पोकळ आशावाद

04 June 2020 अग्रलेख पोकळ आशावाद

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील उद्योजकांची संघटना सी.आय.आय.ला 125 वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने उद्योजकांशी व्हिडिओ कॉन्फन्सिंगव्दारे संवाद साधला, त्यावेळी त्यांनी देशाचा घसरलेला विकास दर पुन्हा सावरुन आत्मनिर्भर भारत करण्याचा आशावाद व्यक्त केला आहे. पंतप्रधानांचा हा आशावाद चांगलाच आहे. प्रत्येकाने नेहमीच चांगली, मोठी स्वप्ने पाहावीत, मात्र ही स्वप्ने पाहाताना ती प्रत्यक्षात उतरण्यासाठी तसे प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. आपले पंतप्रधान स्वप्ने महासत्तेची बघतात मात्र त्यादृष्टीने प्रयत्न होताना दिसत नाहीत, हेच दुर्दैव आहे. सध्याची अर्थव्यवस्थेची ही स्थिती केवळ कोरोनामुळे आलेली नाही, तर कोरोना होण्यापूर्वी आपला देश आर्थिक संकटात आला होता. परंतु सरकारने कशीबशी अर्थव्यवस्था सावरुन धरली होती. कोरोना झाल्यामुळे आपल्या आर्थिक चुका या जागतिक संकटावर ढकलून पंतप्रधान मोकळे झाले आहेत. मोदींनी ज्यावेळी अर्थतज्ज्ञांचा सल्ला डावलून नोटाबंदी जाहीर केली त्यावेळीच अर्थकारण घसरण्यास सुरुवात झाली होती. नोटाबंदीचे परिणाम आज चार वर्षानंतरही आपण भोगत आहोत. कोरोनाची साथ सुरु होण्यापूर्वी आपल्याकडे बेकारीचा तीन दशकांचा उच्चांक गाठला गेला होता. तर अर्थव्यवस्था वाढीचा दर तब्बल चार टक्क्यांवर खाली आला होता. अर्थसंकल्पीय तूट ही सरकारच्या आवाक्याबाहेर गेली होती. आयात-निर्यातीतील तफावत वाढत चालली होती. देशावरील हे अर्थसंकट नैसर्गिक नव्हते तर मोदीच्या धोरणांमुळे होते. त्यातच कोरोना आल्यामुळे अर्थव्यवस्था पूर्णपणेच ठप्प झाली. मोदी सरकारकडे आर्थिक विषयावर मार्गदर्शन करण्यासाठी चांगली टीम नाही व रघुराम राजन यांच्यासारखे लोक होते त्यांना सरकारने टिकवले नाही. त्यांच्यावर सरकार निर्णय लादत होते. राजन यांच्यासारखे अर्थतज्ज्ञ हे अर्थकारण चांगले होण्यासाठी झटणारे होते. त्यांच्यावर राजकीय कारणासाठी आर्थिक निर्णय लादलेले कधीच पसंत पडणारे नव्हते. राजन यांच्यासारख्या तज्ज्ञ माणसाला सरकारने आपल्याकडून दुरावून मोठी चूक केली. सरकारची आता शून्यापासून जवळपास सुरुवात होणार आहे. सध्याच्या काळात विकासाचा जर शून्याच्या जवळ गेला आहे. अशा स्थितीत देशात मोठी गुंतवणूक अपेक्षित आहे. कोरोनामुळे जगातील नामवंत उत्पादन क्षेत्रातील कंपन्या चीनमधील आपले उत्पादन थांबवून भारतात प्रकल्प स्थापन करतील असा विश्वास भारताला वाटतो. परंतु या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना भारताकडे वळविणे ही सोपी बाब नाही. कारण त्यांना लागणाऱ्या पायाभूत सुविधा आपल्याकडे नाहीत. त्याचबरोबर आपल्याकडे असलेली नोकरशाहीचा लालफितीचा कारभार या कंपन्यांच्या प्रवेशासाठी मोठा अडथळा ठरतो आहे. अजूनही भारताकडे एक गुंतवणूक सुलभ देश म्हणून पाहिले जात नाही. त्यातुलनेत व्हिएतनामसारखा तुलनेने मागास असलेला देश यात कसा बाजी मारतो, याचा विचार सरकारने करण्याची गरज आहे. आपल्याकडे असलेली इंग्रजी भाषा, सुशिक्षीत वर्ग, शेअर बाजार व मुंबईसारखे वित्तीय केंद्र या जमेच्या बाजू असल्या तरीही राजकीय स्थैर्याची हमी आपल्याकडे नाही. लोकशाही देशात गुंतवणूक करण्यापेक्षा कम्युनिस्ट राजवट असलेल्या व्हिएतनाममध्ये गुंतवणुकीचा ओघ जातो, याचे महत्वाचे कारण तेथील राजकीय स्थैर्य व एखादा निर्णय झाल्यावर त्याची तातडीने होणारी अंमलबजावणी. कॉँग्रेसने गेल्या साठ वर्षात काहीच केले नाही याची दवंडी पिटणाऱ्या भाजपा सरकारने गेल्या सहा वर्षात तरी गुंतवणूक सुलभ होण्यासाठी वातावरण तयार करायला पाहिजे होते. फक्त पंतप्रधानांनी जगभरातील दीडशेहून जास्त देशांना भेटी दिल्या. तेथील गुंतवणूक भारतात किती आली या प्रश्नाचे उत्तर आपल्याकडे नाही. सी.आय.आय.पुढे बोलताना पंतप्रधानांनी मोठा आशावाद व्यक्त केला आहे खरा, परंतु त्यासाठी आता प्रयत्न सुरु केले पाहिजेत. मेड इन इंडियाची उत्पादने भारतात तयार होऊन जगात वितरीत झाली पाहिजेत, असा दिलेला संदेशही मोलाचा आहे. मात्र त्यासाठी कमीत कमी खर्चात जास्तीत जास्त चांगले उत्पादन केले पाहिजे. असे केले तरच आपण जागतिक पातळीवर चीनशी स्पर्धा करु शकतो. देशातील उत्पादीत होणारा माल जगात निर्यात केला पाहिजे हे ब्रीद वाक्य स्वागतार्ह असले तरी आपल्याकडे उत्कृष्ट दर्ज्याचा माल तयार झाला पाहिजे तरच लोक खरेदी करतील, हे देखील तेवढेच जळजळीत सत्य आहे. चीनने आपल्या मालासाठी मोठ्या मेहनतीने बाजारपेठ मिळविली आहे, तसे प्रयत्न आपण करण्याची आवश्यकता आहे. चीनी माल वापरु नका हे सांगण्यापेक्षा चीनपेक्षा उत्कृष्ट दर्जाचा माल कमी किंमतीत तयार करा व त्यांची बाजारपेठ बळकवा असा संदेश दिला पाहिजे. कोरोनामुळे देशातील लघु व मध्यम उद्योगांचे कंबरडे पार मोडले आहे. अशा स्थितीत त्यांना आत्मनिर्भय होण्याचा सल्ला देणे म्हणजे त्यांची थट्टा करण्यासारखे आहे. आपण गेले सत्तर वर्षे आत्मनिर्भरच आहोत, त्यामुळेच स्वातंत्र्यानंतर आपण एवढी प्रगती करु शकलो. आपल्यासोबत स्वातंत्र्य झालेल्या पाकिस्तानात अजूनही साधी पिन तयार होत नाही, हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. मोदींनी जाहीर केलेले 20 लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज ही पूर्णपणे जनतेची केलेली दिशाभूल आहे हे आता लोकांना पटले आहे. उद्योजकांनाही त्यातून फारसे काही मिळणार नाही. वीस लाख कोटीचे हे पॅकेजिंग फक्त दिसायलाच चांगले आहे. प्रत्यक्ष हातात आल्यावर साधा कागदी बोळाच ठरणार आहे. त्यामुळे मोदींच्या या भाषणातील घोषणा पोकळच ठरण्याची शक्यता जास्त आहे. हे जर सत्यात उतरवायचे असेल तर अर्थसल्लागारांशी चर्चा करुन धोरणे आखावयास हवीत. केवळ भावनेच्या आहारी जाऊन अर्थकारण चालत नाही हे सरकारने लक्षात घ्यावे.