प्रसाद केरकर

संपादकीय पान गुरुवार दि. १९ जून २०१४ च्या अंकासाठी चिंतन --
-------------------------------------------
केंद्र सरकारची आर्थिक निधी कधी स्पष्ट होणार?
---------------------------
केंद्रातील नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार स्थापन होऊन आता महिना लोटला असला तरी सरकारच्या आर्थिक धोरणाची दिशा अद्याप स्पष्ट झालेली नाही. येत्या संसदेच्या अधिवेशनात अर्थमंत्री आपले पहिले अंदाजपत्रक सादर करतलीच मात्र त्या अगोदर सरकारचे आर्थिक धोरण नेमके काय असेल हे नक्की झाले पाहिजे. लोकांना अच्छे दिनाचे वादे करणारे मोदी यांचे सरकार भाववाढ करताना कचरणार आहे. कारण आता या सरकारकडून लोकांच्या ऐवढ्या मोठ्या अपेक्षा निर्माण झाल्या आहेत की, सरकारने जर रेल्वेची दर वाढ, पेट्रोल-डिझेलची वाढ केल्यास त्याचे एका झटक्यात परिमाम नवीन सरकारला भोगावे लागणार आहेत. इकारमधील तणावामुळे गडेल्याघकाहीदिवसात जागतिक पातळीवर तेलाच्या किंमती वाढल्या आहेत. अशा वेळी सरकार हा बोजा ग्राहकांवर टाकणार की आपण झेलणार हे स्पष्ट व्हायला पाहिजे. महागाई, घसरता विकासदर, चढे व्याजदर, गुंतवणुकीचा अभाव असे दुष्टचक्र मोडून आता देश महागाई रोखून ठेवून ६ टक्के तरी विकासाचे लक्ष्य पुढील वर्षी ठेवू पाहतो आहे. गेल्या दोन वर्षांत अन्नधान्य, फळे, भाजीपाला यासारख्या ग्राहकोपयोगी वस्तूंच्या भावात १०-१२ टक्के वाढ झाली. अलिकडेच सादर झालेल्या आर्थिक पत धोरणात रिझर्व्ह बँक गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांनी सध्याच्या व्याजदरात बदल केला नाही. आता जबाबदारी आहे, ती केंद्र सरकारची. आर्थिक शिस्त ठेवून महसुली तूट कमी करून विकासदर वाढवण्याचे आव्हान नवीन अर्थमंत्र्यांसमोर आहे. देशाचा उत्पन्नाचा दर ९ टक्क्यांवरून ४.५ टक्के एवढा कमी झाल्यावर त्याचे विपरीत परिणाम दिसू लागले. बचत आणि उलाढाल याबरोबरीने जर गुंतवणूक झाली नाही तर त्याचा परिणाम म्हणून उत्पन्न कमी होते. त्यामुळे सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे औद्योगिक गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी देशातील उद्योजकांमध्ये उत्साह निर्माण करून त्यांनी अधिक उत्पादक प्रकल्प हाती घ्यावेत, असे धोरण आखावे लागते. कॉंग्रेंसच्या काळात नोकरशाही आणि सरकार यांच्यात अविश्‍वासाचे नाते निर्माण झाले. सीबीआय, सी.ए.जी., सी.व्ही.सी. व सुप्रिम कोर्ट यांच्या तावडीत आपण सापडू या भीतीने धोरणे तयार न करणे किंवा अंमलबजावणी न करणे असाच कल होता. यातून प्रशासनात ढीलाईचे वितावरण तयार झाले होते. पूर्वलक्षी प्रभावाने कायदे न करणे आणि कररचना स्थिर ठेवणे असे महत्त्वाचे बदल नवीन सरकारला करावे लागतील. ज्यामुळे परदेशी कंपन्या व गुंतवणूकदार यांचा डळमळीत झालेला विश्‍वास पुनर्प्रस्थापित होईल. जी. एस. टी.सारखे कायदे मंजूर करण्याने जीडीपी वाढू शकेल. जमीन संपादन कायदा, कामगारविषयक कायदे, पर्यावरण संरक्षण कायदे यामध्ये सुसूत्रता आणून योग्य ते बदल केल्यास गुंतवणूकदारांमध्ये एक नवा विश्‍वास संपादन होऊ शकतो. अनुदाने वाटण्यापेक्षा, रोजगाराच्या संधी द्याव्यात आणि मनरेगा योजनांमधून उत्पादक कामे व्हावीत, असे नवीन सरकारचे धोरण आहे. ते प्रत्यक्षात कसे आणतात व त्यामुळे जनतेला कसा दिलासा मिळेल, हे पाहावे लागेल. सरकारी हस्तक्षेपाने वाढलेली अनुत्पादक कर्जे कमी झाल्याशिवाय या बँका खासगी बँकांबरोबर स्पर्धा करू शकणार नाहीत. सरकारी आजारी उद्योगांची किती दिवस जनतेच्या पैशातून शुश्रूषा करायची आणि एकूणच उद्योग करणे हा सरकारी उद्योग नाही. असे धोरण नवीन सरकारला लवकरच ठरवावे लागेल. तरुणांना रोजगार मिळवून देण्यासाठी रोजगाराभिमुख उत्पादक कारखान्यांचे प्रमाण वाढवले देशात बदल होऊ शकतो. मात्र हे करीत असताना सरकारने वंचितांना विसरता कामा नये. सर्वसामान्य नागरिक डोळ्यापुढे ठेवून धोरण आखणे गरजेचे आहे. नवे सरकार हे करील का, हा प्रश्‍न आहे.
-------------------------------------------