अनिवार्य अर्थकारण, निष्कारण राजकारण

 अनिवार्य अर्थकारण, निष्कारण राजकारण

 Published on 07 Nov-2011 EDIT

देशातील पेट्रोलियम कंपन्यांनी पेट्रोलच्या किमती लिटरमागे जवळपास दोन रुपयांनी वाढवल्यापासून राजकारण पेटू लागले आहे. देशाची अर्थव्यवस्था खड्डय़ात गेली तरी चालेल, मात्र या प्रश्नावर गरिबांची (?) बाजू लढवून ‘राजकारण पेटते’ ठेवण्याचा निर्धार सत्ताधारी आघाडीतील तृणमूल कॉँग्रेस, राष्ट्रवादी कॉँग्रेस, नॅशनल कॉन्फरन्स यांनी जाहीर केला आहे. त्यांच्या जोडीला भाजपपासून मार्क्‍सवादी कम्युनिस्टांपर्यंत सगळ्याच विरोधी पक्षांनी बाहू सरसावून या लढय़ात उतरण्याची तयारी सुरू केली आहे. पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग विदेशी दौर्‍यावरून परतल्यावर त्यांनी पेट्रोलची दरवाढ मागे न घेतल्यास सत्ताधारी आघाडीतून बाहेर पडण्याची धमकी ‘तृणमूल’च्या सर्वेसर्वा ममतादीदींनी दिली आहे. पंतप्रधानांनी मात्र फ्रान्सहून ही दरवाढ मागे न घेण्याचे सूतोवाच केले आहे. अर्थातच पंतप्रधानांची याबाबतची भूमिका कायमच आहे. त्यामुळे तृणमूल कॉँग्रेसने तातडीने आपला पाठिंबा काढून घ्यावा व सर्व मंत्र्यांना राजीनामा देण्यास सांगावे. ममतादीदींची अशा प्रकारे अक्राळविक्राळपणे वागण्याची ही काही पहिली वेळ नाही. त्यांनी अनेकदा अशी ‘अव्यवहारी’ भूमिका घेतली आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे एकमेकांचे कट्टर विरोधक असलेल्या तृणमूल आणि मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षांची याबाबत मात्र भूमिका एकच आहे. म्हणजे ममतादीदींना केंद्रात सत्तेत राहून कॉँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सरकारला अडचणीत आणण्यात धन्यता वाटते, तर मार्क्‍सवाद्यांनी कॉँग्रेसचे सरकार पाडण्यासाठी देव पाण्यात (देव मानत नसले तरी) बुडवून ठेवले आहेत. मार्क्‍सवाद्यांना अर्थकारण आणि राजकारण कधीच करता आले नाही, हे पश्चिम बंगाल व केरळातील निवडणुकीच्या निकालानंतर स्पष्ट झाले आहे. मार्क्‍सवाद्यांची पूर्वी पश्चिम बंगालमध्ये सत्ता असताना तेथे विदेशी गुंतवणूक आल्यास त्याचे ते स्वागत करीत. मात्र केंद्र सरकारने विदेशी गुंतवणुकीसाठी दरवाजे उघडल्यास अंगावर पाल पडल्याप्रमाणे त्यांना किळस येई. अशा या मार्क्‍सवाद्यांनी केंद्रातील सरकारला अडचणीत आणण्यासाठी आता पेट्रोल दरवाढीच्या प्रश्नावरून आंदोलन केल्यास आश्चर्य वाटावयास नको. खरे तर या प्रश्नी त्यांनी व ममतादीदींनी बंगालमध्ये एकत्र येऊन आंदोलन करावे. सोबत भाजपलाही घ्यावे म्हणजे कॉँग्रेसविरोधाचा फेरा पूर्ण होईल. कॉँग्रेसच्या बरोबरीने सत्तेत वाटेकरी असलेल्या राष्ट्रवादी कॉँग्रेसचीही गत याहून काही वेगळी नाही. त्यांनाही ‘तृणमूल’प्रमाणे सत्तेत राहून कॉँग्रेसला झोडपायचे आहे. राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार हे आर्थिक उदारीकरणाचे कट्टर सर्मथक. दोन दशकांपूर्वी उदारीकरणाची प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वीही त्यांनी या धोरणाची गरज प्रतिपादन केली होती. परंतु राष्ट्रवादीनेही ममतादीदींच्या सुरात सूर मिसळून पेट्रोलच्या दरवाढीला विरोध केला आहे. दुसर्‍याच दिवशी शरद पवार यांनी मात्र दरवाढीबाबत पंतप्रधानांच्या भूमिकेचे सर्मथन केले. अर्थात पक्षाध्यक्षांनी अशा प्रकारे भूमिका स्पष्ट केली असताना अजूनही राष्ट्रवादीने आपला विरोधाचा सूर काही बदललेला नाही. त्यामुळे शरद पवारांची भूमिका एक आणि पक्षाची भूमिका दुसरी असे विदारक चित्र दिसत आहे. याचा अर्थ पवारांची पक्षावरची कमांड ढिली होत चालली आहे असा काढावयाचा की काय? सत्ताधारी आघाडीतील आणखी एक घटक नॅशनल कॉन्फरन्सकडे कधीच ठोस भूमिकाच नसते. जिकडे सत्ता त्या आघाडीचे अब्दुल्ला पिता-पुत्र घटक होतात असे एक समीकरणच गेल्या 15 वर्षांत झाले आहे. त्यामुळे नॅशनल कॉन्फरन्सचा कुणावर विश्वासच राहिलेला नाही. त्यामुळे पेट्रोल दरवाढीच्या त्यांच्या विरोधालाही काहीच अर्थ राहिलेला नाही. भारतीय जनता पक्षाला तर 2014 मध्ये किंवा त्याअगोदर आपल्या हाती सत्ता येणार याची दररोज स्वप्ने पडू लागली आहेत. त्यामुळे सध्याची दरवाढ म्हणजे त्यांच्या दृष्टीने केंद्रातील सरकार अस्थिर करण्याची नामी संधी आहे. मात्र त्यांनी आंदोलन करण्याअगोदर आपण सत्तेत असताना किती वेळा पेट्रोलची दरवाढ केली होती याची आकडेवारी तपासावी. गेल्या बारा महिन्यांत आपल्याकडे अकरा वेळा पेट्रोलची दरवाढ झाली आहे ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही. पेट्रोल आपल्या देशात उत्पादित होत नाही. ते आयात करणारे आखाती देश त्याची किंमत ठरवतात. त्यामुळे केवळ आपणच नाही तर संपूर्ण जग याबाबत अगतिक आहे. आपल्याकडे गेल्या वर्षी सरकारने आर्थिक सुधारणा करण्याचा एक भाग म्हणून पेट्रोलच्या किमती ठरवण्याचा अधिकार कंपन्यांना दिला. आता पेट्रोलच्या किमती सरकार नव्हे तर कंपन्या ठरवतात. त्यामुळे सरकारचीही अनिवार्यता आहे. याबाबतचा निर्णय घेताना जी सर्वपक्षीय समिती स्थापन केली होती त्यात ममतादीदीही होत्या. त्या वेळी त्यांनी या धोरणाला संमती दिली तर आता बोंबलून काय उपयोग? ममतादीदींना आपल्या राज्यातील जनतेला पेट्रोल स्वस्त द्यायचे असेल तर त्यांनी राज्याचा कर कमी करावा. यापूर्वी त्यांनी तो कमी केला होता. आता त्यांनी त्याची पुनरावृत्ती करावी. जशा प्रकारे पेट्रोलच्या किमती वाढतात तशा त्या जागतिक पातळीवर उतरल्या की त्याच्या किमती आपल्याकडे उतरतातदेखील. यापूर्वी या कंपन्यांनी किमती कमीदेखील केल्या आहेत. पेट्रोल दरवाढीच्या विरोधात दंड थोपटून उभ्या असलेल्या या पक्षांनी विचार करावा की खरोखरच सरकारकडून पेट्रोल आणि डिझेलला दिली जाणारी सबसिडी गरजवंतापर्यंत पोचते का? अनिवासी भारतीय विचारवंत, अर्थतज्ज्ञ लॉर्ड मेघनाथ देसाई ( लॉर्ड देसाई हे एकेकाळचे कट्टर मार्क्‍सवादी होते.) यांनी अलीकडेच भारतातील सबसिडी गरजवंतापर्यंत पोचत नसल्याची आणि ही सबसिडी र्शीमंत व मध्यमवर्गीय लाटत असल्याची टीका केली होती. खरे तर महाग झाल्याने लोकांना परवडत नसेल तर पेट्रोलचा वापर कमी व्हायला पाहिजे होता. याउलट मुंबईत पेट्रोलचा वापर गेल्या वर्षात पाच टक्क्यांनी वाढला आहे. म्हणजे पेट्रोल महाग झाले तरी ते आपल्या मोटारीत घालून फिरवण्याची ताकद या वर्गाची आहे. म्हणूनच डॉ. मनमोहनसिंग यांनी आपल्या भूमिकेशी ठाम राहावे आणि पेट्रोलची दरवाढ मागे घेऊ नये. सरकारचे अनिवार्य ‘अर्थकारण’ आहे, मात्र यानिमित्ताने सुरू झालेले ‘राजकारण’ निष्कारण आहे, हे जनतेला यातून पटेल.