आशा आणि अपेक्षा...
शुक्रवार दि. 31 जानेवारी 2020 च्या अंकासाठी अग्रलेख-
----------------------------------------------
आशा आणि अपेक्षा...
येत्या 1 फ्रेब्रुवारीला येऊ घातलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात दरवर्षीप्रमाणे समाजातील प्रत्येक घटकाला मोठ्या आशा व अपेक्षा आहेत. परंतु त्याची पूर्तता होईल का? असा सवाल आहे. मोदी सरकारची 2019 मध्ये फेरनिवड झाल्यावर सादर होणारा हा दुसरा अर्थसंकल्प. या अर्थसंकल्पावर देशातील नव्हे तर जागतिक पातळीवरील मंदीचे सावट आहे. देशाच्या तिजोरीतील घट वाढत चालली आहे. रोजगारांच्या ताफ्यात वाढ होत आहे तर दुसरीकडे विकास दर घसरत चालला आहे. त्यामुळे आर्थिक कामगिरी निरासाजनकच असल्याचे हे सर्व परिमाण दर्शवितात. असे असले तरी शेअर बाजार मात्र उच्चांकाचे नवीन विक्रम करीत आहे. त्यामुळे शेअर बाजारातील सट्टेबाज देशातील अर्थव्यवस्थेचे गुलाबी चित्र दाखवित नफा कमवित आहेत, असेच दिसते. देशाच्या तिजोरीत जी घट होत आहे त्यावर उपाय म्हणून सरकार रिझर्व्ह बँकेकडे हात पसरवत सातत्याने कटोरा पुढे करीत आहे. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेकडील पैशाचा राखील साठा कमी होत जाणार आहे. खरे तर हा पैसा आपत्कालीन काळासाठी वापरावयाचा असतो, परंतु सध्या हा पैसा वापरुन सरकार आपली दिवाळखोरी जाहीर करीत आहे. त्याचबरोबर तोट्यात असलेल्या एअर इंडियाचे खासगीकरण करुन काही पैसा जमतो का त्याची चाचपणी सुरु आहे. एवढेच नव्हे तर नफा कमविणारी सरकारी कंपनी भारत पेट्रोलियम रिलायन्सला कवडीमोल किंमतीला विकून सरकार तिजोरीत पैसा भरणार आहे. सरकारच्या या हालचाली काही देशाच्या फायद्याच्या नाहीत. उलट देशाला दिवाळखोरीकडे नेणार्‍या घटना आहेत. पंतप्रधान मोदींनी दीडशेहून जास्त देशांचे दौरे केले खरे, परंतु त्याचा देशात विदेशी गुंतवणूक येण्यास काही सकारात्मक परिणाम झालेला नाही. उलट आपल्या शेजारी असलेल्या चीनकडे आपल्यापेक्षा दुप्पट विदेशी गुंतवणूक झालेली आहे. 2015 साली 60 अब्ज डॉलर्स असणारी नवीन प्रकल्पातली थेट विदेशी गुंतवणूक 2018 साली 55 अब्ज डॉलर्स झाली. हा जागतिक मंदीचा परिणाम असावा असे म्हणावे तर 2018 साली अशाच प्रकारची चीनमधे झालेली गुंतवणूक 107 अब्ज डॉलर्स इतकी होती. भारताच्या तुलनेत विदेशी गुंतवणूकदार चीनला प्राधान्य देत आहेत. मग मोदींच्या विदेशी दौर्‍याचे फलित ते काय? असा सवाल पडतो. जी.एस.टी. कर प्रणाली सुरु होऊन आता दोन वर्षाहून जास्त काळ लोटला आहे. परंतु अजून ही पध्दती स्थिरावत नाही. यात येणार्‍या अडचणी दूर करण्यात सरकारी यंत्रणा काही यशस्वी झालेली नाही. या करासंबंधी व्यापारी, उद्योजक अजून समाधानी नाहीत. त्यांना कर देण्यास विरोध नाही, परंतु त्यातील त्रस्त वाटा नको आहेत. मोदी सरकार यावर उपाय काढेल असे त्यांना वाटले होते, परंतु त्यांचा तो एक भ्रमच ठरला आहे. सरकारच्या तिजोरीत घट वाढू लागल्याने त्याचा फटका राज्य सरकारनांही सहन करावा लागत आहे. काही नियमावली, मार्गदर्शक तत्वांनुसार केन्द्र सरकार हे त्यातील काही वाटा राज्य सरकारांना वितरीत करत असते. आता या कराच्या अंमलबजावणीनंतर कर भरतानाच केन्द्र आणि राज्य सरकार अशी विभागणी होते. त्यातच आजकाल बहुतांश योजना या राज्य, केंद्र सरकारच्या सामाईक यादीतील विषयांत असतात. त्यातच गेल्या कित्येक महिन्यांचे या करापोटचे पैसे केंद्र सरकारने राज्य सरकारांना अजूनतरी दिलेले नाहीत. केंद्र हे पैसे कधी देणार असाही सवाल आहे. देशात आर्थिक सुधारणांचा कार्यक्रम अंमलात येऊन आता 30 वर्षे पूर्ण होतील. या काळात सर्व पक्षांची सरकार सत्तेत येऊन गेली. डॉ. मनमोहनसिंग यांचा यातील वाटा सर्वात मोठा आहे. त्यांच्या काळात आर्थिक प्रगतीही उंचावली होती. मात्र गरीब-श्रीमंतातील दरी कमी करण्यासाठी त्यांनी फारसे काही केले नाही. आता तर भाजपाच्या राज्यात एकूणच अर्थकारणाची बोंबच आहे. गेल्या अर्थसंकल्पात ज्या अनेक योजना घोषित केल्या होत्या, त्याची पूर्तता होण्याच्या दृष्टीने साधे पावलेही पडलेली नाहीत. मागच्या अर्थसंकल्पात सामाजिक स्तरावर काम करणार्‍या संस्थांसाठी इलेक्ट्रॉनिक पारदर्शी निधी संकलन आणि सोशल स्टॉक एक्स्चेंज यांची स्थापना करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. परंतु प्रत्यक्षात त्याविषयी हालचाल झालेली दिसत नाही. भांडवल बाजाराला सर्वसामान्यांपर्यंत घेऊन जाण्याची वेळ आली आहे, असे सांगत सर्वसमावेशक आर्थिक विकासासाठी असे करणे आवश्यक असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले होते. यासाठी ठोस पावले टाकता यावीत म्हणून भांडवल बाजार नियंत्रक सेबीने उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली. हे सोशल स्टॉक एक्स्चेंज संस्थात्मक सौदे मंचाच्या धर्तीवर काम करेल, अशी अपेक्षा सेबीने व्यक्त केली होती. मात्र या सोशल स्टॉक एक्स्चेंजसाठी एकसमान नियम नसल्यामुळे त्याचे मूल्यांकन करताना प्रश्‍न निर्माण होतील, अशी शंका काढली गेली. त्यामुळे आजपर्यंत हे स्टॉक एक्स्चेंज अस्तित्वात येऊ शकलेले नाही. एकूण गेल्या वेळच्या घोषणा अजून पूर्णत्वास गेलेल्या नाहीत. आता सरकारने पुन्हा एकदा प्राप्तिकराच्या टप्प्यात बदल करण्याचे ठरविल्याची चर्चा आहे. असा प्रकारे उच्च उत्पन्नगटातील लोकांना दिलासा दिला जाईल कारण आपल्याकडे कंपनी कर कमी व प्राप्ति कर जास्त अशी स्थिती झाली आहे. यावेळी अर्थमंत्राी कोणत्या घटकाच्या आशा व अपेक्षा पूर्ण करतात ते पाहू या.
--------------------------------------------------
----------------------------------------------
आशा आणि अपेक्षा...
येत्या 1 फ्रेब्रुवारीला येऊ घातलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात दरवर्षीप्रमाणे समाजातील प्रत्येक घटकाला मोठ्या आशा व अपेक्षा आहेत. परंतु त्याची पूर्तता होईल का? असा सवाल आहे. मोदी सरकारची 2019 मध्ये फेरनिवड झाल्यावर सादर होणारा हा दुसरा अर्थसंकल्प. या अर्थसंकल्पावर देशातील नव्हे तर जागतिक पातळीवरील मंदीचे सावट आहे. देशाच्या तिजोरीतील घट वाढत चालली आहे. रोजगारांच्या ताफ्यात वाढ होत आहे तर दुसरीकडे विकास दर घसरत चालला आहे. त्यामुळे आर्थिक कामगिरी निरासाजनकच असल्याचे हे सर्व परिमाण दर्शवितात. असे असले तरी शेअर बाजार मात्र उच्चांकाचे नवीन विक्रम करीत आहे. त्यामुळे शेअर बाजारातील सट्टेबाज देशातील अर्थव्यवस्थेचे गुलाबी चित्र दाखवित नफा कमवित आहेत, असेच दिसते. देशाच्या तिजोरीत जी घट होत आहे त्यावर उपाय म्हणून सरकार रिझर्व्ह बँकेकडे हात पसरवत सातत्याने कटोरा पुढे करीत आहे. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेकडील पैशाचा राखील साठा कमी होत जाणार आहे. खरे तर हा पैसा आपत्कालीन काळासाठी वापरावयाचा असतो, परंतु सध्या हा पैसा वापरुन सरकार आपली दिवाळखोरी जाहीर करीत आहे. त्याचबरोबर तोट्यात असलेल्या एअर इंडियाचे खासगीकरण करुन काही पैसा जमतो का त्याची चाचपणी सुरु आहे. एवढेच नव्हे तर नफा कमविणारी सरकारी कंपनी भारत पेट्रोलियम रिलायन्सला कवडीमोल किंमतीला विकून सरकार तिजोरीत पैसा भरणार आहे. सरकारच्या या हालचाली काही देशाच्या फायद्याच्या नाहीत. उलट देशाला दिवाळखोरीकडे नेणार्‍या घटना आहेत. पंतप्रधान मोदींनी दीडशेहून जास्त देशांचे दौरे केले खरे, परंतु त्याचा देशात विदेशी गुंतवणूक येण्यास काही सकारात्मक परिणाम झालेला नाही. उलट आपल्या शेजारी असलेल्या चीनकडे आपल्यापेक्षा दुप्पट विदेशी गुंतवणूक झालेली आहे. 2015 साली 60 अब्ज डॉलर्स असणारी नवीन प्रकल्पातली थेट विदेशी गुंतवणूक 2018 साली 55 अब्ज डॉलर्स झाली. हा जागतिक मंदीचा परिणाम असावा असे म्हणावे तर 2018 साली अशाच प्रकारची चीनमधे झालेली गुंतवणूक 107 अब्ज डॉलर्स इतकी होती. भारताच्या तुलनेत विदेशी गुंतवणूकदार चीनला प्राधान्य देत आहेत. मग मोदींच्या विदेशी दौर्‍याचे फलित ते काय? असा सवाल पडतो. जी.एस.टी. कर प्रणाली सुरु होऊन आता दोन वर्षाहून जास्त काळ लोटला आहे. परंतु अजून ही पध्दती स्थिरावत नाही. यात येणार्‍या अडचणी दूर करण्यात सरकारी यंत्रणा काही यशस्वी झालेली नाही. या करासंबंधी व्यापारी, उद्योजक अजून समाधानी नाहीत. त्यांना कर देण्यास विरोध नाही, परंतु त्यातील त्रस्त वाटा नको आहेत. मोदी सरकार यावर उपाय काढेल असे त्यांना वाटले होते, परंतु त्यांचा तो एक भ्रमच ठरला आहे. सरकारच्या तिजोरीत घट वाढू लागल्याने त्याचा फटका राज्य सरकारनांही सहन करावा लागत आहे. काही नियमावली, मार्गदर्शक तत्वांनुसार केन्द्र सरकार हे त्यातील काही वाटा राज्य सरकारांना वितरीत करत असते. आता या कराच्या अंमलबजावणीनंतर कर भरतानाच केन्द्र आणि राज्य सरकार अशी विभागणी होते. त्यातच आजकाल बहुतांश योजना या राज्य, केंद्र सरकारच्या सामाईक यादीतील विषयांत असतात. त्यातच गेल्या कित्येक महिन्यांचे या करापोटचे पैसे केंद्र सरकारने राज्य सरकारांना अजूनतरी दिलेले नाहीत. केंद्र हे पैसे कधी देणार असाही सवाल आहे. देशात आर्थिक सुधारणांचा कार्यक्रम अंमलात येऊन आता 30 वर्षे पूर्ण होतील. या काळात सर्व पक्षांची सरकार सत्तेत येऊन गेली. डॉ. मनमोहनसिंग यांचा यातील वाटा सर्वात मोठा आहे. त्यांच्या काळात आर्थिक प्रगतीही उंचावली होती. मात्र गरीब-श्रीमंतातील दरी कमी करण्यासाठी त्यांनी फारसे काही केले नाही. आता तर भाजपाच्या राज्यात एकूणच अर्थकारणाची बोंबच आहे. गेल्या अर्थसंकल्पात ज्या अनेक योजना घोषित केल्या होत्या, त्याची पूर्तता होण्याच्या दृष्टीने साधे पावलेही पडलेली नाहीत. मागच्या अर्थसंकल्पात सामाजिक स्तरावर काम करणार्‍या संस्थांसाठी इलेक्ट्रॉनिक पारदर्शी निधी संकलन आणि सोशल स्टॉक एक्स्चेंज यांची स्थापना करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. परंतु प्रत्यक्षात त्याविषयी हालचाल झालेली दिसत नाही. भांडवल बाजाराला सर्वसामान्यांपर्यंत घेऊन जाण्याची वेळ आली आहे, असे सांगत सर्वसमावेशक आर्थिक विकासासाठी असे करणे आवश्यक असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले होते. यासाठी ठोस पावले टाकता यावीत म्हणून भांडवल बाजार नियंत्रक सेबीने उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली. हे सोशल स्टॉक एक्स्चेंज संस्थात्मक सौदे मंचाच्या धर्तीवर काम करेल, अशी अपेक्षा सेबीने व्यक्त केली होती. मात्र या सोशल स्टॉक एक्स्चेंजसाठी एकसमान नियम नसल्यामुळे त्याचे मूल्यांकन करताना प्रश्‍न निर्माण होतील, अशी शंका काढली गेली. त्यामुळे आजपर्यंत हे स्टॉक एक्स्चेंज अस्तित्वात येऊ शकलेले नाही. एकूण गेल्या वेळच्या घोषणा अजून पूर्णत्वास गेलेल्या नाहीत. आता सरकारने पुन्हा एकदा प्राप्तिकराच्या टप्प्यात बदल करण्याचे ठरविल्याची चर्चा आहे. असा प्रकारे उच्च उत्पन्नगटातील लोकांना दिलासा दिला जाईल कारण आपल्याकडे कंपनी कर कमी व प्राप्ति कर जास्त अशी स्थिती झाली आहे. यावेळी अर्थमंत्राी कोणत्या घटकाच्या आशा व अपेक्षा पूर्ण करतात ते पाहू या.
--------------------------------------------------
0 Response to "आशा आणि अपेक्षा..."
टिप्पणी पोस्ट करा