चलनवाढ आणि व्याजदर वाढीचा फेरा

चलनवाढ आणि व्याजदर वाढीचा फेरा  Published on 06 Nov-2011 CANVAS

देशात आर्थिक उदारीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाली त्या वेळी म्हणजे 1991 मध्ये बँकांच्या बचत खात्यावरील व्याजदर सहा टक्के होता. त्यानंतर जवळपास पुढील दोन दशके घसरत असलेला व्याजदर आता पुन्हा एकदा त्याच पातळीवर पोहोचला आहे. अर्थात 91 मध्ये बँकांचे दर ठरवण्याचा अधिकार मध्यवर्ती बँकेला म्हणजे रिझर्व्ह बँकेस होता. कारण त्या वेळी आपल्याकडे वित्तीय सुधारणा सुरू झाल्या नव्हत्या. आता बाजारभिमुख मार्गाने म्हणजेच सर्व बँकांना व्याजदर ठरवण्याचा अधिकार (एक लाख रुपयांच्या रकमेवरील बचत बँकेच्या रकमेवर) देण्यात आला आहे. दोन दशकांपूर्वी मुदत ठेवी व कर्जावरील व्याजाचे दर 17 टक्क्यांवर गेले होते. आता हे दर अजूनही दोन आकड्यांवर असले तरी दहा टक्क्यांच्या आसपास आहेत. 91 मध्ये व्याजदराने जी 17 टक्क्यांची पातळी गाठली होती ती अजूनही गाठलेली नाही. गेल्या तीन वर्षांत अमेरिकन मंदीचे वारे कमी होऊ लागल्यावर आता पुन्हा एकदा व्याजाचे दर वधारण्यास सुरुवात झाली. आता या व्याजदरांनी एक नवा उच्चांक गाठला आहे.
व्याजदर वाढण्यामागचे नेमके कारण काय आहे? महागाईचा वाढत जाणारा पारा आणि वाढते व्याजदर यांचा काही संबंध आहे का? निश्चितच आहे. वाढत जाणारी महागाई हेच व्याजदर वाढण्याचे मुख्य कारण आहे. जागतिक पातळीवर खनिज तेलांच्या किमती दोन वर्षांत झपाट्याने वाढत असताना दुसरीकडे अन्नधान्याच्या किमतीही वेगात वाढल्या. याचा परिणाम असा झाला की, चलनवाढीला आळा घालण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने दोन वर्षांत चौदा वेळा रेपो दरात सुधारणा केली. यामुळे व्याजाच्या दरात वाढ होण्यास सुरुवात झाली. रिझर्व्ह बँकेला अर्थातच ही वाढ अपेक्षितच होती. कारण यातून बाजारातील अतिरिक्त निधी काढून घेण्याचा प्रयत्न रिझर्व्ह बँकेचा होता. रिझर्व्ह बँकेने अर्धा टक्का जरी रेपो दरात सुधारणा केली, तर सुमारे 50 ते 60 हजार कोटी रुपये बाजारातून ‘बाहेर’ काढले जातात. म्हणजे बाजारात असलेला अतिरिक्त पैसा रिझर्व्ह बँक बाजारातून काढून घेते. याचा परिणाम असा होतो की, चलनवाढीला आळा बसतो. रिझर्व्ह बँकेचा हा प्रयत्न काही अंशी यशस्वी झाला, असे म्हणावयास हरकत नाही. बाजारातील चलनवाढीची जी सूज होती ती कमी करण्यास मध्यवर्ती बँकेला जरूर यश आले. मात्र, व्याजाचे दर वाढल्याने त्याचे काही परिणामही अर्थव्यवस्थेला भोगावे लागले. यातील सर्वात महत्त्वाचा परिणाम म्हणजे उद्योगांना महागड्या दराने कर्ज घेणे भाग पडले. त्यामुळे त्यांनी अगदी गरजेचे असेल तरच कर्ज घेणे पसंत केले. कर्ज घेण्याचे प्रमाण कमी झाल्याने विकासाची गती मंदावण्यास सुरुवात झाली. गेल्या वर्षात आपल्याकडील विकासदर हळूहळू घसरत आहे. त्यामागची जी अनेक कारणे आहेत त्यातील एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे वाढलेले व्याजाचे दर, परंतु यासंदर्भात अर्थतज्ज्ञांमध्येही मतभेद आहेत. व्याजाचे दर वाढले म्हणजे अर्थव्यवस्थेची गती मंदावते याबाबत अर्थतज्ज्ञांमध्ये सहमती नाही. म्हणजेच व्याजाचे चढते दर असले तरी अर्थव्यवस्था झपाट्याने वाढू शकते असे मानणारा एक मोठा गट आहे. त्यांचे हे म्हणणे काही प्रमाणात खरेही आहे. कारण आपल्याकडे व्याजाचे दर चढले तरी विकासाचा वेग सात टक्क्यांच्या आसपास आहे. जगातील देशांचा विचार करता हा विकासाचा वेग उत्तमच म्हटला पाहिजे. अर्थात, ही स्थिती केवळ आपल्याकडेच आहे असे नाही तर आपल्या शेजारच्या चीनमध्येही आहे. तेथेही व्याजाचे दर वाढत आहेत आणि जागतिक पातळीवरील घडामोडींमुळे त्यांची अर्थव्यवस्थाही मंदावली आहे. मात्र, त्यांची अर्थव्यवस्था आपल्यापेक्षा जास्त वेगाने धावत आहे. त्यामुळे आपल्याकडे काय किंवा चीनमध्ये काय, चलनवाढ व महागाई वाढत असताना व्याजाचे दर वाढत आहेत. चलनवाढीचा व व्याजदर वाढीचा हा फेरा केवळ आपल्याकडेच नाही तर विकसनशील देशात सगळ्यांकडेच आहे. 
व्याजदर वाढीबाबत सर्वात खुश आहेत ते मुदत ठेवींच्या व्याजावर जगणारे ज्येष्ठ नागरिक. ठेवींच्या व्याजात वाढ झाल्याने त्यांचे उत्पन्न वाढत असले तरी महागाईमुळे त्यांच्या खर्चातही वाढ होत असते, परंतु महागाई असली तरी वाढीव व्याजामुळे त्यांना अल्पप्रमाणात का होईना दिलासा मिळत असतो. अर्थात ज्या वेळी आपल्याकडे व्याजाचे दर घसरतात त्या वेळी त्यांचे उत्पन्नही घसरते. सुमारे दहा वर्षांपूर्वी व्याजाच्या दराने नीचांक पातळी गाठली होती. त्या वेळी ज्येष्ठ नागरिकांनी बरीच नाराजी व्यक्त केली होती. यावर त्यांना दिलासा देण्यासाठी ज्येष्ठ नागरिकांसाठी नऊ टक्के व्याजाच्या खास ठेवी काढल्या होत्या. चलनवाढ व महागाई वाढली की व्याजाचे दर वाढणे हे ओघाने आले. ही परिस्थिती केवळ आपल्याकडेच नाही तर जगात सर्वच देशांत आहे. आपल्यासारख्या विकसनशील देशात मात्र ही बाब प्रकर्षाने जाणवते.