संपादकीय पान सोमवार दि. १८ ऑगस्ट २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
-------------------------------------------
घोषणांचा सुकाळ
--------------------------------------
निवडणुका जवळ आल्या की, लोकानुयायी घोषणा करायच्या हा अलीकडच्या काळातील सरकारांचा परिपाठ बनला आहेे. कारण वर्षानुवर्ष प्रलंबित असणारे विशेषत: सत्ता असतानाच्या कालावधीत रखडलेले प्रश्‍न अचानक मार्गी लागतात तेव्हा आश्‍चर्य वाटल्याशिवाय राहत नाही. परंतु यामागे नंतरच्या काळातही आपलीच सत्ता यावी याची सोय करण्याचा विद्यमान सत्ताधार्‍यांचा हेतू असतो. या पार्श्‍वभूमीवर राज्यातील २००० पर्यंतच्या झोपड्यांना संरक्षण देण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याच्या सरकारच्या आदेशाचा विचार करायला हवा. अर्थात, यामागे राजकीय स्वार्थ असला तरी त्यातून लाखो झोपडपट्टी धारकांना दिलासा मिळणार आहे. देशासमोरील काही गंभीर आणि ज्वलंत समस्यांपैकी एक म्हणजे झोपडपट्‌ट्यांची वाढती संख्या. एका बाजुला लोकसंख्या भरमसाठ वाढत असताना दुसर्‍या बाजुस सर्व नागरिकांना अन्न, वस्त्र आणि निवारा या मुलभूत सुविधा मिळणे कठीण होत आहे. त्यात निवार्‍याचा प्रश्‍न तर वरचेवर गंभीर बनत आहे. एके काळी हिरवीगार शेती असणार्‍या किंवा मोकळी मैदाने असणार्‍या जागेवर झोपड्यांची रांगच रांग उभी राहते. अशा ठिकाणी मुलभूत सोयी-सुविधांची वानवा असते. म्हणजे सांडपाणी वाहून जाण्यासाठी गटारे नाहीत, स्वच्छ पाणीपुरवठा होत नाही असे चित्र असते. अशा अस्वच्छ वातावरणात लाखोे लोक राहत असतात. या लोकांचे जीवनमान सुधारण्याच्या हेतूने झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना आणण्यात आली. यापूर्वी महाराष्ट्र सरकारने १९९५ पयर्ंतच्या झोपडपट्‌ट्यांना पुनर्वसनासाठी पावले उचलली खरी. परंतु त्यानंतर झोपडपट्या कमी होण्याऐवजी त्यात वाढच होत गेली. मुंबईचे उदाहरण द्यायचे तर या महानगरातील जवळपास ६१ टक्के नागरिक झोपडपट्यातून राहतात. यावरून झोपडपट्‌ट्या किती वेगाने वाढत आहेत याची कल्पना येते. जगातील सर्वात जास्त लोकवस्ती असणार्‍या पहिल्या दहा देशांमध्ये भारताचा दुसरा क्रमांक लागतो. सरकारने मधल्या काळात १९९५ नंतर उभारण्यात आलेल्याअनेक झोपड्या पाडल्या. त्यास विरोध करत मेधा पाटकर यांनी उपोषणही केलेे होते. परंतु त्याला न जुमानता सरकारने झोपड्या पाडल्या. या पार्श्‍वभूमीवर आता २००० पर्यंतच्या झोपड्यांना संरक्षण देण्याचा आदेश काढण्यात आला तर १९९५ मध्येे पाडण्यात आलेल्या झोपड्यांचे काय, त्यातील झोपडपट्टीधारकांना सरकार संरक्षण देणार का हे प्रश्‍न ऐरणीवर येणार आहेत. यापूर्वी १९९५ पर्यंतच्या झोपड्यांना संरक्षण देण्याचा प्रश्‍न समोर आला होता. त्यानंतर २००० पर्यंतच्या झोपड्यांना संरक्षण मिळावे या मागणीने जोर धरला. हे लक्षात घेता यापुढे २००५ पर्यंतच्या झोपड्यांना संरक्षण द्यावे अशी मागणी पुढे येणारच नाही असे म्हणणे धाडसाचे ठरले. अशा पध्दतीने सतत मागण्या पुढे येत राहिल्या तर त्या प्रत्येक वेळी सार्‍याच झोपडपट्यांना सरकार संरक्षण कसे देणार हा महत्त्वाचा प्रश्‍न आहे. त्यामुळे या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढणे गरजेचे ठरणार आहे. तो म्हणजे झोपडपट्या निर्माणच होऊ न देणे. त्या दृष्टीने सामान्यांना परवडणार्‍या किंमतीतील घरांच्या उभारणीवर भर द्यावा लागणार आहे. परंतु अशा प्रयत्नातही सामान्य जनतेची ङ्गसवणूक होत असल्याचे दिसून येते. याचे उदाहरण म्हणून हिरानंदानी प्रकरणाचा उल्लेख करायला हवा. हिरानंदानी यांनी गरिबांना परवडणारी छोटी घरे बांधतो, असे सांगून सरकारकडून ४०० ते ४५० एकर जमीन कमी किंमतीत घेतली. परंतु प्रत्यक्षात त्या जमिनीवर मोठी घरे बांधली. अखेर हे प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले आणि न्यायालयाने हिरानंदानी यांना ९०० कोटी रूपयांचा दंड ठोठावला. अशा पध्दतीने गरिबांना घरे बांधून देण्यासंदर्भात कायदा असताना त्याची अंमलबजावणी होत नसेल तर काय उपयोग असा प्रश्‍न पडल्याशिवाय राहत नाही. सरकारी जमीन मोठमोठ्या इमारतींच्या उभारणीसाठी बिल्डरांच्या खिशात घालायच्या, त्यात आपलाही स्वार्थ साधून घ्यायचा आणि गरिबांची घरे बांधायला जमीन नाही असे सांगायचे हा दुटप्पी खेळ राज्यातील राजकारण्यांकडून सुरू आहे. परंतु या खेळात गोरगरिब जनतेचा बळी जात असून तिला झोपडपट्टीत, बकाल वस्तीत वास्तव्य करणे भाग पडत आहे. अशा परिस्थितीत २००० पर्यंतच्या झोपड्यांना संरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाचे स्वागतच करावे लागेल. देश पातळीवरील विचार करायचा तर एकूण झोपड्यांपैकी ३३ टक्के झोपड्या महाराष्ट्रात आहेत. त्यामध्ये मुंबई, पिंपरी-चिंचवड, नागपूर आणि सोलापूर या शहरांमध्ये झोपडपट्टीधारकांची संख्या अधिक आहे. या सार्‍या झोपडपट्टीधारकांना संरक्षण मिळणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. शासनाच्या आताच्या आदेशानुसार मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि नागपूर या शहरांमधील झोपडीसाठी ४० हजार तर अनिवासी झोपडीसाठी ६० हजार रूपये भोगवटा हस्तांतरण शुल्क आकारले जाणार आहे. अन्य शहरांमध्ये या रकमेच्या ५० टक्के इतकी रक्कम आकारली जाणार आहे. हे शुल्क म्हणजे एक प्रकारचा महसूलच आहे हे लक्षात घ्यायला हवे. या शिवाय या निर्णयानुसार कायदेशीर झालेल्या झोपडपट्‌ट्यांना चांगली किंमत येईल आणि त्यामुळे झोपडपट्‌ट्या विकण्याची प्रक्रिया जोरात सुरू होईल असेही बोलले जाते. तसे काही प्रकार होत असतील. परंतु सगळेच अशा पध्दतीने मोठा नङ्गा मिळवण्यासाठी जाणीवपूर्वक झोपड्यांमध्ये राहतात असे नाही. बहुतांश कुटुंबांना नाईलाजानेच झोपडपट्टीत रहावे लागते हे वास्तव लक्षात घेणे गरजेचे आहे.
-------------------------------------------
-------------------------------------------
घोषणांचा सुकाळ
--------------------------------------
निवडणुका जवळ आल्या की, लोकानुयायी घोषणा करायच्या हा अलीकडच्या काळातील सरकारांचा परिपाठ बनला आहेे. कारण वर्षानुवर्ष प्रलंबित असणारे विशेषत: सत्ता असतानाच्या कालावधीत रखडलेले प्रश्‍न अचानक मार्गी लागतात तेव्हा आश्‍चर्य वाटल्याशिवाय राहत नाही. परंतु यामागे नंतरच्या काळातही आपलीच सत्ता यावी याची सोय करण्याचा विद्यमान सत्ताधार्‍यांचा हेतू असतो. या पार्श्‍वभूमीवर राज्यातील २००० पर्यंतच्या झोपड्यांना संरक्षण देण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याच्या सरकारच्या आदेशाचा विचार करायला हवा. अर्थात, यामागे राजकीय स्वार्थ असला तरी त्यातून लाखो झोपडपट्टी धारकांना दिलासा मिळणार आहे. देशासमोरील काही गंभीर आणि ज्वलंत समस्यांपैकी एक म्हणजे झोपडपट्‌ट्यांची वाढती संख्या. एका बाजुला लोकसंख्या भरमसाठ वाढत असताना दुसर्‍या बाजुस सर्व नागरिकांना अन्न, वस्त्र आणि निवारा या मुलभूत सुविधा मिळणे कठीण होत आहे. त्यात निवार्‍याचा प्रश्‍न तर वरचेवर गंभीर बनत आहे. एके काळी हिरवीगार शेती असणार्‍या किंवा मोकळी मैदाने असणार्‍या जागेवर झोपड्यांची रांगच रांग उभी राहते. अशा ठिकाणी मुलभूत सोयी-सुविधांची वानवा असते. म्हणजे सांडपाणी वाहून जाण्यासाठी गटारे नाहीत, स्वच्छ पाणीपुरवठा होत नाही असे चित्र असते. अशा अस्वच्छ वातावरणात लाखोे लोक राहत असतात. या लोकांचे जीवनमान सुधारण्याच्या हेतूने झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना आणण्यात आली. यापूर्वी महाराष्ट्र सरकारने १९९५ पयर्ंतच्या झोपडपट्‌ट्यांना पुनर्वसनासाठी पावले उचलली खरी. परंतु त्यानंतर झोपडपट्या कमी होण्याऐवजी त्यात वाढच होत गेली. मुंबईचे उदाहरण द्यायचे तर या महानगरातील जवळपास ६१ टक्के नागरिक झोपडपट्यातून राहतात. यावरून झोपडपट्‌ट्या किती वेगाने वाढत आहेत याची कल्पना येते. जगातील सर्वात जास्त लोकवस्ती असणार्‍या पहिल्या दहा देशांमध्ये भारताचा दुसरा क्रमांक लागतो. सरकारने मधल्या काळात १९९५ नंतर उभारण्यात आलेल्याअनेक झोपड्या पाडल्या. त्यास विरोध करत मेधा पाटकर यांनी उपोषणही केलेे होते. परंतु त्याला न जुमानता सरकारने झोपड्या पाडल्या. या पार्श्‍वभूमीवर आता २००० पर्यंतच्या झोपड्यांना संरक्षण देण्याचा आदेश काढण्यात आला तर १९९५ मध्येे पाडण्यात आलेल्या झोपड्यांचे काय, त्यातील झोपडपट्टीधारकांना सरकार संरक्षण देणार का हे प्रश्‍न ऐरणीवर येणार आहेत. यापूर्वी १९९५ पर्यंतच्या झोपड्यांना संरक्षण देण्याचा प्रश्‍न समोर आला होता. त्यानंतर २००० पर्यंतच्या झोपड्यांना संरक्षण मिळावे या मागणीने जोर धरला. हे लक्षात घेता यापुढे २००५ पर्यंतच्या झोपड्यांना संरक्षण द्यावे अशी मागणी पुढे येणारच नाही असे म्हणणे धाडसाचे ठरले. अशा पध्दतीने सतत मागण्या पुढे येत राहिल्या तर त्या प्रत्येक वेळी सार्‍याच झोपडपट्यांना सरकार संरक्षण कसे देणार हा महत्त्वाचा प्रश्‍न आहे. त्यामुळे या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढणे गरजेचे ठरणार आहे. तो म्हणजे झोपडपट्या निर्माणच होऊ न देणे. त्या दृष्टीने सामान्यांना परवडणार्‍या किंमतीतील घरांच्या उभारणीवर भर द्यावा लागणार आहे. परंतु अशा प्रयत्नातही सामान्य जनतेची ङ्गसवणूक होत असल्याचे दिसून येते. याचे उदाहरण म्हणून हिरानंदानी प्रकरणाचा उल्लेख करायला हवा. हिरानंदानी यांनी गरिबांना परवडणारी छोटी घरे बांधतो, असे सांगून सरकारकडून ४०० ते ४५० एकर जमीन कमी किंमतीत घेतली. परंतु प्रत्यक्षात त्या जमिनीवर मोठी घरे बांधली. अखेर हे प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले आणि न्यायालयाने हिरानंदानी यांना ९०० कोटी रूपयांचा दंड ठोठावला. अशा पध्दतीने गरिबांना घरे बांधून देण्यासंदर्भात कायदा असताना त्याची अंमलबजावणी होत नसेल तर काय उपयोग असा प्रश्‍न पडल्याशिवाय राहत नाही. सरकारी जमीन मोठमोठ्या इमारतींच्या उभारणीसाठी बिल्डरांच्या खिशात घालायच्या, त्यात आपलाही स्वार्थ साधून घ्यायचा आणि गरिबांची घरे बांधायला जमीन नाही असे सांगायचे हा दुटप्पी खेळ राज्यातील राजकारण्यांकडून सुरू आहे. परंतु या खेळात गोरगरिब जनतेचा बळी जात असून तिला झोपडपट्टीत, बकाल वस्तीत वास्तव्य करणे भाग पडत आहे. अशा परिस्थितीत २००० पर्यंतच्या झोपड्यांना संरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाचे स्वागतच करावे लागेल. देश पातळीवरील विचार करायचा तर एकूण झोपड्यांपैकी ३३ टक्के झोपड्या महाराष्ट्रात आहेत. त्यामध्ये मुंबई, पिंपरी-चिंचवड, नागपूर आणि सोलापूर या शहरांमध्ये झोपडपट्टीधारकांची संख्या अधिक आहे. या सार्‍या झोपडपट्टीधारकांना संरक्षण मिळणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. शासनाच्या आताच्या आदेशानुसार मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि नागपूर या शहरांमधील झोपडीसाठी ४० हजार तर अनिवासी झोपडीसाठी ६० हजार रूपये भोगवटा हस्तांतरण शुल्क आकारले जाणार आहे. अन्य शहरांमध्ये या रकमेच्या ५० टक्के इतकी रक्कम आकारली जाणार आहे. हे शुल्क म्हणजे एक प्रकारचा महसूलच आहे हे लक्षात घ्यायला हवे. या शिवाय या निर्णयानुसार कायदेशीर झालेल्या झोपडपट्‌ट्यांना चांगली किंमत येईल आणि त्यामुळे झोपडपट्‌ट्या विकण्याची प्रक्रिया जोरात सुरू होईल असेही बोलले जाते. तसे काही प्रकार होत असतील. परंतु सगळेच अशा पध्दतीने मोठा नङ्गा मिळवण्यासाठी जाणीवपूर्वक झोपड्यांमध्ये राहतात असे नाही. बहुतांश कुटुंबांना नाईलाजानेच झोपडपट्टीत रहावे लागते हे वास्तव लक्षात घेणे गरजेचे आहे.
-------------------------------------------
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा