संपादकीय पान शनिवार दि. १७ जानेवारी २०१५ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
------------------------------------------
अखेर व्याजकपात लागू
गेल्या महिन्यात रिझर्व्ह बँकेने व्याजदर कपात न करण्याचा निर्णय कायम ठेवल्याने कंटाळलेल्या उद्योगजगताला रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी दिलासा दिला आहे. कर्ज महाग असल्याने उत्पादन क्षेत्राकडून कर्जाची मागणी वाढत नव्हती. नव्याने सुत्रे हाती घेतल्यावर नरेंद्र मोदी सरकारकडून रघुराम राजन यांच्यावर व्याज कपात करण्याविषयी दबाव आणला जएात होता. परंतु असल्या राजकीय दबावाखाली काम करण्यापेक्षा अर्थव्यवस्थेचील सूत्रे तपासून व्याजदर कपात करण्याचे धोरण राजन यांचे असल्याने त्यांनी काही दर कपात केली नव्हती. आता मात्र अर्थव्यवस्थेला पोषक वातावरण झाल्यावरच राजन यांनी वर्षाच्या सुरुवातीला व्याजात कपात करुन सुखद धक्का दिला. रिझर्व्ह बँकेच्या कपातीचे उद्योग क्षेत्राकडून जोरदार स्वागत होणे अपेक्षित होतेच. त्याचबरोबर शेअर बाजारातही जोरदार तेजी परतली आहे. आता गुंतवणूकदारांचा उत्साह दुणावेल, अशी आशा सीआयआयचे महासंचालक चंद्रजित बॅनर्जी यांनी व्यक्त केली आहे. त्याचीच री फिकीचे अध्यक्ष ज्योत्स्ना सुरी यांनी ओढली असून रिझर्व्ह बँक व्याजदरात आणखी कपात करण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, ऑटोमोबाइल क्षेत्राला फारसा आनंद झालेला नाही. पाव टक्का कपात ही अत्यंत कमी आणि उशिरा उचललेले पाऊल असल्याचे या क्षेत्रातील मंडळींचे म्हणणे आहे. किमान अर्धा टक्का व्याज दर कपात करणे जरुरीचे होते, असे मत जनरल मोटार्सचे उपाध्यक्ष पी. बालचंद्रन यांनी व्यक्त केले आहे. अर्थात रिझर्व्ह बँक एवढ्या झपाट्याने व्याज दरात कपात कधीच करीत नाही. ही दर कपात टप्प्याटप्प्याने करणेच शहाणपणाचे असते. मात्र केवळ आपला नफा वाढविण्यासाठी देशातील कॉर्पोरेट क्षेत्र व्याजदर कपातीची घाई करीत आहे. रिझर्व्ह बँकेने रेपो रेट कपात करताच लगेचच युनायटेड बँकेने आधातभूत व्याजदर पाव टक्का कमी केला. देशातील सर्वात मोठी सरकारी बँक असलेल्या स्टेट बँकेकडूनही आता व्याजर कमी केले आहेत. कर्ज स्वस्त झाल्याने उद्योगांकडून तसेच, मध्यमवर्गाकडून कर्जाची मागणी वाढेल. त्यातून बाजारातील मागणी वाढून उत्पादन क्षेत्राला चालना मिळू शकेल. कर्ज आणि ठेवींवरील व्याजदर लगेचच कमी केले जातील. रिझर्व्ह बँकेकडून आणखी व्याजदरात कपात केली जाण्याची शक्यता आहे असा अंदाज व्यक्त होत आहे. त्याला आयसीआयसीआय बँकेच्या सीईओ चंदा कोचर यांनी पुस्ती दिली. रिझर्व्ह बँकेच्या कपातीमुळे छोट्या-मध्यम उद्योगांसाठीचे कर्ज स्वस्त करता येणार आहे. मात्र नजिकच्या काळात आणखी कर्ज स्वस्त होण्याचे संकेत असले तर लगेचच कुणी घाई करुन कर्ज घेणार नाही. व्याजदर उतरणीला पूर्णपणे लागल्यावरच कर्जाचा ओघ वाढेल. गेल्या महिन्यातील पतधोरण आढाव्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत रघुराम राजन यांनी, महागाई आटोक्यात आल्याची शाश्वती वाटली तर लगेचच व्याजदर कपात केली जाईल, त्यासाठी नियमित पतधोरण आढाव्याची वाट पाहणार नाही, असे स्पष्ट केले होते. त्यानुसार राजन यांनी रेपो रेट कमी केला आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या टार्गेटप्रमाणे किरकोळ महागाई जानेवारी २०१६पर्यंत ६ टक्क्यांच्या आत नियंत्रित राहील, असे राजन यांनी स्पष्ट केले आहे. महागाईच्या आघाडीवर झालेल्या अनुकूल परिस्थितीमुळे पतधोरण निश्चितीत बदल करण्यात आल्याचे रिझर्व्ह बँकेने अधोरेखित केले. डिसेंबरमधील किरकोळ महागाईचे प्रमाण ५ टक्के तर घाऊक महागाईचे प्रमाण शून्य टक्क्यांच्या आसपासच राहिले. अन्नधान्य, भाज्या-फळांचे दर देशात आणि परदेशातही अपेक्षेहून अधिक उतरले. शिवाय, कच्च्या तेलाचे दरही फारसे वाढण्याची शक्यता दिसत नाही. देशाच्या अर्थव्यवस्थेला व्याजदर कपातीची गरज होती, त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेचा निर्णय अत्यंत सकारात्मक असून सरकारला अपेक्षित असलेली गुंतवणूक वाढ होऊ शकेल. आता ग्राहकांच्या हातात खर्चासाठी अधिक पैसा उपलब्ध होईल, अशी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांची प्रतीक्रिया सर्मपकच म्हणावी लागेल. सरकराचे आता लक्ष सरकारी तूट कमी करण्याकडे असून ४.१ टक्के, ३.६ टक्के आणि ३ टक्के अशी टप्प्याटप्प्याने तूट कमी केली जाणार असल्याचा दावा अर्थराज्यमंत्री सिन्हा यांनी केला. सरकारसाठी हे एक आव्हानच ठरेल. पुढील वर्षभरात रिझर्व्ह बँक आणखी १.२५ टक्के कमी करू शकेल, असे अर्थतज्ज्ञांचा कयास आहे. ब्रोकेरेज फर्म मोर्गन स्टॅन्लीचे अर्थ सल्लागार चेतन अह्या यांच्या म्हणण्यानुसार, व्याजदर कपातीचे वर्तुळ वर्षभरात पूर्ण होऊ शकेल. एकूण १.५० टक्क्यांची कपात अपेक्षित आहे. आगामी ३ फेब्रुवारीच्या पतधोरण आढाव्यात राजन आणखी पाव टक्का व्याजदर कपात करतील, अशी अपेक्षा आहे. त्यामुळे पंधरा दिवसांच्या अंतरात अर्धा टक्का व्याजदर कपात होईल, असे अंदाज आहे. आगामी अर्थसंकल्पानंतर रेपो रेट कपातीची अपेक्षा बांधलेली होती. कच्च्या तेलाचे दर नीचांकाला असताना आणि मान्सून चांगला झाला तर महागाई आटोक्यात राहील आणि रिझर्व्ह बँकेला आणखी व्याजदर कमी करण्याची संधी मिळू शकेल. अर्थात व्याज कपात झाली म्हणजे आता अर्थव्यवस्था जोमात येईल व चौखेर उधळेल असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. कारण अर्थव्यवस्था तेजीत येण्यासाठी अनेक घटक कारणीभूत आहेत. सध्या जागतिक पातळीवर खनिज तेलाच्या किंमती निचांक पातळीवर आलेल्या असल्याने सर्वात मोठा दिलासा मोदी सरकारला लाभणार आहे. मात्र त्याचबरोबर कृषी मालाचे दर देखील घसरत असल्याने ग्राहकांचा फायदा होणार असला तरी शेतकर्‍यांचे होणारे नुकसान कसे भरुन काढणार हा सरकारपुढे पेचच आहे. त्यामुळे सरकरापुढे आव्हाने मोठी आहेत.
--------------------------------------------------------
------------------------------------------
अखेर व्याजकपात लागू
गेल्या महिन्यात रिझर्व्ह बँकेने व्याजदर कपात न करण्याचा निर्णय कायम ठेवल्याने कंटाळलेल्या उद्योगजगताला रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी दिलासा दिला आहे. कर्ज महाग असल्याने उत्पादन क्षेत्राकडून कर्जाची मागणी वाढत नव्हती. नव्याने सुत्रे हाती घेतल्यावर नरेंद्र मोदी सरकारकडून रघुराम राजन यांच्यावर व्याज कपात करण्याविषयी दबाव आणला जएात होता. परंतु असल्या राजकीय दबावाखाली काम करण्यापेक्षा अर्थव्यवस्थेचील सूत्रे तपासून व्याजदर कपात करण्याचे धोरण राजन यांचे असल्याने त्यांनी काही दर कपात केली नव्हती. आता मात्र अर्थव्यवस्थेला पोषक वातावरण झाल्यावरच राजन यांनी वर्षाच्या सुरुवातीला व्याजात कपात करुन सुखद धक्का दिला. रिझर्व्ह बँकेच्या कपातीचे उद्योग क्षेत्राकडून जोरदार स्वागत होणे अपेक्षित होतेच. त्याचबरोबर शेअर बाजारातही जोरदार तेजी परतली आहे. आता गुंतवणूकदारांचा उत्साह दुणावेल, अशी आशा सीआयआयचे महासंचालक चंद्रजित बॅनर्जी यांनी व्यक्त केली आहे. त्याचीच री फिकीचे अध्यक्ष ज्योत्स्ना सुरी यांनी ओढली असून रिझर्व्ह बँक व्याजदरात आणखी कपात करण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, ऑटोमोबाइल क्षेत्राला फारसा आनंद झालेला नाही. पाव टक्का कपात ही अत्यंत कमी आणि उशिरा उचललेले पाऊल असल्याचे या क्षेत्रातील मंडळींचे म्हणणे आहे. किमान अर्धा टक्का व्याज दर कपात करणे जरुरीचे होते, असे मत जनरल मोटार्सचे उपाध्यक्ष पी. बालचंद्रन यांनी व्यक्त केले आहे. अर्थात रिझर्व्ह बँक एवढ्या झपाट्याने व्याज दरात कपात कधीच करीत नाही. ही दर कपात टप्प्याटप्प्याने करणेच शहाणपणाचे असते. मात्र केवळ आपला नफा वाढविण्यासाठी देशातील कॉर्पोरेट क्षेत्र व्याजदर कपातीची घाई करीत आहे. रिझर्व्ह बँकेने रेपो रेट कपात करताच लगेचच युनायटेड बँकेने आधातभूत व्याजदर पाव टक्का कमी केला. देशातील सर्वात मोठी सरकारी बँक असलेल्या स्टेट बँकेकडूनही आता व्याजर कमी केले आहेत. कर्ज स्वस्त झाल्याने उद्योगांकडून तसेच, मध्यमवर्गाकडून कर्जाची मागणी वाढेल. त्यातून बाजारातील मागणी वाढून उत्पादन क्षेत्राला चालना मिळू शकेल. कर्ज आणि ठेवींवरील व्याजदर लगेचच कमी केले जातील. रिझर्व्ह बँकेकडून आणखी व्याजदरात कपात केली जाण्याची शक्यता आहे असा अंदाज व्यक्त होत आहे. त्याला आयसीआयसीआय बँकेच्या सीईओ चंदा कोचर यांनी पुस्ती दिली. रिझर्व्ह बँकेच्या कपातीमुळे छोट्या-मध्यम उद्योगांसाठीचे कर्ज स्वस्त करता येणार आहे. मात्र नजिकच्या काळात आणखी कर्ज स्वस्त होण्याचे संकेत असले तर लगेचच कुणी घाई करुन कर्ज घेणार नाही. व्याजदर उतरणीला पूर्णपणे लागल्यावरच कर्जाचा ओघ वाढेल. गेल्या महिन्यातील पतधोरण आढाव्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत रघुराम राजन यांनी, महागाई आटोक्यात आल्याची शाश्वती वाटली तर लगेचच व्याजदर कपात केली जाईल, त्यासाठी नियमित पतधोरण आढाव्याची वाट पाहणार नाही, असे स्पष्ट केले होते. त्यानुसार राजन यांनी रेपो रेट कमी केला आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या टार्गेटप्रमाणे किरकोळ महागाई जानेवारी २०१६पर्यंत ६ टक्क्यांच्या आत नियंत्रित राहील, असे राजन यांनी स्पष्ट केले आहे. महागाईच्या आघाडीवर झालेल्या अनुकूल परिस्थितीमुळे पतधोरण निश्चितीत बदल करण्यात आल्याचे रिझर्व्ह बँकेने अधोरेखित केले. डिसेंबरमधील किरकोळ महागाईचे प्रमाण ५ टक्के तर घाऊक महागाईचे प्रमाण शून्य टक्क्यांच्या आसपासच राहिले. अन्नधान्य, भाज्या-फळांचे दर देशात आणि परदेशातही अपेक्षेहून अधिक उतरले. शिवाय, कच्च्या तेलाचे दरही फारसे वाढण्याची शक्यता दिसत नाही. देशाच्या अर्थव्यवस्थेला व्याजदर कपातीची गरज होती, त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेचा निर्णय अत्यंत सकारात्मक असून सरकारला अपेक्षित असलेली गुंतवणूक वाढ होऊ शकेल. आता ग्राहकांच्या हातात खर्चासाठी अधिक पैसा उपलब्ध होईल, अशी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांची प्रतीक्रिया सर्मपकच म्हणावी लागेल. सरकराचे आता लक्ष सरकारी तूट कमी करण्याकडे असून ४.१ टक्के, ३.६ टक्के आणि ३ टक्के अशी टप्प्याटप्प्याने तूट कमी केली जाणार असल्याचा दावा अर्थराज्यमंत्री सिन्हा यांनी केला. सरकारसाठी हे एक आव्हानच ठरेल. पुढील वर्षभरात रिझर्व्ह बँक आणखी १.२५ टक्के कमी करू शकेल, असे अर्थतज्ज्ञांचा कयास आहे. ब्रोकेरेज फर्म मोर्गन स्टॅन्लीचे अर्थ सल्लागार चेतन अह्या यांच्या म्हणण्यानुसार, व्याजदर कपातीचे वर्तुळ वर्षभरात पूर्ण होऊ शकेल. एकूण १.५० टक्क्यांची कपात अपेक्षित आहे. आगामी ३ फेब्रुवारीच्या पतधोरण आढाव्यात राजन आणखी पाव टक्का व्याजदर कपात करतील, अशी अपेक्षा आहे. त्यामुळे पंधरा दिवसांच्या अंतरात अर्धा टक्का व्याजदर कपात होईल, असे अंदाज आहे. आगामी अर्थसंकल्पानंतर रेपो रेट कपातीची अपेक्षा बांधलेली होती. कच्च्या तेलाचे दर नीचांकाला असताना आणि मान्सून चांगला झाला तर महागाई आटोक्यात राहील आणि रिझर्व्ह बँकेला आणखी व्याजदर कमी करण्याची संधी मिळू शकेल. अर्थात व्याज कपात झाली म्हणजे आता अर्थव्यवस्था जोमात येईल व चौखेर उधळेल असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. कारण अर्थव्यवस्था तेजीत येण्यासाठी अनेक घटक कारणीभूत आहेत. सध्या जागतिक पातळीवर खनिज तेलाच्या किंमती निचांक पातळीवर आलेल्या असल्याने सर्वात मोठा दिलासा मोदी सरकारला लाभणार आहे. मात्र त्याचबरोबर कृषी मालाचे दर देखील घसरत असल्याने ग्राहकांचा फायदा होणार असला तरी शेतकर्‍यांचे होणारे नुकसान कसे भरुन काढणार हा सरकारपुढे पेचच आहे. त्यामुळे सरकरापुढे आव्हाने मोठी आहेत.
--------------------------------------------------------
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा