महागाईचे सीमोलंघन

संपादकीय पान गुरुवार दि. २२ ऑक्टोबर २०१५ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
महागाईचे सीमोलंघन
आज दसरा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सत्तेत आल्यानंतरचा हा दुसरा दसरा. यंदा तरी दसर्‍याला स्वस्ताई दिसेल असे सर्वसामान्यांना वाटत होते. परंतु अच्छे दिन यंदाही काही नाहीत. उलट बुरे दिनची मालिका दिवसेंदिवस वाढतच आहे. सणासुदीच्या मुहूर्तावर डाळींच्या व्यापार्‍यांनी आपले उखळ पांढेरे करुन घेतले आहे. गेल्या काही दिवसांत तूरडाळीच्या भावाने ओलांडलेले द्विशतक, उडदाचीही डाळ त्याच मार्गावर, यामुळे प्रत्येक स्वयंपाकघरात काळजीचे वातावरण आहे. सरकारने डाळ आयात करुनही तिची किंमत २०० रुपयांवर जाते हे कसे असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. मात्र यामागे साठेबाज व्यापारी आहेत. याचा साक्षात्कार सरकारला आता डाळीने किंमतीचा नवा उंचांक गाठल्यावर झाला. शेवटी आता या साठेबाजांवर धाडी घालायला सुरुवात केली. खरे तर डाळ महाग होतेय हे दिसत असतानाच जर या धाडी घातल्या असत्या तर ही पाळी आली नसती. परंतु एवढे दिवस सरकार गप्प बसलेच म्हणजे त्यांनी या साठेबाजांना आपल्या पाठीशी घातले. देशाच्या अनेक भागांत, विशेषत: कडधान्याचे उत्पादन घेणार्‍या महाराष्ट्र व कर्नाटकात पडलेला दुष्काळ हे उत्पादन घटण्याचे प्रमुख कारण आहे. कारण मध्य व पश्‍चिम भारतात कडधान्याचे उत्पादन मुख्यत्वे कोरडवाहू शेतीत घेतले जाते. काही भागात अतिवृष्टीने खरिपातील पिके नष्ट झाली. कडधान्ये असोत की तेलबिया, दोहोंबाबत आपला देश स्वयंपूर्ण नाही. वाढती गरज लक्षात घेऊन डाळी व खाद्यतेल आयात करावेच लागते. देशांतर्गत उत्पादन व आयातीचे समीकरण बिघडले की भाव आकाशाकडे झेपावू लागतात. गेल्या वर्षी १ कोटी ९२ लाख ५० हजार टनांवरून देशांतर्गत कडधान्याचे पर्यायाने डाळींचे उत्पादन तब्बल वीस लाख टनांनी घटले. गेल्या काही महिन्यांपूर्वीे कांद्याच्या भावाने उंची गाठली. यात कांदा व्यापार्‍यांनी किमान आठ हजार कोटी कमावल्याचा संशय थेट नीती आयोगानेच व्यक्त केला व त्याची चौकशीही करायला सांगितले. काही दिवसांनी डाळिंबाबद्दलही अशाच काही हजार कोटींच्या बातम्या येतील. यातून महागाईचा उद्रेक होणार आहे, हे नक्की. गणपती आपल्या गावाला गेले, त्यापाठोपाठ पितृपक्षही झाला. दसरा ही आला व त्यानंतर दिवाळी... एकूणच आता सणासुदीचा हंगाम सुरु झाला आहे. गेल्या सहा महिन्यात महागाई धीमेगतीने वाढतच आहे. जीवनावश्यक डाळींनी तर किंमतीचा नवा उच्चांक गाठला आहे. यंदाच्या दुष्काळामुळे खरिपाचा हंगाम मोठ्या प्रमाणात वाया गेला आहे. भाताचे कोठार म्हणून ओळखल्या गेलेल्या रायगड जिल्ह्यात समाधानकारक पाऊस पडूनही यंदा भाताचे उत्पादन ११ टक्यांनी कमी होण्याचा अंदाज आहे. परतीच्या पावसाने दिलासा दिल्याने रब्बी हंगामाबाबत आशा पल्लवीत झाल्या असल्या तरी या हंगामात अन्नधान्याचे, डाळींचे कितपत उत्पादन होईल याविषयी शंकाच आहे. त्यामुळे येत्या काळात बाजारात अन्नधान्याची अपेक्षित आवक होणार नाही. याचाच अर्थ बाजारात अन्नधान्याची टंचाई राहील. त्यामुळे महागाई ही भडकणार हे ओघाने आलेच. याचा फायदा उठवायला व्यापारी व साठेबाज तयारच आहेत. त्यामुळे महागाईच्या या गंगेत साठेबाज आपले हात धुवून घेतील आणि नेहमीप्रमाणे सरकार त्यांच्याकडे बघत बसेल. यंदा सामान्यांची दिवाळी व्यवस्थित साजरी व्हावी असे वाटत असेल तर डाळीचे भाव कमी करणे सरकारला भाग आहे. एकच समाधानाची बाब म्हणजे जागतिक पातळीवर खनिज तेलाच्या किंमती पुन्हा उतरु लागल्या आहेत. मात्र मोदी सरकार त्यातुलनेत पेट्रोल-डिझेल स्वस्त कारवयास काही तयार नाही. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेतील महागाई अजूनही कायमच राहाणार. त्यातच राज्य सरकारने दुष्काळाचे निमित्त करीत पेट्रोल-डिझेल वर जादा कर बसवून ते दोन रुपयांनी महाग केले. या धोरणांमुळे महागाईचा भडका उडत चालला आहे त्याचे काय? डाळींच्या साठेबाजांवर सरकारने कारवाई केली हे उत्तमच झाले. मात्र आता या किंमती पूर्वीच्या पातळीवर येणार नाहीत. डाळीची बाजारातील टंचाई दूर करण्यासाठी सरकारने डाळीची आयात केली हे बरेच झाले. यापूर्वी कॉँग्रेसच्या राजवटीत जीवनावश्यक वस्तुंची कृत्रिम टंचाई, साठेबाजी, काळाबाजार या कारणांमुळे जनतेला दरवाढीला तोंड द्यावे लागत होते आणि आता राज्यात व केंद्रात भाजपाचे सरकार आले तरीही काही फरक पडलेला नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. यंदाची दिवाळी महागाईत जाणार हे नक्की. महागाईने दसर्‍याला सीमोलंघन केले आहे, त्यामुळे हे सरकार व पूर्वीचे सरकार यात फरक तो काय असा प्रश्‍न निर्माण झाल्याशिवाय राहात नाही.
---------------------------------------------------------------