पाच वर्षानंतर जी.एस.टी.

दि. 24 जुलैच्या मोहोरसाठी चिंतन पाच वर्षानंतर जी.एस.टी.

जी.एस.टी. सुरु झाल्याला आता जुलै महिन्यात पाच वर्षे पूर्ण झाली आहेत. जगाने मान्य केलेली व स्वीकारलेली ही कर पध्दती सर्वात प्रथम डॉ. मनमोहनसिंग यांनी लागू करण्याची सुचना केली होती. मात्र तत्कालीन विरोधक असलेल्या भाजपाने याला सर्व पातळ्यांवर विरोध केला होता, त्यावेळी गुजरातचे मुख्यमंत्री असलेले नरेंद्र मोदी यांनी तर काही झाले तरी आम्ही ही कर पध्दती स्वीकारणार नाही, असे ठामपणे जाहीर केले होते. मात्र भविष्यात काही वेगळेच व्हायचे होते. कारण ज्या मोदींनी या कर पध्दतीला कडाडून विरोध केला होता, त्याच मोदींनी पंतप्रधान झाल्यावर जी.एस.टी. शिवाय देशाला पर्याय नाही असे सांगत ही कर प्रणाली स्वीकारली. असो, इतिहासात फारसे डोकावण्याची आता आवश्यकता नाही. कारण त्यातून विनाकारण इतिहासातील भूते आपल्या मानगुटीवर बसण्याचा धोका असतो. मात्र कधीकधी वस्तुस्थिती सांगितल्याशिवाय राहवत नाही. पंतप्रधानांनी मोठ्या नाट्यमयरित्या संसदेचे अधिवेशन मध्यरात्री बोलावून जी.एस.टी. कर प्रणाली स्वीकारली. अशा प्रकारचे आधिवेशन स्वातंत्र्यानंतर मध्यरात्री बोलावून तत्कालीन पंतप्रधान पंडीत जवाहरलाल नेहरु यांनी देशाला संबोधित केले होते. त्यानंतर मध्यरात्री बोलाविलेले हे संसदेचे दुसरे अधिवेशन होते. त्यामुळे ही देशातील कर प्रमाणीली महत्वाची क्रांती होती असेच त्याला संबोधावे लागेल. आज पाच वर्षानंतर या कर प्रणालीची स्थिती काय आहे? असे कोणाला विचारल्यास कुणीच या बाबत समाधानी नाही. ही तर एक फसलेली क्रांती असेच त्याचे वर्णन करावे लागेल. अर्थात याचा दोष अंमलबजाणी करणाऱ्यांना द्यावा लागेल, कारण जगात ही पध्दती यशस्वी होते आणि आपल्याकडे तिच्यावर नाराजी व्यक्त होते आहे. आजवर जी.एस.टी.च्या समित्यांची ४७ वेळा बैठक झाली, अनेक सुधारणा केल्या गेल्या. परंतु अजूनही कोणीच पूर्णपणे या कर पध्दतीसंदर्भात समाधानी झालेला नाही. कर भरणारा, कराचा क्लेम करणारा, राज्य सरकार असे सर्वच पातळीवर यावर नाराज आहेत. त्यांच्या अंमलबजावणीत काही यासंबंधी मूलभूत प्रश्न आहेत, मात्र ते कोणीच सोडवायला तयार नाही. त्यातूनच याची गुंतागुंत वाढत जाते आहे. ग्राहक, व्यापारी, उद्योजक हे कर भरण्यास तयार आहेत, आता त्यांची कर चुकविण्याची अजिबात मानसिकता नाही. मात्र त्यांना कर पध्दती पारदर्शक हवी आहे व त्यांची ही मागणी काही चुकीची नाही. राज्य सरकार समाधानी नाही कारण त्यांच्या वाट्याचा कराचा परतावा वेळेत केंद्राकडून येत नाही. सध्या ज्या राज्यात विरोधकांचे सरकार आहे तिकडे या कराच्या परताव्याची मोठी थकबाकी जाणून बुजून ठेवली जाते. आपल्याकडे राज्यात उध्दव ठाकरे सरकार असताना तब्बल ३० हजार कोटींहून जास्त रक्कम थकित ठेऊन राज्य सरकारची आर्थिक नाकेबंदी करण्याचा प्रयत्न केला गेला होता. अशा प्रकारे या कराच्या माध्यमातून राज्य सरकारना आपल्या कह्यात ठेवण्याचा प्रयत्न जो केंद्र सरकार करीत आहे ते निषेधार्थ आहे. कोणत्याही कर प्रणालीत कराचा मोठा बोजा असता कामा नये, कर भरणाऱ्याला सुटसुटीत वाटले पाहिजे हे दोन सुत्रे फार महत्वाची ठरतात. अन्यथा लोकांचा कर चुकविण्याकडे कल वाढतो. आज पाच वर्षानंतरही जी.एस.टी.ने हे उधिष्ट साध्य केलेले नाही. खरे तर जगात ही पध्दती स्वाकारार्ह वाटली आहे, मग आपल्याला का ती नकोशी वाटते याची उत्तरे जी. एस.टी. कौन्सिलने दिली पाहिजेत. गुजरातमध्ये जी.एस.टी. च्या परताव्यातील करोडोचा झालेला घपला पाहिल्यास ही प्रणाली शंभर टक्के पारदर्शक नसल्याचे आपल्याला स्पष्ट जाणवते. यात जर काही तांत्रिक दोष असल्यास ते सोडविण्याचे प्रयत्न झाल पाहिजेत. सध्याच्या संगणकीकरणाच्या युगात व्यवहारात पारदर्शकता व सुटसुटीतपणा आपणे सहज शक्य आहे. परंतु आपल्याकडे तसे होत नाही. जी.एस.टी. कौन्सिल ज्यावेळी बैठकीला बसते त्यावेळी यातील मूलभूत प्रणाली पारदर्शक करण्याच्या कामाला प्राधान्य देण्याएवजी करातील वस्तू वाढविण्यावर भर देते. यात केंद्राप्रमाणे राज्याचेही प्रतिनिधी असतात, त्यांनी खरे तर कर देणाऱ्यांच्या वतीने आवाज उठविण्याची आवश्यकता आहे. खरे तर एकदा कर प्रणाली सुटसुटीत व पारदर्शक झाली की लोकप्रिय होईल व त्यानंतर करांची व्याप्ती वाढविल्यास लोकांनाही पटेल. मात्र आपल्याकडे तसे होताना दिसत नाही. सरकारला याव्दारे जास्तीत जास्त कर व कमीत कमी वेळेत कसा मिळेल याकडे पाहिले जाते. पाच वर्षे झाली तरी आपण अजून पेट्रोल-डिझेल तसेच मद्य या वस्तू जी.एस.टी. कर प्रणालित आणण्यात यशस्वी ठरलेलो नाही, हे मोठे दुर्दैवच म्हटले पाहिजे. आता तर दूध, दही, पनीर, भाज्या, विविध पिके यांच्यावरही जी.एस.टी. लादण्याचे ठरविण्यात आले आहे. तसे झाल्यास सर्वसामान्यांसाठी लागणाऱ्या जीवनावश्यक वस्तू ही या अखत्यारीत येणार आहेत. एल.ई.डी.बल्ब, सौरबंब या सारख्या पर्यावरणप्रिय बाबींचे सरकार जागतिक पातळीवरुन आपले स्वता:चे कौतुक करते, मात्र दुसरीकडे त्यावरील जी.एस.टी. वाढवते. त्यामुळे जी.एस.टी.च्या अखत्यारीत नेमक्या कोणत्या गोष्टी आणावयाच्या यासंबंधी एक धोरण आखण्याची गरज आहे. कारण सरकार उत्पन्न मिळविण्यासाठी ज्या प्रकारे जी.एस.टी.ची व्याप्ती वाढवत चालली आहे ते पाहता सर्वच बाबींवर आता हा कर लागेल असे दिसते. आता पाच वर्षे पूर्ण झाल्याचे निमित्त साधून निदान आता तरी यातील तृटी निस्तरण्याचे काम झाल्यास बरे होईल. जी.एस.टी. चे उत्पन्न आता दरमहा वाढत चालले आहे. आता दीड लाख कोटी रुपयांच्या आसपास हे उत्पन्न दरमहा पोहोचले आहे. त्यामुळे सरकारची हे उत्पन्न वाढविण्याची हाव आहे, मात्र त्याअगोदर ही प्रणाली सुधारण्याची व लोकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्याची आवश्यकता आहे. हे झाल्यावर आणखीन वेगाने कराचे उत्पन्न वाढेल यात काही शंका नाही.