स्वस्त औषधे हवीत / बदलती जीवनशैली
शनिवार दि. 29 जून 2019 च्या अंकासाठी अग्रलेख-
----------------------------------------------
स्वस्त औषधे हवीत
गेल्या काही वर्षात आपल्याकडे जीवनावश्यक औषधांच्या किंमतीत झपाट्याने वाढ झाली आहे. त्याचबरोबर आपल्याकडे हृदयरोग, मधुमेह, उच्च रक्तदाब आणि कर्करुग्णांच्या संख्येत सातत्याने वाढ होत आहे. अशा प्रकारच्या दीर्घ आजारांवरील वैद्यकीय खर्चात वाढ झाल्याने त्याचा मोठा भार कुटुंबावर पडतो. अनेकदा अख्खे कुटुंब उद्ध्वस्त होते. उपचार आणि औषधांचा खर्च सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेला आहे. आपल्याकडे वैद्यकीय विमा घेण्याचे प्रमाण अत्यंत अल्प असून लोकांना त्यांचा हाप्ता परवडत देखील नाही. या पार्श्‍वभूमीवर सरकारने औषध कंपन्यांच्या मनमानी कारभारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अत्यावश्यक 1 हजार 32 औषधांच्या किमती निश्‍चित केल्या आहेत, ही बाब स्वागतार्ह ठरावी. त्यामुळे सामान्य रुग्णांना स्वस्तात औषधे मिळणार आहेत. जनऔषधी स्टोअर्सना 700 विविध प्रकारची औषधेही पुरवली जाणार आहेत. जेनेरिक औषध दुकानांच्या माध्यमातून सामान्य रुग्णांना अत्यल्प दरात औषध पुरवठा करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्याचा फायदा गरीब रुग्णांना मिळण्यास सुरुवात झाली आहे. नव्या निर्णयानुसार 700 प्रकारची औषधे जनऔषधी सेंटरमध्ये पुरवली जाणार आहेत. कर्करोग आणि इतर आजारासंबंधीच्या 42 औषधांचे व्यापारी मार्जिन निश्‍चित केल्याने औषधांच्या किमती 90 टक्क्यांपर्यंत कमी होणार आहेत. त्याचा फायदा दीर्घकाळ औषधे घेणार्‍या रुग्णांना होणार आहे. जेनेरिक औषध केंद्राच्या माध्यमातून स्वस्तात औषधे मिळावीत, या हेतूने मना नफा ना तोटा, या तत्त्वावर केंद्रे सुरू करण्यात आली. त्यामुळे 45 रुपये कमाल किमतीचे औषध 11.50 रुपयात उपलब्ध झाले. जेनेरिक औषधांचा वापर करून अमेरिकेसारखी प्रगत राष्ट्रे देखील शेकडो अब्ज डॉलर्सची बचत करतात, त्यातुलनेत कंपन्यांच्या नफोखोरीला जेनिरिक औषधे हे एक उत्तर उत्तर होते. आपल्याकडे चढ्या किमतीत ब्रॅण्डेड औषधे विकली जातात. ती रुग्णांना परवडणारी नसतात. मधुमेह, उच्च रक्तदाब, हृदयविकार, कर्करोग अशा आजारांवर नियमित आणि दीर्घकालीन घ्यावी लागणरी जेनेरिक औषधे उपलब्ध झाल्यास रुग्णावरील आर्थिक ताण कमी होणार आहे. जेनेरिक आणि ब्रँडेड औषधांच्या दरात कमालीची तफावत आहे. जेनेरिक औषधांच्या उपलब्धतेमुळे उपचार स्वस्त होणार असले तरी त्याच्या दर्जाबाबत सरकारने खातरजमा करणे आवश्यक ठरते. सरकारनेच पुढाकार घेऊन औषध निर्मिती कंपन्यांना जेनेरिकच्याच दरात ब्रँडेड औषधे उपलब्ध करून देण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी केली जात आहे. ब्रँडेड आणि जेनेरिकमध्ये काहीच फरक नसतो असे सरकारचे मत असेल तर त्यांना औषध निर्मिती कंपन्यांना तसे सांगण्याची हिंमत दाखवावी लागणार आहे. सरकारने औषधांच्या किमती निश्‍चित करण्याचे ठरवल्याने सामान्य रुग्णांना फायदा होणार आहे. मात्र जेनेरिक औषध दुकानांना सरकारला वेळेत औषध पुरवठा करावा लागणार आहे. त्यामुळे जेनिरिक औषधे मुबलक प्रमाणात उपलब्ध करणे ही आता सरकारची जबाबदारी राहाणार आहे. केवळ धोरण आखून भागणार नाही तर त्याची अंमलबजावणी कठोरपणे झाल्यास सर्वसामान्यांना त्याचा फायदा होईल.
