आता तरी धडा घ्या!
सोमवार दि. 04 सप्टेंबर 2017च्या संपादकीय पानासाठी अग्रलेख
-----------------------------------------------
आता तरी धडा घ्या!
दक्षिण मुंबईतील भेंडी बाजारमधील शंभर वर्षांची जुनी इमारत कोसळून त्यात 33 जण गाढले गेले. या इमारतीतील एकाच कुटुंबातील सातपैकी सहा जण मरण पावले. मुस्लीमबहुल लोकसंख्या असलेल्या या भागातील ही इमारत बकरी ईद तोंडावर कोसळल्याने येथील भागात ईदववर दु;खाचे सावट पडणे स्वाभाविक होते. ही इमारत धोकादायक म्हणून पालिकेने जाहीर केलेली होती. अर्थात इमारत धोकादायक जाहीर केली की पालिकेचे काम संपले असे नव्हे. मुंबईत प्रत्येक पावसाळ्यात अशा दोन-चार धोकादायक इमारती या कोसळतच असतात. इमारत धोकदायक जाहीर केल्यावरही त्यात तेथील लोक का राहातात, असा प्रश्‍न सरकारला व पालिकेला कधी पडला नाही. कारण आपला जीव जाणूनबुजून धोक्यात घालण्यास कुणीही तयार होणार नाही. याचे मुख्य कारण अशा इमारतींचे पुर्नवसन करण्यात बिल्डर व सरकार तत्परता दाखवित नाहीत. त्यामुळे एकदा का आपण आपले घर सोडले की आपण कधी नवीन बांधलेल्या घरात रहायला जाऊ याचा नेम नसतो. बिल्डरना अशा प्रकारच्या इमारती किती काळात बांधायच्या यावर काही नियंत्रण नसते. अनेकदा यातून लोक बेघरच होतात. त्यामुळे जुन्या घरातील लोक आपली घरे सोडावयास फारसे उत्सुक नसतात. याचाच अर्थ सरकारच्या हलगर्जीपणामुळेच हे निष्पाप बळी जात असतात. गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांनी आता अशा प्रकारच्या इमारती पाडल्यावर त्या किती काळात पुन्हा उभारावयाच्या याचा कायदा करणार असल्याचे जाहीर केले आहे. सध्याचे सरकार यातून तरी धडा घेऊन नवीन कायदा लवकरात लवकर करेल अशी अपेक्षा करावयास हरकत नाही. मुंबईत प्रामुख्याने दक्षिण मुंबईत शंभर वर्षे किंवा त्याहून जास्त काळ जुन्या असणार्‍या इमारती आहेत. ही इमारत पडली त्याच भोवती भेंडीबाजारमध्ये 64 इमारती धोकादायक म्हणून जाहीर झालेल्या आहेत. आता खरे तर त्यांचे आयुष्य संपले आहे. परंतु लोक जीव मुठीत ठेवून तिकडे आपले आयुष्य जगत आहेत. सुमारे 17 एकर परिसरावर भेंडीबाजार हा विभाग आहे. येथे असलेल्या 245 इमारतींपैकी 64 इमारती या धोकादायक म्हणून यापूर्वीच जाहीर झाल्या आहेत. हा संपूर्ण विभागाचे पुर्नवर्सन करण्याचा प्रस्ताव एका मोठ्या बिल्डरने सरकारदरबारी सादरही केला होता. परंतु तो लाल फितीत भिजत पडला आहे. या भागातील धोकादायक असलेल्या 64 इमारतींचे पुर्नउभारणी करण्याचे काम सैफी बुहानी अपलिफ्टमेंट ट्रस्टने हाती घेण्याचे ठरविले. 