कर्जाच्या ओझ्याखाली राज्य

संपादकीय पान मंगळवार दि. २२ मार्च २०१६ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
कर्जाच्या ओझ्याखाली राज्य
गेल्या आठवड्यात सादर झालेल्या राज्याच्या अर्थसंकल्पावर नजर टाकल्यास एकेकाळचे आघाडीचे हे राज्य सध्या कर्जाच्या ओझ्याखाली पूर्णपणे दबले गेले आहे असेच दिसते. यातून बाहेर पडण्यासाठी सरकारला युध्दपातळीवर उपाययोजना कराव्या लागणार आहेत. सर्वात महत्वाचे म्हणजे राज्य सरकारच्या नियोजनबाह्य खर्चात तसेच अन्य खर्चात कपात करावी लागणार आहे. विकासच्या कामांवरील खर्चात कपात करणे सरकारला परवडणारे नाही. त्यामुळे नियोजनबाह्य खर्चात कपात करावी लागेल. राज्य सरकारचा एकूण २०१६-१७ सालचा खर्च हा २.२४ कोटी रुपये असेल असा अंदाज आहे. त्यात पगारावर होणारा खर्च हा सुमारे ९९४१ कोटी रुपये व पेन्शनवरील खर्च २४३७० कोटी रुपये अंदाजित आहे. गेल्या वर्षी हाच खर्च अनुक्रमे ७१३६३ कोटी रुपेय व १९९३९ कोटी रुपये होता. त्यामुळे गेल्या दोन वर्षात या दोन्ही खर्चात झपाट्याने वाढ झालेली आहे. सरकारचा महसुली खर्च, पगार व पेन्शन यावर ६३ टक्के खर्च होतो. म्हणजे सरकारकडे जमा झालेल्या १०० रुपयांपैकी ६३ रुपये हे वेतन, पेन्शन, कजर्एावरील व्याज यावर खर्च होतात. त्यामुळे सरकारच्या हातात विकास कामांसाठी खर्च करायला केवळ २७ टक्केच निधी उपलब्ध होतो. त्यात विकास तरी काय करणार? असा प्रश्‍न आहे. नुकत्याच सरकारने जाहीर केलेल्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीसाठी जादा पैसे लागणार आहेत व पर्यायाने महसुली नियोजनबाह्य खर्चात वाढ होणार आहे. या खर्चात दरवर्षी वाढ होत गेल्याने राज्य सरकारच्या तिजोरीवर भार पडत आहे व ही वाढ राज्याच्या भवितव्याचा विचार करता आर्थिकदृष्ट्या समाधानकारक नाही. साङतव्या वेतन आयोगामुळे राज्यावर एकूण भार १८ हजार कोटी रुपयांचा बसणार आहे. ही रक्कम फार मोठी आहे. अर्थात सातव्या वेतनआयोगाची अंमलबजावणी करण्याचे जाहीर केल्याने सरकार आपल्या आश्‍वासनांपासून मागे हटू देखील शकत नाही. राज्यावर गेल्या आर्थिक वर्षात कर्जाचा बोजा ३.३३ लाख कोटी रुपयांचा होता. तो आता बोजा वाढून ३.५६ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. कर्जाचा बोजा वाढत असताना व्याजाचा बोजाही वाढत चालला आहे. या कर्जाचा बोजा कमी करण्यासाठी सरकारने आत्ताच उपाययोजना हाती घेण्याची गरज आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे त्यासाठी राज्याचे उत्पन्न वाढले पाहिजे. सरकारने आपली निवडणुकीची घोषणा पूर्ण करण्यासाठी एल.बी.टी. माफ केला खरा परंतु त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्था खिळखिळ्या होणार आहेत व त्यासाठीची आर्थिक मदत राज्य सरकारला द्यावी लागणार आहे. ही मदत दिल्यावर सरकारवरील कर्जाचा बोजा आणखीनच वाढेल. एकेकाळी शेती उत्पन्नाचा वरचष्मा असणार्‍या या राज्यात आज औद्योगिक आणि सेवा क्षेत्राची भराली लक्षणीय आहे. त्यामुळेच स्थूल उत्पन्नात ५.८ टक्क्यांनी वाढ आणि विकासदर आठ टक्के नोंदवला गेला आहे. तसेच दरडोई उत्पन्नही एक लाख ३४ हजार ८१ वर गेले आहे. शेतीची वाढ उणे असताना ही वाढ दिसते, याचा अर्थ राज्यात विषमतेची दरी रुंदावत चालली आहे. अशा वेळी मागे पडलेल्या समूहांना सोबत घेणे ही सरकारची जबाबदारी ठरते. गेल्या महिन्यात सादर झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पातही असाच बदल दिसून आला. एक महत्वाचा प्रश्‍न आहे तो म्हणजे, राज्याची महसुली तूट तीन हजार ७५७ कोटी रुपये झाली असून वित्तीय तुटीने तर ३० हजार ७३३ कोटींची झेप घेतली आहे. राज्यावरील कर्जाचा बोजा तीन लाख ३३ हजार कोटी रुपयांवर पोचला आहे. याचा अर्थ उत्पन्न आणि खर्च याचे गणित काही जुळत नाही. गेल्या वर्षीपेक्षा महसुली खर्च कमी झाला आहे, मात्र कर्मचारी व अन्य नियोजनबाह्य खर्च वाढले आहेत. एवढ्या मोठ्या राज्यावर दुष्काळामुळे नऊ हजार २८९ कोटी अधिक खर्च करावा लागल्याने आर्थिक ताण आला आहे आणि खर्च करताना सरकारला हात आखडता घ्यावा लागत आहे. करसंकलन वाढण्यासाठी करपद्धती सोपी करणे आणि अधिकाधिक लोकांकडून कमीत कमी कर घेणे, ही गरज आहे. त्या दृष्टीने विक्रीकर आणि इतर करांत काही सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. पण त्या पुरेशा नाहीत. त्यामुळे त्याद्वारे येणार्‍या उत्पन्नात भरीव वाढ होणार नाही. त्यामुळे सरकारपुढे अनेक आर्थिक आव्हाने आ वासून उभी आहेत. त्याचा मुकाबला सरकार कसे करणार त्याचे उत्तर अर्थसंकल्पात देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे राज्य कर्जाच्या दबावाखाली आहे व हा दबाव वाढत जाणार आहे. कर्जाचा बोजा राज्याला आर्थिक दुष्काळाकडे नेईल यात काही शंका नाही.
--------------------------------------------------------------------