आचार्यांचा रामराम!
गुरुवार दि. 27 जून 2019 च्या अंकासाठी अग्रलेख-
----------------------------------------------
आचार्यांचा रामराम!
कार्यकाळ संपण्यास केवळ सहा महिने बाकी असतानाच रिझर्व्ह बँकेच्या स्वायत्ततेचे खंदे समर्थक आणि आरबीआयची स्वायत्तता अबाधित रहावी यासाठी केंद्र सरकारच्या विरोधात उघड भूमिका घेणारे डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. ही बातमी प्रसिध्द होताच राजकीय तसेच आर्थिक क्षेत्रात मोठी खळबळ उडणे स्वाभाविक होते. व्यक्तिगत कारणास्तव पद सोडत असल्याचे आचार्य यांनी म्हटले असले तरी ते सरकारच्या अनावश्यक हस्तक्षेपाबाबत नाराज होते. त्यामुळे त्यांनी एक प्रकारे सरकारवरच नाराजी व्यक्त करीत आपला राजीनामा दिला आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या स्वायत्ततेवर ठाम असलेल्या आचार्य यांनी मतभेदामुळेच राजीनामा दिल्याची जोरदार चर्चा आहे. गेल्या वर्षी आचार्य यांनी केलेल्या एका भाषणातून त्यांनी सरकारच्या धोरणांवर थेट टीका केली होती. स्वतंत्र बाण्याचे अर्थशास्त्रज्ञ असलेले आचार्य यांनी अनेकदा सरकार, अर्थ मंत्रालय यांच्यावर टीका करून मध्यवर्ती बँकेच्या स्वायत्ततेचा मुद्दा उपस्थित केला होता. आचार्य हे मुंबईतील गिरगावचे राहाणारे असून गेल्या वर्षी 26 ऑक्टोबरला मुंबईतच झालेल्या एका व्याख्यानात त्यांनी केलेले मतप्रदर्शन वादळी ठरले होते. केंद्र सरकारची धोरणे टी-20 मॅचप्रमाणे आहेत असे ते म्हणाले होते. रिझर्व्ह बँकेच्या स्वायत्ततेला सरकारने सुरूंग लावण्याचा प्रयत्न केल्यास भांडवली बाजार तसेच, अर्थव्यवस्थेचे खच्चीकरण होईल, असे त्यांनी स्पष्ट मत व्यक्त केले होते. ए. डी. श्रॉफ स्मृती व्याख्यानात त्यांनी असे सांगितले होते की, सरकारच्या निर्णय प्रक्रियेचा आवाका लहान असून त्यात मोठा राजकीय प्रभाव आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या बोर्डाच्या बैठकीच्या तीनच दिवसांनंतर त्यांचे हे भाषण झाले होते. आपल्या सुमारे दीड तासाच्या भाषणात त्यांनी जे सरकार आपल्या केंद्रीय बँकांच्या स्वायत्ततेचा आदर राखत नाही त्यांना कधी ना कधी बाजारपेठांच्या रागाला सामोरे जावेच लागते, असे म्हटले होते. या भाषणाच्या काही काळ आधीच सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेमध्ये अनेक मुद्द्यांवरून मतभेद झाले होते . एकेकाळी स्वत:ला गरिबांचे रघुराम राजन म्हणवून घेणारे आचार्य यांनी असेही सांगितले होते की, रिझर्व्ह बँकेची स्वायत्तता कमी केल्यास त्याचा परिणाम भांडवली बाजारांच्या आत्मविश्‍वासावर होऊ शकतो आणि बिकट परिस्थिती उद्भवू शकते. व्याज दरात कपात करण्यात यावी, बिगर बँकिंग फायनान्स कंपन्यांना जास्त पैसे देण्यात यावेत, अशी सरकारची अपेक्षा होती. यासोबतच मध्यवर्ती बँकेकडे असलेल्या परकीय चलनातील राखीव निधीतील काही हिस्सा सरकारला द्यावा अशीही सरकारची इच्छा होती. विविध मुद्दयांवर त्यांनी तत्कालीन गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांची जोमदारपणाने पाठराखण केली होती. याशिवाय, रिझर्व्ह बँकेच्या अतिरिक्त राखीव निधीवरूनही त्यांचे सरकारशी मतभेद होते. आचार्य यांचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्याशी चलनवाढ, व्याजदर आणि विकास या मुद्दयांवर मतभेद होते. याच कारणास्तव रिझर्व्ह बँकेचे तत्कालीन गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांनी गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये पदाचा राजीनामा दिला होता. त्यानंतर लगेचच आचार्यही राजीनामा देतील, अशी शक्यता वर्तवली जात होती. पण आता आचार्य यांनी राजीनामा दिल्यामुळे अद्यापही सरकार आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या अधिकार्‍यांमधील संबंध सुधारले