संपादकीय पान शुक्रवार दि. ११ जुलै २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
-----------------------------------
दिशाहीन अर्थसंकल्प
------------------------------------
नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेत आल्यावर देशात मोठ्या प्रमाणावर आमूलाग्र बदल होणार आणि देश झपाट्याने प्रगतीपथावर जाणार, अशी अपेक्षा सर्व थरांतून व्यक्त होत होती. परंतु अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आज सादर केलेला अर्थसंकल्प पाहिल्यास लोकांची ही आशा-अपेक्षा पूर्ण होण्याची शक्यता काही दिसत नाही. यापूर्वीच्या मनमोहन सिंग सरकारची जी अर्थकारणाची दिशा होती, त्यात काडीमात्र बदल करण्यात आलेला नाही. उलट, काही जणांच्या मते, पूर्वीचे अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम हेच जेटली यांच्या तोंडातून बोलावेत एवढे साम्य या अर्थसंकल्पात होते. कोणताही अर्थसंकल्प हा त्या सरकारच्या आर्थिक धोरणाचा आरसा असतो. परंतु पूर्वीच्याच कॉंग्रेस धोरणाची री सध्याच्या सरकारने ओढण्याचे ठरविलेले दिसते. यातून सरकार लोकांसाठी ‘अच्छे दिन’ कसे आणणार, हा प्रश्नच आहे. अर्थमंत्र्यांनी उद्योग, मध्यमवर्ग या दोन घटकांना भरभरुन देण्याचे ठरविले आहे, त्यानुसार अर्थसंकल्पात सवलतींचा मारा करण्यात आला आहे. मोदी सरकारने निवडणुकीच्या प्रचारासाठी सुमारे पाच हजार कोटी रुपये खर्च केले होते. त्यांना हे सर्व दान आघाडीच्या भांडवलदारांनी दिले असल्याने, त्यांना उद्योगक्षेत्राला मोठ्या सवलती देणे भाग होते. त्याचबरोबर भाजपचा मध्यमवर्ग हा दुसरा मोठा मतदार होता. त्यांनी दिलेल्या मतांची उतराई होण्यासाठी या वर्गाला मोठ्या प्रमाणात सवलती देण्यात आल्या आहेत. प्राप्तीकराची किमान वाढविलेली मर्यादा, पी.पी.एफ.ची गुंतवणुकीची मर्यादा दीड लाख रुपये, गृह कर्जावर मिळणारी प्राप्तीकराची वाढलेली सवलत यामुळे मध्यमवर्गीयांना फायदा होईल. गेल्या काही वर्षांत मध्यमवर्गीयांचे उत्पन्न झपाट्याने वाढले आहे, त्या वर्गाला सवलती देण्याची अपेक्षा व्यक्त होत होती. ती अपेक्षा अर्थमंत्र्यांनी पूर्ण केली आहे. मात्र, अर्थमंत्र्यांनी प्राप्तीकराचा स्लॅब बदललेला नाही. त्यामुळे उच्च उत्पन्न गटातील लोकांना याचा फायदा होणार नाही. असे असले तरीही, सध्या ज्या सवलती दिलेल्या आहेत, त्यामुळे सरकारच्या तिजोरीवर २२ हजार कोटी रुपयांचा भार पडणार आहे. हा भार तसे पाहता जास्त आहे. अशा प्रकारे एकीकडे ही सवलत दिली असताना अर्थमंत्री अर्थसंकल्पीय तूट ४.१ टक्क्यांवर आणण्याचे आश्‍वासन देतात. हे आश्‍वासन काही खरे ठरेल, असे दिसत नाही. अर्थमंत्र्यांनी थेट विदेशी गुंतवणुकीसाठी संरक्षण व विमा या क्षेत्रातील मर्यादा वाढवून ४९ टक्क्यांवर नेली आहे. विमा उद्योगात सध्या २४ टक्के मर्यादा आहे आणि याद्वारे आलेल्या विदेशी विमा कंपन्यांना भारतात मोठा तोटा झालेला आहे. हा तोटा भरुन काढण्यासाठी तसेच विस्तारासाठी त्यांना आता उपयोग होईल. संरक्षण क्षेत्रातील गुंतवणूक हा संवेदनाक्षम विषय आहे आणि भाजपने यापूर्वी त्याला विरोध केला होता. आता मात्र सत्तेत आल्यावर भाजपने विदेशी गुंतवणुकीचे दरवाजे खुले केले आहेत. हळूहळू आणखी काही क्षेत्रही खुली केली जातील. सध्याच्या मरगळीच्या काळात अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी मोठ्या प्रामाणात पायाभूत क्षेत्रातील गुंतवणूक होण्याची गरज आहे. त्यासाठी थेट विदेशी गुंतवणुकीला चालना दिली पाहिजे होती. परंतु त्यासंबंधी काही निर्णय घेतले नाहीत. नवीन उद्योग सुरु करण्यासाठी सुमारे दहा हजार कोटी रुपयांचा खास निधी सुरु करण्याचा हा प्रस्ताव स्वागतार्ह आहे. त्याचबरोबर नवीन बंदरांच्या विकासाला प्राधान्य देण्याचे धोरण तसेच सध्याच्या बंदरांच्या विकासासाठी ११ हजार कोटी रुपये राखून ठेवण्याचा, तसेच गंगेच्या पात्रात वाहतूक सुरु करण्यासाठी केलेली खास तरतूद, हे निर्णय भविष्यात फायदेशीर ठरतील. नदी जोडप्रकल्पासाठी १०० कोटी रुपयांचा राखून ठेवलेला निधी, गंगा नदीच्या स्वच्छतेसाठी अनिवासी भारतीयांचा निधी उभारणे, बेटी बचाव योजना, २०१९ पर्यंत सर्वांच्या घरी स्वच्छतागृहे उभारणे या संकल्पना चांगल्या आहेत, मात्र त्यांची अंमलबजावणी कितपत प्रभावी होते, ते पाहाणे आवश्यक ठरेल. तसेच सरकार १०० शहरांचा विकास करण्यासाठी सुमारे सात हजार कोटी रुपये खर्च करणार आहे. अशा प्रकारे नवीन आधुनिक शहरे विकसित करण्याचे धोरण स्वागतार्ह आहे. ग्रामीण भागांवर सरकार जवळपास ३० हजार कोटी रुपये खर्च करणार आहे. यात रस्त्यांसाठी १४ हजार कोटी रुपये, घरांसाठी आठ हजार कोटी रुपये व पिण्याच्या पाण्यासाठी चार हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. प्रत्येक गावात ब्रॉडबँड उभारण्याची सरकारची योजना उत्तम आहे. मात्र, ती कितपत यशस्वी होते ते पाहायचे. महाराष्ट्राच्या वाट्याला एक एम्स वगळता फारसे काही हाती लागलेले दिसत नाही. भाजप-शिवसेनेचे मोठ्या संख्येने कधी नव्हे एवढे खासदार यावेळी महाराष्ट्रातील जनतेने निवडून दिले खरे; परंतु आता सत्ताधारी महाराष्ट्राला विसरले की काय, असेच वाटते. अर्थमंत्री फार मोठ्या प्रमाणावर देशाच्या अर्थव्यवस्थेत आमूलाग्र बदल करुन आणतील, ही अपेक्षा फोल ठरली आहे. त्यामुळे भाजप व कॉंग्रेसच्या अर्थनीतीत काही फरक नाही, त्या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत, हे पुन्हा एकदा या अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने सिद्ध झाले आहे. नरेंद्र मोदी यांनी मोठ्या उत्साहाने लोकांच्या आशा-अपेक्षा उंचावल्या होत्या, त्या पूर्ण करण्यासाठी एक आक्रमक आर्थिक धोरण, गुंतवणुकीला चालना देणार्‍या योजना, रोजगारनिर्मितीला वेग येण्यासाठी नव्याने गुंतवणूक करणार्‍यांना प्रोत्साहन, याचा अभाव या अर्थसंकल्पात दिसत आहे. अर्थमंत्र्यांना आपले दोन तासांचे भाषण वाचून पूर्ण करण्यासाठी पाच मिनिटांची विश्रांती घ्यावी लागते, तर हे अर्थमंत्री अर्थव्यवस्थेला वेग काय देणार, असा प्रश्न उपस्थित होतो. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प पूर्णपणे दिशाहीन असल्याने यातून फारसा लाभ जनतेला व देशाला होणार नाही.
-----------------------------------
दिशाहीन अर्थसंकल्प
नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेत आल्यावर देशात मोठ्या प्रमाणावर आमूलाग्र बदल होणार आणि देश झपाट्याने प्रगतीपथावर जाणार, अशी अपेक्षा सर्व थरांतून व्यक्त होत होती. परंतु अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आज सादर केलेला अर्थसंकल्प पाहिल्यास लोकांची ही आशा-अपेक्षा पूर्ण होण्याची शक्यता काही दिसत नाही. यापूर्वीच्या मनमोहन सिंग सरकारची जी अर्थकारणाची दिशा होती, त्यात काडीमात्र बदल करण्यात आलेला नाही. उलट, काही जणांच्या मते, पूर्वीचे अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम हेच जेटली यांच्या तोंडातून बोलावेत एवढे साम्य या अर्थसंकल्पात होते. कोणताही अर्थसंकल्प हा त्या सरकारच्या आर्थिक धोरणाचा आरसा असतो. परंतु पूर्वीच्याच कॉंग्रेस धोरणाची री सध्याच्या सरकारने ओढण्याचे ठरविलेले दिसते. यातून सरकार लोकांसाठी ‘अच्छे दिन’ कसे आणणार, हा प्रश्नच आहे. अर्थमंत्र्यांनी उद्योग, मध्यमवर्ग या दोन घटकांना भरभरुन देण्याचे ठरविले आहे, त्यानुसार अर्थसंकल्पात सवलतींचा मारा करण्यात आला आहे. मोदी सरकारने निवडणुकीच्या प्रचारासाठी सुमारे पाच हजार कोटी रुपये खर्च केले होते. त्यांना हे सर्व दान आघाडीच्या भांडवलदारांनी दिले असल्याने, त्यांना उद्योगक्षेत्राला मोठ्या सवलती देणे भाग होते. त्याचबरोबर भाजपचा मध्यमवर्ग हा दुसरा मोठा मतदार होता. त्यांनी दिलेल्या मतांची उतराई होण्यासाठी या वर्गाला मोठ्या प्रमाणात सवलती देण्यात आल्या आहेत. प्राप्तीकराची किमान वाढविलेली मर्यादा, पी.पी.एफ.ची गुंतवणुकीची मर्यादा दीड लाख रुपये, गृह कर्जावर मिळणारी प्राप्तीकराची वाढलेली सवलत यामुळे मध्यमवर्गीयांना फायदा होईल. गेल्या काही वर्षांत मध्यमवर्गीयांचे उत्पन्न झपाट्याने वाढले आहे, त्या वर्गाला सवलती देण्याची अपेक्षा व्यक्त होत होती. ती अपेक्षा अर्थमंत्र्यांनी पूर्ण केली आहे. मात्र, अर्थमंत्र्यांनी प्राप्तीकराचा स्लॅब बदललेला नाही. त्यामुळे उच्च उत्पन्न गटातील लोकांना याचा फायदा होणार नाही. असे असले तरीही, सध्या ज्या सवलती दिलेल्या आहेत, त्यामुळे सरकारच्या तिजोरीवर २२ हजार कोटी रुपयांचा भार पडणार आहे. हा भार तसे पाहता जास्त आहे. अशा प्रकारे एकीकडे ही सवलत दिली असताना अर्थमंत्री अर्थसंकल्पीय तूट ४.१ टक्क्यांवर आणण्याचे आश्‍वासन देतात. हे आश्‍वासन काही खरे ठरेल, असे दिसत नाही. अर्थमंत्र्यांनी थेट विदेशी गुंतवणुकीसाठी संरक्षण व विमा या क्षेत्रातील मर्यादा वाढवून ४९ टक्क्यांवर नेली आहे. विमा उद्योगात सध्या २४ टक्के मर्यादा आहे आणि याद्वारे आलेल्या विदेशी विमा कंपन्यांना भारतात मोठा तोटा झालेला आहे. हा तोटा भरुन काढण्यासाठी तसेच विस्तारासाठी त्यांना आता उपयोग होईल. संरक्षण क्षेत्रातील गुंतवणूक हा संवेदनाक्षम विषय आहे आणि भाजपने यापूर्वी त्याला विरोध केला होता. आता मात्र सत्तेत आल्यावर भाजपने विदेशी गुंतवणुकीचे दरवाजे खुले केले आहेत. हळूहळू आणखी काही क्षेत्रही खुली केली जातील. सध्याच्या मरगळीच्या काळात अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी मोठ्या प्रामाणात पायाभूत क्षेत्रातील गुंतवणूक होण्याची गरज आहे. त्यासाठी थेट विदेशी गुंतवणुकीला चालना दिली पाहिजे होती. परंतु त्यासंबंधी काही निर्णय घेतले नाहीत. नवीन उद्योग सुरु करण्यासाठी सुमारे दहा हजार कोटी रुपयांचा खास निधी सुरु करण्याचा हा प्रस्ताव स्वागतार्ह आहे. त्याचबरोबर नवीन बंदरांच्या विकासाला प्राधान्य देण्याचे धोरण तसेच सध्याच्या बंदरांच्या विकासासाठी ११ हजार कोटी रुपये राखून ठेवण्याचा, तसेच गंगेच्या पात्रात वाहतूक सुरु करण्यासाठी केलेली खास तरतूद, हे निर्णय भविष्यात फायदेशीर ठरतील. नदी जोडप्रकल्पासाठी १०० कोटी रुपयांचा राखून ठेवलेला निधी, गंगा नदीच्या स्वच्छतेसाठी अनिवासी भारतीयांचा निधी उभारणे, बेटी बचाव योजना, २०१९ पर्यंत सर्वांच्या घरी स्वच्छतागृहे उभारणे या संकल्पना चांगल्या आहेत, मात्र त्यांची अंमलबजावणी कितपत प्रभावी होते, ते पाहाणे आवश्यक ठरेल. तसेच सरकार १०० शहरांचा विकास करण्यासाठी सुमारे सात हजार कोटी रुपये खर्च करणार आहे. अशा प्रकारे नवीन आधुनिक शहरे विकसित करण्याचे धोरण स्वागतार्ह आहे. ग्रामीण भागांवर सरकार जवळपास ३० हजार कोटी रुपये खर्च करणार आहे. यात रस्त्यांसाठी १४ हजार कोटी रुपये, घरांसाठी आठ हजार कोटी रुपये व पिण्याच्या पाण्यासाठी चार हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. प्रत्येक गावात ब्रॉडबँड उभारण्याची सरकारची योजना उत्तम आहे. मात्र, ती कितपत यशस्वी होते ते पाहायचे. महाराष्ट्राच्या वाट्याला एक एम्स वगळता फारसे काही हाती लागलेले दिसत नाही. भाजप-शिवसेनेचे मोठ्या संख्येने कधी नव्हे एवढे खासदार यावेळी महाराष्ट्रातील जनतेने निवडून दिले खरे; परंतु आता सत्ताधारी महाराष्ट्राला विसरले की काय, असेच वाटते. अर्थमंत्री फार मोठ्या प्रमाणावर देशाच्या अर्थव्यवस्थेत आमूलाग्र बदल करुन आणतील, ही अपेक्षा फोल ठरली आहे. त्यामुळे भाजप व कॉंग्रेसच्या अर्थनीतीत काही फरक नाही, त्या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत, हे पुन्हा एकदा या अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने सिद्ध झाले आहे. नरेंद्र मोदी यांनी मोठ्या उत्साहाने लोकांच्या आशा-अपेक्षा उंचावल्या होत्या, त्या पूर्ण करण्यासाठी एक आक्रमक आर्थिक धोरण, गुंतवणुकीला चालना देणार्‍या योजना, रोजगारनिर्मितीला वेग येण्यासाठी नव्याने गुंतवणूक करणार्‍यांना प्रोत्साहन, याचा अभाव या अर्थसंकल्पात दिसत आहे. अर्थमंत्र्यांना आपले दोन तासांचे भाषण वाचून पूर्ण करण्यासाठी पाच मिनिटांची विश्रांती घ्यावी लागते, तर हे अर्थमंत्री अर्थव्यवस्थेला वेग काय देणार, असा प्रश्न उपस्थित होतो. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प पूर्णपणे दिशाहीन असल्याने यातून फारसा लाभ जनतेला व देशाला होणार नाही.
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा