एस.टी. कात कधी टाकणार?
संपादकीय पान शुक्रवार दि. २३ ऑक्टोबर २०१५ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
एस.टी. कात कधी टाकणार?
एकेकाळी गाव तिथे एस.टी. अशा मोठ्या अभिमानाने जिचा गौरव केला जात होता ती एस.टी. आता शासनाच्या नकर्तेपणामुळे तोट्यात आली आहे. खरे तर ही गेली कित्येक वर्षात तोट्यातच होती. आता तिचा तोटा १२९४ कोटी रुपयांवर गेला आहे. अर्थात सार्वजनिक उपक्रमांची अनेकदा अशीच वाईट स्थिती होते. मग ती इंडियन एअर लाईन्स ही विमानसेवा असो किंवा एस.टी. मात्र यात सर्व दोष सरकारवरच जातो. कारण जर खासगी वाहतूक जर फायद्यात चालत असेल तर एस.टी. तोट्यात का जाते? या प्रश्‍नाचे उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न कधी सरकारने केला नाही. बदलत्या काळानुसार एस.टी.मध्ये जे बदल केला पाहिजे तो करण्याचा विचार सरकारने कधीच केला नाही. एकेकाळची ही दुभती असलेली गाय आता भाकड झाल्यावर सरकार अजूनही तिला कशा चांगल्या स्थितीत आणायचे याचा विचार करीत नाही, ही दुदैवी बाब आहे. एसटी महामंडळाचा मार्च २०१४ अखेरीस हा वाढता तोटा लक्षात घेऊन महामंडळाच्या अडचणीत आणखी वाढ होण्याची चिन्हे आहेत. खरे तर राज्य सरकारचा हा उपक्रम असल्याने सरकारने त्यांना इंधनात सवलत देणे अपेक्षित होते. परंतु सरकारने त्याचा कधीच विचार केला नाही. पूर्वी तर एस.टी.च्याच डेपोतून इंधन भरण्याची सक्ती होती. हे इंधन महाग पडत होते. शेवटी खासगी पेट्रोल पंपावरुन इंधन भरण्यास अखेरी चालकांना परवानगी देण्यात आली. त्यामुळे आता एस.टी.चा तोटा कमी होण्याचा अंदाज आहे. आता इंधनातील सवलतींमुळे एस.टी. महामंडळ फायद्यात येण्याची शक्यता आहे. पूर्वी महामंडळाची स्थापना झाली त्यावेळी त्यांच्यापुढे अन्य कोणाचीही स्पर्धा नव्हती. आता मात्र खासगी बसचे मोठे आव्हान एस.टी.पुढे आहे. या आव्हानाचा मुकाबला करण्यासाठी एस.टी.ने आपल्यात आमुलाग्र बदल करण्याची आवश्यकता आहे. यासाठी चांगली सेवा देणे गरजेचे आहे. राज्य व आन्तरराज्य पातळीवरचे जे मार्ग आहेत तेथे चांगल्या बस ठेवून खासगी बसशी स्पर्धा करण्याचे तंत्र अवगत केले पाहिजे. मुंबई-पुणे मार्गावर ज्या प्रमाणे शिवनेरीच्या व्हॉवो बसेच ठेवण्यात आल्या आहेत तशा बसेस दीर्घ टप्प्यांवर ठेवल्या गेल्या पाहिजेत. तसेच राज्यातील प्रामुख जिल्ह्याच्या ठिकाणे जोडणारे जे मार्ग आहेत तेथे उत्कृष्ट बस पुरविणे गरजेचे आहे. या मार्गांवर सध्या ज्या अगदीच वाईट स्थितीतील बसेस आहेत त्यांना विराम देणे गरजेचे आहे. तसेच स्थानिक पातळीवर चालणार्‍या एस.टी. बसना लोकल वाहतुकीसाठी असलेल्या रिक्षांची स्पर्धा करावी लागते. आता ही स्पर्धा करावीच लागणार आहे. परंतु एस.टी.ला अशा मार्गांवर भाडे कमी ठेवण्याचा प्रस्ताव ठेवावा लागेल. यामुळे एस.टी.कडे लोक आकर्षित होतील. एकीकडे सेवा सुधारत असताना अन्य उत्पन्नांचे मार्ग शोधावे लागणार आहेत. त्यात प्रामुख्याने जाहिरातींव्दारे उत्पन्न वाढविले जाऊ शकते. छापील तिकीट देणार्‍या ट्रायमॅक्स या कंपनीला एका तिकिटाच्या छापील प्रतीमागे या कंपनीला २१ पैसे देण्याचे ठरले होते. शिवाय हे तंत्रज्ञान एसटी महामंडळातील संबंधित कर्मचार्‍यांना आत्मसात करून देण्याचा विडा देखील उचलला होता. प्रत्यक्षात मात्र तसे काहीच झाले नाही, याउलट २१ पैशांऐवजी ४२ पैसे देण्याची वेळ आता महामंडळावर ओढवली आहे. काढण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेमध्ये ट्रायमॅक्स या कंपनीशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय नव्हता. मात्र, हे कंत्राट याच कंपनीला मिळावे अशा जाचक अटी घालण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे महामंडळाला खड्डयात घालून हे कंत्राट या कंपनीला देण्यासाठी महामंडळातीलच काही अधिकार्‍यांनी कंबर कसली असल्याचे स्पष्ट झाले. त्याचबरोबर एस.टी.ची जी स्थानके आहेत ती स्थानके चांगली उत्पन्नाची साधने ठरु शकतात. आजवर हे उत्पन्न एस.टी. कधी मिळविण्याचा प्रयत्न केलेला नाही. जी स्थानके मोठ्या शहरातील आहेत तिथे मोठी व्यापारी केंद्रे उभारुन एस.टी.ला आपल्या उत्पन्न वाढविता येणार आहे. ही व्यापारी केंद्रें म्हणजे एकप्रकारचे मीनी मॉल्सच असतील. येथील गाळे भाड्याने देऊन एस.टी. आपला तोटा भरुन काढू शकते. एस.टी. ही तोट्यात जाण्याचे काहीच कारण नाही. खरे तर एस.टी. ही फायद्यातच चालली पाहिजे. ज्या मार्गांवर फायदा मिळतो तेथून ग्रामीण भागात सेवा पुरवून बस चालवून लोकांना सुविधा उपलब्ध करुन देण्याचे एस.टी.चे कर्त्यव्यच आहे. त्यासाठी एस.टी.ने कात टाकण्याची नितांत आवश्यकता आहे. अर्थात त्यासाठी असे करण्याची सरकारची राजकीय इच्छा हवी. व एस.टी.ला चांगले कणखर नेत्ृत्व मिळण्याची आवश्यकता आहे. मात्र हे कुणी करावयाचे हा प्रश्‍न आहे. मांजराच्या गळ्यात घंटा बांधणार कोण, असा सवाल आहे.
-----------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------
एस.टी. कात कधी टाकणार?
एकेकाळी गाव तिथे एस.टी. अशा मोठ्या अभिमानाने जिचा गौरव केला जात होता ती एस.टी. आता शासनाच्या नकर्तेपणामुळे तोट्यात आली आहे. खरे तर ही गेली कित्येक वर्षात तोट्यातच होती. आता तिचा तोटा १२९४ कोटी रुपयांवर गेला आहे. अर्थात सार्वजनिक उपक्रमांची अनेकदा अशीच वाईट स्थिती होते. मग ती इंडियन एअर लाईन्स ही विमानसेवा असो किंवा एस.टी. मात्र यात सर्व दोष सरकारवरच जातो. कारण जर खासगी वाहतूक जर फायद्यात चालत असेल तर एस.टी. तोट्यात का जाते? या प्रश्‍नाचे उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न कधी सरकारने केला नाही. बदलत्या काळानुसार एस.टी.मध्ये जे बदल केला पाहिजे तो करण्याचा विचार सरकारने कधीच केला नाही. एकेकाळची ही दुभती असलेली गाय आता भाकड झाल्यावर सरकार अजूनही तिला कशा चांगल्या स्थितीत आणायचे याचा विचार करीत नाही, ही दुदैवी बाब आहे. एसटी महामंडळाचा मार्च २०१४ अखेरीस हा वाढता तोटा लक्षात घेऊन महामंडळाच्या अडचणीत आणखी वाढ होण्याची चिन्हे आहेत. खरे तर राज्य सरकारचा हा उपक्रम असल्याने सरकारने त्यांना इंधनात सवलत देणे अपेक्षित होते. परंतु सरकारने त्याचा कधीच विचार केला नाही. पूर्वी तर एस.टी.च्याच डेपोतून इंधन भरण्याची सक्ती होती. हे इंधन महाग पडत होते. शेवटी खासगी पेट्रोल पंपावरुन इंधन भरण्यास अखेरी चालकांना परवानगी देण्यात आली. त्यामुळे आता एस.टी.चा तोटा कमी होण्याचा अंदाज आहे. आता इंधनातील सवलतींमुळे एस.टी. महामंडळ फायद्यात येण्याची शक्यता आहे. पूर्वी महामंडळाची स्थापना झाली त्यावेळी त्यांच्यापुढे अन्य कोणाचीही स्पर्धा नव्हती. आता मात्र खासगी बसचे मोठे आव्हान एस.टी.पुढे आहे. या आव्हानाचा मुकाबला करण्यासाठी एस.टी.ने आपल्यात आमुलाग्र बदल करण्याची आवश्यकता आहे. यासाठी चांगली सेवा देणे गरजेचे आहे. राज्य व आन्तरराज्य पातळीवरचे जे मार्ग आहेत तेथे चांगल्या बस ठेवून खासगी बसशी स्पर्धा करण्याचे तंत्र अवगत केले पाहिजे. मुंबई-पुणे मार्गावर ज्या प्रमाणे शिवनेरीच्या व्हॉवो बसेच ठेवण्यात आल्या आहेत तशा बसेस दीर्घ टप्प्यांवर ठेवल्या गेल्या पाहिजेत. तसेच राज्यातील प्रामुख जिल्ह्याच्या ठिकाणे जोडणारे जे मार्ग आहेत तेथे उत्कृष्ट बस पुरविणे गरजेचे आहे. या मार्गांवर सध्या ज्या अगदीच वाईट स्थितीतील बसेस आहेत त्यांना विराम देणे गरजेचे आहे. तसेच स्थानिक पातळीवर चालणार्‍या एस.टी. बसना लोकल वाहतुकीसाठी असलेल्या रिक्षांची स्पर्धा करावी लागते. आता ही स्पर्धा करावीच लागणार आहे. परंतु एस.टी.ला अशा मार्गांवर भाडे कमी ठेवण्याचा प्रस्ताव ठेवावा लागेल. यामुळे एस.टी.कडे लोक आकर्षित होतील. एकीकडे सेवा सुधारत असताना अन्य उत्पन्नांचे मार्ग शोधावे लागणार आहेत. त्यात प्रामुख्याने जाहिरातींव्दारे उत्पन्न वाढविले जाऊ शकते. छापील तिकीट देणार्‍या ट्रायमॅक्स या कंपनीला एका तिकिटाच्या छापील प्रतीमागे या कंपनीला २१ पैसे देण्याचे ठरले होते. शिवाय हे तंत्रज्ञान एसटी महामंडळातील संबंधित कर्मचार्‍यांना आत्मसात करून देण्याचा विडा देखील उचलला होता. प्रत्यक्षात मात्र तसे काहीच झाले नाही, याउलट २१ पैशांऐवजी ४२ पैसे देण्याची वेळ आता महामंडळावर ओढवली आहे. काढण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेमध्ये ट्रायमॅक्स या कंपनीशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय नव्हता. मात्र, हे कंत्राट याच कंपनीला मिळावे अशा जाचक अटी घालण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे महामंडळाला खड्डयात घालून हे कंत्राट या कंपनीला देण्यासाठी महामंडळातीलच काही अधिकार्‍यांनी कंबर कसली असल्याचे स्पष्ट झाले. त्याचबरोबर एस.टी.ची जी स्थानके आहेत ती स्थानके चांगली उत्पन्नाची साधने ठरु शकतात. आजवर हे उत्पन्न एस.टी. कधी मिळविण्याचा प्रयत्न केलेला नाही. जी स्थानके मोठ्या शहरातील आहेत तिथे मोठी व्यापारी केंद्रे उभारुन एस.टी.ला आपल्या उत्पन्न वाढविता येणार आहे. ही व्यापारी केंद्रें म्हणजे एकप्रकारचे मीनी मॉल्सच असतील. येथील गाळे भाड्याने देऊन एस.टी. आपला तोटा भरुन काढू शकते. एस.टी. ही तोट्यात जाण्याचे काहीच कारण नाही. खरे तर एस.टी. ही फायद्यातच चालली पाहिजे. ज्या मार्गांवर फायदा मिळतो तेथून ग्रामीण भागात सेवा पुरवून बस चालवून लोकांना सुविधा उपलब्ध करुन देण्याचे एस.टी.चे कर्त्यव्यच आहे. त्यासाठी एस.टी.ने कात टाकण्याची नितांत आवश्यकता आहे. अर्थात त्यासाठी असे करण्याची सरकारची राजकीय इच्छा हवी. व एस.टी.ला चांगले कणखर नेत्ृत्व मिळण्याची आवश्यकता आहे. मात्र हे कुणी करावयाचे हा प्रश्‍न आहे. मांजराच्या गळ्यात घंटा बांधणार कोण, असा सवाल आहे.
-----------------------------------------------------------------------------
0 Response to "एस.टी. कात कधी टाकणार?"
टिप्पणी पोस्ट करा