संपादकीय पान मंगळवार दि. १७ जून २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
-------------------------------------------
नेते सुटले आणि अधिकारी अडकले
------------------------
गेले पाच वर्षे चर्चेत असलेल्या सिंचन घोटाळ्याचा चौकशी अहवाल राज्य सरकारने नेहमी प्रमाणे अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी सादर केला आणि या अहवालातील शंकेचे काहून पुन्हा एकदा वाढले. सध्या या अहवालाचे जे काही ठळक मुद्दे बाहेर येत आहेत त्यानुसार नेते यातून सहिसलामत सुटले असून अधिकारी मात्र अडकले असे चित्र दिसत आहे. खरे तर यातील मुख्य आरोपी उपमुख्यमंत्री अजित पवार व जलसंपदामंत्री सुनिल तटकरे हे यातील दोषी आहेत, हे कोणीही सांगेल. मात्र त्यांची यातून अशा प्रकारे बेमालूनपणे सुटका करण्यात आली आहे की या चालाखीने राज्यातील जनता आर्श्‍चायाने तोंडात बोटेच घालील. मात्र चितळे समितीने एकीकडे ही चलाखी केली असताना कॅगच्या अहवालात मात्र जे ताशेरे ओढण्यात आले आहेत त्यातून काही हे मंत्री सुटू शकणार नाहीत. सिंचन घोटाळ्यावरून विरोधकांनी सातत्याने पेटविलेले रान, माध्यमांद्वारे त्याचा झालेला गाजावाजा, नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भ्रष्टाचाराला बनविलेला प्रचाराचा प्रमुख मुद्दा आणि अगदी तोंडावर येऊन ठेपलेल्या विधानसभेच्या निवडणुका अशा पार्श्वभूमीवर तरी सरकार चितळे समितीच्या अहवालावरील कार्यवाहीत काही चाड दाखवेल, ही अपेक्षा होती. पण तीसुद्धा फोल ठरली आहे. हा विषय मुळात खूप व्यापक आणि तांत्रिकदृष्ट्‌या गुंतागुंतीचा आहे. मात्र, विषय कितीही किचकट असला तरी व्यवहार्यता आणि सामान्यज्ञान या दोन निकषांवर त्याचे आकलन सोप्या पद्धतीने करून देता येते. त्याआधारे राज्यातल्या गेल्या दशक-दीड दशकातल्या सिंचन प्रकल्पांचा आढावा घ्यायचा झाला तर पाणी कुठेतरी नक्कीच मुरतेय हे सांगण्यास कुणा तज्ज्ञाची अजिबात आवश्यकता नाही. कारण २००१ ते २०१० या कालावधीत हजारो कोटी रुपये खर्ची घालूनही राज्याची सिंचन क्षमता केवळ ०.१ टक्क्‌यानेच वाढली, असा निष्कर्ष आर्थिक पाहणी अहवालाद्वारे काढण्यात आला होता. राज्याची सिंचन क्षमता एवढीच का वाढली त्याला जनतेच्या दरबारात उत्तर हे द्यावेच लागेल. संबंधित सिंचन प्रकल्पांवर झालेला खर्च आणि त्यांची उपयोगिता पाहता यामध्ये तब्बल ७० हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याची टीका सर्व विरोधकांनी केली होती. जलसंपदा विभागातील तत्कालीन वरिष्ठ अधिकारी विजय पांढरे यांनी त्यातील अनेक बाबी चव्हाट्यावर आणून खळबळ उडवून दिली होती. त्यावर उपाय म्हणून या संपूर्ण प्रकरणाच्या चौकशीसाठी सरकारने चितळे समिती नियुक्त केली. तथापि, ज्यांच्यावर आरोप आहेत, तीच मंडळी सरकारातला प्रभावशाली घटक असल्याने समितीचा अहवाल गुंडाळून टाकला जाईल, असा सूर व्यक्त व्हायला लागला. दरम्यानच्या काळात आपण सगळ्याच बाजूंनी घेरले जात असल्याचे पाहून अजित पवार यांनी बाणेदारपणाचा आव आणत पदाचा राजीनामा दिला खरा; पण काही दिवसांत पुन्हा सत्तास्थानी विराजमान होण्याचा मोह ते आवरू शकले नाहीत. अशा सगळ्या परिस्थितीत चितळे समितीच्या अहवालाकडे लक्ष लागून होते. हा अहवाल सभागृहात मांडण्यासाठी सरकारने वेळकाढूपणा केला होता. अगदी शेवटच्या क्षणी तो मांडला गेला; पण तत्पूर्वीच विरोधकांनी अहवाल फोडल्याने सरकारच्या इभ्रतीची उरलीसुरली लक्तरेही वेशीवर टांगली गेली. दुसरीकडे या सगळ्या प्रकाराला मुख्यत: जलसंपदा खात्याचे तत्कालीन मंत्री म्हणून अजित पवार व त्यांचे निकटवर्तीय असलेले जलसंपदामंत्री सुनील तटकरे जबाबदार असल्याचे कॅगच्या अहवालावरून सूचित होते. अनेक सिंचन प्रकल्प गरज नसताना हाती घेतले गेले, त्याचे खर्च अव्वाच्या सव्वा दाखविले गेले, सर्वेक्षण वा पर्यावरण वगैरे बाबींच्या पूर्ततेविनाच प्रकल्पांना चालना दिली गेली, आपली अधिकारकक्षा ओलांडून संबंधितांनी अशा प्रकल्पांना मान्यता दिली या महत्वाच्या मु्‌द्यांवरून कॅगने ताशेरे ओढले आहेत. चितळे समितीच्या अहवालातही या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये महामंडळाचे अध्यक्ष दोषी असल्याचा ठपका ठेवला असल्याने जलसंपदामंत्री या नात्याने पदसिद्ध अध्यक्षाच्या भूमिकेतील पवार व तटकरे यांच्यावर ठपका येत असल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे. शेकापने हा सिंचन घोटाळा रस्त्यापासून ते विधीमंडळाच्या सभागृहापर्यंत सर्व पातळ्यांंवर लावून धरला होता. तसेच विजय पांढरे यांनीसुद्धा प्रस्तुत प्रकरणी आता सीबीआय चौकशीची मागणी केली आहे. कारण समितीचा अहवाल म्हणजे केवळ हिमनगाच्या टोकाची चौकशी असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. असे असताना सरकारने मात्र समितीच्या अहवालाचा सोयीचा अर्थ काढल्याचे दिसते. त्यामुळेच आता केवळ संबंधित अधिका-यांवर कारवाईची चिन्हे दिसत आहेत. या सा-या प्रकारातून राज्य सरकारची अगतिकता आणि निर्ढावलेपणाचा प्रत्यय आल्याशिवाय राहत नाही. कारण ज्यांच्या सूचनेनुसार वा सांगण्यावरून कामे झाली त्यांना मोकळे रान आणि हुकुमाचे ताबेदार म्हणून ज्यांनी प्रक्रिया राबविली ते मात्र दोषी, असा हा प्रकार झाला. प्रशासनातल्या आणि त्यातही लाभार्थी खात्यांमधल्या बहुसंख्य वरिष्ठ अधिका-यांची कार्यपद्धती पाठराखण करण्याजोगी निश्चितच नाही. त्याहीपेक्षा गंभीर बाब म्हणजे आपल्याला सारे काही माफ आहे वा करून सवरून नामानिराळे राहता येते, ही अगदी ग्रामपंचायतीपासूनच्या सत्ताधा-यांमधील धारणा दृढ व्हायला मदत होणार आहे. अर्थात, या बेबंदशाहीला आळा घालण्याचा अंकुश जनतेच्या हाती आहे आणि तो वापरायची संधीही आता त्यांच्या पुढ्यात आहे, हे सर्वांनीच लक्षात ठेवायला हवे. त्यामुळे हे नेते सरकारी चौकशीतून निसटले असले तरीही जनतेच्या दरबारात मात्र त्यांचा निभाव लागणार नाही. जनता आता शहाणी झाली आहे आणि जे लोक भ्रष्ट आहेत त्यांना घरी बसविण्याचे जनतेने ठरविले आहे हे लोकसभा निवडणुकीतून सिध्द झाले आहे. जलसंपदा खात्याचा कारभार पाहाणार्‍या मंत्र्यांनी हे लक्षात घ्यावे.
