वाहतूक नियोजनाचा बोजवारा

दि. 31 जुलैच्या मोहोरसाठी चिंतन वाहतूक नियोजनाचा बोजवारा

देशातील मेट्रो वाहतूक ही वाहतूक कोंडीवर मात करण्यासाठी मोठ्या अक्रमकतेने सुरु केली हे खरे असले तरीही दिल्ली मेट्रोचा अपवाद वगळळता सर्वच मेट्रो अपेक्षीत प्रवासी संख्या गाठू शकलेली नाही व परिणामी हा सर्व आतबट्याचा कारभार झाला आहे. दिल्ली मेट्रोही मोठ्या प्रमाणात यशस्वी झाली आहे, त्यामागची तशी कराणे देखील आहेत. एकतर दिल्ली हे मुंबईसारखे महाकाय शहर आहे. तेथे मेट्रो सेवेमुळे बहुतांश लोकांना एक सार्वजनिक वाहतुकीचा चांगला पर्याय मिलाला. मात्र त्यामुळे वाहतुकीची दिल्लीतील कोंडी काही संपलेली नाही. त्यामुळे दिल्लीतील मेट्रोमुळे वाहतुकीचे प्रश्न सुटलेले नाहीत. असे असले तरीही दिल्लीतील मेट्रो सध्या फायद्यात आहे. परंतु देशात अन्य भागात सुरु झालेली मेट्रो हा पांठरा हत्ती होऊ पाहत आहे. संसदेच्या स्थायी समितीने देशभरातील मेट्रोसंदर्भात एक अहवाल तयार केला आहे. त्या हवालातून मेट्रोसंबंधी अनेक वास्तव बाहेर आले आहे. मेट्रो वाहतूक म्हणजे विकासाचे एक नवे रुपच आहे व त्यातून सार्वजनिक वाहतुकीचे प्रश्न चुटकीसरशी सुटणार आहेत, असे प्रतिपादन मोदी सरकारने केले होते. त्यातून सरकारने मोठ्या शहरात मेट्रो वाहतूक सुरु करण्याचे आराखडे तयार केले होते. मुंबईसारख्या महानगरात व तिच्या उपनगरात मिळून सुमारे ३५० किमीचे जाळे उभारण्याचा सरकारचा संकल्प आहे. त्यातील बहुतांशी कामांना सुरुवातही झाली आहे. परंतु या अहवालातील वास्तव शोधून सरकार मेट्रोच्या प्रकल्पांना काही प्रमाणात खीळ लावणार का असा सवाल आहे. शहरातील वाहतूक कोंडीवर मेट्रो हेच एकमेव उत्तर आहे असे सांगत विविध शहरात मेट्रोचे अनेक मोठे प्रकल्प आखण्यात आले. परंतु यातून जर शहरातील वाहतुकीची कोंडी सुटणार नसेल तर हा अब्जावधींचा खर्च करणे म्हणजे सरकारी खर्चाचा अपव्ययच म्हटला पाहिजे. देशातील एकाही शहरातील मेट्रोसेवा आर्थिकदृष्टय़ा फायद्यात नाही. दिल्लीचा अपवाद वगळला तर इतर ठिकाणी मेट्रो अपेक्षित प्रवासीसंख्या गाठू शकली नाही. यावरुन नियोजनाचे किती बारा वाजले आहेत हेच दिसते. महत्वाचे म्हणजे मेट्रो प्रकल्प हे खूप खर्चाचे असतात व त्यासाठी करोडो रुपये खर्च केले जातात. आज या प्रकल्पांसाठी सरकारने काही हजारो कोटी रुपये खर्च करुन भांडवली गुंतवणूक कर्जरुपाने केलेली असते आणि त्याप्रकल्पाकडे प्रवासी फिरकले नाहीत तर त्या प्रकल्पाचे भवितव्य काय असा सवाल निर्माण होतो. अशा स्थितीत तोटय़ातील मेट्रो सुरूच राहणार व त्याचा भुर्दंड मात्र सामान्यांना सहन करावा लागणार. आज जिथे जिथे मेट्रो आहे तिथे इंधन अथवा मुद्रांक शुल्कावर अतिरिक्त अधिभार आकारला जातो. महाराष्ट्रात आधी इंधनावर तो होता. आता मुद्रांक शुल्कावर दोन टक्के आकारणी होते. मेट्रो हे भविष्यातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचे वाहन आहे हे गृहित धरुन याची उभारणी केली हे उत्तम, मात्र यासाठी जी प्रवाशांच्या संख्येची गृहितके धरली होती ती सर्व चुकीची ठरली आहेत. अनेक शहरात तर मेट्रो स्टेशनच्या जवळ पुरेसा वाहनतळ उभारण्याची कल्पना देखील प्रत्यक्षात आलेली नाही. अनेकदा मेट्रोची स्थानके वाहनतळाशिवाय आहेत. असा स्थितीत प्रवाशांनी वाहनतळाशिवाय तेथे कसे जायचे, याचा विचारही केला गेला नाही. त्याचबरोबर प्रवाशांना मेट्रोने प्रवास करताना किती भाडे आकारले जाणार याचेही गणित मांडले गेले पाहिजे. सर्वसाधारपणे येथील प्रवास सुखाचा असल्याने लोकल ट्रेनपेक्षा हा प्रवास दहा टक्के महाग असेल तर तो सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडू शकतो. परंतु तो प्रवास जर ५० टक्के महाग असेल तर लोक प्रवास करण्याचे धाडस करणार नाहीत. मेट्रो उभारताना असा अनेक बाबींचा विचार बहुतांश शहरात केलाच गेला नाही. त्यामुळे या सर्व शहरात ही सेवा पांढरा हत्ती ठरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मेट्रोच्या एक किलोमीटरच्या मार्गासाठी साधारणपणे २३ ते २५ कोटी तर एक स्थानक उभारणीसाठी तेवढाच खर्च येतो. हा खर्च तसेच देखभाल दुरुस्तीसाठी लागणारी रक्कम वसूल करायची असेल तर तिकीटविक्रीतून ५० तर उर्वरित ५० टक्के उत्पन्न जाहिरातीच्या माध्यमातून मिळणे अपेक्षित असते. भारतात या दोन्ही पातळीवर ही सेवा अजूनही गटांगळ्या खात असल्याचे चित्र दिसते. आजही अनेक शहरातील मेट्रो स्थानके जाहिरातीअभावी सुनीसुनी दिसतात. तिथल्या व्यापारी गाळय़ांनाही ग्राहक नाहीत, कारण प्रवाशांची संख्याच पुरेशी नाही त्यामुळे स्थानकात वर्दळ नाही. यातून बाहेर पडण्यासाठी काही मेट्रो व्यवस्थापनांनी वाढदिवस व इतर कार्यक्रमांसाठी डबे भाडय़ाने देण्याची योजना आणली. त्यालाही फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. मेट्रोचे जाळे भूमिगत पद्धतीने उभारण्यासाठी अधिकचा खर्च येतो. तो टाळण्यासाठी अनेक शहरात वर्दळ असलेल्या मुख्य मार्गाच्या वर जाळे उभारले गेले. त्यावर स्थानकांची निर्मिती झाली. या तडजोडीत वाहनतळाचा मुद्दा दुर्लक्षित राहिला. विकासाची घाई झालेल्या सरकारांनी सुद्धा या मुद्याकडे गांभीर्याने लक्ष दिले नाही. त्यामुळे ही सेवा तोटय़ात जाण्यास हेही एक महत्त्वाचे कारण ठरले. परिणामी महापालिका, राज्य व केंद्र सरकार यांच्या संयुक्त भागीदारीतून सुरू झालेली ही सेवा नुसता कर्जाचा डोंगर वाढवणारी ठरली आहे. मुंबईत अशाच प्रकारे सुरु झालेली मोनो रेल्वे सेवा देखील अशीच कर्जाच्या गर्त्यात अडकली आहे. मेट्रोही केवळ तोट्यातच चालवायची असे गृहित धरुन चालल्यास तिला घाटा होणारच. परंतु करोडो रुपये कर्ज घेऊन घेतलेली ही योजना किमान व्यवसायिक पातळीवर यशस्वी होणे गरजेचे आहे. यातून वाहतूक योजनेचा बोजवारा कसा उडाला आहे त्याचेच चित्र दिसते.