भारतीय नागरिकत्व सोडणारे...

दि. 7 ऑगस्टच्या मोहोरसाठी चिंतन

भारतीय नागरिकत्व सोडणारे... देशाच्या स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे पूर्ण होत असताना भारताचे नागरिकत्व सोडण्याकडे देशातील नागरिकांचा कल वाढत चालला आहे. लोकसभेत देण्यात आलेल्या एका ताज्या आकडेवारीनुसार, गेल्या तीन वर्षात जवळपास चार लाख भारतीयांनी आपले नागरिकत्व सोडून ते दुसऱ्या देशात स्थायिक झाले. २०२१ सालात १.६ लाख भारतीयांनी आपले नागरिकत्व सोडले. ही आकडेवारी पाहता कोणासही चिंता वाटेल. आपण डोक्यात राग घालून अनेकांना पाकिस्तानात स्थायिक होण्याचा सल्ला अनेकांना देतो. परंतु याच पाकिस्तानात ४८ भारतीयांनी गेल्या तीन वर्षात स्थायिक होण्याचा निर्णय घेतला आहे. पाकिस्तानात असलेली अस्थिर राजकीय व आर्थिक स्थिती पाहता त्यापेक्षा भारत कितीतरी चांगल्या स्थितीत आहे. मात्र असे असले तरीही ४८ जणांनी पाकिस्तानाचे नागरिकत्व स्वीकारले. ही आकडेवारी काहीशी आपले मन चक्रावून टाकणारी आहे. परंतु ही वस्तुस्थिती आहे व ती मान्य करावीच लागेल. भारतीयांना आपला देश सोडून अगदी दुसऱ्या देशात स्थायिक होण्याची इच्छा का निर्माण होते? सर्वात महत्वाचे म्हणजे भारतसोडून जामारे हे चार लाख नागरिक १२० देशात विखुरले गेले आहेत. म्हणजे आपल्या देशातील नागरिकांना आपल्या देशांपेक्षा १२० देश हे राहाण्यास योग्य वाटतात असाच याचा अर्थ आहे. सरकारने यासंदर्भात चिंता व्यक्त केली पाहिजे, मात्र देशातील नागरिकांच्या या देश सोडून जाण्याच्या वृत्तीवर सरकारने नेमकी प्रतिक्रिया व्यक्त केलेली नाही किंवा चिंता तर व्यक्त केलेली नाही. याचा अर्थ एवढ्या मोठ्या संख्येने भारतीय देश सोडून अन्य देशात स्थायिक होत आहेत, मात्र सरकारला त्याचे काहीच वाटत नाही. राजीव गांधी पंतप्रधान झाल्यावर विदेशात स्थायिक झालेल्या भारतीयांनी मायदेशात परतण्याची भूमिका घेतली होती. राजीव गांधींच्या आधुनिक व वैज्ञानिक दृष्टीकोनावर सहमती दर्शवित अनेक तंत्रज्ञ भारतात परतले होते. राजीव गांदी सत्तेतून गेल्यावरही त्यातील फार कमी जण परत गेले. आता मात्र अशी स्थिती नाही, भारतात परतण्याचे सोडा लाखोंच्या संख्येने लोक परदेशात संबंधित देशाचे नागरिकत्व स्वीकारुन तेथे स्थायिक होत आहेत. देशाचे हे एक प्रकारे मोठे नुकसान होत आहे. जे देश सोडून तीन वर्षात गेले आहेत त्यात सर्वाधिक म्हणजे जवळजवळ पावणे दोन लाख लोक हे अमेरिकेला गेले आहेत. म्हणजे एकूण गेलेल्यांपैकी ४० टक्के लोक हे अमेरिकेला गेले. त्याखालोखाल ६४ हजार लोक कॅनडाला, ५८ हजार लोक ऑस्ट्रेलियाला, ३५ हजार लोक ग्रेट ब्रिटनला, १२ हजार लोक इटलीला, ८ हजार लोक न्यूझिलंडला, ७ हजार लोक जर्मनीला, सिंगापूरला ७ हजार व स्वीडनला ४ हजार लोक गेले आहेत. स्वातंत्र्यपूर्व काळात ब्रिटीशांच्या जिकडे वसाहती होत्या तेथे लोकांना स्वेच्छेने किंवा बळजबरीने नेले जात असे. यात प्रामुख्याने मजुरी करणाऱ्यांचा समावेश जास्त होता. आज या लोकांची तिसरी-चौथी पिढी त्या देशांमध्ये आपले नाव काढीत आहेत. आर्यलँड, पोतुर्गालसारख्या देशात (आता कदाचित ब्रिटनमध्येही) राष्ट्रप्रमुख होण्यापर्यंत भारतीय वंशांच्या