पहिली ठिणगी
गुरुवार दि. 30 जानेवारी 2020 च्या अंकासाठी अग्रलेख-
----------------------------------------------
पहिली ठिणगी
कोरेगाव भीमा प्रकरणाचा तपास केंद्राने एन.आय.ए.कडे दिल्याने आता केंद्र विरुध्द राज्य सरकार अशी पहिली ठिणगी पडली आहे. राज्यात महाआघाडीचे सरकार सत्तेत आल्यापासून शिवसेना विरुध्द भाजपा असा सामना रंगत होता, अनेक विषयांवर खटके उडत होते. परंतु पहिली ठिणगी काही पडली नव्हती. आता याठिणगीचे रुपांतर आगीत होते की ही ठिणगी विझते ते पहावे लागेल. राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी कोरेगाव भीमा प्रकरणाच तपास एस.अया.टी. मार्फत करण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून केली होती. मात्र या पत्राची शाई सुकण्याच्या अगोदरच केंद्राने राज्य सरकारशी सल्लामसलत न करताच हा तपास एन.आय.ए. कडे सुपूर्द केला. त्यासंबंधिचे अधिकृत पत्र पाठविण्याचीही तसदीकेंद्राने घेतली नाही. त्यामुळे पुण्यात आलेल्या एन.आय.ए.च्या अधिकार्‍यांना राज्यातील पोलिसांनी यासंबंधीची कागदपत्रे देण्यास नकार दिला. त्यंनी हे केलेले कृत्य शासकीय कामकाजाशी अनुसरुनच आहे व त्यात गैर असे काहीच नाही. केंद्राने अशा प्रकारे चौकशी करणे हा त्यांचा अधिकार आहे, राज्याशी सल्लामसलत करण्याची आवश्यकता नसते, असे मत माजी अर्थमंत्री सुधीर मुनगुंटीवर यांनी व्यक्त केलेे होते. त्यासाठी त्यांनी उदाहरण म्हणून देताना इंदिरा गांंधींनी 97 वेळा वापर केल्याचे म्हटले होते. यासंबंदी इंदिरा गांधींचे उदाहरण देणार्‍या भाजपाला त्यांनीच कायद्याच्या चौकटीत लादलेली आणीबाणी ही नकोशी होती. म्हणजे सोयीस्कररित्या योग्य वाटेल तिकडे इंदिरा गांधींची उदाहरणे द्यायची अन्य वेळा त्यांचा उध्दार करावयाचा, अशी भाजपाची दुहेरी चाल आहे. त्याचबरोबर राज्यातील सरकार बरखास्त करण्याची धमकीही मुनगंटीवार देतात. जनतेने निवडून दिलेले राज्य सरकार बरखास्त करण्याची धमकी देणे यातच भाजपाला लोकशाही किती मान्य आहे ते समजते. सध्या राज्यातील सत्ता गेल्याने भाजपा किती अस्वस्थ आहे तेच या विधानावरुन समजते. दोन वर्षापूर्वी पुण्यात झालेल्या एल्गार परिषदेत चिथावणी देण्यात आल्यामुळे भिमा-कोरेगाव येथे दंगल उसळली होती, असा दावा त्यावेळच्या फडणवीस सरकारने केला होता. शहरी नक्षल समर्थकांच्या चिथावणीमुळे दंगल उसळल्याचा आरोप करीत युतीच्या सरकारने अनेक विचारवंतांना कारागृहात डांबले आहे. खरे तर नक्षलवादाचा मोठा बाऊ फडणवीस सरकार करीत होते. त्यातून त्यांना डावी चळवळ संपवायची होती. राज्यात सत्ताबदल होताच एल्गार परिषदेच्या तपासाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला. एल्गार परिषद व नक्षल समर्थकांच्या संबंधांमुळे राष्ट्रीय हिताला धोका असल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. सर्वस्वी दहशतवाद हे नक्षली करीत असल्याचे भासवित भाजपा त्या निमित्ताने नक्षलवाद चळवळ संपवू पाहात आहे तसेच त्या विचाराशी बांधिल असलेल्यांच्या विचारवंतांची मुसकटदाबी करु पाहत होते. जर राज्य सरकार एस.आय.टी. मार्फत चौकशी करण्याच्या मनस्थितीत असताना केंद्राने एन.आय.ए. मार्फत चौकशी करण्याची घाई का केली? असा सवाल उपस्थित होतो. यातच काही नेत्यांना वाचविण्यासाटी हा केंद्र सरकार प्रयत्न तर करीत नाही ना अशी शंका घेण्यास पुरेसा वाव आहे. केंद्र सरकारकडून राज्याच्या गृहविभागाला कसलीही माहिती देण्यात आलेली नाही, तसेच केंद्राकडून कुठलेही पत्र मिळालेले नसल्याने कागदपत्र देणे शक्य नाही, अशी भूमिका महाराष्ट्र पोलिसांनी घेतली. तर गृहमंत्रालयाला केंद्र सरकारचे पत्र मिळाल्यानंतर याविषयी भूमिका स्पष्ट करता येईल, अशी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी घेतलेली भूमिका योग्यच म्हटली पाहिजे. संभाजी भिडे यांच्यामुळेच भिमा कोरेगावची दंगली उसळली होती, हे सत्य कुणीच नाकारु शकत नाही. या प्रकरणाची चौकशी करून संभाजी भिडे यांना अटक करण्यात यावी, या मागणीचा वंचित आघाडीचे नेते अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी पुनरुच्चार केला आहेच. संभाजी भिडे यांच्या चौकशीतूनच भिमा कोरेगाव दंगलीचे सत्य बाहेर येईल. एल्गार परिषदेचा व दुुसर्‍या दिवशी उसळलेल्या दंगलीचा काहीही संबंध नसल्याचे अ‍ॅड. आंबेडकर यांनी म्हटले आहे. एनआयए या तपास संस्थेचा आजवरचा इतिहास पाहिला तर ही संस्था दहशतवादाशी संबंधित प्रकरणांचा तपास करणारी आहे की, दहशतवाद्यांना क्लीन चीट देणारी, अशी शंका येण्याजोगी परिस्थिती आहे. मालेगाव बाँबस्फोट प्रकरणाच्या तपासात या संस्थेने आरोपींना सहाय्यभूत ठरणारी भूमिका घेतली आणि मुख्य संशयित असीमानंदच्या सुटकेसाठी सहकार्य केले. सध्याच्या काळात भाजपच्या केंद्रातील नेतृत्वाला सोयीचा ठरणारा तपास करणारी यंत्रणा एवढीच या संस्थेची ओळख बनली आहे. भाजपाच्या नेतृत्वाने अनेक संस्थांच्या स्वायत्ततेवर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण केले आहे. आजवर ज्या संस्था स्वतंत्र म्हणऊन ओळखल्या गेल्या होत्या त्या संस्था सत्ताधारी पक्षाच्या दावणीला बांधल्या आहेत. त्यामुळेच जिथे जिथे केंद्रसरकार अडचणीत येईल, अशी भीती वाटू लागते तेव्हा संबंधित प्रकरण एनआयएकडे सोपवून सत्ताधारी निर्धास्त होतात. जम्मू काश्मीरमधील दहशतवाद्यांसोबत सापडलेला राष्ट्रपतीपदक विजेता पोलिस अधिकारी देविंदर सिंह याचे प्रकरणही एनआयएकडे सोपवण्यात आले आहे. एनआयएचे सध्याचे प्रमुख योगेशचंद्र मोदी हे असून त्यांनीच गुजरातमध्ये असताना 2002च्या हिंसाचाराचा तसेच गृहमंत्री हरेन पंड्या यांच्या खुनाचा तपास केला होता. एकूणच सध्या ज्या एन.आय.ए.कडे संशयीत नजरेने पाहिले जात आहे त्याच संस्थेकडे तपास सोपविण्यात आला आहे. केंद्र सरकार याव्दारे काही जणांना वाचवू पाहात आहे हे नक्की. त्यामुळे राज्य सरकारनेही आपल्या रितीने एस.आय.टी. मार्फत तपास करावा व सत्य बाहेर आणावे.
---------------------------------------------------------
----------------------------------------------
पहिली ठिणगी
कोरेगाव भीमा प्रकरणाचा तपास केंद्राने एन.आय.ए.कडे दिल्याने आता केंद्र विरुध्द राज्य सरकार अशी पहिली ठिणगी पडली आहे. राज्यात महाआघाडीचे सरकार सत्तेत आल्यापासून शिवसेना विरुध्द भाजपा असा सामना रंगत होता, अनेक विषयांवर खटके उडत होते. परंतु पहिली ठिणगी काही पडली नव्हती. आता याठिणगीचे रुपांतर आगीत होते की ही ठिणगी विझते ते पहावे लागेल. राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी कोरेगाव भीमा प्रकरणाच तपास एस.अया.टी. मार्फत करण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून केली होती. मात्र या पत्राची शाई सुकण्याच्या अगोदरच केंद्राने राज्य सरकारशी सल्लामसलत न करताच हा तपास एन.आय.ए. कडे सुपूर्द केला. त्यासंबंधिचे अधिकृत पत्र पाठविण्याचीही तसदीकेंद्राने घेतली नाही. त्यामुळे पुण्यात आलेल्या एन.आय.ए.च्या अधिकार्‍यांना राज्यातील पोलिसांनी यासंबंधीची कागदपत्रे देण्यास नकार दिला. त्यंनी हे केलेले कृत्य शासकीय कामकाजाशी अनुसरुनच आहे व त्यात गैर असे काहीच नाही. केंद्राने अशा प्रकारे चौकशी करणे हा त्यांचा अधिकार आहे, राज्याशी सल्लामसलत करण्याची आवश्यकता नसते, असे मत माजी अर्थमंत्री सुधीर मुनगुंटीवर यांनी व्यक्त केलेे होते. त्यासाठी त्यांनी उदाहरण म्हणून देताना इंदिरा गांंधींनी 97 वेळा वापर केल्याचे म्हटले होते. यासंबंदी इंदिरा गांधींचे उदाहरण देणार्‍या भाजपाला त्यांनीच कायद्याच्या चौकटीत लादलेली आणीबाणी ही नकोशी होती. म्हणजे सोयीस्कररित्या योग्य वाटेल तिकडे इंदिरा गांधींची उदाहरणे द्यायची अन्य वेळा त्यांचा उध्दार करावयाचा, अशी भाजपाची दुहेरी चाल आहे. त्याचबरोबर राज्यातील सरकार बरखास्त करण्याची धमकीही मुनगंटीवार देतात. जनतेने निवडून दिलेले राज्य सरकार बरखास्त करण्याची धमकी देणे यातच भाजपाला लोकशाही किती मान्य आहे ते समजते. सध्या राज्यातील सत्ता गेल्याने भाजपा किती अस्वस्थ आहे तेच या विधानावरुन समजते. दोन वर्षापूर्वी पुण्यात झालेल्या एल्गार परिषदेत चिथावणी देण्यात आल्यामुळे भिमा-कोरेगाव येथे दंगल उसळली होती, असा दावा त्यावेळच्या फडणवीस सरकारने केला होता. शहरी नक्षल समर्थकांच्या चिथावणीमुळे दंगल उसळल्याचा आरोप करीत युतीच्या सरकारने अनेक विचारवंतांना कारागृहात डांबले आहे. खरे तर नक्षलवादाचा मोठा बाऊ फडणवीस सरकार करीत होते. त्यातून त्यांना डावी चळवळ संपवायची होती. राज्यात सत्ताबदल होताच एल्गार परिषदेच्या तपासाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला. एल्गार परिषद व नक्षल समर्थकांच्या संबंधांमुळे राष्ट्रीय हिताला धोका असल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. सर्वस्वी दहशतवाद हे नक्षली करीत असल्याचे भासवित भाजपा त्या निमित्ताने नक्षलवाद चळवळ संपवू पाहात आहे तसेच त्या विचाराशी बांधिल असलेल्यांच्या विचारवंतांची मुसकटदाबी करु पाहत होते. जर राज्य सरकार एस.आय.टी. मार्फत चौकशी करण्याच्या मनस्थितीत असताना केंद्राने एन.आय.ए. मार्फत चौकशी करण्याची घाई का केली? असा सवाल उपस्थित होतो. यातच काही नेत्यांना वाचविण्यासाटी हा केंद्र सरकार प्रयत्न तर करीत नाही ना अशी शंका घेण्यास पुरेसा वाव आहे. केंद्र सरकारकडून राज्याच्या गृहविभागाला कसलीही माहिती देण्यात आलेली नाही, तसेच केंद्राकडून कुठलेही पत्र मिळालेले नसल्याने कागदपत्र देणे शक्य नाही, अशी भूमिका महाराष्ट्र पोलिसांनी घेतली. तर गृहमंत्रालयाला केंद्र सरकारचे पत्र मिळाल्यानंतर याविषयी भूमिका स्पष्ट करता येईल, अशी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी घेतलेली भूमिका योग्यच म्हटली पाहिजे. संभाजी भिडे यांच्यामुळेच भिमा कोरेगावची दंगली उसळली होती, हे सत्य कुणीच नाकारु शकत नाही. या प्रकरणाची चौकशी करून संभाजी भिडे यांना अटक करण्यात यावी, या मागणीचा वंचित आघाडीचे नेते अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी पुनरुच्चार केला आहेच. संभाजी भिडे यांच्या चौकशीतूनच भिमा कोरेगाव दंगलीचे सत्य बाहेर येईल. एल्गार परिषदेचा व दुुसर्‍या दिवशी उसळलेल्या दंगलीचा काहीही संबंध नसल्याचे अ‍ॅड. आंबेडकर यांनी म्हटले आहे. एनआयए या तपास संस्थेचा आजवरचा इतिहास पाहिला तर ही संस्था दहशतवादाशी संबंधित प्रकरणांचा तपास करणारी आहे की, दहशतवाद्यांना क्लीन चीट देणारी, अशी शंका येण्याजोगी परिस्थिती आहे. मालेगाव बाँबस्फोट प्रकरणाच्या तपासात या संस्थेने आरोपींना सहाय्यभूत ठरणारी भूमिका घेतली आणि मुख्य संशयित असीमानंदच्या सुटकेसाठी सहकार्य केले. सध्याच्या काळात भाजपच्या केंद्रातील नेतृत्वाला सोयीचा ठरणारा तपास करणारी यंत्रणा एवढीच या संस्थेची ओळख बनली आहे. भाजपाच्या नेतृत्वाने अनेक संस्थांच्या स्वायत्ततेवर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण केले आहे. आजवर ज्या संस्था स्वतंत्र म्हणऊन ओळखल्या गेल्या होत्या त्या संस्था सत्ताधारी पक्षाच्या दावणीला बांधल्या आहेत. त्यामुळेच जिथे जिथे केंद्रसरकार अडचणीत येईल, अशी भीती वाटू लागते तेव्हा संबंधित प्रकरण एनआयएकडे सोपवून सत्ताधारी निर्धास्त होतात. जम्मू काश्मीरमधील दहशतवाद्यांसोबत सापडलेला राष्ट्रपतीपदक विजेता पोलिस अधिकारी देविंदर सिंह याचे प्रकरणही एनआयएकडे सोपवण्यात आले आहे. एनआयएचे सध्याचे प्रमुख योगेशचंद्र मोदी हे असून त्यांनीच गुजरातमध्ये असताना 2002च्या हिंसाचाराचा तसेच गृहमंत्री हरेन पंड्या यांच्या खुनाचा तपास केला होता. एकूणच सध्या ज्या एन.आय.ए.कडे संशयीत नजरेने पाहिले जात आहे त्याच संस्थेकडे तपास सोपविण्यात आला आहे. केंद्र सरकार याव्दारे काही जणांना वाचवू पाहात आहे हे नक्की. त्यामुळे राज्य सरकारनेही आपल्या रितीने एस.आय.टी. मार्फत तपास करावा व सत्य बाहेर आणावे.
---------------------------------------------------------
0 Response to "पहिली ठिणगी"
टिप्पणी पोस्ट करा