रायगडवासियांना दिलासा
गुरुवार दि. 05 मार्च 2020 च्या अंकासाठी अग्रलेख-
----------------------------------------------
रायगडवासियांना दिलासा
गेली अनेक वर्षे प्रलंबित असलेले रायगडवासियांचे विविध प्रश्‍न मार्गी लागण्याची चिन्हे दिसत आहेत. जिल्हा रुग्णालयाला हायटेक करणे, डम्पिंग ग्राऊंडचा प्रश्‍न, नगरपरिषदांचे कमी केरण्यात आलेले अनुदान, पर्यटन जिल्हा असल्याने त्यासंबंधीत पायाभूत सुविधा या बाबी प्राधाऩ्यतेने सोडविले जाणे गरजेचे होते. आता त्यातील बहुतांशी प्रश्‍न आता मार्गी लावण्याचे महाविकास आघाडीच्या सरकारने ठरविले दिसतेे. त्यादृष्टीने विधीमंडळात सरकारने दिलेली आश्‍वासने मोठी आश्‍वासक आहेत. अलिबाग येथील जिल्हा सामान्य रुग्णालयामध्ये प्राथमिक उपचारासाठी येणार्‍या अपघातग्रस्त रुग्णांना अपुर्‍या सोयी सुविधा ,स्वच्छतेचा अभाव तसेच आधुनिक यंत्र सामुग्री उपलब्ध नसल्याने उपचारापासून वंचित राहावे लागते. यासाठी जिल्हा सामान्य रुग्णालयात अत्यावश्यक आरोग्य सेवासुविधा पुरविल्या जाव्यात अशी मागणी आमदार जयंत पाटील यांनी विधानपरिषदेत केली होती, त्याची दखल घेत आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी सामान्य रुग्णालय हायटेक होईल अशी ग्वाही दिली आहे. त्यामुळे अशा प्रकारचे हायटेक रुग्णालय झाल्यास त्याचा रायगडवासियांना मोठा दिलासा मिळेल. मुरुड येथील प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्रातील मंजूर पदे भरण्याची मागणीही मंत्र्यांनी मान्य केली आहे. अपघात विभाग पूर्वी ज्या ठिकाणी कार्यान्वित होता, त्या विभागाचे नूतनीकरण कामकाज सुरू होते. म्हणून सदरचा कक्ष लगतचा ट्रामा केअर युनिटच्या कक्षा मध्ये तात्पुरता स्वरूपात कार्यन्वित करण्यात आला होता. डायलिसिस विभागामध्ये यापूर्वी चार डायलिसिस मशीन कार्यान्वित होत्या, त्यानंतर सात डायलिसिस मशीन उपलब्ध झाल्याने जागे अभावी सदर कक्षामध्ये मशीन कार्यान्वित झाली नाहीत. सध्या असलेल्या डायलिसिस विभागाच्या कक्षात फेरफार व दुरुस्ती करून तेथे अपघात कक्ष रुग्णसेवेसाठी कार्यान्वित करण्यात आलेला आहे. अर्थात हे सर्व हंगामी उपाय झाले. अलिबाग येथील जिल्हा रुग्णालयाचा पूर्णपणे कायापालट होणे गरजेचे आहे. आता मंत्रीमहोदयांनी अलिबाग येथील सामान्य रुग्णालयात सर्व सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे आश्‍वासन दिले आहे. त्याचबरोबर उपकेद्रात 100 खाटांचे रुग्णालय उभे केले जाणार आहे. रायगड जिल्ह्यात अत्याधुनिक रुग्ण सुविधांसाठी रुग्णांना नवीन मुंबई किंवा पनवेल येथे जावे लागते. आता वडखळ जवळ जे.एस.डब्ल्यू.चे अत्याधुनिक रुग्णालय उभे राहात आहे. परंतु जिल्ह्याची लोकसंख्या पाहता अजून सार्वजनिक रुग्णालये उपलब्ध झाली पाहिजेत. त्यामुळे अत्यावश्यक रुग्णसेवांसाठी लोकांना दूर जाण्याची गरज भासणार नाही. अत्याधुनिक रुग्णालयाची जशी रायगड जिल्ह्यात आवश्यकता आहे तसेच येथील कचर्‍याची विल्हेवाट लावण्याचा प्रश्‍नही प्राधान्यतेने सोडवावा लागणार आहे. रायगड जिल्ह्यातील नगरपालिका, नगरपंचायती आणि ग्रामपंचायती मधील कचर्‍यांची विल्हेवाट लावण्यासाठी डम्पिंग ग्राऊंडसाठी जागा तसेच अलिबाग नगरपरिषद घनकचरा प्रक्रिया केंद्र उभारण्यास जागा शासनाकडून उपलब्ध करुन देण्याची गरज आहे. जिल्ह्यात डंपिग ग्रांऊड उपलब्ध नसल्याने अनेक शहरात व ग्रामीण भागात कचराकोंडी होत आहे. घनकचरा व्यवस्थापन ही काळाची गरज असून दररोज निर्माण होणार्‍या कच-याची विल्हेवाट लावण्यासाठी रायगड जिल्ह्यातील नगरपालिका, नगर पंचायतीकडे अधिकृत डंम्पिग ग्राऊड उपलब्ध नाहीत. अलिबाग नगरपालिकेसह रायगड जिल्ह्यातील नगरपालिका आणि ग्रामपंचायत तसेच नव्याने स्थापन झालेल्या नगरपंचायतीने कचराभूमी तसेच कचर्‍याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी जागा मिळण्यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात केले आहेत. परंतू त्यांना अद्यापर्यत शासनाकडून डंम्पिग ग्राऊडसाठी जागा उपलब्ध करुन देण्यात आलेली नाही. डम्पिंग ग्राऊंडच्या बरोबरीने शासनाने शून्य कचर्‍यासाठी अन्य पर्यायासाठी देखील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मदत केली पाहिजे. नुकतीच बदली झालेले कर्जत नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी कोकरे यांनी शून्य कचर्‍यासंबंधी अनेक प्रयोग राबवून जिल्ह्यासमोर एक आदर्श घालून दिला होता. त्यांनी आजवर राबविलेल्या कचर्‍याच्या विविध प्रकल्पांचे मॉडेल डोळ्यापुडे ठेऊन काम करण्याची आवश्यकता आहे. अलिबाग तालुक्याच्या तिन्ही बाजूने समुद्र किनारा असल्यामुळे अलिबाग नगरपरिषदेच्या क्षेत्रातील 60 टक्के सी.आर.झेड क्षेत्र बाधीत आहे. त्यामुळे घन कचर्‍यावर प्रक्रिया केंद्र उभारण्यासाठी अलिबाग नगरपरिषद हद्दीतील सी.आर.झेड.च्या बफर झोन मध्ये सदर प्रकल्प उभारण्यासाठी संबंधीत विभागाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावास शासनाकडून मान्यता देवून घनकचरा प्रक्रिया केंद्र उभारण्यास परवागी देण्याची आवश्यकता आहे. देशभरात स्वच्छतेबाबत जनजागृती व्हावी यासाठी स्वच्छ भारत मिशन राबविले जात आहे. पण अनेक गाव, शहरे आणि निमशहरी गांवासाठी स्वतःची डम्पिंग ग्राऊड उपलब्ध नसल्यामुळे घनकचर्‍याचा प्रश्‍न मार्गी लागू शकत नाही. त्याचबरोबर मुख्यमंत्र्यांनी लोकप्रतिनिधींसमवेत बैठक घेऊन राज्यातील रस्ते तसेच विविध योजना मार्गी लावण्याचे निर्देश दिले आहेत. जिल्ह्यातील रस्ते चांगले झाल्यास त्याचा पर्याटन उद्योगास चांगला हातभार लागू शकतो. रो-रो सेवेला अजून काही मूहूर्त सापडत नाही. ही सेवा सुरु झाल्यास मांडव्यापासून पार रेवदंड्या पर्यंत तसेच वळखळ मार्गे गोवा रोडवर वाहतुकीचा भार पडणार आहे. त्यासाठी मुंबई-गोवा रस्ता, मांडवा-वडखळ रस्ता, मांडवा-चौल रस्ता चांगला होणे आवश्यक आहे. हे रस्ते बांधताना जसे त्याचा विस्तार करणे गरजेचे आहे तसेच हे रस्ते सिमेंटचेच बांधले जाणे आवश्यक आहे. जिल्ह्यातील आज अनेक वर्षानुवर्षे लोकप्रतिनिधी सरकारला या प्रश्‍नांची सोडवणूक करण्यासाठी आग्रह धरीत आहे. आता महाविकास आघाडीचे सरकार यासाठी काही सरकारात्मक पावले टाकेल असेच दिसते.
-------------------------------------------------------
----------------------------------------------
रायगडवासियांना दिलासा
गेली अनेक वर्षे प्रलंबित असलेले रायगडवासियांचे विविध प्रश्‍न मार्गी लागण्याची चिन्हे दिसत आहेत. जिल्हा रुग्णालयाला हायटेक करणे, डम्पिंग ग्राऊंडचा प्रश्‍न, नगरपरिषदांचे कमी केरण्यात आलेले अनुदान, पर्यटन जिल्हा असल्याने त्यासंबंधीत पायाभूत सुविधा या बाबी प्राधाऩ्यतेने सोडविले जाणे गरजेचे होते. आता त्यातील बहुतांशी प्रश्‍न आता मार्गी लावण्याचे महाविकास आघाडीच्या सरकारने ठरविले दिसतेे. त्यादृष्टीने विधीमंडळात सरकारने दिलेली आश्‍वासने मोठी आश्‍वासक आहेत. अलिबाग येथील जिल्हा सामान्य रुग्णालयामध्ये प्राथमिक उपचारासाठी येणार्‍या अपघातग्रस्त रुग्णांना अपुर्‍या सोयी सुविधा ,स्वच्छतेचा अभाव तसेच आधुनिक यंत्र सामुग्री उपलब्ध नसल्याने उपचारापासून वंचित राहावे लागते. यासाठी जिल्हा सामान्य रुग्णालयात अत्यावश्यक आरोग्य सेवासुविधा पुरविल्या जाव्यात अशी मागणी आमदार जयंत पाटील यांनी विधानपरिषदेत केली होती, त्याची दखल घेत आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी सामान्य रुग्णालय हायटेक होईल अशी ग्वाही दिली आहे. त्यामुळे अशा प्रकारचे हायटेक रुग्णालय झाल्यास त्याचा रायगडवासियांना मोठा दिलासा मिळेल. मुरुड येथील प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्रातील मंजूर पदे भरण्याची मागणीही मंत्र्यांनी मान्य केली आहे. अपघात विभाग पूर्वी ज्या ठिकाणी कार्यान्वित होता, त्या विभागाचे नूतनीकरण कामकाज सुरू होते. म्हणून सदरचा कक्ष लगतचा ट्रामा केअर युनिटच्या कक्षा मध्ये तात्पुरता स्वरूपात कार्यन्वित करण्यात आला होता. डायलिसिस विभागामध्ये यापूर्वी चार डायलिसिस मशीन कार्यान्वित होत्या, त्यानंतर सात डायलिसिस मशीन उपलब्ध झाल्याने जागे अभावी सदर कक्षामध्ये मशीन कार्यान्वित झाली नाहीत. सध्या असलेल्या डायलिसिस विभागाच्या कक्षात फेरफार व दुरुस्ती करून तेथे अपघात कक्ष रुग्णसेवेसाठी कार्यान्वित करण्यात आलेला आहे. अर्थात हे सर्व हंगामी उपाय झाले. अलिबाग येथील जिल्हा रुग्णालयाचा पूर्णपणे कायापालट होणे गरजेचे आहे. आता मंत्रीमहोदयांनी अलिबाग येथील सामान्य रुग्णालयात सर्व सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे आश्‍वासन दिले आहे. त्याचबरोबर उपकेद्रात 100 खाटांचे रुग्णालय उभे केले जाणार आहे. रायगड जिल्ह्यात अत्याधुनिक रुग्ण सुविधांसाठी रुग्णांना नवीन मुंबई किंवा पनवेल येथे जावे लागते. आता वडखळ जवळ जे.एस.डब्ल्यू.चे अत्याधुनिक रुग्णालय उभे राहात आहे. परंतु जिल्ह्याची लोकसंख्या पाहता अजून सार्वजनिक रुग्णालये उपलब्ध झाली पाहिजेत. त्यामुळे अत्यावश्यक रुग्णसेवांसाठी लोकांना दूर जाण्याची गरज भासणार नाही. अत्याधुनिक रुग्णालयाची जशी रायगड जिल्ह्यात आवश्यकता आहे तसेच येथील कचर्‍याची विल्हेवाट लावण्याचा प्रश्‍नही प्राधान्यतेने सोडवावा लागणार आहे. रायगड जिल्ह्यातील नगरपालिका, नगरपंचायती आणि ग्रामपंचायती मधील कचर्‍यांची विल्हेवाट लावण्यासाठी डम्पिंग ग्राऊंडसाठी जागा तसेच अलिबाग नगरपरिषद घनकचरा प्रक्रिया केंद्र उभारण्यास जागा शासनाकडून उपलब्ध करुन देण्याची गरज आहे. जिल्ह्यात डंपिग ग्रांऊड उपलब्ध नसल्याने अनेक शहरात व ग्रामीण भागात कचराकोंडी होत आहे. घनकचरा व्यवस्थापन ही काळाची गरज असून दररोज निर्माण होणार्‍या कच-याची विल्हेवाट लावण्यासाठी रायगड जिल्ह्यातील नगरपालिका, नगर पंचायतीकडे अधिकृत डंम्पिग ग्राऊड उपलब्ध नाहीत. अलिबाग नगरपालिकेसह रायगड जिल्ह्यातील नगरपालिका आणि ग्रामपंचायत तसेच नव्याने स्थापन झालेल्या नगरपंचायतीने कचराभूमी तसेच कचर्‍याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी जागा मिळण्यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात केले आहेत. परंतू त्यांना अद्यापर्यत शासनाकडून डंम्पिग ग्राऊडसाठी जागा उपलब्ध करुन देण्यात आलेली नाही. डम्पिंग ग्राऊंडच्या बरोबरीने शासनाने शून्य कचर्‍यासाठी अन्य पर्यायासाठी देखील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मदत केली पाहिजे. नुकतीच बदली झालेले कर्जत नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी कोकरे यांनी शून्य कचर्‍यासंबंधी अनेक प्रयोग राबवून जिल्ह्यासमोर एक आदर्श घालून दिला होता. त्यांनी आजवर राबविलेल्या कचर्‍याच्या विविध प्रकल्पांचे मॉडेल डोळ्यापुडे ठेऊन काम करण्याची आवश्यकता आहे. अलिबाग तालुक्याच्या तिन्ही बाजूने समुद्र किनारा असल्यामुळे अलिबाग नगरपरिषदेच्या क्षेत्रातील 60 टक्के सी.आर.झेड क्षेत्र बाधीत आहे. त्यामुळे घन कचर्‍यावर प्रक्रिया केंद्र उभारण्यासाठी अलिबाग नगरपरिषद हद्दीतील सी.आर.झेड.च्या बफर झोन मध्ये सदर प्रकल्प उभारण्यासाठी संबंधीत विभागाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावास शासनाकडून मान्यता देवून घनकचरा प्रक्रिया केंद्र उभारण्यास परवागी देण्याची आवश्यकता आहे. देशभरात स्वच्छतेबाबत जनजागृती व्हावी यासाठी स्वच्छ भारत मिशन राबविले जात आहे. पण अनेक गाव, शहरे आणि निमशहरी गांवासाठी स्वतःची डम्पिंग ग्राऊड उपलब्ध नसल्यामुळे घनकचर्‍याचा प्रश्‍न मार्गी लागू शकत नाही. त्याचबरोबर मुख्यमंत्र्यांनी लोकप्रतिनिधींसमवेत बैठक घेऊन राज्यातील रस्ते तसेच विविध योजना मार्गी लावण्याचे निर्देश दिले आहेत. जिल्ह्यातील रस्ते चांगले झाल्यास त्याचा पर्याटन उद्योगास चांगला हातभार लागू शकतो. रो-रो सेवेला अजून काही मूहूर्त सापडत नाही. ही सेवा सुरु झाल्यास मांडव्यापासून पार रेवदंड्या पर्यंत तसेच वळखळ मार्गे गोवा रोडवर वाहतुकीचा भार पडणार आहे. त्यासाठी मुंबई-गोवा रस्ता, मांडवा-वडखळ रस्ता, मांडवा-चौल रस्ता चांगला होणे आवश्यक आहे. हे रस्ते बांधताना जसे त्याचा विस्तार करणे गरजेचे आहे तसेच हे रस्ते सिमेंटचेच बांधले जाणे आवश्यक आहे. जिल्ह्यातील आज अनेक वर्षानुवर्षे लोकप्रतिनिधी सरकारला या प्रश्‍नांची सोडवणूक करण्यासाठी आग्रह धरीत आहे. आता महाविकास आघाडीचे सरकार यासाठी काही सरकारात्मक पावले टाकेल असेच दिसते.
-------------------------------------------------------
0 Response to "रायगडवासियांना दिलासा"
टिप्पणी पोस्ट करा