प्रसाद केरकर

संपादकीय पान शुक्रवार दि. २८ नोव्हेंेबर २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
-------------------------------------------
नव्या सरकारची कसोटी
राज्यातील नव्या सरकारसमोर अनेक आव्हाने आहेत. विश्‍वासदर्शक ठराव संमंत झाल्याने आता कामाला झपाट्याने लागण्याची गरज आहे. आता राज्यकारभार हाकताना मुख्यमंत्री देवेंद्र ङ्गडणवीस यांची कसोटी लागणार आहे. एकाचवेळी तीन विरोधी पक्ष सरकारसमोर अनेक समस्या उत्पन्न करुन ठेवतील. सहा महिन्यानंतर राजकीय जुळवाजुळव नव्याने सुरु होऊन खरे सरकार महाराष्ट्रात दिसू लागेल. म्हणून सरकारला सहा महिन्यांच्या आत ठोस निर्णय आणि कल्याणकारी धोरणे हाती घ्यावी लागतील.केंद्रामध्ये भारतीय जनता पक्षाचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीतही या पक्षाने अन्य पक्षांच्या तुलनेत सर्वात जास्त मते मिळवली आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचा पाठिंबा घेऊन या पक्षाचे सरकार स्थापन झाले. हा पाठिंबा देऊन काही दिवस उलटतात तोवर राष्ट्रवादी पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केलेल्या विधानांमुळे राजकारणात तर्कवितर्कांना उधाण आले. त्यांच्या विधानांमुळे राज्यात मध्यावधी निवडणुका होऊ शकतात, अशा चर्चा सुरु झाल्या. महाराष्ट्रामध्ये देवेंद्र ङ्गडणवीस यांच्यासारखा नवखा मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या विरोधात राज्याचे मुख्यमंत्रीपद भूषवलेले तीन-चार मोहरे अशी सध्या राज्याच्या राजकारणाची  परिस्थिती पहायला मिळते. भारतीय जनता पक्ष भ्रष्टाचाराच्या मुद्यावर सत्तेत आला. आता मुख्यमंत्रीपदावर असणार्‍या देवेंद्र ङ्गडणवीस यांनी या आधीच्या  सरकारमधील जलसिंचन घोटाळे बाहेर काढण्यामध्ये पुढाकार घेतला होता. आता त्यांचे सरकार सत्तेत असताना ङ्गडणवीस यांनी कृतीप्रवण होणे जरुरीचे असून राष्ट्रवादी कॉंग्रेस बचावाच्या भूमिकेत आहे. म्हणूनच एकमेकांवर दबाव आणून वातावरण परस्पर तापवणे एवढे काम राजकारणात चाललेले दिसते. एमआयएमसारख्या नव्या पक्षाने देखील आपला विस्तार करण्याचा कार्यक्रम आखला असून तसा तो सुरुही केला आहे. कॉंग्रेस मात्र अजून शांत आहे. त्यामुळे राजकीय वातावरण तापवून आपापले किल्ले मजबूत करणे आणि नंतर विधीमंडळ अधिवेशनामध्ये सरकारवर जोरदार हल्ले करणे याचे आडाखे सुरु झाले आहेत. म्हणजे येत्या सहा महिन्यात महाराष्ट्राचे राजकारण अत्यंत धामधुमीचे आणि  गोंधळाचे असेल. या सर्व प्रकारात दुष्काळ, पाणी टंचाई, महागाई, बेकारी, अवकाळी पावसामुळे शेतीचे झालेले नुकसान या प्रश्‍नांकडे दुर्लक्ष होण्याची शक्यता आहे. शिवसेनेचा रोख मुंबई महापालिकेपुरता दिसतो. या सर्व घडामोडीत ङ्गडणवीस यांची कसोटी लागणार आहे. त्यांच्या सरकारमधील मूठभर नेते अनुभवी आहेत. भाजपमध्ये गटबाजी देखील भरपूर आहे. नोकरशाहीत गटबाजी असेल तर त्याचा ङ्गायदा घेता येतो. एकाच वेळी तीन विरोधी पक्ष सरकारपुढे भरपूर समस्या उत्पन्न करुन ठेवतील. सहा महिन्यानंतर राजकीय जुळवाजुळव नव्याने सुरु होऊन खरे सरकार महाराष्ट्रात दिसू लागेल. म्हणून सरकारला सहा महिन्यांच्या आत ठोस निर्णय आणि कल्याणकारी धोरणे हाती घ्यावी लागतील. त्यामुळे एकीकडे सरकारला आकार देण्याचे काम तर दुसरीकडे असंतोष व विरोध हाताळण्याचे कसब देवेंद्र ङ्गडणवीस यांच्यावर येऊन पडले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अपेक्षा ङ्गार असल्याने ङ्गडणवीस यांच्यावर कार्यकुशलतेचीही तेवढीच जबाबदारी येऊन पडणार आहे. शिवसेनेने हिंदुत्त्वाचा आग्रह धरला असल्यामुळे एका धार्मिक वळणाने राज्याचे राजकारण होऊ लागले. ते मुस्लिम विरुद्ध हिंदू याही अंगाने पेटण्याची शक्यता आहे. परिणामत: महाराष्ट्र शांततेत वाटचाल करेल अशी शक्यता कमीच दिसते.
उद्योगपती आणि व्यापारी तसेच गुंतवणूकदार आदींना शांततेचे राजकारण हवे असते. पण, हे सरकार स्थापन झाले ते अस्थिरतेच्या वातावरणात. ते विकास केवढा  करेल हे सांगता येत नाही. गेल्या पंधरा वर्षांमध्ये  राज्याला अनेक संकटे पहावी लागली. दुष्काळ, दहशतवादी हल्ला, अतिवृष्टी, रोगराई अशा स्वरुपाची ती होती. मात्र, अनुभवी राज्यकर्ते आणि कॉंग्रेससारखा जुना पक्ष यामुळे राज्याची वाटचाल संमिश्र होत गेली. आता पक्षही नवा आणि नेताही नवा. म्हणून संकटे अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे. ङ्गडणवीस यांनी अशावेळी सामोपचाराने आणि सलोख्याचे संबंध वापरुन, सर्वांना सोबत घेऊन महाराष्ट्र स्थिरावला पाहिजे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि  अन्य हिंदुत्त्ववादी मंडळी यांचे सल्ले त्यांना घ्यावे लागतात असे दिसले तर मात्र महाराष्ट्राची वाट नक्की लागेल. याचे कारण संघाचा महाराष्ट्राची सत्ता मिळवण्याचा इरादा अजूनही पूर्ण झालेला नाही.  म्हणून बहुमत मिळवण्याच्या दृष्टीने आता त्यांच्याकडून अल्पमतातील सरकार वाट्टेल तसे वापरुन राजकारणाला विकृत वळण देण्याचा खटाटोप होऊ शकतो. त्या अनुषंगाने विरोधी  पक्षांनी सावध राजकारण केले पाहिजे. सहकार, शिक्षणाच्या क्षेत्रात संघाला आता शिरकाव करण्याची घाई झाली आहे. त्यांचे सांस्कृतिक राजकारण जसे दिल्लीमध्ये सुरु झाले तसे ते महाराष्ट्रातही सुरु होऊ शकते. तसे झाले तर ते राज्याला धोक्याचे ठरेल.  सांस्कृतिक राजकारण नेहमी भेदभाव करणारे असते. त्याचा तोटा ङ्गडणवीस यांच्या सरकारला होऊ शकतो. अशा  स्थितीत राज्यघटना डोळ्यासमोर ठेवून प्रसिद्धीमाध्यमे आणि पुरोगामी सामाजिक कार्यकर्ते यांनी सरकारवर दबाव वाढवून त्यांनी  विकासाच्या वाटेवर चालण्यास पक्षाला भाग पाडले पाहिजे. सार्वत महत्वाचे म्हणजे आपले सरकार हे अल्पमतातील आहे आणि आपल्याला समाजातील सर्व घटकांना सोबत घेऊन जावे लागणार आहे याचे भान ठेवावे लागणार आहे. आज राज्यापुढे अनेक आव्हाने आहेत, ती पेलण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती नव्या सरकारने दाखविली पाहिजे. जनतेला निवडणुकीच्या काळात भसमसाठ आश्‍वासने दिली आहेत ती पूर्ण करावी लागणार आहेत. यातून सरकारची कसोटी लागणार आहे.
--------------------------------------------