राज्यसभेची निवडणूक

संपादकीय पान मंगळवार दि. १४ जून २०१६ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
राज्यसभेची निवडणूक
यावेळी झालेली राज्यसभेची निवडणूक अनेक अंगांनी महत्वाची होती. प्रामुख्याने सत्ताधारी भाजपासाठी राज्यसभेत बळ वाढविणे ही बाब आवश्यक झाली आहे. कारण तेथे त्यांचे बळ कमी पडत असल्यामुळे अनेकदा विरोधकांची मनधरणी करावी लागते. अर्थात विरोधी पक्षांची मते लक्षात घेऊन किंवा त्यांनाही बरोबर घेऊन जाण्याची सत्ताधार्‍यांची मानसिकता लागते. परंतु पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची मानसिकता तशी नाही. त्यामुळे राज्यसभेत आपला वारंवार अपमान होतो आणि यासाठी आपले बळ वाढले पाहिजे याचा त्यांनी सपाटा लावला होता. यावेळच्या निवडणुकात त्यांनी त्यात अंश:त यश आले आहे. भाजपचे बळ या निवडणुकीने जरूर वाढवले असले तरी अद्याप हा पक्ष राज्यसभेतील बहुमतापर्यंत पोहोचू शकलेला नाही. २४५ सदस्यांच्या या सभागृहात आता भाजपचे ५३ तर कॉंग्रेसचे ५९ सदस्य झाले आहेत. म्हणजेच या दोन पक्षांतल्या संख्याबळातील अंतर कमी झाले असले तरी अजूनही कॉंग्रेसची सदस्यसंख्या सहाने अधिक आहे. भाजपने ठिकठिकाणच्या प्रादेशिक पक्षांशी योग्य प्रकारे जुळवून घेण्याचे धोरण ठेवले असते तर ही तफावत आणखी किमान दोन जागांनी कमी होऊ शकली असती. मात्र भाजपाने आपल्या बरोबरीने सहकारी पक्षांना घेतले नाही. कॉँग्रेसचे अजून या ज्येष्ठांच्या सभागृहात वर्चस्व असले तरीही त्यांच्याही अजून दोन जागा वाढू शकल्या असत्या. हरयाणात झालेल्या क्रॉस व्होटींगमुळे कॉँग्रेसच्या अपेक्षीत जागा आल्या नाहीत. तेथे कॉंग्रेस पुरस्कृत अपक्ष आर. के. आनंद यांच्यावर मात करण्यात उद्योजक सुभाष चंद्रा यशस्वी झाले. झारखंडमध्येही माजी मुख्यमंत्री शिबू सोरेन यांच्या मुलाला निवडून आणण्याचा कॉंग्रेसचा प्रयत्न निष्फळ ठरला. हरयाणात क्रॉस व्होटींग झाले याचा अर्थ स्पष्ट आहे की, पक्षाच्या केंद्रीय नेतृत्वाची पक्षावरील पक्कड आता हळूहळू ढीली पडत चालली आहे. भविष्यात कॉँग्रेस जोपर्यंत एखादा महत्वाचा विजय प्राप्त करीत नाही तोपर्यंत ही पक्कड घट्ट होणे अशक्य आहे. राज्यसभेत आपल्याला बहुमत प्राप्त होत नाही तोपर्यंत भाजपाची अस्वस्थता वाढत जाणार आहे. राज्यसभेतील बहुमताअभावी कॉंग्रेससह अन्य लहान-मोठ्या विरोधी पक्षांनी या सभागृहात मोदी सरकारची पावलोपावली कोंडी केल्यामुळे सरकारच्या वाटचालीत तो एक मोठा अडथळा ठरत आहे. बरे नरेंद्र मोदी सर्वांना बरोबर घेऊन जाऊन काम करणारे नाहीत, त्यामुळे भाजपाची जी.एस.टी. विधेयक किंवा जमीनीशी संबंधीत विधेयक संमंत करण्यात मोठी फसगत झाली होती. भविष्यात पुढच्या वर्षी होणार्‍या विधानसभेच्या निवडणुकात कॉँग्रेसला किती यश मिळते त्यावर त्यापुढील वर्षी त्यांचे राज्यसभेत किती खासदार विजयी होतील हे ठरेल. निदान तोपर्यंत तरी ते भाजपाला अडवू शकतात. मात्र एकदा का राज्यसभेतील बहुमत निसटले की, कॉंग्रेसच्या हातातील शेवटचे आयुधही संपुष्टात येईल.
--------------------------------------------------------