लोकांची मजल पोहोचली आहे. येत्या दशकात भारतीय वंशांचा अमेरिकन अध्यक्ष झाल्यासही आश्चर्य वाटू नये अशी स्थिती आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात परदेशात गेलेले भारतीय व आता जाणारे भारतीय याच जमीन-आसमानचा फरक आहे. आता अनेक मुले उच्चशिक्षणासाठी परदेशात प्रामुख्याने अमेरिका, ब्रिटन, युरोपात जातात व तेथेच स्थायिक होतात. काही जण जे उच्चशिक्षित आहेत, ते चांगल्या पगारावरील नोकरीसाठी परदेशात जातात व तेथील नागरिकत्व घेतात. यात प्रामुख्याने संशोधक, शास्त्रज्ञ यांच्यासारख्यांना आपल्या देशात संशोधनासाठी अनेक संधी उपलब्ध नसतात किंवा असल्या तरी त्यांना काम करण्याचे स्वातंत्र मिळतेच असे नाही. अशातून परदेशात जाण्याचे प्रमाण जास्त आहे. सध्या जे भारतीय सुपर रिच किंवा गर्भश्रीमंत या दर्ज्यातील आहेत त्यांना परदेशात स्थायिक होण्याचे जास्त आकर्षण आहे. त्यांना तेथील राहणीमान, शिक्षणाची, आरोग्याची व्यवस्था आवडते. आपल्याकडे पावलोपावली असलेल्या भ्रष्टाचाराचाही त्यांना कंटाळा आलेला असतो. कोरोनाच्या काळात आपल्याकडे आरोग्य व्यवस्थेचे जे धिंडवडे निघाले यातूनही अनेकांना आपल्याकडील भ्रष्ट व्यवस्थेचा तिटकारा वाटू लागला आहे. या भारतीयांना आपला व्यवसाय भारतात ठेऊनही परदेशात राहाणे सहज शक्य असते. जे देश आपले नागरिकत्व काही कोटी रुपयांची गुंतवणूक करुन बहाल करतात त्या देशांना हे भारतीय जाणे पसंत करतात. आपण देशात राहून विविध राजकीय, सामाजिक व आर्थिक परिणाम भोगत असतो, त्याचा या वर्गाला कंटाळा आलेला आहे. त्यामुळे यातून मार्ग काढण्यासाठी ते भारत सोडतात व विदेशात राहून सुखासीन आयुष्य जगतात. त्याचबरोबर देशातील आर्थिक गुन्हेगार हे परदेशात गुंतवणूक करुन नागरिकत्व घेतात आणि तेथेच स्थायिक होतता. असे गुन्हेगार आपल्याकडे आता वाढत चालले आहेत. नुकत्याच प्रसिध्द झालेल्या जागतिक पासपोर्टच्या यादीत जगातील सर्वात पॉवरफूल पासपोर्ट हा जपानचा गणला जातो. ज्यांच्याकडे जपानचा पासपोर्ट आहे, त्याला १९२ देशात व्हिजाशिवाय जाता येते. त्याखालोखाल सिंगापूर, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, स्पेन, फिनलंड या देशांचे नंबर लागतात. आजवर या देशांमध्ये युरोपातील देशांची पहिल्या क्रमांकाची मक्तेदारी होती. मात्र ही मक्तेदारी जपानने संपविली. यात भारताचा क्रमांक ८७ वा आहे. आपल्या शेजारच्या चीनचा यात ६९ वा क्रमांक लागतो आणि चीनी नागरिक ८० देशात व्हिजाशिवाय जाऊ शकतात. अविकसीत किंवा विकसनशील देशांकडून विकसीत देशांकडे जाण्यासाठी नेहमीच लोकांचा ओघ असतो. त्यामुळे भारतासारख्या देशातील आज मानवी बौध्दीक संपत्ती परदेशात जात आहे. अशा प्रकारे लोक परदेशात जाऊन स्थायिक होऊ नयेत यासाठी सरकारने विशेष प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी आपल्याकडील भ्रष्टाचार संपला पाहिजे, लोकांना समान संधी उपलब्ध झाल्य़ा पाहिजेत. चांगली शिक्षण व्यवस्था, मोफत आरोग्य व्यवस्था व प्रत्येक नागरिकाला सामाजिक सुरक्षितता पुरवली गेल्यास भारत सोडण्याचे सध्याचे प्रमाण निश्च्तिच कमी होईल. परंतु हे सर्व करण्याची धमक सरकार दाखविल का, हाच खरा सवाल आहे.