संपादकीय पान गुरुवार दि. ११ सप्टेंबर २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
-------------------------------------------
दिल्लीत घोडेबाजार जोरात
----------------------------------------
केंद्रात सत्ता हातात असली की लहान राज्यातली सरकार आपल्या पक्षाच्या ताब्यात ठेवणे सत्ताधार्‍यांना नेहमीच सोपे जाते. गोव्यासारख्या लहान राज्यात तर यापूर्वी संपूर्ण बहुमत मिळेलेले सरकारही तोडून त्याजागी आपले सरकार बनविण्याचा विक्रम यापूर्वी कॉँग्रेसच्या सरकारने केला होता. आता काहीसा तोच प्रयोग दिल्लीत केंद्रात सत्तेत असलेला भाजपा दिल्लीत करीत आहे. दिल्लीत भारतीय जनता पक्ष सरकार बनवणार असल्याची कुजबूज गेले काही दिवस कानावर पडत आहे. ही कुजबूज खरी असेल तर त्याचे अनेक अर्थ निघतात. गेल्या वर्षी झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये दिल्ली विधानसभेच्या एकूण ७० जागांपैकी ३१ जागा भाजपाला मिळाल्या होत्या. सर्वाधिक जागा जिंकणारा पक्ष म्हणून भाजपा पुढे आला होता. पण सरकार स्थापण्यास तेवढया जागा पुरेशा नव्हत्या. चार आमदार कमी पडत होते. तेवढे आमदार भाजपाला जमवता आले नाहीत. त्यामुळे भाजपाचे सरकार बनू शकले नाही. पण राजकीय क्षितिजावर प्रथमच आलेल्या आम आदमी पार्टीने कॉँग्रेसच्या पाठिंब्यावर सरकार बनवून सर्वांनाच धक्का दिला होता. आम आदमी पार्टीला भाजपापेक्षा कमी म्हणजे २८ जागा मिळाल्या होत्या. दिल्लीत सरकार स्थापून आम्ही कॉंग्रेसवर कृपा केली असाच आव सुरुवातीपासून आम आदमी पार्टीने आणला होता. सरकार बनवणे ही आमची नव्हे तर कॉंग्रेसचीच लाचारी आहे असे संकेत आम आदमी पार्टीवाले सुरुवातीपासून देत होते. पण हे सरकार फार काळ चालले नाही. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्लीकरांना चमकवले आणि वैतागही आणला. केजरीवाल यांनी राजीनामा दिला तेव्हा भाजपाने सरकार स्थापावे असे लोकांना वाटणे स्वाभाविक होते. भाजपाने बरीच खटपटही केली. पण आम आदमी पार्टी फोडणे त्यांना जमले नाही. आम आदमीत फूट पडली असती तर भाजपाला सरकार बनवणे सोपे गेले असते. कॉंग्रेसने भाजपाला पाठिंबा देण्याचा प्रश्नच नव्हता. त्याचा परिणाम असा झाला, की भाजपा सरकार बनवू शकला नाही. दिल्लीसोबतच चार राज्यांत झालेल्या निवडणुकीपैकी तीन राज्यांत भाजपाने प्रचंड विजय मिळवला होता. या पार्श्‍वभूमीवरही आमदारांची फोडाफोड केली तर पक्षाची मतदारांमध्ये प्रतिमा बिघडेल असे वाटून भाजपाने गप्प राहणे पसंत केले. काही महिन्यांनंतर सार्वत्रिक निवडणुका होऊ घातल्या होत्या. आपण सत्तेच्या मागे नाही हे दाखवणे भाजपाला आवश्यक होते. दिल्लीत सरकार बनवले असते तर भाजपावर नक्कीच टीका झाली असती. त्यामुळे भाजपाने हा मोह टाळला. लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला याचा प्रचंड फायदा झाला. इतिहासात कधी मिळाले नव्हते एवढे बहुमत मिळाले आणि देशात भाजपाचे सरकार आले. मोदी सरकारला १०० दिवस पूर्ण झाले आहेत. अशा हवेत दिल्लीत सरकार बनवले तर लोकांना ते खटकणार नाही असे भाजपाला वाटते. त्यामुळेच त्याने सरकार बनवण्याची धडपड नव्याने सुरू केली आहे. परिस्थिती बदललेली नाही. आधीच्या परिस्थितीत भाजपाची हिंमत होत नव्हती. आज मात्र भाजपाचा दृष्टिकोन बदलला आहे. केंद्रात सत्ता आल्यामुळे त्यांची सर्व समिकरणे बदलली आहेत. पूर्वी भाजपाकडे ३१ आमदार होते, आता २८ उरले आहेत. कारण तिघे खासदार बनले आहेत. त्यामुळे पूर्वीची रड आजही कायम आहे. सरकार बनवायला अजूनही संख्याबळ कमी पडते. त्यासाठी भाजपाला आणखी चार आमदार आणावे लागतील. आम आदमी पार्टीत फूट पडेल तरच हे शक्य आहे. आम आदमीचे रॉजर बिन्नी सुरुवातीपासून भाजपाच्या छावणीत आहेत. पार्टीने मागेच त्यांना काढून टाकले आहे. रामबिर शौकिन हे अपक्ष आमदारदेखील भाजपाकडे गेले आहेत. तरीही आम आदमी किंवा कॉंग्रेसमधून चार आमदार फुटेपर्यंत भाजपा सरकार स्थापन करू शकत नाही. मग कसे व्हायचे? या कोंडीतून बाहेर पडण्याचा मार्ग काय? भाजपाचे मुख्य लक्ष्य हे आम आदमी पक्षाची तोडफोड करुन सत्ता स्थापन करणे हेच आहे. मध्यंतरी आम आदमी पक्षाने एक स्टींग ऑपरेशन करुन भाजपाचे भांडाफोड करण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यातून भाजपा उघडे पडला आहे. राजकीय सुर्चिभूतपणा दाखविणार्‍या भाजपाने दिल्लीत घोडेबाजार करण्याचे तंत्र अवलंबिले आहे हे आता उघड झाले आहे. यापूर्वी कॉँग्रसने ही संस्कृती जपली आहे. त्यांनी अनेक सरकार तोडफोड करून सरकार बनवली आहेत. भाजपाला तसे वागायचे असेल तर प्रश्न येतो कुठे? परंतु त्यांनी मात्र आदर्शाच्या गप्पा करु नयेत. कॉँग्रेस व भाजपात काहीच फरक नाही, हे पुन्हा एकवार त्यातून सिध्द होत आहे. आदर्श गुंडाळून ठेवायचे असतील तर अडचण नाही. भाजपा आरामात सरकार बनवू शकते. पण राजकारणाला तत्त्व आणि संवेदनशीलतेशी जोडायचे असेल तर, आदर्श निर्माण करायचा असेल तर भाजपाने सरकार बनवण्याच्या फंदात पडू नये. नव्याने निवडणुका घ्यायला राज्यपालांना सांगितले पाहिजे. जनतेचा विश्‍वास मिळवून मगच सरकार स्थापण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. पण दिल्लीत सध्या ज्या घडामोडी सुरू आहेत, जी नव्याने राजकीय समीकरणे मांडली जात आहेत, ते पाहता भाजपाला दिल्लीच्या तख्तावर बसायची घाई झाली आहे. आदर्शाच्या मार्गावर चालण्याची आपल्याला आवश्यकता नाही असे भाजपा मानत असेल तर ती त्यांची एक मोठी चूक ठरणार आहेे. परंतु भाजपा ही चूक करणार आहे. कारण नव्याने निवडणुका घेतल्यास त्यांना सत्ता मिळेल याची खात्री नाही. अशा वेळी घोडेबाजार करुन सत्ता मिळविल्यास काय अयोग्य आहे असे त्यांना वाटणे स्वाभाविक आहे. सत्ता आली की डोळ्यावर एक झापड येणे आणि जनसामान्यांपासून पक्ष दूर जातो, भाजपाचेही असेच होत आहे आणि याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे दिल्लीतील सध्या सुरु असलेले घोडेबाजाराचे राजकारण.
