घोर फसवणूक

संपादकीय पान बुधवार दि. १६ डिसेंबर २०१५ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
घोर फसवणूक
राज्यातील भीषण दुष्काळ आणि शेतकरी आत्महत्येवर विधानसभेत झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेततळी, विहिरी, शेती व्यवसायाशी निगडित कामे यांच्यावर खर्च करण्याच्या योजनांचे १० हजार ५१२ कोटी रुपयांचे पॅकेज त्यांनी जाहीर केले. मात्र, एक पैशाचीही थेट मदत जाहीर न करता शेतकर्‍यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम त्यांनी केले आहे. विरोधी पक्षांनी केलेली कर्जमाफीची घोषणा तर त्यांनी फेटाळून लावलीच, मात्र दिलेली मदतही काही भरीव नाही. त्यामुळे त्यांनी एक प्रकारे शेतकर्‍यांची घोर फसवणूकच केली आहे. महाराष्ट्रातील दुष्काळ आणि शेतकरी आत्महत्या या विषयावर विधानसभेत सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच्या वतीने नियम २९३ अन्वये चर्चा उपस्थित करण्यात आली होती. या चर्चेला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर दिले. त्यावेळी बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी राज्यात जलयुक्त शिवार, रोजगार हमीची किती कामे झाली याचा पाढा वाचला. सध्या किती पाणीसाठा, किती टँकर चालू आहेत, चारा छावण्या आहेत आणि त्याच्यावर किती खर्च करण्यात आला ही सरकारी यादीच त्यांनी सभागृहात वाचली. त्यानंतर पुढे आम्ही काय करणार आहोत याचीही जंत्री सादर केली. शेतकर्‍यांना थेट कर्जमाफी द्यावी, या विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी केलेल्या मागणीला मात्र त्यांनी सोयीस्कर बगल दिली. २००८ साली शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देऊनही आत्महत्या कशा थांबल्या नाहीत असे सांगण्याचा प्रयत्न केला. शेवटच्या पाच मिनिटांत त्यांनी १० हजार ५१२ कोटींचे फसवे पॅकेज जाहीर केले.
जलयुक्त शिवाराच्या माध्यमातून कशी कामे सुरू आहेत त्याचे भविष्यात परिणाम कसे दिसू लागतील, असे स्वप्नरंजनही केले. या पॅकेजसंबंधीच्या निधीचे विवरण सांगत असताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, दुष्काळाने बाधित झालेल्या १५ हजार ७४७ गावांमधील ५३ लाख १९ हजार शेतकर्‍यांना निविष्ठा स्वरूपात मदत मिळेल. (निविष्ठा स्वरूपात म्हणजे शेतीसाठी लागणार्‍या वस्तूंसाठी मिळेल. त्यात खते, शेती अवजारे, बियाणे यांचा समावेश) या वर्षात पेरण्याच झालेल्या नसल्याने अनेक शेतकर्‍यांना एक पैशाचेही उत्पन्न झालेले नाही अशा शेतकर्‍यांना थेट कोणत्याही मदतीचा उल्लेख मुख्यमंत्र्यांनी केलेला नाही. दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देणे आवश्यक होते. मात्र या सरकारला शेतकर्‍यांची चिंता नाही. यांच्याकडे व्यापार्‍यांची एलबीटी माफ करण्यासाठी, सावकारांचे कर्ज माफ करण्यासाठी, श्रीमंतांच्या गाडयांचा टोल माफ करण्यासाठी पैसे आहेत, मात्र पोशिंदा असणारा शेतकरी अडचणीत असताना त्याला कर्जमाफी देण्यासाठी वा ठोस मदत देण्यासाठी पैसे नाहीत. हे सरकार गोरगरीब कष्टकरी शेतकर्‍यांचे नाही तर धनदांडग्यांचे आहे, असे सांगत विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी सभात्याग केला. पॅकेजमधील उर्वरित रकमेतील १ हजार ३४ कोटी रुपये ८२ लाख शेतकर्‍यांना पीक विम्यापोटी मिळतील. जलयुक्त शिवार योजनेसाठी १००० कोटी, तर मागेल त्याला तळे देण्यासाठी २५० कोटींची, ३३ हजार विहिरींसाठी ७५० कोटी, विहीरींना वीज जोडणीसाठी १००० कोटी देण्याची घोषणा केली. अर्थातच हे पॅकेज म्हणजे केवळ स्वप्नरंजन आहे. या वर्षी शेतकर्‍याला कोणतेही उत्पन्न झालेले नाही. त्यांना अधार देण्याची गरज होती, मात्र भविष्यात काय करणार आहोत, असे सांगून या सरकारने लोकांची दिशाभूल केली आहे, दुष्काळात होरपळणारा शेतकरी विधानभवनाकडे डोळे लावून बसला होता. ज्या विदर्भात शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या मोठ्या प्रमाणात झाल्या आहेत, त्या विदर्भाचे मुख्यमंत्री आहेत त्यामुळे आपल्या पदरात काही तरी टाकतील अशी त्यांची अपेक्षा होती. मात्र या सरकारने त्यांची पूर्ण निराशा केली आहे. एकीकडे दुष्काळ आहे, दुसरीकडे जे पीक आले आहे, त्याला भाव नाही. या वर्षी संत्र्याला भाव नाही, केळीला भाव नाही. शेतकरी उध्वस्त झाला आहे. केंद्र सरकार मोठ्या प्रमाणात मदत करेल अशी अपेक्षा होती, कारण निवडणुकीपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तशी घोषणा केली होती. परंतु केंद्र सरकारने आजवर दोनवेळा फक्त शिष्टमंडळेच पाठविली. त्यानंतर मदत निधी काही आलाच नाही. या मदत निधीचा मुहूर्त कधी लागणार? दुसर्‍यांदा केंद्राचे शिष्टमंडळ आले होते त्यावेळी त्यांना शेतकर्‍यांचा रोष पत्करावा लागला होता. केंद्राचा पैसा नाही आता तर विधानसभेतील घोषणाही फसवी, अशा स्थीतीत शेतकर्‍यांनी करायचे तरी काय? सध्याच्या सरकारने शेतकर्‍यांची घोर निराशा व फसवणूक केली आहे. सरकार म्हणून भाजपा व शिवसेना या दोघांचाही या फसवणुकीत समान वाटा आहे.
------------------------------------------------------------