बदलती जीवनशैली
राज्यातील 53.5 टक्के पुरुष तर 42.5 टक्के महिला अविवाहित असल्याचे आर्थिक सर्वेक्षण 2018च्या अहवालात स्पष्ट झाले आहे. राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा राज्यातील अविवाहित पुरुषांचे आणि महिलांचे प्रमाण कमी आहे. स्थलांतर ,बेरोजगारी, बदलती जीवनशैली अशा अनेक कारणांमुळे अविवाहितांच्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. अर्थसंकल्प सादर करण्याआधी 2018च्या आर्थिक सर्वेक्षणाचा अहवाल विधानसभेत सादर करण्यात आला. या अहवालात राज्यातील अविवाहित पुरुष आणि महिलांच्या प्रमाणात वाढ झाली असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. देशात आज 54.4 टक्के पुरुष, तर 44.8 टक्के महिला अविवाहित आहेत. या तुलनेत राज्यातील अविवाहितांचे प्रमाण कमी आहे. बदलती जीवनशैली, वाढते स्थलांतर, प्रदीर्घ काळ चालणारे शिक्षण, बेरोजगारी, कंत्राटी नोकर्‍या, करिअरकडे वाढलेला ओढा अशा अनेक कारणांमुळे अविवाहितांचे प्रमाण वाढल्याची चर्चा आहे. गेल्या काही वर्षांत ग्रामीण भागातून शहरी भागात, एका राज्यातून दुसर्‍या राज्यांत होणार्‍या स्थलांतरांमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहेत. आर्थिक किंवा शैक्षणिक कारणांसाठी ही स्थलांतर केली जात असून याचा सरळ परिणाम विवाहसंस्थेवर होतो आहे. स्थलांतरामुळे अनेक जण लग्न करत नाहीत. तसेच शिक्षण, कृषी संस्कृतीपासून दूर जाणे, नोकरीची जीवघेणी स्पर्धा या सगळ्यामुळे तरुण पिढीचा लग्नाकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन बदलतो आहे. बदलत्या जीवनशैलीमुळे तरुणाईमध्ये उशिरा लग्न करण्याचे प्रमाण वाढते आहे. तसेच बेरोजगारी आणि कंत्राटी नोकर्‍यांमुळेही अनेक तरुणांची आज लग्न होत नाहीयेत. त्यातच गेल्या काही वर्षात शेतकर्‍यांच्या वाढलेल्या आत्महत्या, दुष्काळ यामुळेही अनेकांची लग्ने होत नाहीत असे दिसते आहे. दुसरीकडे शहरी भागात लिव्ह इन रिलेशनशीपच्या वाढत्या आकर्षणामुळे अविवाहितांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. यासंदर्भात नुकत्याच केलेल्या सर्वेक्षणातही शहरी भागातील तरुण पिढी लग्नापेक्षा लिव्ह इन रिलेशनशीपलाच जास्त प्राधान्य देत असल्याची बाब समोर आली आहे. याशिवाय घटस्फोटीत, विधवा, विभक्त यांच्या प्रमाणातही राज्यात किंचित वाढ झाली आहे. राज्यातील 1.5 टक्के पुरुष तर 6.4 टक्के महिला या प्रवर्गात मोडत आहेत. एकूणच हा आहवाल फार चिंताजनक वाटावा असा आहे. आपल्याकडील जीवनशैली बदलत चालली आहे हेच खरे.
-----------------------------------------------------------
----------------------------------------------
स्वस्त औषधे हवीत
गेल्या काही वर्षात आपल्याकडे जीवनावश्यक औषधांच्या किंमतीत झपाट्याने वाढ झाली आहे. त्याचबरोबर आपल्याकडे हृदयरोग, मधुमेह, उच्च रक्तदाब आणि कर्करुग्णांच्या संख्येत सातत्याने वाढ होत आहे. अशा प्रकारच्या दीर्घ आजारांवरील वैद्यकीय खर्चात वाढ झाल्याने त्याचा मोठा भार कुटुंबावर पडतो. अनेकदा अख्खे कुटुंब उद्ध्वस्त होते. उपचार आणि औषधांचा खर्च सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेला आहे. आपल्याकडे वैद्यकीय विमा घेण्याचे प्रमाण अत्यंत अल्प असून लोकांना त्यांचा हाप्ता परवडत देखील नाही. या पार्श्‍वभूमीवर सरकारने औषध कंपन्यांच्या मनमानी कारभारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अत्यावश्यक 1 हजार 32 औषधांच्या किमती निश्‍चित केल्या आहेत, ही बाब स्वागतार्ह ठरावी. त्यामुळे सामान्य रुग्णांना स्वस्तात औषधे मिळणार आहेत. जनऔषधी स्टोअर्सना 700 विविध प्रकारची औषधेही पुरवली जाणार आहेत. जेनेरिक औषध दुकानांच्या माध्यमातून सामान्य रुग्णांना अत्यल्प दरात औषध पुरवठा करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्याचा फायदा गरीब रुग्णांना मिळण्यास सुरुवात झाली आहे. नव्या निर्णयानुसार 700 प्रकारची औषधे जनऔषधी सेंटरमध्ये पुरवली जाणार आहेत. कर्करोग आणि इतर आजारासंबंधीच्या 42 औषधांचे व्यापारी मार्जिन निश्‍चित केल्याने औषधांच्या किमती 90 टक्क्यांपर्यंत कमी होणार आहेत. त्याचा फायदा दीर्घकाळ औषधे घेणार्‍या रुग्णांना होणार आहे. जेनेरिक औषध केंद्राच्या माध्यमातून स्वस्तात औषधे मिळावीत, या हेतूने मना नफा ना तोटा, या तत्त्वावर केंद्रे सुरू करण्यात आली. त्यामुळे 45 रुपये कमाल किमतीचे औषध 11.50 रुपयात उपलब्ध झाले. जेनेरिक औषधांचा वापर करून अमेरिकेसारखी प्रगत राष्ट्रे देखील शेकडो अब्ज डॉलर्सची बचत करतात, त्यातुलनेत कंपन्यांच्या नफोखोरीला जेनिरिक औषधे हे एक उत्तर उत्तर होते. आपल्याकडे चढ्या किमतीत ब्रॅण्डेड औषधे विकली जातात. ती रुग्णांना परवडणारी नसतात. मधुमेह, उच्च रक्तदाब, हृदयविकार, कर्करोग अशा आजारांवर नियमित आणि दीर्घकालीन घ्यावी लागणरी जेनेरिक औषधे उपलब्ध झाल्यास रुग्णावरील आर्थिक ताण कमी होणार आहे. जेनेरिक आणि ब्रँडेड औषधांच्या दरात कमालीची तफावत आहे. जेनेरिक औषधांच्या उपलब्धतेमुळे उपचार स्वस्त होणार असले तरी त्याच्या दर्जाबाबत सरकारने खातरजमा करणे आवश्यक ठरते. सरकारनेच पुढाकार घेऊन औषध निर्मिती कंपन्यांना जेनेरिकच्याच दरात ब्रँडेड औषधे उपलब्ध करून देण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी केली जात आहे. ब्रँडेड आणि जेनेरिकमध्ये काहीच फरक नसतो असे सरकारचे मत असेल तर त्यांना औषध निर्मिती कंपन्यांना तसे सांगण्याची हिंमत दाखवावी लागणार आहे. सरकारने औषधांच्या किमती निश्‍चित करण्याचे ठरवल्याने सामान्य रुग्णांना फायदा होणार आहे. मात्र जेनेरिक औषध दुकानांना सरकारला वेळेत औषध पुरवठा करावा लागणार आहे. त्यामुळे जेनिरिक औषधे मुबलक प्रमाणात उपलब्ध करणे ही आता सरकारची जबाबदारी राहाणार आहे. केवळ धोरण आखून भागणार नाही तर त्याची अंमलबजावणी कठोरपणे झाल्यास सर्वसामान्यांना त्याचा फायदा होईल.
बदलती जीवनशैली
राज्यातील 53.5 टक्के पुरुष तर 42.5 टक्के महिला अविवाहित असल्याचे आर्थिक सर्वेक्षण 2018च्या अहवालात स्पष्ट झाले आहे. राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा राज्यातील अविवाहित पुरुषांचे आणि महिलांचे प्रमाण कमी आहे. स्थलांतर ,बेरोजगारी, बदलती जीवनशैली अशा अनेक कारणांमुळे अविवाहितांच्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. अर्थसंकल्प सादर करण्याआधी 2018च्या आर्थिक सर्वेक्षणाचा अहवाल विधानसभेत सादर करण्यात आला. या अहवालात राज्यातील अविवाहित पुरुष आणि महिलांच्या प्रमाणात वाढ झाली असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. देशात आज 54.4 टक्के पुरुष, तर 44.8 टक्के महिला अविवाहित आहेत. या तुलनेत राज्यातील अविवाहितांचे प्रमाण कमी आहे. बदलती जीवनशैली, वाढते स्थलांतर, प्रदीर्घ काळ चालणारे शिक्षण, बेरोजगारी, कंत्राटी नोकर्‍या, करिअरकडे वाढलेला ओढा अशा अनेक कारणांमुळे अविवाहितांचे प्रमाण वाढल्याची चर्चा आहे. गेल्या काही वर्षांत ग्रामीण भागातून शहरी भागात, एका राज्यातून दुसर्‍या राज्यांत होणार्‍या स्थलांतरांमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहेत. आर्थिक किंवा शैक्षणिक कारणांसाठी ही स्थलांतर केली जात असून याचा सरळ परिणाम विवाहसंस्थेवर होतो आहे. स्थलांतरामुळे अनेक जण लग्न करत नाहीत. तसेच शिक्षण, कृषी संस्कृतीपासून दूर जाणे, नोकरीची जीवघेणी स्पर्धा या सगळ्यामुळे तरुण पिढीचा लग्नाकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन बदलतो आहे. बदलत्या जीवनशैलीमुळे तरुणाईमध्ये उशिरा लग्न करण्याचे प्रमाण वाढते आहे. तसेच बेरोजगारी आणि कंत्राटी नोकर्‍यांमुळेही अनेक तरुणांची आज लग्न होत नाहीयेत. त्यातच गेल्या काही वर्षात शेतकर्‍यांच्या वाढलेल्या आत्महत्या, दुष्काळ यामुळेही अनेकांची लग्ने होत नाहीत असे दिसते आहे. दुसरीकडे शहरी भागात लिव्ह इन रिलेशनशीपच्या वाढत्या आकर्षणामुळे अविवाहितांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. यासंदर्भात नुकत्याच केलेल्या सर्वेक्षणातही शहरी भागातील तरुण पिढी लग्नापेक्षा लिव्ह इन रिलेशनशीपलाच जास्त प्राधान्य देत असल्याची बाब समोर आली आहे. याशिवाय घटस्फोटीत, विधवा, विभक्त यांच्या प्रमाणातही राज्यात किंचित वाढ झाली आहे. राज्यातील 1.5 टक्के पुरुष तर 6.4 टक्के महिला या प्रवर्गात मोडत आहेत. एकूणच हा आहवाल फार चिंताजनक वाटावा असा आहे. आपल्याकडील जीवनशैली बदलत चालली आहे हेच खरे.
-----------------------------------------------------------
0 Response to "स्वस्त औषधे हवीत / बदलती जीवनशैली"
टिप्पणी पोस्ट करा