उरीच्या घटनेनंतर...
संपादकीय पान गुरुवार दि. २२ सप्टेंबर २०१६ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
उरीच्या घटनेनंतर...
उरी येथील भारतीय लष्कराच्या तळावर पाकपुरस्कृत अतिरेक्यांनी हल्ला केल्याने वीस जवान शहीद झाले आहेत. त्यानंतर दोन दिवसांनी घुसखोरी करीतअसताना दहा अतिरेक्यांना कंठस्नान घालण्यात आले आहे. यात एका जवानाला आपले प्राण गमवावे लागले आहेत. एक बाब लक्षात घेतली पाहिजे की, अशा प्रकारे पाकिस्तान पुरस्कृत हा हल्ला करण्यामागे अतिरेकी घुसविण्याचे कारस्थान असू शकते. सध्याच्या या गडबडीत काही अतिरेकी सीमेवरुन आपल्या देशात घुसले असलण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मात्र या घटनेचेे भारत-पाक संबंधावर दीर्घकालीन परिणाम उमटणार आहेत. आगामी काळात उभय देशातली चर्चा सुरु राहाणार की, त्याला खीळ बसणार हे लवकरच स्पष्ट होईल. या हल्ल्यानंतर भारत सरकारवर याला चोख उत्तर दिले पाहिजे असा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष दबाव जनतेतून व सत्तेत असलेल्या भाजपाकडून येत आहे. परंतु सरकारची यासंबंधी नेमकी दिशा कोणती राहिल याबाबत अजूनही स्पष्ट झालेले नाही. एरव्ही प्रत्येक प्रश्‍नावर हिरीरीने बोलणारे आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या घटनेचा निषेध व्टीटरवर करुन नेहमीप्रमाणे मोकळे झाले आहेत. परंतु आता या घटनेला चार दिवस लोटले तरी भारत सरकारची पाकिस्ताबरोबरच्या संबंधांविषयी ठोस विधान जाहीर झालेले नाही. त्यामुळे त्यांच्यातही विचारमंथन सुरुच असावे असेच दिसते. मात्र यासंबंधी सरकारने कोणताही निर्णय घेण्यास फार उशीर केल्यास त्यामुळे पंतप्रधांनिषयी सध्या जनतेत असलेली नाराजी आणखीनच वाढणार आहे. अर्थात याला पंतप्रधान नरेंद्र मोदीच जबाबदार आहेत. कारण त्यांनी विरोधात असताना सत्तेत येण्यासाठी पाकिस्तानविरोधी भडकावू भाषणे करुन व त्यांना आम्ही सत्तेत आल्यास धडा शिकवू अशी भाषा केल्याने लोकांना आता त्यांच्या या भाषणांची आठवण येत आहे. सोशल मिडियात यासंबंधी प्रचंड मोदी विरोधी लाट उसळल्याचे दिसत आहे. मात्र आता पंतप्रधान पाकला चोख उत्तर देण्यासंबंधी काहीसे हतबल झालेले दिसतात. कारण आपल्या लष्कराची मानसिक तयारी असतानाही तसेच आपली क्षमता असतानाही ते कारवाई करण्याचे धाडस दाखवित नाहीत. अर्थातच त्यामागे काही कारणे आहेत. सर्वात महत्वाची बाब लक्षात घेतली पाहिजे ती म्हणजे, आपण पाकिस्तानातील अतिरेकी व पाकिस्तान सरकार यांच्यात फारकत करता कामा नये. हे दोघेही एकाच माळेचे मणी आहेत. आपण यात भेदभाव करणे चुकीचे आहे. आज अतिरेकी कारवायांनी पाकिस्तानलाही छळले असले तरी भारतविरोधी काम करणार्‍या अतिरेकी संघटनांचा त्यांना उघड पाठिंबा आहे. त्यामुळे आपल्याला अतिरेकी विरोधी कारवाई करणे म्हणजेच थेट पाकिस्तानवर कारवाई करावी लागणार आहे. भारत सरकारने आजवर बराच संयम पाळला आहे. अनेक आपल्या जवानांना व नागरिकांना प्राण गमवावे लागले आहेत आणि याला थेट पाकिस्तानच जबाबदार आहे. मात्र आज आपल्या अवतीभोवतीचा विचार करता अशा प्रकारची कारवाई करणे शक्य आहे