नाणेनिधीचा इशारा / मराठीची सक्ती आवश्यकच

गुरुवार दि. 23 जानेवारी 2020 च्या अंकासाठी अग्रलेख- 
----------------------------------------------
नाणेनिधीचा इशारा

भारतासह जागतिक पातळीवरील प्रमुख देशांचा विकास दर खालीच राहील असे प्रतिपादन करीत असताना जागतिक नाणेनिधीने मंदीचा फटका सर्वांनाच बसत असल्याचे जाहीर केले आहे. दाओस येथे 50 वी जागतिक आर्थिक परिषद सुरु होण्याच्या पार्श्‍वभूमीवर नाणेनिधीने हा इशारा दिल्याने सारे जग सावध झाले आहे. मात्र भारत सरकार अजून आपल्याकडे मंदी नाही असे गृहीत धरुन वास्तवापासून दूर राहात आहे. आतातरी केंद्र सरकारने हा इशारा लक्षात घेऊन मंदी असल्याचे मान्य करुन उपाययोजना हाती घेण्याची गरज आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या मते, जागतिक विकासदर चालू आर्थिक वर्षात (2019-20) 2.9 टक्के राहील. 2020-21मध्ये हा विकासदर किंचित वाढून 3.3 टक्के तर 2021-22 या आर्थिक वर्षात तो 3.4 टक्के होईल. ही घसरण नाणेनिधीने गेल्यावर्षी ऑक्टोबरमध्ये व्यक्त केलेल्या अंदाजांच्या तुलनेत आहे. भारतात जन्मलेल्या व आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या प्रमुख असलेल्या अर्थतज्ज्ञ गीता गोपिनाथ यांच्या म्हणण्यानुसार, भारतातील ग्रामीण उत्पन्नाची मंदावलेली वाढ तसेच बिगरबँक वित्तक्षेत्रात असलेला आर्थिक ताण याचा परिणाम होऊन भारतीय अर्थव्यवस्था कूर्मगतीने मार्गक्रमण करत आहे. जागतिक आर्थिक दृष्टिकोन स्पष्ट करताना गोपिनाथ यांनी भारताचा विकासदर घसरून चालू आर्थिक वर्षात (2019-20) 4.8 टक्के राहील, असा अंदाज  आहे. या विकासदरामध्ये 2020-21 मध्ये वाढून 5.8 टक्के होईल, तर 2021-22 मध्ये तो 6.5 टक्के राहील. येत्या वर्षात आर्थिक स्थिती कायमच राहाणार असून त्यात सुधारणा होण्याचीही शक्यता मंदावली आहे. ज्याप्रमाणे विकसीत देशांपुढे आव्हान आहे तसेच विकसनशील देशही या मंदीने हैराण आहेत. अविकसीत देसांचे हाल तर बघायलाच नको अशी स्थिती आहे. अर्जेंटिना, इराण व तुर्कस्तान या देशांच्या अर्थव्यवस्था सर्वाधिक तणावातून जात आहेत. ब्राझील, भारत आणि मेक्सिको या देशांच्या अर्थव्यवस्थांवरही ताण आहे. अमेरिका व चीन यांच्यातील व्यापारी संबंधांमध्ये थोडी सुधारणा दिसत आहे. असे असले तरी जागतिक अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी सर्वसमावेशक धोरण आखण्याची गरज असल्याचे गीता गोपिनाथ म्हणाल्या आहेत. हा इशारा गंभीरतेने घेत भारतीय शेअर बाजारातील समभागांची मोठ्या प्रमाणात घसरण झाली आहे. गेल्या काही दिवसात निर्देशांक 500 अंकांऩी जास्त घसरला आहे. शेअर बाजाराला अशा बातम्यांचा अर्थ लवकर समजतो. त्यामुळे त्यानुसार त्यांनी बाजारात घसरण करुन या जागतिक इशार्‍यावर शिक्केमोर्तबच केले आहे. येत्या महिना अखेरीस केंद्र सरकारचा अर्थसंकल्प जाहीर होत आहे, अशा वेळी सरकारने या मंदीचा मुकाबला करण्यासाठी यात ठोस तरतुदी करण्याची आवश्यकता आहे. सरकार नेमके त्यादृष्टीने काय करते ते आता पहावे लागेल.
मराठीची सक्ती आवश्यकच
राज्यातील इतर शिक्षण मंडळांच्या शाळांमध्ये मराठी विषय सक्तीचा करण्यासाठी कायदा करण्याचे महाविकास आघाडीने ठरविल्याच्या धोरणाचे स्वागतच झाले पाहिजे. अन्य दक्षिणेतील बहुतांशी राज्यांनी त्यांची भाषा शिकण्याची सक्ती केलेली आहे, त्यानुसार राज्य सरकारने यापूर्वीच पाऊल उचलावयास हवे होते. परंतु आता नवीन सरकारने ह महत्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. त्याचबरोबर राज्यातील विविध आस्थापनांमध्ये असणार्‍या पाट्या मराठीत करण्याची सक्ती करण्यात येणार आहे. मराठी राज्यभाषेच्या अधिनियमांची अंमलबजावणी रखडली आहे. त्याची अंमलबजावणी तातडीने करण्याचीही केलेली घोषणा मराठी भाषा जगविण्यासाठी झटणार्‍यांना प्रेरणादायी ठरेल, यात काही शंका नाही. राज्याचे मुख्यलय असलेल्या मंत्रालयातही अजून संपूर्णपणे मराठीत काम होत नाही. अनेक वरिष्ठ अधिकारी अमराठी असतात हे मान्य केले तरीही अनेक आय.ए.एस. दर्ज्याचे अधिकारी संबंधित राज्यांची भाषा शिकून घेण्यात सर दाखवितात. अनेकदा मोडक्यातोडक्या भोषेत बोलण्याचीही प्रयत्न करतात. त्यांचा हा प्रसत्न स्वागतार्ह असतो. परंतु असा प्रयत्न सर्वांनीच केला पाहिजे. त्यातून सर्व कारभार शंभर टक्के मराठीत होण्यास मदत होईल. आज शासकीय पातळीवरही इंग्रजीचा वापर वाढल्याने व हीच भाषाच आपल्याला भविष्यात तारु शकते असा पालकांचा भ्रम झाल्याने इंग्रजी शाळेत आपल्या मुलांना शिकण्यासाठी घालण्याचे प्रमाण वाढले आहे. पालकांनी आपल्या पाल्याला कोणत्या भाषेत शिकवावे हा त्यांचा प्रश्‍न असला तरीही मातृभाषेतील शिक्षण घेणे किती महत्वाचे आहे, हे त्यांना पटवून दिले पाहिजे. पदवी किंवा त्यापुढील शिक्षण घेण्यासाठी इंग्रजीची गरज भासत असते. मात्र तेही शिक्षण मराठीत उपलब्ध केल्यास मुलांची ही भिती देखील निघून जाईल. यासाठी आता शासकीय पातळीवर प्रयत्न सुरु झाले हे स्वागतार्ह आहे. कोणत्याही भाषेला राजसत्तेचे  वरदान लाभले की ती भाषा वाढत जाते असा आजवरचा अनुभव आहे. दक्षिणेतील तसेच उत्तरेतील अनेक राज्यानी अशा प्रकारे आपली भाषा टिकवून धरली आहे. आपणच त्यात मागे पडलो होतो. मराठीच्या संवर्धनासाठी जर शासकीय पातळीवर असा प्रकारे प्रयत्न झाले तर त्याच निश्‍चित फायदा होईल. 
-----------------------------------------------------