धोरण लकवाच ‘पेन्शनीत’ ( अग्रलेख)

दिव्य मराठी | Oct 05, 2012 EDIT
डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारने आता अर्थव्यवस्थेला गती आणण्यासाठी आर्थिक सुधारणांचा धडाका लावला आहे. सरकारच्या या धोरणाचे मुंबई शेअर बाजाराच्या सेन्सेक्सने 19 हजारांवर उसळी घेऊन आणि चलन बाजाराने डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे मूल्य 52 वर आणून जोरदार स्वागत केले आहे. नैराश्य आहे ते भाजप, डावे पक्ष व ममतांच्या कळपात. त्यामुळेच सरकारच्या प्रत्येक धोरणाला विरोध करण्यासाठी ते हवेत तलवारी फिरवत आहेत. सरकारने ममतादीदींच्या कुबड्या झिडकारल्यापासून तथाकथित ‘धोरण लकव्या’लाच ‘पेन्शनीत’ ढकलले आहे. त्यामुळे डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या ‘धोरण लकव्या’वर टीका करणाºयांची केविलवाणी स्थिती झाली आहे. आता सरकारने आर्थिक उदारीकरणाचा दुसरा डोस देताना विमा उद्योगातील थेट विदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा 26 टक्क्यांवरून वाढवून 49 टक्के इतकी सुचवली आहे आणि पेन्शन क्षेत्र हे प्रथमच विदेशी गुंतवणुकीला खुले करण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे. विमा उद्योगात 26 टक्के विदेशी भांडवलाची परवानगी दहा वर्षांपूर्वी वाजपेयी सरकारने दिली होती. त्यामुळे यूपीए सरकारच्या ही मर्यादा वाढवण्याच्या सध्याच्या धोरणाला विरोध करताना भाजपची मोठी गोची होणार आहे. मात्र कॉँग्रेस विरोधाचा लकवा आलेले भाजप आणि त्यांचे साथीदार या धोरणाला सहज पाठिंबा देतील असे गृहीत धरणे चुकीचे ठरेल. आजवर विमा क्षेत्रात सुमारे सात हजार कोटी रुपयांची विदेशी गुंतवणूक तर देशातील उद्योगपतींची सुमारे 20 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली आहे. आता या उद्योगात पुन्हा एकदा डॉलरचा ओघ वाढेल. परिणामी विमा उद्योगातील स्पर्धा आणखीनच तीव्र होईल. गेल्या दहा वर्षांत आपल्याकडे विमा उद्योग खुला केल्यापासून विमाधारकांची बाजारपेठ झपाट्याने वाढली असली तरीही हे प्रमाण अजूनही लोकसंख्येच्या दहा टक्केच आहे. तितकेच महत्त्वाचे म्हणजे, सरकारी विमा कंपनी एलआयसीने आपली बाजारातील आघाडी कायम राखण्यात यश मिळवले आहे. विमा उद्योगातील विदेशी गुंतवणुकीस विरोध करताना त्या वेळी डाव्यांनी एलआयसीला  सरकार खासगी भांडवलदारांच्या दावणीला बांधणार, अशी टीका केली होती. मात्र एलआयसीचे प्रभुत्व आजही कायम असल्याने त्यांनाही चांगलीच चपराक मिळाली आहे. चीनमध्येही आपल्याहून काही वेगळी स्थिती नाही. ‘लाल’ चीनने विमा उद्योग खुला करून विदेशी विमा कंपन्यांना आमंत्रित केले असले तरीही त्यांच्याकडे सरकारी विमा कंपन्यांनी बाजारपेठेवरील आपला वरचष्मा कायम राखला आहे. विमा उद्योगातील स्पर्धेमुळे जसे लोकांना विम्याचे विविध पर्याय मिळणार आहेत, तसेच पायाभूत प्रकल्पांसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध होईल. कारण विमा कंपन्यांना त्यांच्या एकूण गुंतवणुकीच्या 85 टक्के रक्कम सरकारी रोख्यांत गुंतवावी लागते. पेन्शन योजनेतही विदेशी गुंतवणूक आल्याने आपल्याकडील सेवानिवृत्तांच्या योजनांची बाजारपेठ झपाट्याने विस्तारणार आहे. सध्या आपल्याकडे केवळ संघटित असलेल्या सरकारी व निमसरकारी कामगार, कर्मचा-यांपुरतीच पेन्शन योजना उपलब्ध आहे. त्यांची संख्या लोकसंख्येच्या पाच टक्केही भरणार नाही. भविष्य निर्वाह निधीतर्फे दिली जाणारी पेन्शन अतिशय अल्प असल्याने याद्वारे सेवानिवृत्तीधारकाची थट्टाच होते. सरकार प्रत्येकाला पेन्शन देऊ शकत नाही. त्यामुळे नोकरी करणा-या प्रत्येकानेच आपल्या पहिल्या पगारापासून दरमहा ठरावीक रक्कम कापून आपली भविष्याची तरतूद करायची असते. आजवर आपल्याकडे ही सोय फक्त संघटित क्षेत्रापुरतीच मर्यादित होती. आता मात्र सरकारने खासगी सहा फंडांना हे काम देऊन त्यांच्या कारभारावर लक्ष ठेवण्यासाठी स्वतंत्र नियंत्रक नियुक्त केला आहे. आता या क्षेत्रात विदेशी गुंतवणूक येईल. विदेशात प्रामुख्याने विकसित जगात पेन्शन फंडांची मोठी बाजारपेठ आहे. तेथील फंड आपल्याकडे आल्याने त्यांच्या अनुभवाचा फायदा लाभेल. सध्या आपण आपला देश तरुण म्हणजे 60 टक्क्यांहून जास्त लोक तरुण असल्याचे मोठ्या अभिमानाने सांगतो. मात्र येत्या तीस वर्षांनंतर हे चित्र पालटणार आहे. म्हणजे सेवानिवृत्तांची संख्या 50 टक्क्यांहून जास्त होईल. या नागरिकांच्या पेन्शनचे काय? पुढील तीस वर्षांची ही चिंता लक्षात घेऊन सरकारने आतापासूनच पेन्शन योजना सुरूकरून हे क्षेत्र मजबूत करण्याचे ठरवले आहे. खासगी फंड कष्टकºयांचा पैसा शेअर बाजारात सट्टेबाजीसाठी लावतात, असाही चुकीचा समज पसरवला जातो. यात गुंतवणूक करणा-याला शेअर बाजारात शून्य, 20 टक्के वा 50 टक्के गुंतवण्याचा पर्याय स्वीकारण्याचा अधिकार असतो, हे पद्धतशीररीत्या लपवले जाते. आपल्यासारख्या 120 कोटी लोकसंख्येच्या देशातील प्रत्येकासाठी पेन्शन फंड भविष्याची तरतूद करण्यासाठी वरदान ठरणार आहे. केंद्रातील डॉ. मनमोहनसिंग सरकारने अगदी योग्य वेळी आर्थिक सुधारणांचे पाऊल उचलले आहे. अमेरिकेतील मंदीची स्थिती सध्या तरी कमी होण्याची चिन्हे नाहीत. युरोपातील ग्रीस, इटली, स्पेन या देशांतील आर्थिक स्थिती सुधारण्याऐवजी आणखी गंभीर होत जाणार आहे. त्यांच्या या आर्थिक स्थितीचा फटका संपूर्ण युरोपला बसण्यास सुरुवात झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर विकसित देशांतील अब्जावधींचा गुंतवणूकयोग्य निधी असलेल्या अनेक कंपन्यांना अशा अस्थिर वातावरणात गुंतवणूक करणे योग्य वाटत नाही. भारत व चीन ही त्यांच्यासाठी आकर्षक बाजारपेठ आहे. चीनमध्ये आपल्या अगोदर   उदारीकरण सुरू केल्याने अनेक कंपन्यांनी तेथे यापूर्वी गुंतवणूक केली आहे. त्यामुळे या कंपन्या भारतीय बाजारपेठेत प्रवेश करण्यासाठी उत्सुक आहेत. ही संधी आपण सोडता कामा नये. आर्थिक उदारीकरणाचे फायदे आपल्याकडे तळागाळापर्यंत पूर्णत: पोहोचले नसले तरी ग्रामीण भागातील जीवनमानात फरक पडण्यास सुरुवात झाली आहे. अनेक ग्राहकोपयोगी कंपन्यांची पूर्वी शहरे ही मुख्य बाजारपेठ होती. आता मात्र त्यांचा जास्त खप ग्रामीण भागात होत असल्याने त्यांना ही बाजारपेठ खुणावत आहे. त्याच धर्तीवर विदेशी कंपन्यांना आपली 120 कोटी लोकसंख्येची बाजारपेठ आकर्षित करून घेत आहे. या कंपन्यांना गुंतवणूक करण्याचे आमंत्रण देऊन सरकारने आपल्या अर्थव्यवस्थेला आणि राजकारणालाही चालना दिली आहे.