----------------------------------------------------------
-------------------------------------------
दिल्लीत घोडेबाजार जोरात
केंद्रात सत्ता हातात असली की लहान राज्यातली सरकार आपल्या पक्षाच्या ताब्यात ठेवणे सत्ताधार्‍यांना नेहमीच सोपे जाते. गोव्यासारख्या लहान राज्यात तर यापूर्वी संपूर्ण बहुमत मिळेलेले सरकारही तोडून त्याजागी आपले सरकार बनविण्याचा विक्रम यापूर्वी कॉँग्रेसच्या सरकारने केला होता. आता काहीसा तोच प्रयोग दिल्लीत केंद्रात सत्तेत असलेला भाजपा दिल्लीत करीत आहे. दिल्लीत भारतीय जनता पक्ष सरकार बनवणार असल्याची कुजबूज गेले काही दिवस कानावर पडत आहे. ही कुजबूज खरी असेल तर त्याचे अनेक अर्थ निघतात. गेल्या वर्षी झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये दिल्ली विधानसभेच्या एकूण ७० जागांपैकी ३१ जागा भाजपाला मिळाल्या होत्या. सर्वाधिक जागा जिंकणारा पक्ष म्हणून भाजपा पुढे आला होता. पण सरकार स्थापण्यास तेवढया जागा पुरेशा नव्हत्या. चार आमदार कमी पडत होते. तेवढे आमदार भाजपाला जमवता आले नाहीत. त्यामुळे भाजपाचे सरकार बनू शकले नाही. पण राजकीय क्षितिजावर प्रथमच आलेल्या आम आदमी पार्टीने कॉँग्रेसच्या पाठिंब्यावर सरकार बनवून सर्वांनाच धक्का दिला होता. आम आदमी पार्टीला भाजपापेक्षा कमी म्हणजे २८ जागा मिळाल्या होत्या. दिल्लीत सरकार स्थापून आम्ही कॉंग्रेसवर कृपा केली असाच आव सुरुवातीपासून आम आदमी पार्टीने आणला होता. सरकार बनवणे ही आमची नव्हे तर कॉंग्रेसचीच लाचारी आहे असे संकेत आम आदमी पार्टीवाले सुरुवातीपासून देत होते. पण हे सरकार फार काळ चालले नाही. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्लीकरांना चमकवले आणि वैतागही आणला. केजरीवाल यांनी राजीनामा दिला तेव्हा भाजपाने सरकार स्थापावे असे लोकांना वाटणे स्वाभाविक होते. भाजपाने बरीच खटपटही केली. पण आम आदमी पार्टी फोडणे त्यांना जमले नाही. आम आदमीत फूट पडली असती तर भाजपाला सरकार बनवणे सोपे गेले असते. कॉंग्रेसने भाजपाला पाठिंबा देण्याचा प्रश्नच नव्हता. त्याचा परिणाम असा झाला, की भाजपा सरकार बनवू शकला नाही. दिल्लीसोबतच चार राज्यांत झालेल्या निवडणुकीपैकी तीन राज्यांत भाजपाने प्रचंड विजय मिळवला होता. या पार्श्‍वभूमीवरही आमदारांची फोडाफोड केली तर पक्षाची मतदारांमध्ये प्रतिमा बिघडेल असे वाटून भाजपाने गप्प राहणे पसंत केले. काही महिन्यांनंतर सार्वत्रिक निवडणुका होऊ घातल्या होत्या. आपण सत्तेच्या मागे नाही हे दाखवणे भाजपाला आवश्यक होते. दिल्लीत सरकार बनवले असते तर भाजपावर नक्कीच टीका झाली असती. त्यामुळे भाजपाने हा मोह टाळला. लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला याचा प्रचंड फायदा झाला. इतिहासात कधी मिळाले नव्हते एवढे बहुमत मिळाले आणि देशात भाजपाचे सरकार आले. मोदी सरकारला १०० दिवस पूर्ण झाले आहेत. अशा हवेत दिल्लीत सरकार बनवले तर