, मुंबई निर्देशांकाने सर्वप्रथम 25,000 चा टप्पा ओलांडला होता. त्यामुळे मोदी यांच्या दुसर्‍या शपथविधीला सेन्सेक्स कोणता स्तर गाठतो, हे येत्या काही दिवसांमध्येच स्पष्ट होईल. केंद्रात पुन्हा एकदा निर्विवाद सत्ता मिळविणार्‍या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारकडून आता आर्थिक शिस्तीसह वेगवान धोरण अंमलबजावणीची अपेक्षा तमाम उद्योग, पतमानांकन संस्था, बँक क्षेत्र तसेच अर्थतज्ज्ञांकडून व्यक्त केली गेली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा नव्या सरकारच्या स्थापनेला काही दिवस शिल्लक असतानाच आगामी अर्थसंकल्पाकरितादेखील अर्थजगतातून सूचना करण्यात आल्या आहेत. मोदी सरकारने सार्वत्रिक निवडणुकीकरिता फेब्रुवारीमध्ये हंगामी अर्थसंकल्प सादर केला होता. परिणामी, चालू 2019-20 आर्थिक वर्षांचा परिपूर्ण अर्थसंकल्प नवे सरकार येत्या जुलैमध्ये संसदेत सादर करण्याची शक्यता आहे. येणार्‍या अर्थसंकल्पात कंपनी कर कमी करण्यासह किमान पर्यायी कर रद्द करण्याची मागणी फिक्की या देशव्यापी उद्योग संघटनेने केली आहे. देशातील गुंतवणुकीची स्थिती सुधारण्यासाठी ही पावले नव्याने सत्तारूढ होणार्‍या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने उचलावी, अशी अपेक्षाही व्यक्त करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर निर्यात प्रोत्साहनार्थ धोरणे राबविण्यास सांगितले आहे. फिच पतमानांकन संस्थेने, केंद्रात पूर्ण बहुमताने राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकार येण्याने धोरण राबविण्यातील अनिश्‍चितता संपुष्टात आल्याचे नमूद केले आहे. वित्तीय शिस्तीसह नवे सरकार आर्थिक सुधारणा अधिक वेगाने राबवेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. वित्तीय तुटीसारख्या काही बाबी गेल्या काही वर्षांमध्ये गंभीर राहिल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे. यंदाच्या फेब्रुवारीमध्ये 2019-20 चा हंगामी अर्थसंकल्प सादर करताना तत्कालिन अर्थमंत्री पियुष गोयल यांनी चालू आर्थिक वर्षांसाठी वित्तीय तुटीचे प्रमाण सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या तुलनेत 3.4 टक्के गृहित धरले होते. ते 3.1 टक्के या पूर्वस्थापित उद्दिष्टापेक्षा वाढविण्यात आले होते. तत्पूर्वीच्या, 2018-19 मध्ये सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या तुलनेत वित्तीय तूट 3.4 टक्के नोंदली गेली होती. आता सरकारकडून फार मोठ्या अपेक्षा जशा सर्वसामान्यांच्या आहेत तशाच उद्योग क्षेत्राकडून व व्यापार्‍यांकडून आहेत. हाच या तेजीमागचा खरा उद्देश आहे.
-------------------------------------------------------------