नसल्याचे म्हटले जात आहे. गेल्या सात महिन्यांत रिझर्व्ह बँकेचा तडकाफडकी राजीनामा देणारे ते दुसरे वरिष्ठ अधिकारी ठरले आहेत. सरकारसाठी ही मोठी शरमेची बाब ठरली आहे. विरल आचार्य हे आधी न्यूयॉर्क विद्यापीठाच्या स्टर्न स्कूल ऑफ बिझनेस या संस्थेत अर्थशास्त्र विभागात प्राध्यापक होते. डिसेंबर 2016 मध्ये त्यांची तीन वर्षांसाठी रिझर्व्ह बँकेत डेप्युटी गव्हर्नरपदी नेमणूक करण्यात आली होती, त्यानंतर जानेवारी 2017 मध्ये त्यांनी पद स्वीकारले होते. म्हणजे त्यांची नियुक्ती ही मोदी सरकारच्या काळातीलच होती. नोटाबंदीनंतर खात्यातून पैसे काढणे आणि जमा करणे, यावर काही मर्यादा घालण्यात आल्या होत्या. नोटाबंदीच्या काळात सरकारवर जोरदार टीका होत असताना आचार्य यांनी डेप्युटी गव्हर्नर पद स्वीकारले होते. उदारीकरणाच्या काळातील ते सर्वात युवा डेप्युटी गव्हर्नर ठरले. रिझर्व्ह बँकेत ते पतधोरण आणि संशोधन विभागाची जबाबदारी त्यांच्यावर होती. गेल्या पाच वर्षाच्या काळात मोदी सरकारने देशातील विविध संस्थांच्या स्वायत्ततेवर घाला घालण्यास सुरुवात केली आहे. काही ठिकाणी त्यांना यश आले तर काही ठिकाणी तेथील प्रशासकांनी कडवा विरोध केल्याने त्या संस्था सरकारच्या मांडलीक झाल्या नाहीत. रिझर्व्ह बँक ही त्यातील. तेथे यापूर्वी गव्हर्नर उर्जित पटेल यांनी राजीनामा दिल्यावर आता हा उच्चपदस्थाने दिलेला हा दुसरा राजीनामा आहे. आता त्यांच्या जाण्याने रिझव्र्‍ह बँकेची स्वायत्तता संपुष्टात येण्याचा धोका आहे. कारण विद्यमान गव्हर्नर हे मोदी सरकारच्या अत्यंत विश्‍वासातले असल्याचे उगडपणे बोलले जाते. त्यामुळे आता सरकारला पाहिजे तसे निर्णय घेतले जातील, यातून वित्तीय व्यवस्थापनाचे निर्णय हे राजकीय दृष्टीकोनातून घेतले गेल्याने देशापुढे आर्थिक धोके निर्माण होऊ शकतील.
--------------------------------------------------
----------------------------------------------
आचार्यांचा रामराम!
कार्यकाळ संपण्यास केवळ सहा महिने बाकी असतानाच रिझर्व्ह बँकेच्या स्वायत्ततेचे खंदे समर्थक आणि आरबीआयची स्वायत्तता अबाधित रहावी यासाठी केंद्र सरकारच्या विरोधात उघड भूमिका घेणारे डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. ही बातमी प्रसिध्द होताच राजकीय तसेच आर्थिक क्षेत्रात मोठी खळबळ उडणे स्वाभाविक होते. व्यक्तिगत कारणास्तव पद सोडत असल्याचे आचार्य यांनी म्हटले असले तरी ते सरकारच्या अनावश्यक हस्तक्षेपाबाबत नाराज होते. त्यामुळे त्यांनी एक प्रकारे सरकारवरच नाराजी व्यक्त करीत आपला राजीनामा दिला आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या स्वायत्ततेवर ठाम असलेल्या आचार्य यांनी मतभेदामुळेच राजीनामा दिल्याची जोरदार चर्चा आहे. गेल्या वर्षी आचार्य यांनी केलेल्या एका भाषणातून त्यांनी सरकारच्या धोरणांवर थेट टीका केली होती. स्वतंत्र बाण्याचे अर्थशास्त्रज्ञ असलेले आचार्य यांनी अनेकदा सरकार, अर्थ मंत्रालय यांच्यावर टीका करून मध्यवर्ती बँकेच्या स्वायत्ततेचा मुद्दा उपस्थित केला होता. आचार्य हे मुंबईतील गिरगावचे राहाणारे असून गेल्या वर्षी 26 ऑक्टोबरला मुंबईतच झालेल्या एका व्याख्यानात त्यांनी केलेले मतप्रदर्शन वादळी ठरले होते. केंद्र सरकारची धोरणे टी-20 मॅचप्रमाणे आहेत असे ते म्हणाले होते. रिझर्व्ह बँकेच्या स्वायत्ततेला सरकारने सुरूंग लावण्याचा प्रयत्न केल्यास भांडवली बाजार तसेच, अर्थव्यवस्थेचे खच्चीकरण होईल, असे त्यांनी स्पष्ट मत व्यक्त केले होते. ए. डी. श्रॉफ स्मृती व्याख्यानात त्यांनी असे सांगितले होते की, सरकारच्या निर्णय प्रक्रियेचा आवाका लहान असून त्यात मोठा राजकीय प्रभाव आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या बोर्डाच्या बैठकीच्या तीनच दिवसांनंतर त्यांचे हे भाषण झाले होते. आपल्या सुमारे दीड तासाच्या भाषणात त्यांनी जे सरकार आपल्या केंद्रीय बँकांच्या स्वायत्ततेचा आदर राखत नाही त्यांना कधी ना कधी बाजारपेठांच्या रागाला सामोरे जावेच लागते, असे म्हटले होते. या भाषणाच्या काही काळ आधीच सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेमध्ये अनेक मुद्द्यांवरून मतभेद झाले होते . एकेकाळी स्वत:ला गरिबांचे रघुराम राजन म्हणवून घेणारे आचार्य यांनी असेही सांगितले होते की, रिझर्व्ह बँकेची स्वायत्तता कमी केल्यास त्याचा परिणाम भांडवली बाजारांच्या आत्मविश्‍वासावर होऊ शकतो आणि बिकट परिस्थिती उद्भवू शकते. व्याज दरात कपात करण्यात यावी, बिगर बँकिंग फायनान्स कंपन्यांना जास्त पैसे देण्यात यावेत, अशी सरकारची अपेक्षा होती. यासोबतच मध्यवर्ती बँकेकडे असलेल्या परकीय चलनातील राखीव निधीतील काही हिस्सा सरकारला द्यावा अशीही सरकारची इच्छा होती. विविध मुद्दयांवर त्यांनी तत्कालीन गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांची जोमदारपणाने पाठराखण केली होती. याशिवाय, रिझर्व्ह बँकेच्या अतिरिक्त राखीव निधीवरूनही त्यांचे सरकारशी मतभेद होते. आचार्य यांचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्याशी चलनवाढ, व्याजदर आणि विकास या मुद्दयांवर मतभेद होते. याच कारणास्तव रिझर्व्ह बँकेचे तत्कालीन गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांनी गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये पदाचा राजीनामा दिला होता. त्यानंतर लगेचच आचार्यही राजीनामा देतील, अशी शक्यता वर्तवली जात होती. पण आता आचार्य यांनी राजीनामा दिल्यामुळे अद्यापही सरकार आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या अधिकार्‍यांमधील संबंध सुधारले नसल्याचे म्हटले जात आहे. गेल्या सात महिन्यांत रिझर्व्ह बँकेचा तडकाफडकी राजीनामा देणारे ते दुसरे वरिष्ठ अधिकारी ठरले आहेत. सरकारसाठी ही मोठी शरमेची बाब ठरली आहे. विरल आचार्य हे आधी न्यूयॉर्क विद्यापीठाच्या स्टर्न स्कूल ऑफ बिझनेस या संस्थेत अर्थशास्त्र विभागात प्राध्यापक होते. डिसेंबर 2016 मध्ये त्यांची तीन वर्षांसाठी रिझर्व्ह बँकेत डेप्युटी गव्हर्नरपदी नेमणूक करण्यात आली होती, त्यानंतर जानेवारी 2017 मध्ये त्यांनी पद स्वीकारले होते. म्हणजे त्यांची नियुक्ती ही मोदी सरकारच्या काळातीलच होती. नोटाबंदीनंतर खात्यातून पैसे काढणे आणि जमा करणे, यावर काही मर्यादा घालण्यात आल्या होत्या. नोटाबंदीच्या काळात सरकारवर जोरदार टीका होत असताना आचार्य यांनी डेप्युटी गव्हर्नर पद स्वीकारले होते. उदारीकरणाच्या काळातील ते सर्वात युवा डेप्युटी गव्हर्नर ठरले. रिझर्व्ह बँकेत ते पतधोरण आणि संशोधन विभागाची जबाबदारी त्यांच्यावर होती. गेल्या पाच वर्षाच्या काळात मोदी सरकारने देशातील विविध संस्थांच्या स्वायत्ततेवर घाला घालण्यास सुरुवात केली आहे. काही ठिकाणी त्यांना यश आले तर काही ठिकाणी तेथील प्रशासकांनी कडवा विरोध केल्याने त्या संस्था सरकारच्या मांडलीक झाल्या नाहीत. रिझर्व्ह बँक ही त्यातील. तेथे यापूर्वी गव्हर्नर उर्जित पटेल यांनी राजीनामा दिल्यावर आता हा उच्चपदस्थाने दिलेला हा दुसरा राजीनामा आहे. आता त्यांच्या जाण्याने रिझव्र्‍ह बँकेची स्वायत्तता संपुष्टात येण्याचा धोका आहे. कारण विद्यमान गव्हर्नर हे मोदी सरकारच्या अत्यंत विश्‍वासातले असल्याचे उगडपणे बोलले जाते. त्यामुळे आता सरकारला पाहिजे तसे निर्णय घेतले जातील, यातून वित्तीय व्यवस्थापनाचे निर्णय हे राजकीय दृष्टीकोनातून घेतले गेल्याने देशापुढे आर्थिक धोके निर्माण होऊ शकतील.
--------------------------------------------------
0 Response to "आचार्यांचा रामराम!"
टिप्पणी पोस्ट करा