का? किंवा शक्य आहे असे म्हणण्यापेक्षा तसे पोषक वातावरण आपल्याकडे आहे का? या प्रश्‍नाचे उत्तर नाही असे देता येईल. आज आपली लष्करी क्षमता सज्ज आहे यात काही शंका नाही. मात्र राजकीय वातावरण पोषक नाही. कारण आन्तरराष्ट्रीय पातऴीवर यासाठी भारताला ठोस पाठिंबा देणारा मित्र नाही. पंतप्रधानांनी केवळ दौेरे केले मात्र यातून किती मित्र जोडले? या प्रश्‍नाचे उत्तर नकारात्मक द्यावे लागते. पाकिस्तानला चीनने पाठिंबा दिला आहे. अर्थात चीनशी आपले युध्द झाले असले तरीही आपले व्यापारी संबंध मजबूत आहेत. परंतु मोदी यांनी चीनच्या दौर्‍यातून फारसे काही कमावले नाही. काही बाबतीत चीनशी संघर्ष करण्याचाच पवित्रा घेतला. जर ही भूमिका बदलली असती व चीनला मित्र मानले असते तर पाकिस्तानची नांगी ठेचता आली असती. तसेच आपल्या शेजारचा नेपाळही आपल्या बाजूने सध्या ठामपणे उभा नाही. अमेरिकेचे मोदींनी तीन दौरे केले. मात्र ओबामा त्यांच्या मागे यासंबंधी ठामपणे उभे राहातील असे सांगता येत नाही. रशियाचेेही तसेच आहे. त्यामुळे पाकिस्तानवर कारवाई करायची झाली तर आपल्या मागे कोणता मोठा देश ठामपणे उभा राहिल? सध्याच्या घडीला कोणच सांगता येत नाही. अशा परिस्थीतीत पाकवर कारवाई करणे योग्य ठरेल का, असा सवाल आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी यावेळी १५ ऑगस्टच्या भाषणात बलुचिस्तानाचा विषय काढला आहे. आता पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ आपल्या संयुक्त राष्ट्र सभेतील भाषणात भारताची बलुचिस्तानातील ढवळाढवळ व काश्मिर खोर्‍यातील भारतीय लष्कराकडून होणार्‍या मानवाधिकारांच्या भंगांचा विषय उपस्थित करणार आहे. अर्थात पाकिस्तानने हे विषय भारताला शिकवू नयेत. मात्र मोदींनी बलुचिस्तानाचा प्रश्‍न काढल्याने आता पाक पंतप्रधानही आक्रमक झाले आहेत. त्यामुळे एका अर्थी आपण त्यांच्या हाती कोलीत दिले, असे म्हणता येईल. त्यातच आपल्याला पाकवर कारवाई करताना एक लक्षात घेतले पाहिजे ते म्हणजे या देशाकडेही आता अणवस्त्रे आहेत. त्यामुळे आपल्या एवढी सुसज्जता पाककेड आहे. यातून अखेर सरकार मार्ग कसा काढणार हाच खरा सवाल आहे. पंतप्रधान पाकवर थेट कारवाई करण्याचे धाडस दाखवतील का? तसे केल्यास त्यांना जागतिक पातळीवर कुणाचा पाठिंबा मिळेल? संघ परिवार पाकिस्तानवर थेट कारर्वा करण्यासाटी सरकारवर दबाव आणू शकतात. परंतु अशाने देखील हा प्रश्‍न कायमचा सुटणार का? या प्रश्‍नाचे उत्तरही अनुत्तरीत राहिल. पंतप्रधान मोदींनी काश्मीरमधील पाकिस्तानच्या वाढत्या हस्तक्षेपाला प्रत्युत्तर म्हणून स्वतंत्र बलुचिस्तानच्या मागणीला अधोरेखित केले असले तरीही पाकिस्तानचे लष्कर किंवा तेथील राजकीय पक्ष बिथरले असे दिसत नाही. उलट पाकिस्तानची दहशतवादाला उत्तेजन देण्याची पूर्वीची रणनीती आजही कायम आहे हे उरीतील हल्ल्यातून दिसले आहे. सरकारने पाकपुरस्कृत दहशतवादी हल्ले व खोर्‍यातील राजकीय अशांतता यांच्यातील गुंतागुंत लक्षात घेऊन पावले उचलली पाहिजेत. कारण सरकारचे प्रत्येक पाऊल हे देशाच्या शांतता व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे.
