निवडणूकपूर्व खांदेपालट

मंगळवार दि. 05 सप्टेंबर 2017च्या संपादकीय पानासाठी अग्रलेख 
-----------------------------------------------
निवडणूकपूर्व खांदेपालट

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्याच्या घटनेला तीन वर्षे तीन महिन्यांहून अधिक काळ लोटला असून या कालावधीत नरेंद्र मोदी यांनी तीनदा केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा विस्तार केला. मात्र यावेळचा विस्तार हा त्यातुलनेत मोठा होता. केंद्रीय मंत्रिमंडळात 9 नव्या चेहर्‍यांना संधी देण्यात आली तर चार राज्यमंत्र्यांना कॅबिनेटपदी बढती दिली. सर्वात महत्वाचे म्हणजे चार मंत्री हे माजी नोकरशहा आहेत. एवढ्या मोठ्या संख्येने केंद्रीय मंत्रिमंडळात नोकरशहा असण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. मनोहर पर्रीकरांनी केंद्रीय संरक्षणमंत्रिपदाचा राजीनामा दिल्यापासून त्या खात्याची अतिरिक्त जबाबदारी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्याकडेच होती. आता संरक्षणमंत्रीपद निर्मला सीतारमण यांच्याकडे गेले आहे. माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्याकडे पूर्वी संरक्षणमंत्रिपदाचा अतिरिक्त भार होता. मात्र आता निर्मला सीतारमण यांच्या रूपाने एक महिला प्रथमच पूर्णवेळ संरक्षणखात्याची मंत्री झाली आहे. परंतु संरक्षणासारखे महत्वाचे व संवेदनाक्षम खाते महिलेकडे असण्याची ही देशातील दुसरी वेळ आहे. जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या माजी विद्यार्थी असलेल्या निर्मला सीतारमण मूळ कर्नाटक राज्यातील आहेत. त्यांनी लंडनमध्ये सेल्सगर्ल म्हणून काम कले आहे, असे मोठ्या अभिमानाने सांगितले जात आहे. मात्र सोनिया गांधी देखील शिक्षण घेत असताना अशाच प्रकारची नोकरी करीत होत्या, त्यावर मात्र हेच भाजपावाले टीका करीत. विकसीत देशात अशा प्रकारे शिक्षण घेत असताना नोकरी करण्याची प्रथाच आह, मग तो कितीही श्रीमंत बापाचा पोरगा असो. तिकडे कोणत्याही श्रमाला किंमत असते. आपल्याकडे मात्र मात्र श्रमाला किंमत नसल्याने सोनिया गांधींवर टीका आणि निर्मला सीतारमण यांचे कौतुक होते. असो. या मंत्रिमंडळ विस्ताराचे आणखी वैशिष्ट्य म्हणजे चार माजी वरिष्ठ अधिकार्‍यांना मिळालेले राज्यमंत्रिपद. त्यातील अल्फोन्स कन्ननाथनम हे दिल्ली विकास निगमचे आयुक्त असताना त्या शहरातील अनधिकृत बांधकामांवर कन्ननाथनम यांनी हातोडा चालवला होता. अशा या डेमॉलिशन मॅन असलेल्या माजी आयएएस अधिकार्‍याला इलेक्ट्रॉनिक्स व आयटी खात्याचे राज्यमंत्रिपद दिले आहे. तर आर.के. सिंग यांना देखील राज्यमंत्री करण्यात आले आहे. याच सिंगनी 1990 साली बिहारमध्ये समस्तिपूर जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी असताना भाजपाचे नेते लालकृष्ण अडवाणी यांना रथयात्रा थांबवून अटक केली होती. नियमीचा फेरा कसा असतो, आज तेच सिंग केंद्रात मंत्री आहेत व अडवाणी सत्तेच्या बाहेर फेकले गेले आहेत. काँग्रेसच्या काळात एकेकाळी आयएफएस अधिकारी असलेल्या नटवरसिंग यांना परराष्ट्रमंत्री करण्यात आले होते. आता मोदींनी तोच कित्ता गिरविला असला तरी पक्षातील राजकीय नेत्यांपेक्षा माजी वरिष्ठ अधिकार्‍यांवर मोदी यांनी जो अधिक विश्‍वास दाखविला ती बाब पक्षातील लोकांवर नाराजी व्यक्त करण्यासारखी आहे. धर्मेंद्र प्रधान व पियूष गोयल हे मोदींच्या अतिशय विश्‍वासातील असून त्यांचे कामही चांगले आहे. त्यांच्याकडे कौशल्य विकास व रेल्वे अशी खाती देण्यात आली. सुरेश प्रभू यांना वाणिज्य व उद्योग ही खाती देऊन त्यांच्या उद्योग-व्यवसायातील कौशल्याचा उपयोग मोदी करून घेत आहेत. खरे तर प्रभू यांची रेल्वे खात्याची जबाबदारीही अत्यंत हुशारीने सांभाळली होती. अनेक नवीन सुधारणा त्यानी केल्या होत्या. त्याचे वेळोवेळी कौतुकही झाले. मात्र अपघातांची मालिका झाल्याने प्रभूसंरखा संवेदनाक्षम माणूस हेलावला होता. त्यांनी त्याची नैनिक जबाबदारी स्वीकारुन राजीनामा गेल्याच आठवड्यात सादर केला होता. आता त्यांच्याकडे व्यापार खाते देण्यात आले आहे. भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे रेल्वे खाते येणार अशी चर्चा होती. मात्र त्यांना सध्याची खाती धरुन आणखी जलस्रोत, नदीविकास अशा खात्यांचा अतिरिक्त भार देण्यात आला. गडकरींनी गाजावाजा न करता जे काम करून दाखवले त्यामुळे त्यांच्यावर नरेंद्र मोदी बेहद्द हे यावरुन स्पष्टच दिसते. गडकरींच्या चांगल्या कामाची पावती याव्दारे मिळाली आहे. नोटाबंदीचा फुगा फुटल्यानंतरच्या या केंद्रीय मंत्रिमंडळ विस्तारात नरेंद्र मोदी यांनी ज्या मंत्र्यांचे काम समाधानकारक नाही असे सांगून त्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवला, त्यांच्या कारभारातील अपयशाला फक्त हेच मंत्री जबाबदार आहेत का, याचे उत्तर मोदी यांना द्यावे लागेल. नोटाबंदी पूर्णपणे फेल गेली आहे, हे आता रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीवरुन सिध्द झाले आहे. मात्र त्याची जबाबदारी ही पूर्णपणे नरेंद्र मोदी यांच्यावर येते. ज्यावेळी बँकांपुढे सर्वसामान्य माणसे रांगा लावून उभी होती, आपला जीव गमावत होती, त्यावेळी हेच मोदी माझ्यावर विश्‍वास ठेवा आणि यातून काळा पैसा बाहेर पडणारच असे आत्मविश्‍वासाने बोलत होते. आता काळा पैसा बाहेर पडला नाही, त्याची जबाबदारी मोदी स्वीकारणात किंवा नाही. खरे तर त्यांनी जबाबदारी स्वीकारायची ठरवली तर त्यांना राजीनामा द्यावा लागेल. पण तसे ते करणार नाहीत. 2019ची लोकसभा निवडणूक तसेच त्याआधी होणार्‍या काही राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांना मजबुतीने सामोरे जाण्याची तयारी भाजपने सुरू केली आहे. त्याकरिता सर्व राजकीय समीकरणे लक्षात घेऊनच या वेळी मंत्रिमंडळात फेरबदल करण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे ही या सर्व निवडणुकांपुर्वीची मंत्रिमंडळातील खांदेपालट आहे. यात एक बाब लक्षात घेतली पाहिजे की, मोदींनी आपल्या आघाडीतील सहकारी पक्षांना पुन्हा एकदा मोजलेले नाही. त्यांचा अपमान केला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा तिसरा विस्तार फक्त भाजपच्या मंत्र्यांबद्दलच मोदींनी मर्यादित ठेवल्याने शिवसेना व जद (संयुक्त) या रालोआतील घटक पक्षांचा तिळपापड होणे स्वाभाविक आहे. शिवसेनेचे राजकारण इतके बालीशपणाचे सुरु आहे की, या निमित्ताने मोदींनी शिवसेनेची जागा दाखवून दिली हे बरेच झाले.
------------------------------------------------------------------