राज्याची नैराश्यजनक परिस्थिती

संपादकीय पान सोमवार दि. २१ मार्च २०१६ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
राज्याची नैराश्यजनक परिस्थिती
प्रतिकूल हवामान आणि सततच्या दुष्काळी परिस्थितीमुळे राज्यातील शेती उत्पादनाला जबर फटका बसला आहे. गतवर्षीच्या तुलनेने यंदा अपुर्‍या पावसामुळे अन्नधान्य उत्पादनात उणे (-) २२ टक्के वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. अर्थात ही शक्यता अर्थमंत्री मुनगंटीवार यांनी सादर केलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालातील आहे. शुक्रवारी सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात कितीही मोठ्या गप्पा करण्यात आल्या असल्या तरीही आर्थिक अहवालातील परिस्थिती अत्यंत नैराश्यजनकच आहे. या अहवालात दुष्काळी परिस्थिती आणि नैसर्गिक संकटामुळे अन्नधान्य उत्पादनात २४.९ टक्के, तृणधान्ये (१८.७ टक्के) तर कडधान्यात (४७ टक्के) घट नोंदवण्यात आली आहे. सरत्या आर्थिक वर्षात ३ हजार ७५७ कोटींची महसुली तूट, तर ३० हजार ७३३ कोटींची वित्तीय तूट दर्शवण्यात आली आहे, राज्यावरील कर्जाचा बोजा ३ लाख ३३ हजार १६० कोटींवर गेला आहे. शेती आणि संलग्न उद्योगांचा विकासदर उणे (-) १६ टक्के इतका नीचांकी झाला आहे. उद्योग क्षेत्रात (५.९ टक्के) आणि सेवा क्षेत्रात (१०.८ टक्के) इतकी वाढ झाल्याने २०१५-१६ वर्षात गतवर्षीच्या तुलनेत अर्थव्यवस्थेची ८ टक्क्यांची वाढ अपेक्षित करण्यात आली आहे. राज्याच्या आर्थिक, सामाजिक विकासात रोजगारनिर्मिती आणि सामाजिक ऐक्य साधण्यात सहकार चळवळ महतत्त्वाची भूमिका बजावते. कृषी पतपुरवठ्यापुरती मर्यादित सहकारी चळवळ अकृषि, पतपुरवठा, कृषी प्रक्रिया आणि पणन, उद्योग, कामगार, वाहतूक क्षेत्रात जलदगतीने पसरली. जागतिकीकरणानंतर वाढलेली बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची स्पर्धा, व्यावसायिक कौशल्यांचा अभाव साधनसंपत्तीची मर्यादा या गंभीर आव्हांना समोरे जात आहे. अवकाळी पाऊस, गारपीट या नैसर्गिक संकटामुळे फेब्रुवारी ते मार्च २०१५ काळात राज्यातील २.७६ लाख हेक्टर क्षेत्रावर नुकसान होऊन ५०२.५ कोटी आर्थिक नुकसान झाले. त्यासाठी शासनाने ४८१.७६ कोटी नुकसानभरपाई मंजूर केली. २०१५-१६ खरिपात टंचाईमुळे ५३.११ लाख हेक्टर क्षेत्रावर ३,५७८.४३ कोटी इतक्या रकमेचे नुकसान झाले, त्यासाठी २ हजार कोटी नुकसानभरपाई मंजूर झाली. एप्रिल ते नोव्हेंबर २०१५ मधे अवकाळी, पाऊस, गारपीट, वादळ, अतिवृष्टी, पुराने १.४५ लाख हेक्टर क्षेत्राचे १६०.१७ कोटींचे नुकसान झाल्याचे आर्थिक पाहणी अहवालात नमूद करण्यात आले. अर्थव्यवस्थेचा विचार करता कृषी क्षेत्र नेहमी केंद्रस्थानी राहिले आहे, शेतीच्या सर्वसमावेशक वाढीसाठी ग्रामीण भागातील उत्पन्नवाढ, शाश्वत अन्नसुरक्षा महत्त्वाचे घटक आहेत. अन्नाची गरज भागवण्यासाठी आवश्यक कडधान्यात, तेलबिया, फळा आणि भाज्यांकडे विशेष लक्ष देऊन कृषी उत्पादनात आणि उत्पादकतेत वाढ होणे लक्षावधी नागरिकांच्या अन्नसुरक्षेसाठी गरजेचे आहे. २०१५ च्या खरीप हंगामातील असमाधानकारक पावसामुळे रब्बी हंगामातील पिकांखालील क्षेत्रात मागील वर्षाच्या तुलनेत १६ टक्के घट अपेक्षित असून, एकूण अन्नधान्य आणि तेलबियांच्या उत्पादनामध्ये अनुक्रमे २७ टक्के आणि ५० टक्के घट अपेक्षित आहे. २०१४ आणि २०१५ या दोन वर्षांत ७०.२ टक्के आणि ५९.४ टक्के इतका अपुरा पडून दुष्काळी परिस्थितीमुळे राज्यातील उपयुक्त जलसाठ्याचा २०१४ मध्ये ७२.५ टक्के आणि २०१५ मध्ये ६१.४ टक्के इतका जलसाठा होता. त्यामुळे शेती व पिण्याच्या पाण्याचा गंभीर प्रश्‍न निर्माण झाला. जलयुक्त शिवाराच्या माध्यमातून नद्यांच्या प्रवाहाने रुंदीकरण, खोलीकरण, सिमेंट व मातीच्या बंधार्‍याचे काम, कालव्याची कामे आणि शेततळी खोदण्याची कामे करण्यात येणार आहेत. दरवर्षी ५००० हजार गावे टंचाईमुक्त करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. सरकारची ही महत्वाकांक्षा चांगली आहे. परंतु यात त्यांना यश मिळेल असे काही दिसत नाही. २३ हजार १९१ कोटींचे कृषी मुदत कर्जवाटप करण्यात आले आहे. शासकीय आणि सहकारी दूधसंस्थांकडून २०१५-१६मध्ये दैनिक ५०.५२ लाख लिटर दैनिक दूध संकलन  केले जाते. यात मागील वर्षाच्या तुलनेत ८ टक्क्यांची वाढ झालेली आहे. राज्याचे स्थूल राज्य उत्पन्न १६,४७,०४५ कोटी अपेक्षित ठेवण्यात आलेले आहे. कृषी आणि संलग्न क्षेत्रामध्ये २.७ टक्के घट आहे. मात्र उद्योग आणि सेवा क्षेत्रात ५.९ आणि १०.८ टक्क्यांची वाढ झालेली आहे. राज्याचे दरडोई उत्पन्न १ लाख ३४ हजार ८१ रुपये एवढे आहे. राज्यावर ३ कोटी ३३ लाख १६० कोटींचे कर्ज आहे व कर्जफेडीसाठी, कर्जावरील व्याजापोटी सरकारच्या उत्पन्नातील मोठा वाटा जातो. राज्याचा हा आर्थिक अहवाल पाहता परिस्थिती नैराश्यजनकच आहे. यंदा जर चांगला पाऊस सलग तिसर्‍या वर्षी पडला नाही तर ही स्थिती आणखीनच खालावणार आहे. त्यातच सरकार आर्थिक नियोजन कसे करते त्यावर बरेचसे अवलंबून राहील.
---------------------------------------------------------------------