--------------------------------------------------
--------------------------------------------
उरीच्या घटनेनंतर...
उरी येथील भारतीय लष्कराच्या तळावर पाकपुरस्कृत अतिरेक्यांनी हल्ला केल्याने वीस जवान शहीद झाले आहेत. त्यानंतर दोन दिवसांनी घुसखोरी करीतअसताना दहा अतिरेक्यांना कंठस्नान घालण्यात आले आहे. यात एका जवानाला आपले प्राण गमवावे लागले आहेत. एक बाब लक्षात घेतली पाहिजे की, अशा प्रकारे पाकिस्तान पुरस्कृत हा हल्ला करण्यामागे अतिरेकी घुसविण्याचे कारस्थान असू शकते. सध्याच्या या गडबडीत काही अतिरेकी सीमेवरुन आपल्या देशात घुसले असलण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मात्र या घटनेचेे भारत-पाक संबंधावर दीर्घकालीन परिणाम उमटणार आहेत. आगामी काळात उभय देशातली चर्चा सुरु राहाणार की, त्याला खीळ बसणार हे लवकरच स्पष्ट होईल. या हल्ल्यानंतर भारत सरकारवर याला चोख उत्तर दिले पाहिजे असा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष दबाव जनतेतून व सत्तेत असलेल्या भाजपाकडून येत आहे. परंतु सरकारची यासंबंधी नेमकी दिशा कोणती राहिल याबाबत अजूनही स्पष्ट झालेले नाही. एरव्ही प्रत्येक प्रश्‍नावर हिरीरीने बोलणारे आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या घटनेचा निषेध व्टीटरवर करुन नेहमीप्रमाणे मोकळे झाले आहेत. परंतु आता या घटनेला चार दिवस लोटले तरी भारत सरकारची पाकिस्ताबरोबरच्या संबंधांविषयी ठोस विधान जाहीर झालेले नाही. त्यामुळे त्यांच्यातही विचारमंथन सुरुच असावे असेच दिसते. मात्र यासंबंधी सरकारने कोणताही निर्णय घेण्यास फार उशीर केल्यास त्यामुळे पंतप्रधांनिषयी सध्या जनतेत असलेली नाराजी आणखीनच वाढणार आहे. अर्थात याला पंतप्रधान नरेंद्र मोदीच जबाबदार आहेत. कारण त्यांनी विरोधात असताना सत्तेत येण्यासाठी पाकिस्तानविरोधी भडकावू भाषणे करुन व त्यांना आम्ही सत्तेत आल्यास धडा शिकवू अशी भाषा केल्याने लोकांना आता त्यांच्या या भाषणांची आठवण येत आहे. सोशल मिडियात यासंबंधी प्रचंड मोदी विरोधी लाट उसळल्याचे दिसत आहे. मात्र आता पंतप्रधान पाकला चोख उत्तर देण्यासंबंधी काहीसे हतबल झालेले दिसतात. कारण आपल्या लष्कराची मानसिक तयारी असतानाही तसेच आपली क्षमता असतानाही ते कारवाई करण्याचे धाडस दाखवित नाहीत. अर्थातच त्यामागे काही कारणे आहेत. सर्वात महत्वाची बाब लक्षात घेतली पाहिजे ती म्हणजे, आपण पाकिस्तानातील अतिरेकी व पाकिस्तान सरकार यांच्यात फारकत करता कामा नये. हे दोघेही एकाच माळेचे मणी आहेत. आपण यात भेदभाव करणे चुकीचे आहे. आज अतिरेकी कारवायांनी पाकिस्तानलाही छळले असले तरी भारतविरोधी काम करणार्‍या अतिरेकी संघटनांचा त्यांना उघड पाठिंबा आहे. त्यामुळे आपल्याला अतिरेकी विरोधी कारवाई करणे म्हणजेच थेट पाकिस्तानवर कारवाई करावी लागणार आहे. भारत सरकारने आजवर बराच संयम पाळला आहे. अनेक आपल्या जवानांना व नागरिकांना प्राण गमवावे लागले आहेत आणि याला थेट पाकिस्तानच जबाबदार आहे. मात्र आज आपल्या अवतीभोवतीचा विचार करता अशा प्रकारची कारवाई करणे शक्य आहे का? किंवा शक्य आहे असे म्हणण्यापेक्षा तसे पोषक वातावरण आपल्याकडे आहे का? या प्रश्‍नाचे उत्तर नाही असे देता येईल. आज आपली लष्करी क्षमता सज्ज आहे यात काही शंका नाही. मात्र राजकीय वातावरण पोषक नाही. कारण आन्तरराष्ट्रीय पातऴीवर यासाठी भारताला ठोस पाठिंबा देणारा मित्र नाही. पंतप्रधानांनी केवळ दौेरे केले मात्र यातून किती मित्र जोडले? या प्रश्‍नाचे उत्तर नकारात्मक द्यावे लागते. पाकिस्तानला चीनने पाठिंबा दिला आहे. अर्थात चीनशी आपले युध्द झाले असले तरीही आपले व्यापारी संबंध मजबूत आहेत. परंतु मोदी यांनी चीनच्या दौर्‍यातून फारसे काही कमावले नाही. काही बाबतीत चीनशी संघर्ष करण्याचाच पवित्रा घेतला. जर ही भूमिका बदलली असती व चीनला मित्र मानले असते तर पाकिस्तानची नांगी ठेचता आली असती. तसेच आपल्या शेजारचा नेपाळही आपल्या बाजूने सध्या ठामपणे उभा नाही. अमेरिकेचे मोदींनी तीन दौरे केले. मात्र ओबामा त्यांच्या मागे यासंबंधी ठामपणे उभे राहातील असे सांगता येत नाही. रशियाचेेही तसेच आहे. त्यामुळे पाकिस्तानवर कारवाई करायची झाली तर आपल्या मागे कोणता मोठा देश ठामपणे उभा राहिल? सध्याच्या घडीला कोणच सांगता येत नाही. अशा परिस्थीतीत पाकवर कारवाई करणे योग्य ठरेल का, असा सवाल आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी यावेळी १५ ऑगस्टच्या भाषणात बलुचिस्तानाचा विषय काढला आहे. आता पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ आपल्या संयुक्त राष्ट्र सभेतील भाषणात भारताची बलुचिस्तानातील ढवळाढवळ व काश्मिर खोर्‍यातील भारतीय लष्कराकडून होणार्‍या मानवाधिकारांच्या भंगांचा विषय उपस्थित करणार आहे. अर्थात पाकिस्तानने हे विषय भारताला शिकवू नयेत. मात्र मोदींनी बलुचिस्तानाचा प्रश्‍न काढल्याने आता पाक पंतप्रधानही आक्रमक झाले आहेत. त्यामुळे एका अर्थी आपण त्यांच्या हाती कोलीत दिले, असे म्हणता येईल. त्यातच आपल्याला पाकवर कारवाई करताना एक लक्षात घेतले पाहिजे ते म्हणजे या देशाकडेही आता अणवस्त्रे आहेत. त्यामुळे आपल्या एवढी सुसज्जता पाककेड आहे. यातून अखेर सरकार मार्ग कसा काढणार हाच खरा सवाल आहे. पंतप्रधान पाकवर थेट कारवाई करण्याचे धाडस दाखवतील का? तसे केल्यास त्यांना जागतिक पातळीवर कुणाचा पाठिंबा मिळेल? संघ परिवार पाकिस्तानवर थेट कारर्वा करण्यासाटी सरकारवर दबाव आणू शकतात. परंतु अशाने देखील हा प्रश्‍न कायमचा सुटणार का? या प्रश्‍नाचे उत्तरही अनुत्तरीत राहिल. पंतप्रधान मोदींनी काश्मीरमधील पाकिस्तानच्या वाढत्या हस्तक्षेपाला प्रत्युत्तर म्हणून स्वतंत्र बलुचिस्तानच्या मागणीला अधोरेखित केले असले तरीही पाकिस्तानचे लष्कर किंवा तेथील राजकीय पक्ष बिथरले असे दिसत नाही. उलट पाकिस्तानची दहशतवादाला उत्तेजन देण्याची पूर्वीची रणनीती आजही कायम आहे हे उरीतील हल्ल्यातून दिसले आहे. सरकारने पाकपुरस्कृत दहशतवादी हल्ले व खोर्‍यातील राजकीय अशांतता यांच्यातील गुंतागुंत लक्षात घेऊन पावले उचलली पाहिजेत. कारण सरकारचे प्रत्येक पाऊल हे देशाच्या शांतता व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे.
--------------------------------------------------
0 Response to "उरीच्या घटनेनंतर..."
टिप्पणी पोस्ट करा