नेमके काय मिळणार?

शनिवार दि. 17 नोव्हेंबर 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख- 
-----------------------------------------------
नेमके काय मिळणार? 
मुख्यमंत्र्यांनी मराठा समाजाला डिसेंबर महिन्यात जल्लोश करण्याचे आवाहन केले आहे. याचा अर्थ मुक्यमंत्री मराठा समाजाच्या सर्व मागण्या मान्य होणार आहेतच असे गृहीत धरुन वागत आहेत. किंवा तशी वातावरण निर्मिती ते करीत आहेत. मराठा समाजाच्या सर्व मागण्या मान्य होतील एवढे सोपे आहेक, असा प्रश्‍न आहे. गेल्या वेळी कॉग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सरकारने राणे समिती स्थापन करुन मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु ते आरपक्षण न्यायालयाच्या कक्षेत काही बसले नाही. मात्र सरकारच्या आत्ताच्या दाव्यानुसार आता ती सर्व खबरदारी घेण्यात आली आहे. आता देखील लोकसभा निवडणुकीला जेमतेम सहा महिने असताना, महाराष्ट्रातील मराठा समाज हा शैक्षणिक, सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागास असल्याचा निर्वाळा राज्य मागास आयोगाने आहे. त्यामुळे सत्ताधार्‍यांनी आरक्षण देण्याविषयीचा एक टप्पा पार केला, परंतु खरोखरीच हे आरक्षण टिकेल का, असा सवाल आहे. आंदोलनाचे इशार्‍यांचे आव्हान अजून संपलेले नाहीत.  राज्य मागास आयोगाने सरकारला सादर केलेल्या या अहवालातील समोर आलेल्या तपशीलानुसार मराठा समाज हा आरक्षणपात्र आहे, ही या शिफारस महाराष्ट्राचे राजकारण, तसेच समाजकारण यावर दूरगामी परिणाम करणारी आहे. मात्र, त्याहीपेक्षा महत्त्वाची बाब म्हणजे हा निर्णय फडणवीस सरकारच्या कारकिर्दीत आल्यामुळे येत्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांच्या निकालातील त्याचे पडसाद आपल्या पथ्यावर पडणारे असतील, असा भाजपचा आशावाद आहे. याचा अर्थ मराठ्यांची सर्व मते आता भाजपालाच मिळणार अशी समजूत जर भाजपाची असेल तर ती खोटी ठरेल. कारण असे असते तर गेल्या वेळी कॉग्रेस-राष्ट्रवादीच्या पारड्यात मराठ्यांची मते पडली असती. परंतु तसे झाले नाही. मराठा समाजाचा ओबीसींमध्ये समावेश करून द्यायचा की त्यांना स्वतंत्र आरक्षण द्यायचे, असा प्रश्‍न आहे आणि तो सोडवणे आणि सर्वमान्य तोडगा काढणे ही सरकारची परीक्षा ठरणार आहे. मराटा समाजाला आरक्षण देण्यासंबंधीचा प्रश्‍न हा गेली दोन दशके गाजत आहे. मंडल आयोगांच्या शिफारशींचा प्रश्‍न मार्गी लागला त्यावेळी मराठ्यांच्या आरक्षणाचा विषय चर्चेत होता. मराठा समाजही आरक्षणाची मागणी तेव्हापासूनच  आहे. वेळोवेळी त्यासंदर्भात समित्या नेमूनही त्यासंबंधात ठोस निर्णय काही होऊ शकत नव्हता. यामागचे महत्वाचे कारण म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, महाराष्ट्रात आरक्षणाची 50 टक्के ही अंतिम मर्यादा या पूर्वीच गाठली गेली होती. मराठा समाज हा खरोखरच मागास आहे काय, याबाबतही तीव्र मतभेद होते. याचे महत्वाचे कारण म्हणजे राज्यात अनेकदा मुख्यमंत्री मराठा समाजाचाच राहिल्यामुळे मग हा समाज मागास का असाही प्रश्‍न उपस्थित होत होता. परंतु खरोखरीच हा समाज जरी समाजीक स्तरावर वरिष्ठ असला तरीही त्यांच्याकडे आर्थिक पाठबळ नव्हते. जुलै 2016 मध्ये नगर जिल्ह्यातील कोपर्डी येथे मराठा समाजातील अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करून तिचा खून करण्यात आला. त्यानंतर वातावरण तापले. त्यातून सकल मराठा क्रांती समाजातर्फे राज्यव्यापी मूक मोर्चांचे आंदोलनसत्र सुरू झाले. त्यात आरक्षणाचा मुद्दा प्राधान्याने मांडला गेला. अर्थात, त्यापूर्वी सप्टेंबर 2014 मध्ये होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर नारायण राणे समितीच्या शिफारशींचा आधार घेऊन, जून 2014 मध्ये मराठा समाजाला सरकारी नोकर्‍या व शैक्षणिक संस्थांमध्ये 16 टक्के आणि मुस्लिम समाजाला पाच टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या आघाडी सरकारने घेतला. पण त्याला फडणवीस सरकार सत्तारूढ झाल्यानंतरच्या दोन महिन्यांतच मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. तेव्हापासून आरक्षणाच्या मागणीसाठी मराठा समाज आंदोलनाच्या पवित्र्यात उभा ठाकला होता. आता मागास आयोगाने मराठा समाजाला आरक्षणासाठी पात्र ठरवल्यामुळे गेली दोन-अडीच दशके राज्याचे राजकारण व समाजकारण ढवळून काढणार्‍या या विषयावर निर्णायक पाऊल पडले आहे. मराठ्यांचे मागासलेपण कायदेशीररीत्या नेमलेल्या आयोगाने पहिल्यांदाच सिद्ध झाले, हे मराठा आरक्षणाच्या वाटचालीतील ऐतिहासिक टप्पा आहे. आता या निर्णयामुळे हा समाज आरक्षणास पात्र ठरला असला, तरी त्याला नेमके किती टक्के आरक्षण द्यायचे आणि ते कायद्याच्या चौकटीत कसे बसवायचे, हे प्रश्‍न सरकारपुढे आहेत. आरक्षणासाठी 50 टक्के मर्यादा निश्‍चित केलेली असतानाही, तमिळनाडूमध्ये 69 टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. त्यासंबंधात कोणतीही कायदेशीर अडचण येऊ नये, यासाठी राज्यघटनेच्या नवव्या परिशिष्टाचा आधार घेण्यात आला असला, तरी त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतरही निकाल राखून ठेवण्यात आला आहे. त्यादृष्टीने पाहता फडणवीस सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देऊ केले, तरी त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची टांगती तलवार राहणार आहे. महाराष्ट्रात जवळपास 33-34 टक्के मराठा समाज असून, त्यातील कुणबी नोंद असलेल्यांना ओबीसींच्या सवलती मिळत आहेत. आता मराठा समाजाला नेमके कसे आणि किती आरक्षण देणार, हे सरकारला ठरवावे लागेल. एकूण 50 टक्क्यांच्या मर्यादेतच की त्याबाहेर, हा मुद्दा आहे. त्याचप्रमाणे त्याबाहेर आतापर्यंत चर्चेत असल्याप्रमाणे 16 टक्के की 10 टक्के, यावरही निर्णय घ्यावा लागेल. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात सरकार यशस्वी झालेच, तरी त्यामुळे त्या समाजाचे सारे प्रश्‍न सुटतील, असे बिलकूल नाही. कारण हा समाज शेतीवर अवलंबून आहे व शेतीची दुरावस्था हे देखील त्यांच्या मागासलेपणाचे लक्षण आहे. त्यामुळे ही काही जादूची कांडी ठरणार नाही. फक्त मराठा आंदोलनातील एक महत्वाचा टप्पा पार झाला असे म्हमता येईल.
------------------------------------------------