संपादकीय पान शुक्रवार दि. ११ जुलै २०१४ च्या अंकासाठी चिंतन --
-----------------------------------
भारतीय अर्थव्यवस्थेचे गुलाबी चित्र
----------------------------------------------------------
सध्या आपली अर्थव्यवस्था देशांतर्गत धोरणे व आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती, अशा दोन्ही बाबींमुळे पूर्णपणे निराशेच्या गर्तेत आली आहे. यासाठी सरकारने कणखर उपाययोजना हाती घेऊन त्यावर मात करावयास पाहिजे, त्याऐवजी अर्थमंत्री अरुण जेटली हे अर्थव्यवस्थेचे गुलाबी चित्र रंगवून जनतेची दिशाभूल करीत आहेत. अर्थसंकल्पपूर्व सादर झालेल्या आर्थिक पाहणी अहवालात अर्थव्यवस्थेविषयी वास्तव सांगण्याऐवजी खोटे चित्र उभे करुन यापूर्वीच्याच सरकारची री ओढण्याचे काम नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार करीत आहे. डॉ. मनमोहन सिंग सरकार हे शेवटच्या तीन वर्षांत पूर्णपणे सुस्त झाले होते आणि त्यामुळे कोणतेही निर्णय झपाट्याने घेतले जात नव्हते. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेत एक प्रकारचा धीम्मेपणा आला होता. त्याच जोडीला आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती, प्रामुख्याने खनिज तेलाच्या वाढत जाणार्‍या किंमतींमुळे आपल्या अर्थव्यवस्थेवर जादा ताण येत होता. आपल्याकडील अवाढव्य बाजारपेठेचे स्वरुप पाहता सरकारने कार्यक्षमतेने निर्णय घेतल्यास आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीवरही मात करता आली असती. मात्र, त्यात मनमोहन सिंग सरकार कमी पडले. आता त्याच सरकारच्या धोरणावर री ओढत जेटली यांची वाटचाल चालली आहे, असेच आर्थिक अहवाल पाहिल्यास आपल्याला जाणवते. चालू आर्थिक वर्षात विकासदर पाच टक्के पार करील, असा यात अंदाज व्यक्त केला जात आहे. अर्थात, हे जर प्रत्यक्षात उतरले, तर त्याचे श्रेय सध्याचे सरकार उपटू शकत नाही. कारण, मनमोहन सिंग सरकारने शेवटच्या टप्प्यात जे निर्णय घेतले होते, त्यामुळे हा विकासदर वाढला, असे म्हणता येईल. तसेच चालू वर्षी जे निर्णय सध्याचे सरकार घेईल त्याचे पडसाद पुढील अहवालात उमटतील. यंदा एकूणच पावसाळा कमी आहे. त्याच्या जोडीला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर खनिज तेलाच्या किंमती इराकमधील यादवीमुळे वाढत चालल्या आहेत, अशा परिस्थितीत सरकार चालू वर्षाच्या अखेरीस महागाईला आळा घालण्याचे जे विधान करते, हे लोकांची दिशाभूल करण्याचा प्रकार ठरावा. एकीकडे खनिज तेलाच्या किमती वाढत असताना, अर्थव्यवस्थेवर दबाव येणार आहे, त्या जोडीला निसर्गही पावसाच्या रुपाने साथ देणार नसेल तर स्वस्ताई येणार कुठून, आणि अशाप्रकारे स्वस्ताई आणण्यासाठी सरकार उपाययोजना तरी काय करणार आहे, हा सवाल आहे. सरकारने सूत्रे हाती घेऊन महिन्याहून जास्त काळ लोटला आहे, तरी स्वस्ताई होण्यासाठी कोणती ठोस पावले उचलण्यात आली आहेत, हा प्रश्‍न आहे. कांदे-बटाटे हे जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीत टाकण्याने फार काही मोठा फरक पडणार नाही. यापूर्वीच्या सरकारने तसे करुन पाहिले होते. तसे कांद्यांच्या किंमती वाढल्या होत्याच. आतादेखील तसेच होत आहे. कांदा ज्या गतीने वाढत चालला आहे ते पाहता १०० रुपयांची पातळी गाठू शकतो. त्यामुळे आर्थिक अहवालात सरकारने वास्तवाचे दर्शन केलेले नाही. अर्थसंकल्पीय तूट भरुन काढण्यासाठी सरकार काय प्रयत्न करणार आहे, त्याविषयी अजूनही सरकारने मौन पाळले आहे. कृषी क्षेत्र हा आपल्या अर्थव्यवस्थेचा मोठा पाया आहे. त्यातून मोठ्या प्रमाणात रोजगारही उपलब्ध होतो. देशातील ५५ टक्के लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे. असे असतानाही कृषी उत्पन्न अपेक्षेएवढे वाढलेले नाही. जगाची भूक भागविण्याची ताकद आपली आहे. पण आपल्याकडे अब्जावधी एकर लागवडयोग्य जमीन पडून आहे. चालू वर्षी पाऊस कमी झाला तरीही अन्नपुरवठा आपल्याकडे पुरेसा असल्याने अन्नधान्याचा तुटवडा भासणार नाही. परंतु, ही पुण्याई कायम स्वरुपाची टिकणारी नाही. भविष्याची चांगली तरतूद करण्यासाठी आपल्याला आत्तापासून कंबर कसावी लागणार आहे. मनमोहन सिंग सरकारने गेली तीन वर्षे जवळपास फुकटच घालविली. परंतु नरेंद्र मोदींनी जो अच्छे दिनोंका जो वादा केला आहे, तो प्रत्यक्षात उतरविण्यासाठी ते नेमके कोणती पावले उचलणार आहेत, हे मात्र गुलदस्त्यातच आहे.
-----------------------------------
भारतीय अर्थव्यवस्थेचे गुलाबी चित्र
सध्या आपली अर्थव्यवस्था देशांतर्गत धोरणे व आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती, अशा दोन्ही बाबींमुळे पूर्णपणे निराशेच्या गर्तेत आली आहे. यासाठी सरकारने कणखर उपाययोजना हाती घेऊन त्यावर मात करावयास पाहिजे, त्याऐवजी अर्थमंत्री अरुण जेटली हे अर्थव्यवस्थेचे गुलाबी चित्र रंगवून जनतेची दिशाभूल करीत आहेत. अर्थसंकल्पपूर्व सादर झालेल्या आर्थिक पाहणी अहवालात अर्थव्यवस्थेविषयी वास्तव सांगण्याऐवजी खोटे चित्र उभे करुन यापूर्वीच्याच सरकारची री ओढण्याचे काम नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार करीत आहे. डॉ. मनमोहन सिंग सरकार हे शेवटच्या तीन वर्षांत पूर्णपणे सुस्त झाले होते आणि त्यामुळे कोणतेही निर्णय झपाट्याने घेतले जात नव्हते. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेत एक प्रकारचा धीम्मेपणा आला होता. त्याच जोडीला आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती, प्रामुख्याने खनिज तेलाच्या वाढत जाणार्‍या किंमतींमुळे आपल्या अर्थव्यवस्थेवर जादा ताण येत होता. आपल्याकडील अवाढव्य बाजारपेठेचे स्वरुप पाहता सरकारने कार्यक्षमतेने निर्णय घेतल्यास आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीवरही मात करता आली असती. मात्र, त्यात मनमोहन सिंग सरकार कमी पडले. आता त्याच सरकारच्या धोरणावर री ओढत जेटली यांची वाटचाल चालली आहे, असेच आर्थिक अहवाल पाहिल्यास आपल्याला जाणवते. चालू आर्थिक वर्षात विकासदर पाच टक्के पार करील, असा यात अंदाज व्यक्त केला जात आहे. अर्थात, हे जर प्रत्यक्षात उतरले, तर त्याचे श्रेय सध्याचे सरकार उपटू शकत नाही. कारण, मनमोहन सिंग सरकारने शेवटच्या टप्प्यात जे निर्णय घेतले होते, त्यामुळे हा विकासदर वाढला, असे म्हणता येईल. तसेच चालू वर्षी जे निर्णय सध्याचे सरकार घेईल त्याचे पडसाद पुढील अहवालात उमटतील. यंदा एकूणच पावसाळा कमी आहे. त्याच्या जोडीला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर खनिज तेलाच्या किंमती इराकमधील यादवीमुळे वाढत चालल्या आहेत, अशा परिस्थितीत सरकार चालू वर्षाच्या अखेरीस महागाईला आळा घालण्याचे जे विधान करते, हे लोकांची दिशाभूल करण्याचा प्रकार ठरावा. एकीकडे खनिज तेलाच्या किमती वाढत असताना, अर्थव्यवस्थेवर दबाव येणार आहे, त्या जोडीला निसर्गही पावसाच्या रुपाने साथ देणार नसेल तर स्वस्ताई येणार कुठून, आणि अशाप्रकारे स्वस्ताई आणण्यासाठी सरकार उपाययोजना तरी काय करणार आहे, हा सवाल आहे. सरकारने सूत्रे हाती घेऊन महिन्याहून जास्त काळ लोटला आहे, तरी स्वस्ताई होण्यासाठी कोणती ठोस पावले उचलण्यात आली आहेत, हा प्रश्‍न आहे. कांदे-बटाटे हे जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीत टाकण्याने फार काही मोठा फरक पडणार नाही. यापूर्वीच्या सरकारने तसे करुन पाहिले होते. तसे कांद्यांच्या किंमती वाढल्या होत्याच. आतादेखील तसेच होत आहे. कांदा ज्या गतीने वाढत चालला आहे ते पाहता १०० रुपयांची पातळी गाठू शकतो. त्यामुळे आर्थिक अहवालात सरकारने वास्तवाचे दर्शन केलेले नाही. अर्थसंकल्पीय तूट भरुन काढण्यासाठी सरकार काय प्रयत्न करणार आहे, त्याविषयी अजूनही सरकारने मौन पाळले आहे. कृषी क्षेत्र हा आपल्या अर्थव्यवस्थेचा मोठा पाया आहे. त्यातून मोठ्या प्रमाणात रोजगारही उपलब्ध होतो. देशातील ५५ टक्के लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे. असे असतानाही कृषी उत्पन्न अपेक्षेएवढे वाढलेले नाही. जगाची भूक भागविण्याची ताकद आपली आहे. पण आपल्याकडे अब्जावधी एकर लागवडयोग्य जमीन पडून आहे. चालू वर्षी पाऊस कमी झाला तरीही अन्नपुरवठा आपल्याकडे पुरेसा असल्याने अन्नधान्याचा तुटवडा भासणार नाही. परंतु, ही पुण्याई कायम स्वरुपाची टिकणारी नाही. भविष्याची चांगली तरतूद करण्यासाठी आपल्याला आत्तापासून कंबर कसावी लागणार आहे. मनमोहन सिंग सरकारने गेली तीन वर्षे जवळपास फुकटच घालविली. परंतु नरेंद्र मोदींनी जो अच्छे दिनोंका जो वादा केला आहे, तो प्रत्यक्षात उतरविण्यासाठी ते नेमके कोणती पावले उचलणार आहेत, हे मात्र गुलदस्त्यातच आहे.
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा