बाय...बाय...2017
रविवार दि. 31 डिसेंबर 2017 च्या मोहोरसाठी लेख --
------------------------------------------------
बाय...बाय...2017
-----------------------------------
एन्ट्रो- 2017 साल कधी काळाच्या पडद्याआड गेले हे समजलेच नाही. राजकीय, आर्थिक, सामाजिक घडामोडी एवढ्या झपाट्याने घडत गेल्या आणि डिसेंबरचा शेवटचा दिवस आता येऊन ठेपला आहे. गेल्या वर्षीचा आपल्याकडील सर्वात मोठा झालेला बदल म्हणजे, जी.एस.टी.ची झालेली कर सुधारणा. गेली दहा वर्षे याबाबतचे घोंघडे भीजत पडले होते. सुरुवातीला विरोधात असताना या कराला विरोध करणार्‍या भाजपाच्या सत्ता काळातच याची अंमलबजावणी व्हावी हे एक ऐतिहासिक सत्य आहे. त्याचबरोबर गुजरात राज्याच्या झालेल्या निवडणुकीच्या रणधुमाळीत भाजपा सत्तेत आला असला तरीही त्यांना शंभर गाठता न आल्याने त्यांचा पराभव झाल्यासारखीच स्थिीती आहे...
-----------------------------------
2017 साल कधी काळाच्या पडद्याआड गेले हे समजलेच नाही. राजकीय, आर्थिक, सामाजिक घडामोडी एवढ्या झपाट्याने घडत गेल्या आणि डिसेंबरचा शेवटचा दिवस आता येऊन ठेपला आहे. गेल्या वर्षीचा आपल्याकडील सर्वात मोठा झालेला बदल म्हणजे, जी.एस.टी.ची झालेली कर सुधारणा. गेली दहा वर्षे याबाबतचे घोंघडे भीजत पडले होते. सुरुवातीला विरोधात असताना या कराला विरोध करणार्‍या भाजपाच्या सत्ता काळातच याची अंमलबजावणी व्हावी हे एक ऐतिहासिक सत्य आहे. त्याचबरोबर गुजरात राज्याच्या झालेल्या निवडणुकीच्या रणधुमाळीत भाजपा सत्तेत आला असला तरीही त्यांना शंभर गाठता न आल्याने त्यांचा पराभव झाल्यासारखीच स्थिीती आहे. त्याचबरोबर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपूर, हिमाचल प्रदेश राज्यात निवडणुकांची रणधुमाळी पहायला मिळाली. नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर येणार्‍या उत्तर प्रदेशमधील निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर उत्तर प्रदेशमधील समाजवादी पक्षातील यादव पिता-पुत्रातील संघर्ष देशाने पाहिला. राज्यातील या निवडणुका केंद्र सरकारच्या दृष्टीने अत्यंत प्रतिष्ठेच्या होत्या. 2019 मधील लोकसभा निवडणुकीची रंगीत तालीम म्हणूनच विविध राज्यांमधील निवडणुकांकडे पाहिले गेेले. या पार्श्‍वभूमीवर पंजाब, गुजरात, गोव्यासारख्या काही राज्यांमध्ये काँग्रेसला मिळालेली संजीवनी तर अन्य राज्यांमध्ये भाजपाने मिळवलेला दणदणीत विजय आगामी काळातील सत्ताविभाजनाचे धुसर चित्र दाखवून गेला. एकूणच या निवडणुकांचे निकाल पाहता लोक आघाडीच्या राजकारणाला कंटाळत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. तमिळनाडूमध्ये बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने शशिकला यांना दोषी ठरवत चार वर्षांची शिक्षा सुनावली. कारागृहामध्ये जाता जाता त्यांनी पन्नीरसेल्वमसह त्यांच्या समर्थकांची पक्षातून हकालपट्टी करत विधिमंडळ पक्षनेतेपदी पलानीस्वामी यांची निवड केली. त्यानंतरचा चर्चेतला मुद्दा म्हणजे कमल हसन यांनी तमिळनाडूच्या राजकारणात प्रवेश करण्याची जाहीरपणे व्यक्त केलेली इच्छा. चांगला तमिळनाडू उभा करणे हे आपले स्वप्न असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. त्यामुळे आता तामीळनाडूत पुन्हा एकदा स्टार्सची लढाई होणार आहे. अरुणाचल प्रदेशमधील राजकीय परिस्थितीला मिळालेला राजकीय स्थैर्याचा शाप सरत्या वर्षात अधिक तीव्रतेने पुढे आला. अरुणाचलचे मुख्यमंत्री पेमा खांडू, उपमुख्यमंत्री चौना मैन यांच्यासह पाच आमदारांना पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचलने कथित पक्षविरोधी कारवायांबद्दल पक्षातून निलंबित केले. लहान राज्यातील ही राजकीय अस्थिरता अशाच प्रकारे कायम राहाणार आहे. लहान राज्याचा हा सर्वात मोठा तोटा ठरणार आहे. गोव्यात देखील पर्रिकर यांचे भक्कम नेतृत्व असल्यामुळे व केंद्रात भाजपाची सत्ता असल्यामुळे भाजपाची सत्ता तेथे टिकून आहे. सरत्या वर्षात जम्मू-काश्मीर विधानसभेत काश्मिरी पंडित आणि अशाच अनेक विस्थापितांना पुन्हा काश्मीर खोर्‍यात आणण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला. बुर्‍हान वणीला ठार मारल्यानंतर काश्मीरमध्ये उसळलेला प्रचंड हिंसाचारदेखील चर्चेत राहिला. हिंसेला सहा महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधी लोटल्यानंतर ही परिस्थिती काहीशी आटोक्यात आल्यासारखी वाटत असतानाच हिंसाचाराचा पुन्हा-पुन्हा उद्रेक होत राहिला. भारत-पाक सीमा ही नेहमीच अतिरेक्यांना घुसखोरीचे एक व्दार झाले आहे. भारताने कितीही स्ट्राईक केले तरी पाकिस्तान आपल्या हकरतींपासून काही दूर जात नाही असेच दिसते. उत्तर प्रदेशमध्ये महापुरुषांच्या जयंती आणि पुण्यतिथीनिमित्ताने दिल्या जाणार्‍या 15 सुट्ट्या रद्द करण्याचा निर्णय घेऊन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी नव्या चर्चेला तोंड फोडले. याच राज्यातील सहारनपूर जिल्ह्यात हिंसाचाराच्या घटनांमुळे निर्माण झालेले तणावाचे वातावरण बराच काळ कायम राहिले. दलितांवरील हल्ल्याच्या इथे घडलेल्या घटनांचा निषेध करण्यासाठी भीम आर्मीने दिल्लीत जोरदार निदर्शने केली होती. गोरखपूरमध्ये तब्बल 60 हून अधिक मुलांचा ऑक्सिजनअभावी मृत्यू झाल्याची दुर्घटनादेखील देशभर शोकसंतापाची लाट उसळली व योगी सरकारच्या ढिसाळ प्रशासनाचा जनतेला अनुभव आला. महाराष्ट्रातील एक महत्वाची राजकीय घटना म्हणजे, माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांनी काँग्रेसला सोडचिठ्ठी देऊन आमदारकीचा राजीनामा दिला आणि महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष या नव्या पक्षाची स्थापना केली. त्यानंतर भाजपने त्यांना राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत येण्याचे आमंत्रण दिले. राणेंच्या बरोबर एकाही आमदाराने कॉग्रेस सोडलेली नाही. तसेच भाजपाने राणेंना जवळपास सहा महिने लटकवित पक्षात तर प्रवेश दिला नाहीच व नंतर नवीन पक्ष स्थापण्याची कल्पना सुचविली. आता वर्षे अखेरीला आले असतानाही राणेंना मंत्रीपदापासून दूरच ठेवले आहे. राज्यातील 97 हजार अंगणवाड्यांमध्ये काम करणारे दोन लाखांहून अधिक अंगणवाडी कर्मचारी मानधनवाढीसाठी बेमुदत संपावर गेल्याची घटना गाजली. या संपामुळे ग्रामीण तसेच दुर्गम भागातील अंगणवाडीत शिकणार्‍या विद्यार्थ्यांची मोठी अडचण झाली. या घटनेबरोबरच विदर्भात कीटकनाशकांची फवारणी करताना झालेल्या विषबाधेमुळे 18 जणांना जीव गमवावा लागल्याची घटना काळजाचा ठाव घेणारी ठरली. शेतकरी आत्महत्यांचे लोण थांबण्याचं चिन्ह काही दिसत नाही. दिवसेंदिवस शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या वाढतच चालल्या आहेत. मोदी सरकारने आजवर अच्छे दिन येण्याचा केलेला वादा अजून काही पूर्णत्वास गेलेला नाही. उलट जीवनावश्यक वस्तुंच्या दरातील वाढ ही नित्याची बाब ठरली आहे. कांद्याच्या व स्वैयंपाकाच्या गॅसच्या दरवाढीने अनेकांच्या डोळ्यात पाणी आणले. नंतर कांद्याच्या दरात घसरण झाली असली तरी आजही तो सामान्यांच्या आवाक्यातील राहिलेला नाही. शेतमालाचे भाव वधारले तरी त्याचा प्रत्यक्ष शेतकर्‍यांना लाभ मिळत नसल्याचं चित्र याही वर्षी समोर आले यामागचे महत्वाचे कारण म्हणजे शेतकरी व ग्राहक यांच्यातील मधील दलाल. हे दलाल संपविणे सध्याच्या सरकारला काही शक्य झालेले नाही. सरत्या वर्षात पाऊस चांगला झाल्याने एक मोठा दिलासा सर्वानांच मिळाला आहे. त्यामुळे यंदा विविध पिकांचं चांगलं उत्पादन होऊन दर आवाक्यात राहतील अशी आशा व्यक्त होत आहे. जीवनावश्यक वस्तुंमध्ये डाळींना बारमाही चांगली मागणी असते. त्यामुळे डाळींचे उत्पादन कमी झाल्यास बाजारात तुटवडा निर्माण होऊन दरवाढ होते. परंतु या वर्षी मुबलक उत्पादनामुळे तुरीच्या दरात बरीच घसरण झाली. परिणामी, शेतकरीवर्गात असंतोष पसरला. हे लक्षात घेऊन सरकारनं तुरीची खरेदी करण्याचं मान्य केले. त्यानुसार विविध खरेदी केंद्रांवर ही प्रक्रिया पार पडली. त्यातही अनेक प्रकारचे गोंधळाचे झालेच. असे असले तरी सरत्या वर्षात वाढत्या महागाईला अपेक्षित प्रमाणात आळा बसला असे म्हणता येणार नाही. जागतिक पातळीवरील घडामोडींचा अंदाज घेतल्यास, सरत्या वर्षातही जगावर अतिरेकी हल्ल्यांचे सावट कायमच होते. अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी झालेली डोनाल्ड ट्रम्प यांची निवड, फ्रान्समधील सत्तांतर, जपानचे पंतप्रधान शिंजो आबे आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांची पुनर्निवड, उत्तर सिरियामधील रासायनिक हल्ला अशा घटनांमुळे वातावरण तापलेले राहिले. भारतानं केलेला चाबहार बंदराचा विकास, अमेरिकेचे पाकिस्तानबरोबर ताणले गेलेले संबंध या बातम्या भारतासाठी महत्त्वाच्या ठरल्या. एकूणच जगातिक पातळीवर असो की, देशांतर्गत सर्वच आघाड्यांवर अस्थिरता कायम आहे.
-----------------------------------------------------
------------------------------------------------
बाय...बाय...2017
एन्ट्रो- 2017 साल कधी काळाच्या पडद्याआड गेले हे समजलेच नाही. राजकीय, आर्थिक, सामाजिक घडामोडी एवढ्या झपाट्याने घडत गेल्या आणि डिसेंबरचा शेवटचा दिवस आता येऊन ठेपला आहे. गेल्या वर्षीचा आपल्याकडील सर्वात मोठा झालेला बदल म्हणजे, जी.एस.टी.ची झालेली कर सुधारणा. गेली दहा वर्षे याबाबतचे घोंघडे भीजत पडले होते. सुरुवातीला विरोधात असताना या कराला विरोध करणार्‍या भाजपाच्या सत्ता काळातच याची अंमलबजावणी व्हावी हे एक ऐतिहासिक सत्य आहे. त्याचबरोबर गुजरात राज्याच्या झालेल्या निवडणुकीच्या रणधुमाळीत भाजपा सत्तेत आला असला तरीही त्यांना शंभर गाठता न आल्याने त्यांचा पराभव झाल्यासारखीच स्थिीती आहे...
2017 साल कधी काळाच्या पडद्याआड गेले हे समजलेच नाही. राजकीय, आर्थिक, सामाजिक घडामोडी एवढ्या झपाट्याने घडत गेल्या आणि डिसेंबरचा शेवटचा दिवस आता येऊन ठेपला आहे. गेल्या वर्षीचा आपल्याकडील सर्वात मोठा झालेला बदल म्हणजे, जी.एस.टी.ची झालेली कर सुधारणा. गेली दहा वर्षे याबाबतचे घोंघडे भीजत पडले होते. सुरुवातीला विरोधात असताना या कराला विरोध करणार्‍या भाजपाच्या सत्ता काळातच याची अंमलबजावणी व्हावी हे एक ऐतिहासिक सत्य आहे. त्याचबरोबर गुजरात राज्याच्या झालेल्या निवडणुकीच्या रणधुमाळीत भाजपा सत्तेत आला असला तरीही त्यांना शंभर गाठता न आल्याने त्यांचा पराभव झाल्यासारखीच स्थिीती आहे. त्याचबरोबर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपूर, हिमाचल प्रदेश राज्यात निवडणुकांची रणधुमाळी पहायला मिळाली. नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर येणार्‍या उत्तर प्रदेशमधील निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर उत्तर प्रदेशमधील समाजवादी पक्षातील यादव पिता-पुत्रातील संघर्ष देशाने पाहिला. राज्यातील या निवडणुका केंद्र सरकारच्या दृष्टीने अत्यंत प्रतिष्ठेच्या होत्या. 2019 मधील लोकसभा निवडणुकीची रंगीत तालीम म्हणूनच विविध राज्यांमधील निवडणुकांकडे पाहिले गेेले. या पार्श्‍वभूमीवर पंजाब, गुजरात, गोव्यासारख्या काही राज्यांमध्ये काँग्रेसला मिळालेली संजीवनी तर अन्य राज्यांमध्ये भाजपाने मिळवलेला दणदणीत विजय आगामी काळातील सत्ताविभाजनाचे धुसर चित्र दाखवून गेला. एकूणच या निवडणुकांचे निकाल पाहता लोक आघाडीच्या राजकारणाला कंटाळत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. तमिळनाडूमध्ये बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने शशिकला यांना दोषी ठरवत चार वर्षांची शिक्षा सुनावली. कारागृहामध्ये जाता जाता त्यांनी पन्नीरसेल्वमसह त्यांच्या समर्थकांची पक्षातून हकालपट्टी करत विधिमंडळ पक्षनेतेपदी पलानीस्वामी यांची निवड केली. त्यानंतरचा चर्चेतला मुद्दा म्हणजे कमल हसन यांनी तमिळनाडूच्या राजकारणात प्रवेश करण्याची जाहीरपणे व्यक्त केलेली इच्छा. चांगला तमिळनाडू उभा करणे हे आपले स्वप्न असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. त्यामुळे आता तामीळनाडूत पुन्हा एकदा स्टार्सची लढाई होणार आहे. अरुणाचल प्रदेशमधील राजकीय परिस्थितीला मिळालेला राजकीय स्थैर्याचा शाप सरत्या वर्षात अधिक तीव्रतेने पुढे आला. अरुणाचलचे मुख्यमंत्री पेमा खांडू, उपमुख्यमंत्री चौना मैन यांच्यासह पाच आमदारांना पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचलने कथित पक्षविरोधी कारवायांबद्दल पक्षातून निलंबित केले. लहान राज्यातील ही राजकीय अस्थिरता अशाच प्रकारे कायम राहाणार आहे. लहान राज्याचा हा सर्वात मोठा तोटा ठरणार आहे. गोव्यात देखील पर्रिकर यांचे भक्कम नेतृत्व असल्यामुळे व केंद्रात भाजपाची सत्ता असल्यामुळे भाजपाची सत्ता तेथे टिकून आहे. सरत्या वर्षात जम्मू-काश्मीर विधानसभेत काश्मिरी पंडित आणि अशाच अनेक विस्थापितांना पुन्हा काश्मीर खोर्‍यात आणण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला. बुर्‍हान वणीला ठार मारल्यानंतर काश्मीरमध्ये उसळलेला प्रचंड हिंसाचारदेखील चर्चेत राहिला. हिंसेला सहा महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधी लोटल्यानंतर ही परिस्थिती काहीशी आटोक्यात आल्यासारखी वाटत असतानाच हिंसाचाराचा पुन्हा-पुन्हा उद्रेक होत राहिला. भारत-पाक सीमा ही नेहमीच अतिरेक्यांना घुसखोरीचे एक व्दार झाले आहे. भारताने कितीही स्ट्राईक केले तरी पाकिस्तान आपल्या हकरतींपासून काही दूर जात नाही असेच दिसते. उत्तर प्रदेशमध्ये महापुरुषांच्या जयंती आणि पुण्यतिथीनिमित्ताने दिल्या जाणार्‍या 15 सुट्ट्या रद्द करण्याचा निर्णय घेऊन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी नव्या चर्चेला तोंड फोडले. याच राज्यातील सहारनपूर जिल्ह्यात हिंसाचाराच्या घटनांमुळे निर्माण झालेले तणावाचे वातावरण बराच काळ कायम राहिले. दलितांवरील हल्ल्याच्या इथे घडलेल्या घटनांचा निषेध करण्यासाठी भीम आर्मीने दिल्लीत जोरदार निदर्शने केली होती. गोरखपूरमध्ये तब्बल 60 हून अधिक मुलांचा ऑक्सिजनअभावी मृत्यू झाल्याची दुर्घटनादेखील देशभर शोकसंतापाची लाट उसळली व योगी सरकारच्या ढिसाळ प्रशासनाचा जनतेला अनुभव आला. महाराष्ट्रातील एक महत्वाची राजकीय घटना म्हणजे, माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांनी काँग्रेसला सोडचिठ्ठी देऊन आमदारकीचा राजीनामा दिला आणि महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष या नव्या पक्षाची स्थापना केली. त्यानंतर भाजपने त्यांना राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत येण्याचे आमंत्रण दिले. राणेंच्या बरोबर एकाही आमदाराने कॉग्रेस सोडलेली नाही. तसेच भाजपाने राणेंना जवळपास सहा महिने लटकवित पक्षात तर प्रवेश दिला नाहीच व नंतर नवीन पक्ष स्थापण्याची कल्पना सुचविली. आता वर्षे अखेरीला आले असतानाही राणेंना मंत्रीपदापासून दूरच ठेवले आहे. राज्यातील 97 हजार अंगणवाड्यांमध्ये काम करणारे दोन लाखांहून अधिक अंगणवाडी कर्मचारी मानधनवाढीसाठी बेमुदत संपावर गेल्याची घटना गाजली. या संपामुळे ग्रामीण तसेच दुर्गम भागातील अंगणवाडीत शिकणार्‍या विद्यार्थ्यांची मोठी अडचण झाली. या घटनेबरोबरच विदर्भात कीटकनाशकांची फवारणी करताना झालेल्या विषबाधेमुळे 18 जणांना जीव गमवावा लागल्याची घटना काळजाचा ठाव घेणारी ठरली. शेतकरी आत्महत्यांचे लोण थांबण्याचं चिन्ह काही दिसत नाही. दिवसेंदिवस शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या वाढतच चालल्या आहेत. मोदी सरकारने आजवर अच्छे दिन येण्याचा केलेला वादा अजून काही पूर्णत्वास गेलेला नाही. उलट जीवनावश्यक वस्तुंच्या दरातील वाढ ही नित्याची बाब ठरली आहे. कांद्याच्या व स्वैयंपाकाच्या गॅसच्या दरवाढीने अनेकांच्या डोळ्यात पाणी आणले. नंतर कांद्याच्या दरात घसरण झाली असली तरी आजही तो सामान्यांच्या आवाक्यातील राहिलेला नाही. शेतमालाचे भाव वधारले तरी त्याचा प्रत्यक्ष शेतकर्‍यांना लाभ मिळत नसल्याचं चित्र याही वर्षी समोर आले यामागचे महत्वाचे कारण म्हणजे शेतकरी व ग्राहक यांच्यातील मधील दलाल. हे दलाल संपविणे सध्याच्या सरकारला काही शक्य झालेले नाही. सरत्या वर्षात पाऊस चांगला झाल्याने एक मोठा दिलासा सर्वानांच मिळाला आहे. त्यामुळे यंदा विविध पिकांचं चांगलं उत्पादन होऊन दर आवाक्यात राहतील अशी आशा व्यक्त होत आहे. जीवनावश्यक वस्तुंमध्ये डाळींना बारमाही चांगली मागणी असते. त्यामुळे डाळींचे उत्पादन कमी झाल्यास बाजारात तुटवडा निर्माण होऊन दरवाढ होते. परंतु या वर्षी मुबलक उत्पादनामुळे तुरीच्या दरात बरीच घसरण झाली. परिणामी, शेतकरीवर्गात असंतोष पसरला. हे लक्षात घेऊन सरकारनं तुरीची खरेदी करण्याचं मान्य केले. त्यानुसार विविध खरेदी केंद्रांवर ही प्रक्रिया पार पडली. त्यातही अनेक प्रकारचे गोंधळाचे झालेच. असे असले तरी सरत्या वर्षात वाढत्या महागाईला अपेक्षित प्रमाणात आळा बसला असे म्हणता येणार नाही. जागतिक पातळीवरील घडामोडींचा अंदाज घेतल्यास, सरत्या वर्षातही जगावर अतिरेकी हल्ल्यांचे सावट कायमच होते. अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी झालेली डोनाल्ड ट्रम्प यांची निवड, फ्रान्समधील सत्तांतर, जपानचे पंतप्रधान शिंजो आबे आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांची पुनर्निवड, उत्तर सिरियामधील रासायनिक हल्ला अशा घटनांमुळे वातावरण तापलेले राहिले. भारतानं केलेला चाबहार बंदराचा विकास, अमेरिकेचे पाकिस्तानबरोबर ताणले गेलेले संबंध या बातम्या भारतासाठी महत्त्वाच्या ठरल्या. एकूणच जगातिक पातळीवर असो की, देशांतर्गत सर्वच आघाड्यांवर अस्थिरता कायम आहे.
-----------------------------------------------------
0 Response to "बाय...बाय...2017"
टिप्पणी पोस्ट करा