हे तर महागाईचे वर्ष...
संपादकीय पान शनिवार दि. १९ मार्च २०१६ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
हे तर महागाईचे वर्ष...
अर्थमंत्री मुनगुंटीवार यांनी शुक्रवारी सादर केलेल्या यंदाच्या अर्थसंकल्पात चालू आर्थिक वर्ष हे शेतकरी स्वाभिमानी वर्ष जाहीर केले आहे. मात्र अर्थसंकल्पावर एक नजर टाकल्यास हे वर्ष महागाईचे वर्ष म्हणूनच साजरे होईल असे दिसते. कारण सरकारची महसुली तूट ही सुमारे दहा हजार कोटी रुपयांच्या घरात आहे, सर्वसामान्यांचा चहा पासून सर्वच वस्तूंना लागू होणार्‍या व्हॅटवर ०.५ टक्क्यांनी केलेली वाढ पहाता सरकारला यंदाचे वर्ष हे महागाईचे वर्ष म्हणूनच साजरे करावे लागेल. अर्थमंत्र्यांचा व नवीन सरकारचा हा दुसरा अर्थसंकल्प आहे. यंदा सरकारने आपला अर्थसंंकल्प हा शेतकर्‍यांसाठी असल्याचे जाहीर केले व आणि विविध योजना जाहीर केल्या. सध्या असलेल्या अर्थसंकल्पातील तूट कमी करण्यासाठी खर्च कमी करण्याची घोषणा सरकारने केली आहे. मात्र सरकारचा खर्च तर सातत्याने वाढत चालला आहे. सरकारी नोकरांना पगारवाढ जाहीर करण्याच्या घोषणेमुळे हा बोजा आणखीनच वाढणार आहे. अशा स्थितीत सरकारचा खर्च हा सतत वाढतच जाणार आहे. त्यामुळे वेळोवेळी वाढीव खर्चाची तूट भरुन काढण्यासाठी जादा कर लादावे लागतील, अर्थात त्यामुळे महागाई वाढत जाणार आहे. रायगड जिल्ह्यातील जनतेसाठी एक चांगली बाब म्हणजे मांडवा बंदराच्या विकासासाठी ३० कोटी रुपयांची तरतूद करण्याची केलेली घोषणा. त्याचबरोबर कोकणातील पर्यटन वाढावे यासाठी सरकारने जे प्रकल्प हाती घेतले आहेत ते किती पूर्णत्वाला जातात ते पहायचे. सरकारचे धोरण किती तकलादू आहे ते मोटारींच्या धोरणावरुन दिसते. वापरलेल्या मोटारांवर सरकारने कर कमी केला आहे. म्हणजे त्या स्वस्त होतील. एकीकडे सरकार मोटारी घेण्यासाठी जनतेला प्रोत्साहन देत आहे, तर दुसरीकडे पेट्रोल महाग करते आहे. तिसरीकडे मुंबईसारख्या महानगरात मेट्रो वाहतुकीला चालना देत आहे. मुंबईत मेट्रोची आवश्यकताच आहे. मात्र वापरलेल्या मोटारी स्वस्त झाल्यावर शहरातील मोटारींची संख्याही वाढणार आहे. त्यामुळे सरकारी धोरण किती विसंगती असणारे आहे हेच यावरुन दिसते. आंगणवाडी सेविकांना दरमाहा नियमीत वेतन मिळत नाही, त्यांना एक तर तटपुंजे वेतन दिले जाते, मात्र यंदाच्या अर्थसंकल्पात त्यांच्या विमा योजनेची घोषणा करण्यात आली आहे. अगोदर आंगणवाडी सेविकांना नियमीत वेतन द्यावे आणि मग त्यांच्या विम्याचा विचार करावा. ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवांसाठी २३० कोटी रुपये, न्यायालय व न्यायाधिशांच्या जागा यासाठी ४५० कोटी रुपये, सर्व शिक्षा अभियानासाठी ७४० कोटी रुपये, राज्यातील शहरांमध्ये सीसीटीव्हीसाठी ३०० कोटी रुपये पेयजल योजनेसाठी ५०० कोटी रुपये या रकमा मोठ्या दिसत असल्या तरीही राज्यातील ११ कोटी लोकसंख्येंसाठी या रकमा म्हणजे नगण्यच आहेत. राज्यातील वीजेचा तुटवडा हा प्रश्‍न काही नवीन राहिलेला नाही. यंदा वीज निर्मितीसाठी ७८४ कोटी रुपये व वीज वितरणासाठी ३०१ कोटी रुपयांची तरतूद ही देखील अल्पच ठरावी. यंदा सरकारपुढे दुष्काळाचा व शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येचा महत्वाचा प्रश्‍न आहे. या प्रश्‍नाचे उत्तर या अर्थसंकल्पातून काहीच मिळत नाही हे एक मोठे दुदैव म्हणावे लागेल. नवीन कृषी महाविद्यालये स्थापन करणे, पशुवैद्यकीय महाविद्यालय स्थापणे, सेंद्रीय शेती अभ्यास केंद्र या बाबी स्वागतार्ह असल्या तरी सध्याच्या दुष्काळाच्या व आत्महत्येच्या प्रश्‍नी यातून तोडगा काढणार्‍या निश्‍चितच नाहीत. त्यामुळे सरकारच्या या योजना म्हणजे वरकरणी केलेली रंगसफेती ठरावी. यंदाच्या अर्थसंकल्पात सरकारने मराठवाडा व विदर्भासाठी जादा तरतूद केली आहे हे दिसतेच आहे. अर्थमंत्र्यांनी पश्‍चिम महाराष्ट्राला फारसे महत्व दिलेले नाही, हे अर्थसंकल्पातून दिसते आहे. मात्र असे केल्याने शेतकर्‍यांचे मूलभूत प्रश्‍न काही सोडविले जाणार नाहीत. यंदाच्या अर्थसंकल्पात शेतकर्‍यांच्या मुळाशी जाऊन त्यांना भेडसाविणार्‍या प्रश्‍नांची उकल अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून करण्याची आवश्यकता होती. मंत्रिमंडळाने दुष्काळी भागाचे दौरे केले, खरे तर त्याला दुष्काळी पर्यटनच म्हटले पाहिजे, अशा प्रकारे दौरे करुन मंत्रीमहोदयांनी फारसा काही बोध घेतलेला दिसत नाही. अन्यथा त्याचे पडसाद अर्थसंकल्पात दिसले असते. अर्थमंत्री व मुख्यमंत्री म्हणतात त्याप्रमाणे शेतकर्‍यांना कर्जमाफी करणार नाही, परंतु त्यांची कर्जफेडीची क्षमता वाढविणार. अर्थात त्याचे पडसाद या अर्थसंकल्पात उमटले पाहिजे होते. परंतु तसे काहीच दिसत नाही. उलट यातून कसलाही दिलासा सर्वसामान्य शेतकर्‍याला मिळालेला नाही. आत्महत्या करणार्‍या शेतकर्‍याला आपले जीवन संपविण्यापासून परावृत्त करण्याची कसलीही तरतूद यात नाही. त्यामुळे राज्यातील आज सर्वात जास्त दुर्लक्षीत असलेला घटक पुन्हा एकदा अर्थसंकल्पात दुर्लक्षीतच राहिला आहे. महागाईला मात्र यातून चालना जरुर मिळेल.
-----------------------------------------------------------
--------------------------------------------
हे तर महागाईचे वर्ष...
अर्थमंत्री मुनगुंटीवार यांनी शुक्रवारी सादर केलेल्या यंदाच्या अर्थसंकल्पात चालू आर्थिक वर्ष हे शेतकरी स्वाभिमानी वर्ष जाहीर केले आहे. मात्र अर्थसंकल्पावर एक नजर टाकल्यास हे वर्ष महागाईचे वर्ष म्हणूनच साजरे होईल असे दिसते. कारण सरकारची महसुली तूट ही सुमारे दहा हजार कोटी रुपयांच्या घरात आहे, सर्वसामान्यांचा चहा पासून सर्वच वस्तूंना लागू होणार्‍या व्हॅटवर ०.५ टक्क्यांनी केलेली वाढ पहाता सरकारला यंदाचे वर्ष हे महागाईचे वर्ष म्हणूनच साजरे करावे लागेल. अर्थमंत्र्यांचा व नवीन सरकारचा हा दुसरा अर्थसंकल्प आहे. यंदा सरकारने आपला अर्थसंंकल्प हा शेतकर्‍यांसाठी असल्याचे जाहीर केले व आणि विविध योजना जाहीर केल्या. सध्या असलेल्या अर्थसंकल्पातील तूट कमी करण्यासाठी खर्च कमी करण्याची घोषणा सरकारने केली आहे. मात्र सरकारचा खर्च तर सातत्याने वाढत चालला आहे. सरकारी नोकरांना पगारवाढ जाहीर करण्याच्या घोषणेमुळे हा बोजा आणखीनच वाढणार आहे. अशा स्थितीत सरकारचा खर्च हा सतत वाढतच जाणार आहे. त्यामुळे वेळोवेळी वाढीव खर्चाची तूट भरुन काढण्यासाठी जादा कर लादावे लागतील, अर्थात त्यामुळे महागाई वाढत जाणार आहे. रायगड जिल्ह्यातील जनतेसाठी एक चांगली बाब म्हणजे मांडवा बंदराच्या विकासासाठी ३० कोटी रुपयांची तरतूद करण्याची केलेली घोषणा. त्याचबरोबर कोकणातील पर्यटन वाढावे यासाठी सरकारने जे प्रकल्प हाती घेतले आहेत ते किती पूर्णत्वाला जातात ते पहायचे. सरकारचे धोरण किती तकलादू आहे ते मोटारींच्या धोरणावरुन दिसते. वापरलेल्या मोटारांवर सरकारने कर कमी केला आहे. म्हणजे त्या स्वस्त होतील. एकीकडे सरकार मोटारी घेण्यासाठी जनतेला प्रोत्साहन देत आहे, तर दुसरीकडे पेट्रोल महाग करते आहे. तिसरीकडे मुंबईसारख्या महानगरात मेट्रो वाहतुकीला चालना देत आहे. मुंबईत मेट्रोची आवश्यकताच आहे. मात्र वापरलेल्या मोटारी स्वस्त झाल्यावर शहरातील मोटारींची संख्याही वाढणार आहे. त्यामुळे सरकारी धोरण किती विसंगती असणारे आहे हेच यावरुन दिसते. आंगणवाडी सेविकांना दरमाहा नियमीत वेतन मिळत नाही, त्यांना एक तर तटपुंजे वेतन दिले जाते, मात्र यंदाच्या अर्थसंकल्पात त्यांच्या विमा योजनेची घोषणा करण्यात आली आहे. अगोदर आंगणवाडी सेविकांना नियमीत वेतन द्यावे आणि मग त्यांच्या विम्याचा विचार करावा. ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवांसाठी २३० कोटी रुपये, न्यायालय व न्यायाधिशांच्या जागा यासाठी ४५० कोटी रुपये, सर्व शिक्षा अभियानासाठी ७४० कोटी रुपये, राज्यातील शहरांमध्ये सीसीटीव्हीसाठी ३०० कोटी रुपये पेयजल योजनेसाठी ५०० कोटी रुपये या रकमा मोठ्या दिसत असल्या तरीही राज्यातील ११ कोटी लोकसंख्येंसाठी या रकमा म्हणजे नगण्यच आहेत. राज्यातील वीजेचा तुटवडा हा प्रश्‍न काही नवीन राहिलेला नाही. यंदा वीज निर्मितीसाठी ७८४ कोटी रुपये व वीज वितरणासाठी ३०१ कोटी रुपयांची तरतूद ही देखील अल्पच ठरावी. यंदा सरकारपुढे दुष्काळाचा व शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येचा महत्वाचा प्रश्‍न आहे. या प्रश्‍नाचे उत्तर या अर्थसंकल्पातून काहीच मिळत नाही हे एक मोठे दुदैव म्हणावे लागेल. नवीन कृषी महाविद्यालये स्थापन करणे, पशुवैद्यकीय महाविद्यालय स्थापणे, सेंद्रीय शेती अभ्यास केंद्र या बाबी स्वागतार्ह असल्या तरी सध्याच्या दुष्काळाच्या व आत्महत्येच्या प्रश्‍नी यातून तोडगा काढणार्‍या निश्‍चितच नाहीत. त्यामुळे सरकारच्या या योजना म्हणजे वरकरणी केलेली रंगसफेती ठरावी. यंदाच्या अर्थसंकल्पात सरकारने मराठवाडा व विदर्भासाठी जादा तरतूद केली आहे हे दिसतेच आहे. अर्थमंत्र्यांनी पश्‍चिम महाराष्ट्राला फारसे महत्व दिलेले नाही, हे अर्थसंकल्पातून दिसते आहे. मात्र असे केल्याने शेतकर्‍यांचे मूलभूत प्रश्‍न काही सोडविले जाणार नाहीत. यंदाच्या अर्थसंकल्पात शेतकर्‍यांच्या मुळाशी जाऊन त्यांना भेडसाविणार्‍या प्रश्‍नांची उकल अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून करण्याची आवश्यकता होती. मंत्रिमंडळाने दुष्काळी भागाचे दौरे केले, खरे तर त्याला दुष्काळी पर्यटनच म्हटले पाहिजे, अशा प्रकारे दौरे करुन मंत्रीमहोदयांनी फारसा काही बोध घेतलेला दिसत नाही. अन्यथा त्याचे पडसाद अर्थसंकल्पात दिसले असते. अर्थमंत्री व मुख्यमंत्री म्हणतात त्याप्रमाणे शेतकर्‍यांना कर्जमाफी करणार नाही, परंतु त्यांची कर्जफेडीची क्षमता वाढविणार. अर्थात त्याचे पडसाद या अर्थसंकल्पात उमटले पाहिजे होते. परंतु तसे काहीच दिसत नाही. उलट यातून कसलाही दिलासा सर्वसामान्य शेतकर्‍याला मिळालेला नाही. आत्महत्या करणार्‍या शेतकर्‍याला आपले जीवन संपविण्यापासून परावृत्त करण्याची कसलीही तरतूद यात नाही. त्यामुळे राज्यातील आज सर्वात जास्त दुर्लक्षीत असलेला घटक पुन्हा एकदा अर्थसंकल्पात दुर्लक्षीतच राहिला आहे. महागाईला मात्र यातून चालना जरुर मिळेल.
-----------------------------------------------------------
0 Response to "हे तर महागाईचे वर्ष..."
टिप्पणी पोस्ट करा