रविवार दि. १८ जानेवारी २०१५ च्या मोहोरसाठी लेख --
-------------------------------------------
शिक्षणाचा बट्याबोळ
स्वातंत्र्याच्या ६८ वर्षांत सक्तीच्या शालेय शिक्षणाची अंमलबजावणी आपण अजून करू शकलेलो नाही ही एक मोठी दुदैवी बाब ठरावी. शालेय शिक्षणाची सर्वांना समान संधी मिळावी यासाठी सर्वशिक्षा अभियान राबविण्यात आले. याचा परिणाम असा झाला की, ६ ते १४ वयोगटातील मुलांची पटसंख्या ९६ टक्क्यांपर्यंत गेली आणि जगाच्या बरोबरीने भारत उभा राहू शकला. मात्र ही पटसंख्या वाढली ही वस्तुस्थिती कुणी नाकारणार नाही. मात्र ग्रामीण भागात नुसतीच पटसंख्या वाढली आणि शिक्षणाचा दर्जा मात्र वेगाने घसरला. दरवर्षी प्रथम ही संस्था आपल्या देशातील शैक्षणिक दर्ज्याचा अभ्यास करुन अहवाल तयार करते. या वर्षीचा हा अहवाल पाहिल्यास आपल्याकडील शिक्षण हे कागदावरच कसे वाढले आहे याचे विदारक चित्र दिसते.
प्रथमने देशाच्या ग्रामीण भागातील १५ हजार शाळांची सखोल पाहणी केली. जागतिकीकरणानंतर भारत विकासाचे जे इमले बांधू लागला आहे, ते किती भुसभुशीत पायावर उभे आहेत, हेच या पाहणीचे निष्कर्ष सांगत आहेत. शैक्षणिक दर्जा कमी होतो आहे, असे धक्कादायक वास्तव या पाहणीतून समोर आले आहे. वजाबाकी येणार्‍या चौथीच्या विद्यार्थ्यांची टक्केवारी ३७.८, पहिलीच्या दर्जाचे वाचन येणार्‍या चौथीच्या विद्यार्थ्यांची टक्केवारी ६८.८, अशी ही आजची स्थिती समोर आली आहे आणि ती गेल्या पाच वर्षांची तुलना करता घसरली आहे! भाषा आणि गणित या विषयांत पहिली ते आठवीत असलेल्या विद्यार्थ्यांची क्षमता प्रथमने तपासली असून त्यातून अशा अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत.
सर्वाधिक तरुण असणारा आपला हा देश आहे आणि त्या तरुणांच्या भरवशावर देशाचे भवितव्य उज्ज्वल आहे, असे व्यासपीठांवर सतत सांगितले जात आहे. ज्यांना शिक्षणाची उत्तम खासगी शाळांत संधी मिळाली त्यांचे भवितव्य उत्तम आहे असेच म्हणावे लागेल. असे तरुण उत्तम शिक्षण घेऊन जगात नाव कमावत आहेत आणि त्यांचा एक भारतीय नात्याने अभिमानच असला पाहिजे, मात्र त्यापेक्षा कितीतरी पट असलेल्या सरकारी शाळांतील मुलांना क दर्जाचे शिक्षण मिळते आहे, ती मुले तरुण होतील तेव्हा त्यांना आपण सुशिक्षित आहोत, असे म्हणण्याचीही मुभा नसेल, असे या पाहणीचे निष्कर्ष सांगत आहेत. ग्रामीण असो वा शहरी भाग तेथे काही अपवाद वगळता शिक्षण क्षेत्राची परिस्थिती फारशी समाधानकारक नाही. याला सरकारसहित अनेक घटक जबाबदार आहेत. विविध इयत्तेतील अभ्यासक्रम आणि मुलांची अध्ययन क्षमता यात दरी पडलेली आहे, असे प्रथमने अहवालात म्हटले आहे. याचा अर्थ चांगल्या खासगी शाळांत ही दरी कशीबशी भरून काढली जाते; मात्र सरकारी शाळांत ते होण्यासाठी शिक्षक, प्रशासन, साधने आणि मुलांची परिस्थिती, अशा सर्वच मर्यादा येतात. ग्रामीण भागात गेल्या पाच वर्षांत खासगी शाळांची संख्या १८ वरून ३१ टक्क्यांवर पोहोचली आहे! समृद्ध समाजाची उभारणी होण्यासाठी किमान शालेय शिक्षणात समान संधी, ही पूर्वअट असते; मात्र शालेय स्तरापासून आणि प्राथमिक सुविधांपासून जेथे असमानताच आहे, त्या समाजात मुलांना वाचता येत नाही. किंवा साधी गणितेही येत नाहीत, यात आश्चर्य ते काय? प्रथमच्या अहवालाने एवढे मात्र सांगितले आहे की, भारतीय शाळांत २०१४ मध्ये फार काही बदललेले नाही आणि २०१५ त्याच वातावरणात सुरू मात्र झाले आहे!
महाराष्ट्र राज्य पुरोगामी म्हणून ओळखले जाते. राष्ट्रीय शिक्षणाच्या चतु:सूत्रीचा पायाही लोकमान्य टिळक, आगरकरांनी या महाराष्ट्रातच रुजविला. शिक्षणामध्येही महाराष्ट्र अग्रेसर राहिला आहे. परंतु सध्या मात्र महाराष्ट्र शासनाला आपला सर्व शैक्षणिक क्षमतांवरचा विश्वासच उडून गेला, असा साक्षात्कार झाला आहे. सुमारे १५-२० वर्षांपूर्वी याच प्रथम संस्थेच्या बालसखी-बालसखा नावाचा प्रकल्प वाचन सुधार प्रकल्पाच्या नांवाने महापालिका शाळांत होता. दहावीपर्यंत शिकलेल्या अप्रशिक्षित बालसखा-बालसख्यांनी वर्गातील वाचनात मागे पडलेल्या मुलांना वैयक्तिक प्रयत्न करून इतर मुलांबरोबर आणण्यात वर्गशिक्षकाला सहाय्य करायचे होते. परंतु तेव्हा बालसख्यांवर पैसे ओतणार्‍या प्रशासनाने प्रत्येक वर्गाला पूर्ण वेळ शिक्षक आहे का? याचा विचार केला नव्हता. त्यामुळे शाळेतील कमी शिक्षकांची जागा अनधिकृतपणे पण अधिकृतरीत्या या बालसखा-बालसख्यांनी घेतली. एखाद्या प्रशिक्षित शिक्षकाच्या थाटात हातात पट्टी व काठी घेऊन पारंपरिक शिक्षण पद्धतीनुसार त्यांनी वर्ग अध्यापन केले, मुख्याध्यापकांनी त्यांच्या या कामावर सह्या करून शिक्कामोर्तबही केले. बालसखा-बालसखी खूप छान शिकवितात, वर्गाचा अभ्यासक्र म, गणती वगैरे विषयही छान शिकवितात असा अभिप्रायही दिला गेला. परंतु शाळेत वाचन-लेखन-गणितात किती मुले मागे होती व त्या मागे असलेल्या मुलांच्यातील सुधारणा किती झाल्या असा प्रश्न काही कोणी विचारला नाही. म्हणजे इथेही पुन्हा एकदा वाचन-लेखन-गणती विकासासाठी सुरू केला गेलेला प्रकल्प दुसर्‍याच गोष्टीसाठी राबविला गेला व सदर अप्रशिक्षित बालसखा-बालसखींनी कोणतेही प्रशिक्षण अथवा अहर्ता प्राप्त नसताना अध्यापन केल्यामुळे उलट शिक्षणाचाच दर्जा घसरला. गेल्या दोन दशकात आपल्याकडे शिक्षण मग ते प्राथमिक शिक्षणापासूनच खासगी संस्थांमध्ये चांगले मिळते असा एक अलिखीत नियमच झाला. अन्न, वस्त्र, निवारा या गरजा भगविल्यावर कोणत्याची देशाची गरज ही शिक्षण ही ठरते. प्राथमिक शिक्षणापासून ते किमान बारावी पर्यंतचे शिक्षण हे सरकारेच पुरविले पाहिजे असे अपेक्षित आहे, मात्र निधी नसल्याच्या ओरड करीत सर्वच शिक्षण व्यवस्था ही खासगी संस्थांकडे लोटून देण्याचे काम केले. त्यामुळे सरकारी शिक्षण व्यवस्थेकडे दुर्लक्ष झाले. सरकारने त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले असेही म्हणता येईल. शिक्षणातून आपण आपली नवीन पिढी घडविणार आहोत. हीच पिढी जर पहिल्या टप्प्यातच नापास व्हायला लागली तर कसे व्हायचे, हा प्रश्न आहे. आपल्या देशाचा डोलारा हा तरुण पिढीवर आवलंबून आहे, आपण जगातील सर्वात तरुणांचा देश असे मोठ्या अभिमानाने सांगत असलो तरी त्या तरुणांना घडविण्यात कमी पडत आहोत, प्रामुख्याने आपली शिक्षणव्यवस्था तोकडी पडत आहे असेच खेदाने म्हणावेसे वाटते.