2011 साली त्यांनी यासंबंधी सरकार व महानगरपालिकेकडे खेटे घालण्यास सुरुवात केली. अखेरीस त्यांना 2016 साली परवानगी देण्यात आली. आपला लाल फितीचा कारभार किती गतीने चालतो हे त्यावरुन आपल्याला दिसेल. रिपेअर बोर्डाने तोपर्यंतच्या काळात या इमारतींची किमान डागडुजी तरी करुन घ्यावी यासाठी येथील नागरिक प्रयत्न करीत होते. मात्र त्यांना लाल फितीच्या कारभारापुढे हात टेकावे लागले. आता हा अपघात झाल्यावर रोतोरात सरकारी यंत्रणा जागी झाली आहे. मुंबईतील जुन्या मोडकळीस आलेल्या इमारतींचे पुर्नवर्सन कालबध्द व्हावे यासाठी सरकारने एक कायदा करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. सरकार व महापालिका या इमारती दुरुस्त करुन त्यांचे आयुष्य फार काळ वाढवू शकत नाही. त्यासाठी बिल्डनांनी पुढाकार घेतला पाहिजे. या बिल्डरांवर नजर ठेवण्याचे काम सरकारने केले पाहिजे. मुंबई-ठाणे परिसरात आज हजारो जुन्या इमारती पुर्नवसनाच्या प्रतिक्षेत आहेत. यात केवळ जुन्याच इमारती नाहीत तर अनधिकृतपणे बांधलेल्या उपनगरातील अनेक इमारतीही आहेत. या सर्वांना दिलासा देण्याची जबाबदारी ही सरकारची आहे. अशा इमारतींतील रहिवाशांना किती चौरस फूट जागा नवीन इमारतीत द्यावी, त्यांचा किमान कॉर्पस फंड किती असावा यासाठीचे निकष आखून देताना सदर इमारत किती काळात बांधून देणे बिल्डरवर सक्तीचे असणार, त्याचा कालावधी ठरविणे ही महत्वाची बाब आहे. सरकारने याविषयी ठोस नियम तयार करुन कायदा केल्यास येथे राहाणार्‍या जनतेला आपली इमारत वर्षानुवर्षे बांधली जाणार नाही तर ती ठरावीक काळातच उभी राहिल याची शास्वती असेल. त्यामुळे त्याला त्या इमारतीतून बाहेर पडताना कोणतीही शंका मनात नसेल. आवश्यकता वाटल्यास अशा इमारतींन जादा चटई क्षेत्र देण्याची गरज निर्माण झाल्यास दिली गेली पाहिजे. अर्थात अशा प्रकारे दक्षिण मुंबईतील जर शेकडो इमारती पुन्हा नव्याने उभ्या राहिल्यास जादा फ्लॅट विक्रीसाठी उपलब्ध होतील. यातून या भागात जागांच्या किंमती ज्या गगनाला भिडल्या आहेत त्या कमी होण्यास हातभार लागू शकतो. अशा इमारतींचे पुर्नबांधणाचे परवाने देताना लाल फितीचा कारभार बंद झाला पाहिजे. त्यासाठी राज्य सरकार व मुंबई महानगरपालिका यांनी सिंगल विंडो सिस्टिम सुरु केली पाहिजे. आज मुंबईत कोणतीही इमारत उभारण्यासाठी 35 हून जास्त परवानग्या लागतात. त्यांची खरोखरीच गरज आहे का, हे तपासले पाहिजे व आवश्यकता असल्यास त्या एकाच जागी व ठराविक काळात दिल्या गेल्या पाहिजेत. यासंबंधीचे सर्व कागदपत्रे ही ऑनलाईन ठेऊन पारदर्शकता आणली पाहिजे. यातून बिल्डर आपली फसवणूक खरोखरीच करीत आहे, किंवा नाही हे जनतेला समजले पाहिजे. कोणत्याही परवानग्या या कालबध्द मंजूर झाल्या पाहिजेत. असे केल्यास बिल्डरांचा वेळही वाचेल व लाल फितीचा कारभार कमी होईल. यातून भविष्यात इमारती कोसळून जे निष्पाप बळी जात आहेत त्याला खीळ बसेल.
