अर्थकारण व राजकारण

मंगळवार दि. 02 जानेवारी 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख- 
------------------------------------------------
अर्थकारण व राजकारण

नव्या वर्षात प्रवेश करीत असताना केंद्रातील भाजपाच्या नेतृत्वाखालील सरकारचा कार्यकालाचा अखेरचा टप्पा सुरू झाला आहे. 2018 साल ज्यावेळी संपेल त्यावेळी या सरकारच्या हातात केवळ पाच महिने शिल्लक असतील. त्यानंतर ते आपला पाच वर्षाचा कार्यकाल पूर्ण करतील व आणखी पाच वर्षाचा कालावधी मिळावा यासाठी जनतेकडे जातील. आता यावेळी जनता त्यांनी केलेल्या पाच वर्षाच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करुन मत द्यायचे किंवा नाही ते ठरविल. येत्या एक फेब्रुवारीला सरकारचा अर्थसंकल्प सादर होईल, तसे पाहता हा शेवटचाच अर्थसंकल्प असेल. कारण त्यानंतर लगेचच तीन महिन्यात मध्यावधी निवडणुका होतील. सध्याचे वर्ष सुरु होत असताना सरकारने मुस्लिम तकालपिडित महिलांना न्याय देण्यासाठी तिहेरी तलाक पध्दती बंद करण्यासाठी कायदा केला आहे. त्याचे विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले असून राज्यसभेत मंजुरीला जाईल व त्यानंतर त्याचे कायद्यात रुपांतर होईल. या कायद्यात अनेक तृटी असल्या एक व्यापक विचार करता या विधेयकाचे स्वागतच व्हावे. त्याहून सर्वात महत्वाचा मुद्दा म्हणजे सर्वोच्च न्यायलयाने तिहेरी तलाक ही पध्दत अवैध असल्याचा निकाल दिल्यानंतर अशा कायद्याची गरजही नव्हती. सर्वेच्च न्यायालयाने निकाल दिल्यापासून तिहेरी तलाकची केस उघडकीसही आलेली नाही. खरे तर तिहेरी तलाकपेक्षा नवर्‍याने तलाक न देता टाकून दिलेल्या महिलांची सर्वात जास्त दयनिय अवस्था आहे. असे प्रकारे सर्व धर्मियातील आहेत व त्या महिलांसाठी सरकारने काही तरी तातडीने करण्याची आवश्यकता आहे. मात्र तिहेरी तलाख बंदी करुन त्याला जी प्रसिध्दी मिळते ती प्रसिध्दी टाकलेल्या महिलांना न्याय दिल्यास मिळणार नाही, त्यामुळे कदाचित सरकारने याविषयी निर्णय घेतला नसावा. सरकारची आर्थिक स्तरावर आता खरी कसोटी आहे. कारण 2017-18 या आर्थिक वर्षात वित्तीय तूट ही 3.2 टक्क्यांपर्यंत रोखण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले होते. प्रत्यक्षात हे उदिष्ट काही साध्य झालेले नाही. वित्तीय तुटीचे प्रमाण डिसेंबरअखेर 112 टक्के झाले होते. वित्तीय तुटीसाठी प्रामुख्याने कररूपी महसुलातील घट हे कारण दिले जात आहे. विशेषतः वस्तू व सेवाकराचे (जीएसटी) दर कमी केल्याचे कारण यासाठी दिले जाते; पण हे अर्धसत्य आहे. दुसरीकडे सरकारने अर्थसंकल्पाच्या तोंडावर 50 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्याची घोषणा केली आहे. ही चिंतेची लक्षणे आहेत. 2017-18 या वर्षावर जीएसटी अंमलबजावणीचा टिळा लावला जात आहे. त्याअगोदर नोटाबंदीने सर्व हैराण झाले होते. एकूणच काय तर, अर्थव्यवस्थेची गाडी काही वेग घेत नाही, त्याच हा पुरावा आहे. नोटाबंदीच्या पार्श्‍वभूमीवर सुरू झालेल्या 2017-18 आर्थिक वर्षात अर्थव्यवस्था सुरळीत चालूच शकली नाही. त्यातच जीएसटीची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली. पहिल्या दोन तिमाहीतील विकासदर सरासरी सहा टक्के राहिला. गुंतवणुकीतील घसरण आणि खासगी क्षेत्रात आखडता हात व थंडा प्रतिसाद या स्थितीत अद्याप सुधारणा झालेली नाही. देशात नव्याने गुंतवणूक काही होत नाही. मेक इंडिया हा एक फार्सच ठरला आहे. बँकांच्या कर्जाला उठाव नाही. खासगी क्षेत्राने जोखीम उठविण्याचे जवळपास नाकारलेले आहे परिणामी उद्योग आणि उत्पादनक्षेत्र अद्याप मरगळलेले आहे आणि त्यात चैतन्य येण्याची चिन्हे नाहीत. यामुळे बँकांनी उद्योगांऐवजी किरकोळ कर्जे देण्याकडे मोर्चा वळवून आर्थिक सावरासावरी सुरू केलेली आहे. या परिस्थितीत केवळ सरकारतर्फे गुंतवणुकीचे काम सुरू झाले आहे. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे, सरकारने रस्तेविकासासाठी भारतमाला ही सात लाख कोटी रुपयांची, तर बँकांच्या फेरभांडवलीकरणासाठी सुमारे दोन लाख कोटी रुपयांची घोषणा केली आहे. म्हणजेच नऊ लाख कोटी रुपयांची ही सार्वजनिक गुंतवणूक ठरली आहे. खासगी क्षेत्र किंवा उद्योगक्षेत्र हे अडीच टक्के विकासवाढीवर अडकून पडले आहे. म्हणजेच सरकारी तिजोरीवर भरपूर ताण येत आहे. परिणामी सरकारला पन्नास हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घ्यावे लागणार आहे. त्यासाठी साहजिकच सरकारी खर्चाला कात्री लावली जाणे अपेक्षित आहे. याचाच अर्थ कल्याणकारी योजना, कार्यक्रम यांच्यावरी सरकारी खर्च काटेकोर आणि जेवढ्यास तेवढा व काटकसरीच्या स्वरूपाचा राहणे अपेक्षित आहे. बँकांनी आणि सरकारने लोकांच्या बचतीवरील व्याजावर कुर्‍हाड चालविण्यास सुरवात केली आहे. पीपीएफ, राष्ट्रीय बचत पत्रे, किसान विकास पत्रे आणि बँकांमधील ठेवी या सर्वावरील व्याजदरांमध्ये कपात झाली आहे. त्यात बँकांमधील बचतीच्या रकमा आणि ठेवी या विनापरवानगी बिनव्याजी करणे किंवा त्यांचे इक्विटीत रूपांतर करून खातेदारांना व्याजातून मिळणार्‍या उत्पन्नापासून वंचित करण्याच्या एफ.आर.डी.आय. विधेयकाने तर ठेवीदार व बँक खातेदारात दहशत निर्माण केलेली आहे. जे सामान्य लोक सर्वाधिक कमी जोखमीचा व निर्धोक मार्ग म्हणून वेळप्रसंगी कमी व्याजदराने का होईना विश्‍वासाने आपले पैसे सरकारी बँकांमध्ये ठेवत असत, त्यांच्या विश्‍वासालाच धक्का देण्याचे काम होत आहे? याबाबत सरकारने भूमिका स्पष्ट करण्याची वेळ आता आली आहे. शेती क्षेत्राकडे दुर्लक्ष झाल्याने त्यात हलाखीची स्थिती आहे. चांगले अर्थकारण आणि चांगले राजकारण या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत.
--------------------------------------------------------------------