‘किंगफिशर’ची धुंदी उतरली...

प्रसाद केरकर | Oct 05, 2012 For Canvas
सात वर्षांपूर्वी मोठा गाजावाजा करून मद्यसम्राट विजय मल्ल्या यांनी सुरू केलेली ‘किंगफिशर एअरलाइन्स’ शेवटचे आचके देत आहे. गेले सात महिने पगार न मिळाल्याने कर्मचा-यांनी संपाचे हत्यार उपसले आहे. किंगफिशरच्या व्यवस्थापनाने याचा अंशत: टाळेबंदी असा उल्लेख केला असला तरीही ही सेवा पूर्णत: सुरू होण्याची शक्यता सध्या तरी मावळली आहे.
प्रतिष्ठित ब्रँड असूनही भपकेबाज वावर, बेफिकीर व्यवस्थापन आणि पैशाची वारेमाप उधळपट्टी यामुळे एखादी कंपनी कशा प्रकारे लयास जाऊ शकते, याचे उत्तम उदाहरण म्हणून एम.बी.ए.च्या टायवाल्या विद्यार्थ्यांना या कंपनीच्या उदय आणि अस्ताचा अभ्यास करायला हरकत नाही. मुलगा सिद्धार्थ वयात आल्याचा ‘शुभमुहूर्त’ साधून विजय मल्ल्या यांनी ही विमानसेवा सुरू करून त्याला अनोखी गिफ्ट दिली होती. या ‘ऐतिहासिक’ घटनेला आता सात वर्षे लोटली आहेत. या काळात ही कंपनी एक पैसाही नफा कमवू शकलेली नाही. सध्या या कंपनीच्या डोक्यावर सहा हजार कोटी रुपयांचा संचित तोटा, विविध बँका आणि वित्तसंस्थांकडील सुमारे आठ हजार कोटी रुपयांच्या कर्जाचा बोजा आहे. कंपनीने स्थापनेपासून ‘लक्झरी’ सेवा देण्याच्या नावाखाली पैशाची वारेमाप उधळपट्टी सुरू केली होती. ही छंदीफंदी वृत्ती पाहता, ‘किंगफिशर’चा फुगा फुटणार, हे पहिल्या दोन वर्षांतच उघड झाले होते. ‘एअर इंडिया’तून पायलट पळवताना त्यांना दिलेला भरमसाट पगार, एअर होस्टेसवर केलेली सवलतींची बरसात आणि प्रवाशांना (मल्ल्यांच्या भाषेत आपल्या ‘पाहुण्यां’ना) सेवा देण्याच्या नावाखाली कंपनी करत असलेला खर्च पाहता ही चैन काही फार दिवस टिकणारी नाही, हे दिसतच होते. परंतु त्या वेळी अर्थव्यवस्था तेजीत असल्यामुळे बाजारात पैसा खुळखुळत होता, या उधळपट्टीचे ‘प्रफुल्ल’पणे कौतुकही होत होते. मात्र बाजारात मंदीचे वारे वाहू लागले आणि मौजेला चटावलेल्या ‘किंगफिशर’चा जीव घुसमटू लागला. कंपनीचा तोटा वाढू लागला आणि त्याबरोबर कर्जाचा बोजाही असह्य होऊ लागला.

देशात आर्थिक उदारीकरणाचे युग सुरू झाल्यावर लगेचच पहिल्या टप्प्यात हवाई उद्योग खासगी क्षेत्राला खुले करण्यात आले होते. सरकारी विमानसेवा कंपनी इंडियन एअर लाइन्स व एअर इंडिया यांची मक्तेदारी संपुष्टात आली आणि त्याबरोबर त्यांची मग्रुरीही संपली. व्यावसायिक स्पर्धा काय असते याची पुसटशीही कल्पना नसलेल्या या सरकारी कंपन्यांना इच्छा नसताना त्या काळी सुरू झालेल्या खासगी विमान कंपन्यांशी स्पर्धा करावी लागली. मोठा भांडवली खर्च असलेला विमानसेवा उद्योग हा नेहमी नफा-तोट्यावर हेलकावे खात असतो. मंदीचा पहिल्यांदा पहिला फटका या क्षेत्राला बसतो. याचा अनुभव आपल्याकडील खासगी कंपन्यांना पहिल्या तीन वर्षांतच आला आणि सुरुवातीला मोठ्या उत्साहात स्थापन झालेल्या कंपन्यांना आपला गाशा तरी गुंडाळावा लागला किंवा अन्य कंपन्यांत विलीन व्हावे लागले. गमतीची बाब म्हणजे, सुरुवातीच्या काळात स्थापन झालेल्यापैकी एकही खासगी कंपनी आज अस्तित्वात नाही. ‘किंगफिशर’ जन्माला आली, त्या वेळी पुढच्याला लागलेली ठेच कंपनीने बघितली होती. परंतु यातून ‘किंगफिशर’ला शहाणपण आले नाही. उलट विजय मल्ल्यांचा बडेजाव, छानशौकीपणा सुरुवातीपासूनच कंपनीच्या गात्रा-गात्रांत भिनला!  त्याच दरम्यान हवाई कंपन्यांमध्ये दरांचे युद्ध सुरू झाले. तसेच लो कॉस्ट विमानसेवांनी बाजारपेठा काबीज करण्याचा जोरदार प्रयत्न सुरू केला. म्हणजे एकीकडे किंगफिशरचा खर्च अफाट होता, तर दुसरीकडे विमानांचे तिकीटदर घसरत होते. याचा परिणाम असा झाला, की कंपनी जमा आणि खर्च याचा ताळमेळ कधीच बांधू शकली नाही. त्यामुळे किंगफिशर नेहमीच तोट्यात राहिली, थाट मात्र राजेशाहीच राहिला. त्यात वाढत्या स्पर्धेत टिकाव धरण्यासाठी बाजारपेठेतील हिस्सा बळकावण्याची स्पर्धा किंगफिशर, जेट या कंपन्यांत लागली. यात आघाडी घेण्यासाठी म्हणून लो-कॉस्ट विमान सेवेतील कंपनी ‘डेक्कन एअरवेज ‘किंगफिशर’ने ताब्यात घेतली. वस्तुत: डेक्कनला त्या वेळी जेमतेम नफा होत होता.
मात्र ‘किंगफिशर’ने ताब्यात घेतल्यावर तिचेही गणित बिघडले आणि ही कंपनी किंगफिशरमध्ये विलीन झाल्यावर कंपनीचा तोटा आणखीच फुगला. डेक्कन ताब्यात घेतल्याने देशातील हवाई बाजारपेठेतील सर्वात मोठी कंपनी झाल्याचा मान किंगफिशरला मिळाला असला तरी त्यांचा वासा पोकळच राहिला. त्या वेळी असे काही चित्र निर्माण करण्यात आले, की ‘किंगफिशर’ हे विमान सेवा क्षेत्रातील गुणवत्ता आणि यशाचे सर्वोच्च प्रतीक आहे. आता या कंपनीने सरकारी विमान कंपनी ताब्यात घेऊन नवा आदर्श निर्माण करावा. या विचारामागे प्रेरणा होती, त्यावेळच्या नागरी उड्डाणमंत्री प्रफुल्ल पटेल यांची. पण पटेलांचेच विमान अवजड मंत्रालयात जाऊन विसावल्यावर ‘किंगफिशर’ला कुणी वालीच राहिला नाही. इतके दिवस आयजीच्या जिवावर उदार होत आलेला बायजी तोंडावर अक्षरश: उपडा पडला.
मध्यंतरी सरकारने हवाई क्षेत्रात थेट विदेशी गुंतवणुकीस परवानगी दिल्याने ‘किंगफिशर’शी सोयरीक करण्यास कुणी विदेशी कंपनी पुढे येऊ शकते. परंतु ‘किंगफिशर’चा हा कर्जाचा डोंगर डोक्यावर घेण्यापेक्षा सध्या सुस्थितीत असलेल्या विमान कंपनीत विदेशी गुंतवणूक होण्याचीच शक्यता जास्त आहे. विदेशी गुंतवणूकदारांसाठी ‘किंगफिशर’ हा असलाच तर शेवटचा पर्याय असेल.