-------------------------------------------
-------------------------------------------
शिक्षणाचा बट्याबोळ
स्वातंत्र्याच्या ६८ वर्षांत सक्तीच्या शालेय शिक्षणाची अंमलबजावणी आपण अजून करू शकलेलो नाही ही एक मोठी दुदैवी बाब ठरावी. शालेय शिक्षणाची सर्वांना समान संधी मिळावी यासाठी सर्वशिक्षा अभियान राबविण्यात आले. याचा परिणाम असा झाला की, ६ ते १४ वयोगटातील मुलांची पटसंख्या ९६ टक्क्यांपर्यंत गेली आणि जगाच्या बरोबरीने भारत उभा राहू शकला. मात्र ही पटसंख्या वाढली ही वस्तुस्थिती कुणी नाकारणार नाही. मात्र ग्रामीण भागात नुसतीच पटसंख्या वाढली आणि शिक्षणाचा दर्जा मात्र वेगाने घसरला. दरवर्षी प्रथम ही संस्था आपल्या देशातील शैक्षणिक दर्ज्याचा अभ्यास करुन अहवाल तयार करते. या वर्षीचा हा अहवाल पाहिल्यास आपल्याकडील शिक्षण हे कागदावरच कसे वाढले आहे याचे विदारक चित्र दिसते.
प्रथमने देशाच्या ग्रामीण भागातील १५ हजार शाळांची सखोल पाहणी केली. जागतिकीकरणानंतर भारत विकासाचे जे इमले बांधू लागला आहे, ते किती भुसभुशीत पायावर उभे आहेत, हेच या पाहणीचे निष्कर्ष सांगत आहेत. शैक्षणिक दर्जा कमी होतो आहे, असे धक्कादायक वास्तव या पाहणीतून समोर आले आहे. वजाबाकी येणार्‍या चौथीच्या विद्यार्थ्यांची टक्केवारी ३७.८, पहिलीच्या दर्जाचे वाचन येणार्‍या चौथीच्या विद्यार्थ्यांची टक्केवारी ६८.८, अशी ही आजची स्थिती समोर आली आहे आणि ती गेल्या पाच वर्षांची तुलना करता घसरली आहे! भाषा आणि गणित या विषयांत पहिली ते आठवीत असलेल्या विद्यार्थ्यांची क्षमता प्रथमने तपासली असून त्यातून अशा अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत.
सर्वाधिक तरुण असणारा आपला हा देश आहे आणि त्या तरुणांच्या भरवशावर देशाचे भवितव्य उज्ज्वल आहे, असे व्यासपीठांवर सतत सांगितले जात आहे. ज्यांना शिक्षणाची उत्तम खासगी शाळांत संधी मिळाली त्यांचे भवितव्य उत्तम आहे असेच म्हणावे लागेल. असे तरुण उत्तम शिक्षण घेऊन जगात नाव कमावत आहेत आणि त्यांचा एक भारतीय नात्याने अभिमानच असला पाहिजे, मात्र त्यापेक्षा कितीतरी पट असलेल्या सरकारी शाळांतील मुलांना क दर्जाचे शिक्षण मिळते आहे, ती मुले तरुण होतील तेव्हा त्यांना आपण सुशिक्षित आहोत, असे म्हणण्याचीही मुभा नसेल, असे या पाहणीचे निष्कर्ष सांगत आहेत. ग्रामीण असो वा शहरी भाग तेथे काही अपवाद वगळता शिक्षण क्षेत्राची परिस्थिती फारशी समाधानकारक नाही. याला सरकारसहित अनेक घटक जबाबदार आहेत. विविध इयत्तेतील अभ्यासक्रम आणि मुलांची अध्ययन क्षमता यात दरी पडलेली आहे, असे प्रथमने अहवालात म्हटले आहे. याचा अर्थ चांगल्या खासगी शाळांत ही दरी कशीबशी भरून काढली जाते; मात्र सरकारी शाळांत ते होण्यासाठी शिक्षक, प्रशासन, साधने आणि मुलांची परिस्थिती, अशा सर्वच मर्यादा येतात. ग्रामीण भागात गेल्या पाच वर्षांत खासगी शाळांची संख्या १८ वरून ३१ टक्क्यांवर पोहोचली आहे! समृद्ध समाजाची उभारणी होण्यासाठी किमान शालेय शिक्षणात समान संधी, ही पूर्वअट असते; मात्र शालेय स्तरापासून आणि प्राथमिक सुविधांपासून जेथे असमानताच आहे, त्या समाजात मुलांना वाचता येत नाही. किंवा साधी गणितेही येत नाहीत, यात आश्चर्य ते काय? प्रथमच्या अहवालाने एवढे मात्र सांगितले आहे की, भारतीय शाळांत २०१४ मध्ये फार काही बदललेले नाही आणि २०१५ त्याच वातावरणात सुरू मात्र झाले आहे!
महाराष्ट्र राज्य पुरोगामी म्हणून ओळखले जाते. राष्ट्रीय शिक्षणाच्या चतु:सूत्रीचा पायाही लोकमान्य टिळक, आगरकरांनी या महाराष्ट्रातच रुजविला. शिक्षणामध्येही महाराष्ट्र अग्रेसर राहिला आहे. परंतु सध्या मात्र महाराष्ट्र शासनाला आपला सर्व शैक्षणिक क्षमतांवरचा विश्वासच उडून गेला, असा साक्षात्कार झाला आहे. सुमारे १५-२० वर्षांपूर्वी याच प्रथम संस्थेच्या बालसखी-बालसखा नावाचा प्रकल्प वाचन सुधार प्रकल्पाच्या नांवाने महापालिका शाळांत होता. दहावीपर्यंत शिकलेल्या अप्रशिक्षित बालसखा-बालसख्यांनी वर्गातील वाचनात मागे पडलेल्या मुलांना वैयक्तिक प्रयत्न करून इतर मुलांबरोबर आणण्यात वर्गशिक्षकाला सहाय्य करायचे होते. परंतु तेव्हा बालसख्यांवर पैसे ओतणार्‍या प्रशासनाने प्रत्येक वर्गाला पूर्ण वेळ शिक्षक आहे का? याचा विचार केला नव्हता. त्यामुळे शाळेतील कमी शिक्षकांची जागा अनधिकृतपणे पण अधिकृतरीत्या या बालसखा-बालसख्यांनी घेतली. एखाद्या प्रशिक्षित शिक्षकाच्या थाटात हातात पट्टी व काठी घेऊन पारंपरिक शिक्षण पद्धतीनुसार त्यांनी वर्ग अध्यापन केले, मुख्याध्यापकांनी त्यांच्या या कामावर सह्या करून शिक्कामोर्तबही केले. बालसखा-बालसखी खूप छान शिकवितात, वर्गाचा अभ्यासक्र म, गणती वगैरे विषयही छान शिकवितात असा अभिप्रायही दिला गेला. परंतु शाळेत वाचन-लेखन-गणितात किती मुले मागे होती व त्या मागे असलेल्या मुलांच्यातील सुधारणा किती झाल्या असा प्रश्न काही कोणी विचारला नाही. म्हणजे इथेही पुन्हा एकदा वाचन-लेखन-गणती विकासासाठी सुरू केला गेलेला प्रकल्प दुसर्‍याच गोष्टीसाठी राबविला गेला व सदर अप्रशिक्षित बालसखा-बालसखींनी कोणतेही प्रशिक्षण अथवा अहर्ता प्राप्त नसताना अध्यापन केल्यामुळे उलट शिक्षणाचाच दर्जा घसरला. गेल्या दोन दशकात आपल्याकडे शिक्षण मग ते प्राथमिक शिक्षणापासूनच खासगी संस्थांमध्ये चांगले मिळते असा एक अलिखीत नियमच झाला. अन्न, वस्त्र, निवारा या गरजा भगविल्यावर कोणत्याची देशाची गरज ही शिक्षण ही ठरते. प्राथमिक शिक्षणापासून ते किमान बारावी पर्यंतचे शिक्षण हे सरकारेच पुरविले पाहिजे असे अपेक्षित आहे, मात्र निधी नसल्याच्या ओरड करीत सर्वच शिक्षण व्यवस्था ही खासगी संस्थांकडे लोटून देण्याचे काम केले. त्यामुळे सरकारी शिक्षण व्यवस्थेकडे दुर्लक्ष झाले. सरकारने त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले असेही म्हणता येईल. शिक्षणातून आपण आपली नवीन पिढी घडविणार आहोत. हीच पिढी जर पहिल्या टप्प्यातच नापास व्हायला लागली तर कसे व्हायचे, हा प्रश्न आहे. आपल्या देशाचा डोलारा हा तरुण पिढीवर आवलंबून आहे, आपण जगातील सर्वात तरुणांचा देश असे मोठ्या अभिमानाने सांगत असलो तरी त्या तरुणांना घडविण्यात कमी पडत आहोत, प्रामुख्याने आपली शिक्षणव्यवस्था तोकडी पडत आहे असेच खेदाने म्हणावेसे वाटते.
-------------------------------------------
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा