कष्टकर्‍यांचे प्रश्‍न व सरकार
रविवार दि. 18 नोव्हेंबर 2018 च्या अंकासाठी चिंतन-
------------------------------------------------
कष्टकर्‍यांचे प्रश्‍न व सरकार
---------------------------------------
पूर्वार्ध
----------------------------
सध्याच्या सरकाराल राज्यातील कष्टकर्‍यांच्या प्रश्‍नांविषयी काही देणे घेणे नाही असेच दिसते. कारण त्यांच्या प्रश्‍नांची सोडवणूक करण्यासाठी सरकारने खरे तर तातडीने उपाययोजना हाती घेतल्या पाहिजे होत्या. परंतु त्यादृष्टीने सरकारची काहीच पावले पडत नाहीत. सरकारला या प्रश्‍नांची जाण करुन देऊन तयंचे डोळे उघडण्यासाठी मुंबईत सोमवारी एक राज्यव्यापी शेतकरी हक्क परिषद भारतीय किसान सभेच्या वतीने आयोजित केली होती. यात कॉग्रेस-राष्ट्रवादी-शेकाप-भाकप-माकप यांचे आघाडीचे नेते पक्ष बाजुला ठेऊन शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नांच्या हितासाठी एकत्र आले होते, हे याचे वैशिष्ट्य म्हणावे लागेल. यात मांडल्या गेलेल्या काही महत्वाच्या प्रश्‍नांचा हा धावता आढावा- पावसाने दडी मारल्याने राज्यात भयावह दुष्काळ पडला आहे. काही अपवाद वगळता राज्यभरातील सर्वच गावांना दुष्काळाची झळ सोसावी लागत आहे. मदत कोणाला द्यायची हे निश्‍चित करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या दुष्काळ व्यवस्थापन संहितेचा आधार घेण्यात आला आहे. नव्या संहितेत पिकाचे उत्पादन किती झाले यानुसार जाहीर होणार्या पीक आणेवारी ऐवजी पर्जन्यमान, जलसाठ्यांमधील जलस्तराची पातळी, प्रवाही जलस्रोतांची स्थिती, भूगर्भातील पाणी पातळी, पेरणी, पीक स्थिती, वनस्पतींची स्थिती, आर्द्रता या बाबींना अधिक महत्व देण्यात आले आहे. प्रत्यक्ष पाहणी ऐवजी रिमोट सेन्सिंग व उपग्रहाद्वारे मिळणार्‍या माहितीला अधिक महत्व देण्यात आले. दुष्काळा संदर्भातील दिलासादायक उपाय योजनांची आखणी जलविषयक दुष्काळा ऐवजी शेतीविषयक दुष्काळाची तीव्रता व व्याप्ती यावरून ठरविणे आवश्यक असते. मात्र या वेळी असे झाले नाही. उलट जलविषयक दुष्काळाच्या निकषांना अधिक महत्व देण्यात आले. जलविषयक दुष्काळाचे शेतीविषयक दुष्काळात परिवर्तन होताना दुष्काळाची व्याप्ती व तीव्रता वाढत जाते याकडेही सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करण्यात आले. जलविषयक दुष्काळाच्या निदानाला अधिक महत्व देत दुष्काळाची व्याप्ती संकुचित करून दाखविण्यासाठी ट्रिगर पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला. शिवाय परिणामांच्या मापनासाठी गाव निकष न ठरविता तालुका किंवा परिमंडळ युनिट मानण्यात आले. तालुक्यांच्या विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितीकडेही दुर्लक्ष करण्यात आले. परिणामी दुष्काळ असूनही अनेक गावांना दुष्काळाच्या यादीतून वगळण्यात आले. केवळ 151 तालुके आणि 250 परिमंडळांचा समावेश दुष्काळी यादीत करण्यात आला. दुष्काळ जाहीर झालेल्या तालुक्यांनाही साधारण, मध्यम व गंभीर अशा प्रकारांमध्ये विभागण्यात आले. सुरवातीला 201 तालुक्यांना ट्रिगर एक लागू करण्यात आले. दुसर्‍या ट्रिगर मध्ये त्यातून 21 तालुके वगळून केवळ 180 तालुक्यांना दुष्काळाची झळ पोहचली असल्याचे जाहीर करण्यात आले होते. पुन्हा तिसर्या ट्रिगर मध्ये 29 तालुके वगळण्यात आले. उरलेले 112 तालुके गंभीर, तर 39 तालुके मध्यम दुष्काळी म्हणून जाहीर करण्यात आले. अशा पार्श्‍वभूमीवर दुष्काळाची झळ सोसणार्‍या सर्वांना तातडीने संपूर्ण कर्जमुक्त करा, हेक्टरी किमान 50 हजार रुपये पीक नुकसान भरपाई, पिण्याचे पाणी, रोजगार, रेशन, आरोग्य सुविधा, जनावरांना चारा, वीजबिल माफी, शैक्षणिक शुक्ल माफी, पुरेसा वीज पुरवठा अशा सर्व मदतीच्या उपाय योजना तातडीने लागू करण्याची आवश्यकता आहे.
महागाई काबूत ठेवण्याच्या सबबीखाली विविध सरकारे विदेशी शेतीमालाची भरमसाठ आयात करून, शेतीमालावर निर्यात बंधने लादून, राज्य बंदी, जिल्हा बंदी लादून, शेतीमालाचे भाव पाडत आले आहेत. भाव पाडल्याचा फायदा ग्राहकांना होण्याऐवजी मोठे प्रक्रियादार, व्यापारी व दलालांना करून दिला गेला आहे. सरकारच्या धोरणांमुळे शेतीमालाचा उत्पादन खर्चही भरून काढणे शेतकर्यांना अशक्य झाले आहे. लूटमारीचा परतावा म्हणून महाराष्ट्रात जून 2017च्या ऐतिहासिक शेतकरी संपाच्या माध्यमातून शेतकर्‍यांनी संपूर्ण कर्जमुक्तीची मागणी केली. संपाच्या तीव्रतेमुळे सरकारला शेतकर्‍यांच्या सरसकट कर्जमाफीची घोषणा करावी लागली. राज्यातील 1 कोटी 36 लाख शेतकर्यांपैकी, बँक खातेदार असलेल्या 89 लाख 87 हजार शेतकर्यांना या योजनेचा लाभ होणार असल्याचा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला. अंमलबजावणीत मात्र सरकारने शेतकर्‍यांचा विश्‍वासघात केला. कर्जमाफीसाठी अत्यंत जटील अटी शर्ती लावल्या. परिणामी लाखो शेतकरी कर्जमाफीतून वगळण्यात आले. सरकारची ऐतिहासिक कर्जमाफी शेतकर्‍यांसाठी ऐतिहासिक फसवणूक ठरली आहे. राज्यात आज भयावह दुष्काळ आहे. शेतकरी त्यामुळे हैराण झाले आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकारने अशा दुष्काळाच्या पार्श्‍वभूमीवर कर्जमाफीच्या योजनेतील सर्व जाचक अटी रद्द करून महाराष्ट्रातील सर्व शेतकर्यांचे सर्व प्रकारचे कर्ज तातडीने माफ करमे आवश्यक आहे. शेतकर्यांचे लूटमारीपासून संरक्षण व्हावे यासाठी स्वामिनाथन आयोगाने शेतीमालाच्या उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत दीडपट हमी भाव देण्याची शिफारस केली होती. नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभेच्या निवडणूक प्रचार सभांमध्ये आपण सत्तेवर आल्यावर या शिफारशीप्रमाणे शेतीमालाला भाव देऊ असे वारंवार आश्‍वासन दिले होते. सत्तेवर आल्यावर मात्र त्यांच्या सरकारने या शिफारशीची अंमलबजावणी करण्यास नकार दिला. इतकेच नव्हे तर सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र देऊन असा भाव देता येणार नसल्याचे शपथेवर सांगितले. शेतकर्‍यांचा हा विश्‍वासघातच होता. शेतकर्‍यांच्या देशभर झालेल्या आंदोलनानंतर सरकारने अखेर दीडपट भावाची हमी देण्याचे जाहीर केले. मात्र भाव जाहीर करताना शेतीमालाचा सर्वंकष उत्पादन खर्च विचारात न घेता केवळ निविष्ठांचा खर्च व कुटुंबातील सदस्यांची मजूरीच विचारात घेण्यात आली. जमिनीचा खंड, कर्जाचे व्याज व इतर बाबी विचारात घेण्यात आल्या नाहीत. शिवाय जाहीर केलेल्या आधार भावाप्रमाणे शेतीमालाची खरेदी करण्यासाठी पुरेशी सरकारी खरेदी केंद्रे उभारण्यात आली नाहीत. पुरेशी आर्थिक तरतूद करण्यात आली नाही. शेतकर्यांना वार्‍यावर सोडण्यात आले. सरकारने अपवाद वगळता बाजारात प्रत्यक्ष न उतरताच असे दीडपट भाव शेतकर्यांना परस्पर मिळतील अशी व्यवस्था करणे आवश्यक आहे. आयात निर्यात, उत्पादन खर्च, पणन, साठवणूक, प्रक्रिया, विक्री, मूल्य वर्धन, बाजार सुधारणा व सुविधा, पायाभूत सुविधा, रस्ते, गटशेती, समूहशेती, सेंद्रिय शेती, पीक विमा, सहकार या बाबतच्या धोरणात शेतकरी हिताचे बदल केल्यास असे भाव शेतकर्यांना मिळणे शक्य आहे. सरकारने त्या दृष्टीने पावले टाकली पाहिजेत. शेती क्षेत्रात निर्माण होणार्या उत्पन्नात ग्रामीण श्रमिकांना रास्त वाटा मिळावा यासाठी प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. आजच्या शेती व्यवस्थेमध्ये शेतीमाल प्रक्रिया उद्योग व विक्री व्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणात नफ्याची निर्मिती होत असते. गावोगावी प्रक्रिया उद्योगांना चालना देऊन एक नवे प्रक्रिया केन्द्रीय शेती मॉडेल विकसित केल्यास शेतकर्‍यांच्या व शेतमजुरांच्या कुटुंबांना नफ्याच्या या क्षेत्रात सामावून घेणे नक्कीच शक्य होईल. शासकीय प्रोत्साहन तथा ग्रामीण जनसमूहांच्या सहभागातून शेतीमाल प्रक्रिया व विक्री उद्योगांचे असे मॉडेल विकसित करण्यासाठी ठोस धोरण आखले पाहिजे.
-------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------
कष्टकर्‍यांचे प्रश्‍न व सरकार
---------------------------------------
पूर्वार्ध
----------------------------
सध्याच्या सरकाराल राज्यातील कष्टकर्‍यांच्या प्रश्‍नांविषयी काही देणे घेणे नाही असेच दिसते. कारण त्यांच्या प्रश्‍नांची सोडवणूक करण्यासाठी सरकारने खरे तर तातडीने उपाययोजना हाती घेतल्या पाहिजे होत्या. परंतु त्यादृष्टीने सरकारची काहीच पावले पडत नाहीत. सरकारला या प्रश्‍नांची जाण करुन देऊन तयंचे डोळे उघडण्यासाठी मुंबईत सोमवारी एक राज्यव्यापी शेतकरी हक्क परिषद भारतीय किसान सभेच्या वतीने आयोजित केली होती. यात कॉग्रेस-राष्ट्रवादी-शेकाप-भाकप-माकप यांचे आघाडीचे नेते पक्ष बाजुला ठेऊन शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नांच्या हितासाठी एकत्र आले होते, हे याचे वैशिष्ट्य म्हणावे लागेल. यात मांडल्या गेलेल्या काही महत्वाच्या प्रश्‍नांचा हा धावता आढावा- पावसाने दडी मारल्याने राज्यात भयावह दुष्काळ पडला आहे. काही अपवाद वगळता राज्यभरातील सर्वच गावांना दुष्काळाची झळ सोसावी लागत आहे. मदत कोणाला द्यायची हे निश्‍चित करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या दुष्काळ व्यवस्थापन संहितेचा आधार घेण्यात आला आहे. नव्या संहितेत पिकाचे उत्पादन किती झाले यानुसार जाहीर होणार्या पीक आणेवारी ऐवजी पर्जन्यमान, जलसाठ्यांमधील जलस्तराची पातळी, प्रवाही जलस्रोतांची स्थिती, भूगर्भातील पाणी पातळी, पेरणी, पीक स्थिती, वनस्पतींची स्थिती, आर्द्रता या बाबींना अधिक महत्व देण्यात आले आहे. प्रत्यक्ष पाहणी ऐवजी रिमोट सेन्सिंग व उपग्रहाद्वारे मिळणार्‍या माहितीला अधिक महत्व देण्यात आले. दुष्काळा संदर्भातील दिलासादायक उपाय योजनांची आखणी जलविषयक दुष्काळा ऐवजी शेतीविषयक दुष्काळाची तीव्रता व व्याप्ती यावरून ठरविणे आवश्यक असते. मात्र या वेळी असे झाले नाही. उलट जलविषयक दुष्काळाच्या निकषांना अधिक महत्व देण्यात आले. जलविषयक दुष्काळाचे शेतीविषयक दुष्काळात परिवर्तन होताना दुष्काळाची व्याप्ती व तीव्रता वाढत जाते याकडेही सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करण्यात आले. जलविषयक दुष्काळाच्या निदानाला अधिक महत्व देत दुष्काळाची व्याप्ती संकुचित करून दाखविण्यासाठी ट्रिगर पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला. शिवाय परिणामांच्या मापनासाठी गाव निकष न ठरविता तालुका किंवा परिमंडळ युनिट मानण्यात आले. तालुक्यांच्या विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितीकडेही दुर्लक्ष करण्यात आले. परिणामी दुष्काळ असूनही अनेक गावांना दुष्काळाच्या यादीतून वगळण्यात आले. केवळ 151 तालुके आणि 250 परिमंडळांचा समावेश दुष्काळी यादीत करण्यात आला. दुष्काळ जाहीर झालेल्या तालुक्यांनाही साधारण, मध्यम व गंभीर अशा प्रकारांमध्ये विभागण्यात आले. सुरवातीला 201 तालुक्यांना ट्रिगर एक लागू करण्यात आले. दुसर्‍या ट्रिगर मध्ये त्यातून 21 तालुके वगळून केवळ 180 तालुक्यांना दुष्काळाची झळ पोहचली असल्याचे जाहीर करण्यात आले होते. पुन्हा तिसर्या ट्रिगर मध्ये 29 तालुके वगळण्यात आले. उरलेले 112 तालुके गंभीर, तर 39 तालुके मध्यम दुष्काळी म्हणून जाहीर करण्यात आले. अशा पार्श्‍वभूमीवर दुष्काळाची झळ सोसणार्‍या सर्वांना तातडीने संपूर्ण कर्जमुक्त करा, हेक्टरी किमान 50 हजार रुपये पीक नुकसान भरपाई, पिण्याचे पाणी, रोजगार, रेशन, आरोग्य सुविधा, जनावरांना चारा, वीजबिल माफी, शैक्षणिक शुक्ल माफी, पुरेसा वीज पुरवठा अशा सर्व मदतीच्या उपाय योजना तातडीने लागू करण्याची आवश्यकता आहे.
महागाई काबूत ठेवण्याच्या सबबीखाली विविध सरकारे विदेशी शेतीमालाची भरमसाठ आयात करून, शेतीमालावर निर्यात बंधने लादून, राज्य बंदी, जिल्हा बंदी लादून, शेतीमालाचे भाव पाडत आले आहेत. भाव पाडल्याचा फायदा ग्राहकांना होण्याऐवजी मोठे प्रक्रियादार, व्यापारी व दलालांना करून दिला गेला आहे. सरकारच्या धोरणांमुळे शेतीमालाचा उत्पादन खर्चही भरून काढणे शेतकर्यांना अशक्य झाले आहे. लूटमारीचा परतावा म्हणून महाराष्ट्रात जून 2017च्या ऐतिहासिक शेतकरी संपाच्या माध्यमातून शेतकर्‍यांनी संपूर्ण कर्जमुक्तीची मागणी केली. संपाच्या तीव्रतेमुळे सरकारला शेतकर्‍यांच्या सरसकट कर्जमाफीची घोषणा करावी लागली. राज्यातील 1 कोटी 36 लाख शेतकर्यांपैकी, बँक खातेदार असलेल्या 89 लाख 87 हजार शेतकर्यांना या योजनेचा लाभ होणार असल्याचा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला. अंमलबजावणीत मात्र सरकारने शेतकर्‍यांचा विश्‍वासघात केला. कर्जमाफीसाठी अत्यंत जटील अटी शर्ती लावल्या. परिणामी लाखो शेतकरी कर्जमाफीतून वगळण्यात आले. सरकारची ऐतिहासिक कर्जमाफी शेतकर्‍यांसाठी ऐतिहासिक फसवणूक ठरली आहे. राज्यात आज भयावह दुष्काळ आहे. शेतकरी त्यामुळे हैराण झाले आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकारने अशा दुष्काळाच्या पार्श्‍वभूमीवर कर्जमाफीच्या योजनेतील सर्व जाचक अटी रद्द करून महाराष्ट्रातील सर्व शेतकर्यांचे सर्व प्रकारचे कर्ज तातडीने माफ करमे आवश्यक आहे. शेतकर्यांचे लूटमारीपासून संरक्षण व्हावे यासाठी स्वामिनाथन आयोगाने शेतीमालाच्या उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत दीडपट हमी भाव देण्याची शिफारस केली होती. नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभेच्या निवडणूक प्रचार सभांमध्ये आपण सत्तेवर आल्यावर या शिफारशीप्रमाणे शेतीमालाला भाव देऊ असे वारंवार आश्‍वासन दिले होते. सत्तेवर आल्यावर मात्र त्यांच्या सरकारने या शिफारशीची अंमलबजावणी करण्यास नकार दिला. इतकेच नव्हे तर सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र देऊन असा भाव देता येणार नसल्याचे शपथेवर सांगितले. शेतकर्‍यांचा हा विश्‍वासघातच होता. शेतकर्‍यांच्या देशभर झालेल्या आंदोलनानंतर सरकारने अखेर दीडपट भावाची हमी देण्याचे जाहीर केले. मात्र भाव जाहीर करताना शेतीमालाचा सर्वंकष उत्पादन खर्च विचारात न घेता केवळ निविष्ठांचा खर्च व कुटुंबातील सदस्यांची मजूरीच विचारात घेण्यात आली. जमिनीचा खंड, कर्जाचे व्याज व इतर बाबी विचारात घेण्यात आल्या नाहीत. शिवाय जाहीर केलेल्या आधार भावाप्रमाणे शेतीमालाची खरेदी करण्यासाठी पुरेशी सरकारी खरेदी केंद्रे उभारण्यात आली नाहीत. पुरेशी आर्थिक तरतूद करण्यात आली नाही. शेतकर्यांना वार्‍यावर सोडण्यात आले. सरकारने अपवाद वगळता बाजारात प्रत्यक्ष न उतरताच असे दीडपट भाव शेतकर्यांना परस्पर मिळतील अशी व्यवस्था करणे आवश्यक आहे. आयात निर्यात, उत्पादन खर्च, पणन, साठवणूक, प्रक्रिया, विक्री, मूल्य वर्धन, बाजार सुधारणा व सुविधा, पायाभूत सुविधा, रस्ते, गटशेती, समूहशेती, सेंद्रिय शेती, पीक विमा, सहकार या बाबतच्या धोरणात शेतकरी हिताचे बदल केल्यास असे भाव शेतकर्यांना मिळणे शक्य आहे. सरकारने त्या दृष्टीने पावले टाकली पाहिजेत. शेती क्षेत्रात निर्माण होणार्या उत्पन्नात ग्रामीण श्रमिकांना रास्त वाटा मिळावा यासाठी प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. आजच्या शेती व्यवस्थेमध्ये शेतीमाल प्रक्रिया उद्योग व विक्री व्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणात नफ्याची निर्मिती होत असते. गावोगावी प्रक्रिया उद्योगांना चालना देऊन एक नवे प्रक्रिया केन्द्रीय शेती मॉडेल विकसित केल्यास शेतकर्‍यांच्या व शेतमजुरांच्या कुटुंबांना नफ्याच्या या क्षेत्रात सामावून घेणे नक्कीच शक्य होईल. शासकीय प्रोत्साहन तथा ग्रामीण जनसमूहांच्या सहभागातून शेतीमाल प्रक्रिया व विक्री उद्योगांचे असे मॉडेल विकसित करण्यासाठी ठोस धोरण आखले पाहिजे.
-------------------------------------------------------------------------
0 Response to "कष्टकर्‍यांचे प्रश्‍न व सरकार"
टिप्पणी पोस्ट करा