लोकांना ते खटकणार नाही असे भाजपाला वाटते. त्यामुळेच त्याने सरकार बनवण्याची धडपड नव्याने सुरू केली आहे. परिस्थिती बदललेली नाही. आधीच्या परिस्थितीत भाजपाची हिंमत होत नव्हती. आज मात्र भाजपाचा दृष्टिकोन बदलला आहे. केंद्रात सत्ता आल्यामुळे त्यांची सर्व समिकरणे बदलली आहेत. पूर्वी भाजपाकडे ३१ आमदार होते, आता २८ उरले आहेत. कारण तिघे खासदार बनले आहेत. त्यामुळे पूर्वीची रड आजही कायम आहे. सरकार बनवायला अजूनही संख्याबळ कमी पडते. त्यासाठी भाजपाला आणखी चार आमदार आणावे लागतील. आम आदमी पार्टीत फूट पडेल तरच हे शक्य आहे. आम आदमीचे रॉजर बिन्नी सुरुवातीपासून भाजपाच्या छावणीत आहेत. पार्टीने मागेच त्यांना काढून टाकले आहे. रामबिर शौकिन हे अपक्ष आमदारदेखील भाजपाकडे गेले आहेत. तरीही आम आदमी किंवा कॉंग्रेसमधून चार आमदार फुटेपर्यंत भाजपा सरकार स्थापन करू शकत नाही. मग कसे व्हायचे? या कोंडीतून बाहेर पडण्याचा मार्ग काय? भाजपाचे मुख्य लक्ष्य हे आम आदमी पक्षाची तोडफोड करुन सत्ता स्थापन करणे हेच आहे. मध्यंतरी आम आदमी पक्षाने एक स्टींग ऑपरेशन करुन भाजपाचे भांडाफोड करण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यातून भाजपा उघडे पडला आहे. राजकीय सुर्चिभूतपणा दाखविणार्‍या भाजपाने दिल्लीत घोडेबाजार करण्याचे तंत्र अवलंबिले आहे हे आता उघड झाले आहे. यापूर्वी कॉँग्रसने ही संस्कृती जपली आहे. त्यांनी अनेक सरकार तोडफोड करून सरकार बनवली आहेत. भाजपाला तसे वागायचे असेल तर प्रश्न येतो कुठे? परंतु त्यांनी मात्र आदर्शाच्या गप्पा करु नयेत. कॉँग्रेस व भाजपात काहीच फरक नाही, हे पुन्हा एकवार त्यातून सिध्द होत आहे. आदर्श गुंडाळून ठेवायचे असतील तर अडचण नाही. भाजपा आरामात सरकार बनवू शकते. पण राजकारणाला तत्त्व आणि संवेदनशीलतेशी जोडायचे असेल तर, आदर्श निर्माण करायचा असेल तर भाजपाने सरकार बनवण्याच्या फंदात पडू नये. नव्याने निवडणुका घ्यायला राज्यपालांना सांगितले पाहिजे. जनतेचा विश्‍वास मिळवून मगच सरकार स्थापण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. पण दिल्लीत सध्या ज्या घडामोडी सुरू आहेत, जी नव्याने राजकीय समीकरणे मांडली जात आहेत, ते पाहता भाजपाला दिल्लीच्या तख्तावर बसायची घाई झाली आहे. आदर्शाच्या मार्गावर चालण्याची आपल्याला आवश्यकता नाही असे भाजपा मानत असेल तर ती त्यांची एक मोठी चूक ठरणार आहेे. परंतु भाजपा ही चूक करणार आहे. कारण नव्याने निवडणुका घेतल्यास त्यांना सत्ता मिळेल याची खात्री नाही. अशा वेळी घोडेबाजार करुन सत्ता मिळविल्यास काय अयोग्य आहे असे त्यांना वाटणे स्वाभाविक आहे. सत्ता आली की डोळ्यावर एक झापड येणे आणि जनसामान्यांपासून पक्ष दूर जातो, भाजपाचेही असेच होत आहे आणि याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे दिल्लीतील सध्या सुरु असलेले घोडेबाजाराचे राजकारण.
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा