आव्हानेच मोठी!

मंगळवार दि. 04 जून 2019 च्या अंकासाठी अग्रलेख- 
----------------------------------------------
आव्हानेच मोठी!
केंद्रात नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार पुन्हा एकदा बहुमताने विराजमान झाल्यावर लगेचच जाहीर झालेली आर्थिक आकडेवारी पाहता सरकारपुढे अनेक मोठी आव्हाने आ वासून उभी आहेत असेच दिसते. खरे तर ही आकडेवारी सरकारने निवडणुकीच्या तोंडावर प्रसिध्द केली नव्हती. अखेर दाबून ठेवलेली ही आकडेवारी निवडणुकानंतर प्रसिध्द करण्यास भाग पडले आहे. यातून सरकारच्या गेल्या पाच वर्षाच्या कामगिरीचे प्रतिबिंब उमटले आहे. असो. सरकारला आता पुढील पाच वर्षासाठी जनतेने कौल दिल्याने जनतेच्या या मताचा आदर करीत सरकारपुढे जी आव्हाने आहेत ती तपासावी लागतील. देशातील अर्थव्यवस्थेचा वेग पाच वर्षांच्या तळात विसावला असतानाच भारतातील बेरोजगारीने 45 वर्षांच्या उच्चांकी मजल मारली आहे. भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेग मागील पाच वर्षांतील किमानतम म्हणजे 6.8 टक्के सरलेल्या 2018-19 आर्थिक वर्षांत नोंदला गेला आहे. तर जानेवारी ते मार्च 2019 या वर्षांच्या शेवटच्या तिमाहीत तो 5.8 टक्के असा तब्बल 17 तिमाहीतील नीचांक पदाला पोहोचला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे नवीन मंत्रिमंडळ कारभार हाती घेत असतानाच, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने गेल्या आठवड्यात बेरोजगारीचा दर 2017-18 मध्ये 1972-73 नंतर प्रथमच 6.1 टक्क्यांवर गेल्याचे जाहीर केले. तीन वर्षापूर्वी सरकारने घेतलेल्या नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर देशाच्या अर्थव्यवस्थेला अनेक धक्के लागले होते. अर्थव्यवस्था किमान दोन टक्क्याने मागे जाणार हा अंदाज व्यक्त केला जात होता. तो अंदाज खरा ठरला आहे. त्यानंतर लगेचच वस्तू व सेवा कर अंमलबजावणी नंतर वित्त वर्षांत देश पातळीवर कष्टकरी पुरुषांमधील बेरोजगारीचा दर दोन वर्षांपूर्वीच्या आर्थिक वर्षांत 6.2 टक्के तर महिलांमधील बेरोजगारीचा दर 5.7 टक्के होता. केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने जाहीर केलेली ही आकडेवारी ही नवीन मापन पद्धतीवर आधारित आहे. सरलेल्या 2018-19 आर्थिक  वर्षांच्या शेवटच्या तिमाहीतील देशाचा आर्थिक विकास दर 7 टक्क्यांना  स्पर्श करण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. उद्योगजगताची देशव्यापी संघटना फिक्कीने जानेवारी ते मार्च 2019 तिमाही दरम्यान भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा वाढीचा दर 6.5 ते 7 टक्के दरम्यान राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. 2020-21 मध्ये हा दर 7 टक्क्यांच्या पुढे, 7.2 टक्के असेल, असेही तिने नमूद केले आहे. विद्यमान 2019-20 या आर्थिक वर्षांत देशाचा विकास दर किमान 6.8 ते कमाल 7.3 टक्के असेल, असा अंदाज आलेखही व्यक्त करण्यात आला आहे. देशातील कृषी क्षेत्राच्या वाढीचा दर चालू आर्थिक वर्षांत 3 टक्के असेल, तर उद्योग व सेवा क्षेत्र अनुक्रमे 6.9 व 8 टक्के दराने प्रगती करतील असा अंदाज आहे. त्याचबरोबर चालू आर्थिक वर्षांत औद्योगिक उत्पादन दर किमान 3.3 ते कमाल 5.5 टक्के असेल, असेही फिक्कीने म्हटले आहे. येत्या पाच जुलै रोजी सरकारचा अर्थसंकल्प सादर होईल. त्यात सरकारच्या आर्थिक धोरणांची दिशा जाहीर होईल. मात्र रिझर्व्ह बँकेच्या येत्या आठवडयात जाहीर होणार्‍या पतधोरणात पाव टक्का रेपो दर कपात होईल, असा अंदाज आहे. चालू एकूण वित्त वर्षांत एकूण पाऊण टक्क्यापर्यंत दरकपात होईल, असे बोलले जाते. दुसर्‍या वेळेला पहिल्यापेक्षा जास्त बहुमताने सत्तेत आल्याने मोदींविषयी लोकांच्या अपेक्षा अतिशय वाढल्या आहेत. मोदींनी गेल्या सहा महिन्यात फारसे भरीव कार्य केले नसेल तरीही पुढे काही तरी चांगले करतील अशी आशा लोकांना आहे. जनतेला आता लवकरात लवकर काही तरी सरकारकडून अपेक्षीत आहे. सरकार नेमके सर्वसामान्य जनतेला कोणता दिलासा देते ते पहायचे. शेतक़र्‍यांना वर्षाला 6,000 रु. देण्याचा सरकारचा निर्णय स्वागतार्हच आहे. आता सरकारला प्रामुख्याने अर्थव्यवस्थेकडे लक्ष द्यावे लागणार आहे. अर्थव्यवस्थेतील घसरण कशी थांबवायची हा सर्वात मोठा प्रश्‍न नवीन अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यापुढे आहे. एकीकडे अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी प्रयत्न करीत असताना रोजडगाराची निर्मीती होण्यासाठी सरकारला प्राधान्याने प्रयत्न करावे लागणार आहेत. अमेरिकेने भारताला व्यापारसंबंधी दणका दिल्याने ही बाब सर्वात मोटी चिंतनीय ठरणार आहे. परिणामी दरवर्षी होणारा चार लाख कोटींचा व्यापार आता नाजूक अवस्थेत आलेला आहे. अमेरिकेचा आडमुठेपणा चालूच राहिला तर भारतीय उद्योग संकटात येतील अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. येथेच मोदी सरकारची कसोटी आहे. मोदींच्या नेतृत्वामुळे लोकांच्या आशा आकांक्षाना महापूर आलेला आहे. अशावेळी या अर्थसंकल्पात (अर्थमंत्री कोणीही असले तरी) मोदी कोणती जादूची कांडी फिरवणार याकडे जनतेचे लक्ष लागले आहे. पराभवाच्या छायेतून काँग्रेससह विरोधकांना बाहेर येण्यास बराच काळ लागेल. मात्र आता जनतेच्या अपेक्षांची पूर्तता करणे हे मोदी सरकारचे कर्तव्य आहे, त्यामुळे त्यांनी त्यादृष्टीने पावले उचलणे आवश्यक आहे.
---------------------------------------------------------------------