-----------------------------------------------
आता तरी धडा घ्या!
दक्षिण मुंबईतील भेंडी बाजारमधील शंभर वर्षांची जुनी इमारत कोसळून त्यात 33 जण गाढले गेले. या इमारतीतील एकाच कुटुंबातील सातपैकी सहा जण मरण पावले. मुस्लीमबहुल लोकसंख्या असलेल्या या भागातील ही इमारत बकरी ईद तोंडावर कोसळल्याने येथील भागात ईदववर दु;खाचे सावट पडणे स्वाभाविक होते. ही इमारत धोकादायक म्हणून पालिकेने जाहीर केलेली होती. अर्थात इमारत धोकादायक जाहीर केली की पालिकेचे काम संपले असे नव्हे. मुंबईत प्रत्येक पावसाळ्यात अशा दोन-चार धोकादायक इमारती या कोसळतच असतात. इमारत धोकदायक जाहीर केल्यावरही त्यात तेथील लोक का राहातात, असा प्रश्‍न सरकारला व पालिकेला कधी पडला नाही. कारण आपला जीव जाणूनबुजून धोक्यात घालण्यास कुणीही तयार होणार नाही. याचे मुख्य कारण अशा इमारतींचे पुर्नवसन करण्यात बिल्डर व सरकार तत्परता दाखवित नाहीत. त्यामुळे एकदा का आपण आपले घर सोडले की आपण कधी नवीन बांधलेल्या घरात रहायला जाऊ याचा नेम नसतो. बिल्डरना अशा प्रकारच्या इमारती किती काळात बांधायच्या यावर काही नियंत्रण नसते. अनेकदा यातून लोक बेघरच होतात. त्यामुळे जुन्या घरातील लोक आपली घरे सोडावयास फारसे उत्सुक नसतात. याचाच अर्थ सरकारच्या हलगर्जीपणामुळेच हे निष्पाप बळी जात असतात. गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांनी आता अशा प्रकारच्या इमारती पाडल्यावर त्या किती काळात पुन्हा उभारावयाच्या याचा कायदा करणार असल्याचे जाहीर केले आहे. सध्याचे सरकार यातून तरी धडा घेऊन नवीन कायदा लवकरात लवकर करेल अशी अपेक्षा करावयास हरकत नाही. मुंबईत प्रामुख्याने दक्षिण मुंबईत शंभर वर्षे किंवा त्याहून जास्त काळ जुन्या असणार्‍या इमारती आहेत. ही इमारत पडली त्याच भोवती भेंडीबाजारमध्ये 64 इमारती धोकादायक म्हणून जाहीर झालेल्या आहेत. आता खरे तर त्यांचे आयुष्य संपले आहे. परंतु लोक जीव मुठीत ठेवून तिकडे आपले आयुष्य जगत आहेत. सुमारे 17 एकर परिसरावर भेंडीबाजार हा विभाग आहे. येथे असलेल्या 245 इमारतींपैकी 64 इमारती या धोकादायक म्हणून यापूर्वीच जाहीर झाल्या आहेत. हा संपूर्ण विभागाचे पुर्नवर्सन करण्याचा प्रस्ताव एका मोठ्या बिल्डरने सरकारदरबारी सादरही केला होता. परंतु तो लाल फितीत भिजत पडला आहे. या भागातील धोकादायक असलेल्या 64 इमारतींचे पुर्नउभारणी करण्याचे काम सैफी बुहानी अपलिफ्टमेंट ट्रस्टने हाती घेण्याचे ठरविले. 2011 साली त्यांनी यासंबंधी सरकार व महानगरपालिकेकडे खेटे घालण्यास सुरुवात केली. अखेरीस त्यांना 2016 साली परवानगी देण्यात आली. आपला लाल फितीचा कारभार किती गतीने चालतो हे त्यावरुन आपल्याला दिसेल. रिपेअर बोर्डाने तोपर्यंतच्या काळात या इमारतींची किमान डागडुजी तरी करुन घ्यावी यासाठी येथील नागरिक प्रयत्न करीत होते. मात्र त्यांना लाल फितीच्या कारभारापुढे हात टेकावे लागले. आता हा अपघात झाल्यावर रोतोरात सरकारी यंत्रणा जागी झाली आहे. मुंबईतील जुन्या मोडकळीस आलेल्या इमारतींचे पुर्नवर्सन कालबध्द व्हावे यासाठी सरकारने एक कायदा करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. सरकार व महापालिका या इमारती दुरुस्त करुन त्यांचे आयुष्य फार काळ वाढवू शकत नाही. त्यासाठी बिल्डनांनी पुढाकार घेतला पाहिजे. या बिल्डरांवर नजर ठेवण्याचे काम सरकारने केले पाहिजे. मुंबई-ठाणे परिसरात आज हजारो जुन्या इमारती पुर्नवसनाच्या प्रतिक्षेत आहेत. यात केवळ जुन्याच इमारती नाहीत तर अनधिकृतपणे बांधलेल्या उपनगरातील अनेक इमारतीही आहेत. या सर्वांना दिलासा देण्याची जबाबदारी ही सरकारची आहे. अशा इमारतींतील रहिवाशांना किती चौरस फूट जागा नवीन इमारतीत द्यावी, त्यांचा किमान कॉर्पस फंड किती असावा यासाठीचे निकष आखून देताना सदर इमारत किती काळात बांधून देणे बिल्डरवर सक्तीचे असणार, त्याचा कालावधी ठरविणे ही महत्वाची बाब आहे. सरकारने याविषयी ठोस नियम तयार करुन कायदा केल्यास येथे राहाणार्‍या जनतेला आपली इमारत वर्षानुवर्षे बांधली जाणार नाही तर ती ठरावीक काळातच उभी राहिल याची शास्वती असेल. त्यामुळे त्याला त्या इमारतीतून बाहेर पडताना कोणतीही शंका मनात नसेल. आवश्यकता वाटल्यास अशा इमारतींन जादा चटई क्षेत्र देण्याची गरज निर्माण झाल्यास दिली गेली पाहिजे. अर्थात अशा प्रकारे दक्षिण मुंबईतील जर शेकडो इमारती पुन्हा नव्याने उभ्या राहिल्यास जादा फ्लॅट विक्रीसाठी उपलब्ध होतील. यातून या भागात जागांच्या किंमती ज्या गगनाला भिडल्या आहेत त्या कमी होण्यास हातभार लागू शकतो. अशा इमारतींचे पुर्नबांधणाचे परवाने देताना लाल फितीचा कारभार बंद झाला पाहिजे. त्यासाठी राज्य सरकार व मुंबई महानगरपालिका यांनी सिंगल विंडो सिस्टिम सुरु केली पाहिजे. आज मुंबईत कोणतीही इमारत उभारण्यासाठी 35 हून जास्त परवानग्या लागतात. त्यांची खरोखरीच गरज आहे का, हे तपासले पाहिजे व आवश्यकता असल्यास त्या एकाच जागी व ठराविक काळात दिल्या गेल्या पाहिजेत. यासंबंधीचे सर्व कागदपत्रे ही ऑनलाईन ठेऊन पारदर्शकता आणली पाहिजे. यातून बिल्डर आपली फसवणूक खरोखरीच करीत आहे, किंवा नाही हे जनतेला समजले पाहिजे. कोणत्याही परवानग्या या कालबध्द मंजूर झाल्या पाहिजेत. असे केल्यास बिल्डरांचा वेळही वाचेल व लाल फितीचा कारभार कमी होईल. यातून भविष्यात इमारती कोसळून जे निष्पाप बळी जात आहेत त्याला खीळ बसेल.
0 Response to "आता तरी धडा घ्या!"
टिप्पणी पोस्ट करा