श्वेत क्रांतीनंतरचे प्रश्न...

  प्रसाद केरकर   (21/11/11)ARTICLE

गेल्या वर्षात दुधाच्या किमतीत सरकारने तीन वेळा वाढ केली आहे. शेतक-यांना चांगली किंमत मिळावी व आपल्या राज्यात फोफावलेला दुधाचा जोडव्यवसाय टिकावा हा त्यामागचा उद्देश होता. कारण गेल्या काही वर्षांत श्वेत क्रांती यशस्वी झाल्यावर आपल्याकडे दुधाचा महापूर आला खरा; मात्र अन्य उत्पादन खर्च वाढत गेल्याने दुधाचा धंदा करणे शेतक-याला फारसे फायदेशीर ठरलेले नाही. त्यामुळे अनेक शेतक-यांची हा धंदा करण्यातली गोडी निघून गेली आहे. याचा परिणाम येत्या काही वर्षांत दुधाचा महापूर कमी होण्यात होऊ शकतो. गेल्या दोन दशकात दूध उत्पादन  हा शेतक-यांसाठी एक उत्तम जोडधंदा ठरला. शेतीच्या अनिश्चिततेवर एक हा उत्तम उपाय ठरला. कोणत्याही आपत्तीमुळे शेतक-याचे पीक हातातून गेल्यास दूध उत्पादनाच्या उत्पन्नातून तो वेळ मारून नेऊ शकतो, हे काळाने सिद्ध करून दाखवले आहे. श्वेत क्रांतीनेही एक मोलाचा टप्पा यातून गाठला. मात्र आता शेतक-याला दूध उत्पादन करणे काही फायदेशीर वाटत नाही. खर्च जास्त आणि त्या तुलनेत उत्पन्न कमी अशी स्थिती असल्याने शेतक-याला दुधाच्या धंद्याचे आता आकर्षण राहिलेले नाही. यामुळेच सरकारने गेल्या वर्षात तीन वेळा दुधाच्या किमतीत वाढ करून दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला खरा; मात्र दुसरीकडे ग्राहकाला महाग दूध खरेदी करावे लागत असल्याने त्यांची नाराजीही सरकारला स्वीकारावी लागते. दूध उत्पादक शेतक-याला चांगली किंमत मिळावी, तो खुश राहावा आाणि ग्राहकालाही स्वस्तात दूध उपलब्ध करून देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. या कात्रीत सरकार सापडले आहे.
दुधाचे उत्पादन आता पूर्वीसारखे घसघशीत पैसा मिळवून देणारे न राहिल्याने ग्रामीण भागातली तरुण पिढी या व्यवसायाकडे वळावयास विशेष राजी नाही. दूध उत्पादनात महाराष्ट्राने चांगली कामगिरी केली असली तरीही आपल्यापेक्षा सरस कामगिरी आंध्र प्रदेश व गुजरातची झाली आहे हे विसरता येणार नाही. महाराष्ट्रात 1999-2000 या वर्षी दुधाचे उत्पादन 57.07 लाख टन झाले आणि हेच उत्पादन 2009-10 मध्ये 76.79 लाख टनांवर पोहोचले. याच काळात आंध्र प्रदेशाचे दूध उत्पादन 51.22 लाख टनांवरून 102.49 लाख टनांवर पोहोचले. म्हणजे आंध्र प्रदेशाचे उत्पादन दुपटीने वाढले. 2009-10 मध्ये गुजरातचे उत्पादन 88.44 लाख टन, राजस्थानचे उत्पादन 95.48 लाख टन, पंजाबचे 93.89 लाख टनांवर पोहोचले. गेल्या दशकात महाराष्ट्राच्या उत्पादनापेक्षा या राज्यांचे उत्पादन कमी होते. मात्र आता या राज्यांनी महाराष्ट्राला मागे टाकले. एकेकाळी शेतीसाठी उत्कृष्ट जोडधंदा म्हणून ओळखल्या गेलेल्या दूध   उत्पादनातून राज्यातील शेतक-याने आता काढता पाय का बरे घेतला आहे? यामागे महत्त्वाचे कारण म्हणजे गुरांना घालावयाची पेंड व खाद्यान्नाच्या किमतीत झालेली लक्षणीय वाढ, त्याचबरोबर कामगारांच्या मजुरीतही झालेली वाढ आाणि एकूणच झालेली महागाई. प्रत्येक जनावरामागचा दररोजचा सरासरी खर्च 130 रुपयांवर जातो. प्रत्येक गाईने 10 लिटर दूध दिले असे गृहीत धरले तरी त्याचे उत्पन्न 170 रुपयांवर जाते. म्हणजे प्रत्येक गाईमागे शेतक-याला जेमतेम 40 रुपयेच सुटतात. एवढी मेहनत करून जनावरे पाळायची आणि त्यामागे जर दररोज प्रत्येकी एवढीच कमी रक्कम सुटणार असेल तर त्याचा उपयोग काय, असा सवाल शेतक-यांना पडला आहे. परिणामी शेतक-यांचे दूध उत्पादनावरील लक्ष हळूहळू कमी झाले आहे. कारण महाराष्ट्रात दोन ते चार गाई राखणारे शेतकरी मोठ्या संख्येने आहेत. जर मोठा शेतकरी असेल आणि त्याच्याकडे अधिक संख्येने गुरेढोरे असतील तर त्याला दूध उत्पादन एकवेळ परवडू शकते. मात्र छोट्या शेतक-यासाठी हा धंदा फारसा आकर्षक राहिला नाही. त्याचबरोबर तरुण शेतक-यांचा दृष्टिकोन बदलत चालला आहे. गाई-म्हशींचा धंदा करणे म्हणजे दररोज त्यांच्यासाठी वेळ दिला गेला पाहिजे. एखादा दिवस गावाच्या बाहेर गेले तर हा धंदा होणार नाही. त्यामुळे या धंद्याशी माणूस बांधला जातो. तरुण शेतक-यांना ही बाबदेखील खटकत चालली आहे. हेदेखील अनेक कारणांबरोबर एक कारण आहे.
 दूध उत्पादनात महाराष्ट्राचा देशात सहावा क्रमांक लागतो आणि सुमारे 20 लाख शेतकरी यात गुंतले आहेत. शेतक-यांनी या धंद्यात राहावे आणि दूध उत्पादन सतत वाढते ठेवण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. यासाठी सरकारने काही विश्ोष प्रयत्न करण्याची गरज आहे. सरकार गाईचे दूध प्रतिलिटर 17 रुपये व म्हशीचे दूध 25 रुपयांनी शेतक-याकडून खरेदी करते व हेच दूध अनुक्रमे 29 व 40 रुपयांना विकते. शेतक-याची खरेदी किंमत व प्रत्यक्ष विक्री किंमत यात बरीच तफावत आहे. कारण मधल्या किमतीतील बराच वाटा हा दलाल व दूध संकलन केंद्रांकडे जातो. त्यांच्याकडे जाणारा हा वाटा कसा कमी करता येईल यासाठी सरकारने प्रयत्न करण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर दूध साठवणूक, त्यावर प्रक्रिया, वाहतूक व पॅकेजिंग यावरचा खर्च कसा कमी होईल याकडेही लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. शेतक-यांना जशी या धंद्याची गरज आहे तसेच ग्राहकालाही रास्त किमतीला दूध उपलब्ध झाले पाहिजे. शेतक-यासाठी हा जोडधंदा असला तरी त्याच्या दृष्टीने तो आवश्यकच आहे. त्यामुळे त्याने याकडे पाठ फिरवली तर त्याच्याही हिताचे नाही. शेतकरी या व्यवसायासाठी जे कष्ट करतो त्याचा त्याला रास्त फायदा मिळाला पाहिजे याबाबत दुमत नसावे. मात्र त्याचबरोबर शहरी असो वा ग्रामीण भागातली ग्राहक, त्यालाही दूध जास्त महाग घेणे परवडणारे नाही. महाराष्ट्रातील दूध उत्पादन वाढण्यासाठी सरकारने या प्रश्नांची सोडवणूक करण्याची गरज आहे. श्वेत क्रांती आपल्याकडे यशस्वी झाली हे खरे आहे. मात्र या क्रांतीनंतरचे जे प्रश्न निर्माण झाले आहेत त्याची योग्यरीत्या सोडवणूक करण्याची आता वेळ आली आहे.