-------------------------------------------
-------------------------------------------
नेते सुटले आणि अधिकारी अडकले
------------------------
गेले पाच वर्षे चर्चेत असलेल्या सिंचन घोटाळ्याचा चौकशी अहवाल राज्य सरकारने नेहमी प्रमाणे अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी सादर केला आणि या अहवालातील शंकेचे काहून पुन्हा एकदा वाढले. सध्या या अहवालाचे जे काही ठळक मुद्दे बाहेर येत आहेत त्यानुसार नेते यातून सहिसलामत सुटले असून अधिकारी मात्र अडकले असे चित्र दिसत आहे. खरे तर यातील मुख्य आरोपी उपमुख्यमंत्री अजित पवार व जलसंपदामंत्री सुनिल तटकरे हे यातील दोषी आहेत, हे कोणीही सांगेल. मात्र त्यांची यातून अशा प्रकारे बेमालूनपणे सुटका करण्यात आली आहे की या चालाखीने राज्यातील जनता आर्श्‍चायाने तोंडात बोटेच घालील. मात्र चितळे समितीने एकीकडे ही चलाखी केली असताना कॅगच्या अहवालात मात्र जे ताशेरे ओढण्यात आले आहेत त्यातून काही हे मंत्री सुटू शकणार नाहीत. सिंचन घोटाळ्यावरून विरोधकांनी सातत्याने पेटविलेले रान, माध्यमांद्वारे त्याचा झालेला गाजावाजा, नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भ्रष्टाचाराला बनविलेला प्रचाराचा प्रमुख मुद्दा आणि अगदी तोंडावर येऊन ठेपलेल्या विधानसभेच्या निवडणुका अशा पार्श्वभूमीवर तरी सरकार चितळे समितीच्या अहवालावरील कार्यवाहीत काही चाड दाखवेल, ही अपेक्षा होती. पण तीसुद्धा फोल ठरली आहे. हा विषय मुळात खूप व्यापक आणि तांत्रिकदृष्ट्‌या गुंतागुंतीचा आहे. मात्र, विषय कितीही किचकट असला तरी व्यवहार्यता आणि सामान्यज्ञान या दोन निकषांवर त्याचे आकलन सोप्या पद्धतीने करून देता येते. त्याआधारे राज्यातल्या गेल्या दशक-दीड दशकातल्या सिंचन प्रकल्पांचा आढावा घ्यायचा झाला तर पाणी कुठेतरी नक्कीच मुरतेय हे सांगण्यास कुणा तज्ज्ञाची अजिबात आवश्यकता नाही. कारण २००१ ते २०१० या कालावधीत हजारो कोटी रुपये खर्ची घालूनही राज्याची सिंचन क्षमता केवळ ०.१ टक्क्‌यानेच वाढली, असा निष्कर्ष आर्थिक पाहणी अहवालाद्वारे काढण्यात आला होता. राज्याची सिंचन क्षमता एवढीच का वाढली त्याला जनतेच्या दरबारात उत्तर हे द्यावेच लागेल. संबंधित सिंचन प्रकल्पांवर झालेला खर्च आणि त्यांची उपयोगिता पाहता यामध्ये तब्बल ७० हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याची टीका सर्व विरोधकांनी केली होती. जलसंपदा विभागातील तत्कालीन वरिष्ठ अधिकारी विजय पांढरे यांनी त्यातील अनेक बाबी चव्हाट्यावर आणून खळबळ उडवून दिली होती. त्यावर उपाय म्हणून या संपूर्ण प्रकरणाच्या चौकशीसाठी सरकारने चितळे समिती नियुक्त केली. तथापि, ज्यांच्यावर आरोप आहेत, तीच मंडळी सरकारातला प्रभावशाली घटक असल्याने समितीचा अहवाल गुंडाळून टाकला जाईल, असा सूर व्यक्त व्हायला लागला. दरम्यानच्या काळात आपण सगळ्याच बाजूंनी घेरले जात असल्याचे पाहून अजित पवार यांनी बाणेदारपणाचा आव आणत पदाचा राजीनामा दिला खरा; पण काही दिवसांत पुन्हा सत्तास्थानी विराजमान होण्याचा मोह ते आवरू शकले नाहीत. अशा सगळ्या परिस्थितीत चितळे समितीच्या अहवालाकडे लक्ष लागून होते. हा अहवाल सभागृहात मांडण्यासाठी सरकारने वेळकाढूपणा केला होता. अगदी शेवटच्या क्षणी तो मांडला गेला; पण तत्पूर्वीच विरोधकांनी अहवाल फोडल्याने सरकारच्या इभ्रतीची उरलीसुरली लक्तरेही वेशीवर टांगली गेली. दुसरीकडे या सगळ्या प्रकाराला मुख्यत: जलसंपदा खात्याचे तत्कालीन मंत्री म्हणून अजित पवार व त्यांचे निकटवर्तीय असलेले जलसंपदामंत्री सुनील तटकरे जबाबदार असल्याचे कॅगच्या अहवालावरून सूचित होते. अनेक सिंचन प्रकल्प गरज नसताना हाती घेतले गेले, त्याचे खर्च अव्वाच्या सव्वा दाखविले गेले, सर्वेक्षण वा पर्यावरण वगैरे बाबींच्या पूर्ततेविनाच प्रकल्पांना चालना दिली गेली, आपली अधिकारकक्षा ओलांडून संबंधितांनी अशा प्रकल्पांना मान्यता दिली या महत्वाच्या मु्‌द्यांवरून कॅगने ताशेरे ओढले आहेत. चितळे समितीच्या अहवालातही या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये महामंडळाचे अध्यक्ष दोषी असल्याचा ठपका ठेवला असल्याने जलसंपदामंत्री या नात्याने पदसिद्ध अध्यक्षाच्या भूमिकेतील पवार व तटकरे यांच्यावर ठपका येत असल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे. शेकापने हा सिंचन घोटाळा रस्त्यापासून ते विधीमंडळाच्या सभागृहापर्यंत सर्व पातळ्यांंवर लावून धरला होता. तसेच विजय पांढरे यांनीसुद्धा प्रस्तुत प्रकरणी आता सीबीआय चौकशीची मागणी केली आहे. कारण समितीचा अहवाल म्हणजे केवळ हिमनगाच्या टोकाची चौकशी असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. असे असताना सरकारने मात्र समितीच्या अहवालाचा सोयीचा अर्थ काढल्याचे दिसते. त्यामुळेच आता केवळ संबंधित अधिका-यांवर कारवाईची चिन्हे दिसत आहेत. या सा-या प्रकारातून राज्य सरकारची अगतिकता आणि निर्ढावलेपणाचा प्रत्यय आल्याशिवाय राहत नाही. कारण ज्यांच्या सूचनेनुसार वा सांगण्यावरून कामे झाली त्यांना मोकळे रान आणि हुकुमाचे ताबेदार म्हणून ज्यांनी प्रक्रिया राबविली ते मात्र दोषी, असा हा प्रकार झाला. प्रशासनातल्या आणि त्यातही लाभार्थी खात्यांमधल्या बहुसंख्य वरिष्ठ अधिका-यांची कार्यपद्धती पाठराखण करण्याजोगी निश्चितच नाही. त्याहीपेक्षा गंभीर बाब म्हणजे आपल्याला सारे काही माफ आहे वा करून सवरून नामानिराळे राहता येते, ही अगदी ग्रामपंचायतीपासूनच्या सत्ताधा-यांमधील धारणा दृढ व्हायला मदत होणार आहे. अर्थात, या बेबंदशाहीला आळा घालण्याचा अंकुश जनतेच्या हाती आहे आणि तो वापरायची संधीही आता त्यांच्या पुढ्यात आहे, हे सर्वांनीच लक्षात ठेवायला हवे. त्यामुळे हे नेते सरकारी चौकशीतून निसटले असले तरीही जनतेच्या दरबारात मात्र त्यांचा निभाव लागणार नाही. जनता आता शहाणी झाली आहे आणि जे लोक भ्रष्ट आहेत त्यांना घरी बसविण्याचे जनतेने ठरविले आहे हे लोकसभा निवडणुकीतून सिध्द झाले आहे. जलसंपदा खात्याचा कारभार पाहाणार्‍या मंत्र्यांनी हे लक्षात घ्यावे.
-------------------------------------------
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा