सायकलसोबत हात

संपादकीय पान शनिवार दि. 21 जानेवारी 2017 च्या अंकासाठी अग्रलेख 
--------------------------------------------
सायकलसोबत हात
उत्तरप्रदेशातील राजकीय समिकरणे आता हळूहळू स्पष्ट होऊ लागली असून राज्यात सत्तेत असलेल्या अखिलेश यादव यांच्या नेतृत्वाखालील समाजवादी पक्षाने आपली सायकल चालविण्यासाठी कॉग्रसेच्या हाताची मदत घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र राज्यात धर्मनिरपेक्ष पक्षांची जी बिहारच्या धर्तीवरील महाअघाडी अपेक्षित होती ती काही मोट बांधली जाणार नाही असे सध्या तरी चित्र दिसते आहे. उत्तर प्रदेशात काँग्रेस, राष्ट्रीय लोक दल (आरएलडी) आणि समाजवादी पक्ष एकत्र येऊन महाआघाडी तयार करतील अशी चर्चा होती. या चर्चेला समाजवादी पक्षाने पूर्णविराम दिला आहे. आम्ही केवळ काँग्रेससोबत आघाडी करणार असल्याचे अखिलेश यादव यंनी स्पष्ट केले आहे. उत्तर प्रदेशातील निवडणुकांमध्ये समाजवादी पक्ष 300 जागांवर निवडणूक लढवणार असून उर्वरित 103 जागांवर काँग्रेस निवडणूक लढवणार आहे. आम्ही केवळ काँग्रेससोबत असून राष्ट्रीय लोक दलासोबत जाण्याचा आमचा विचार नाही असे अखिलेश यादव यांनी स्पष्ट केल्याने महाअघाडीचे स्वप्न हवेत विरले आहे. उत्तर प्रदेशातील निवडणुका सात टप्प्यांमध्ये होणार आहेत. अर्थातच ही महाअघाडी होऊ शकली असती मात्र केवळ दहा जागांमुळे ही आघाडी बिनसली आहे. खरे तर ही आघाडी झाली असती तर त्याचा फार मोठा उपयोग समाजवादी पक्षाला झाला असतो. कॉग्रेसचा देखील महाआघाडी करण्याच्या दृष्टीने कल आहे. मात्र समाजवादी पक्ष आपल्या ताब्यातील जागा फारशा सोडायला तयार नाही. त्यांनी कॉग्रेससाठी 103 जागांवर पाणी सोडले आहे. आरएलडीला काँग्रेसने त्यांना 20 जागांचा प्रस्ताव दिला होता. आरएलडीचे प्रमुख अजित सिंह यांचे चिरंजीव जयंत चौधरी यांनी हा प्रस्ताव पसंत पडला नाही. आपण 30 जागांच्या खाली काही कमी स्वीकारणार नाही असे त्यांनी स्पष्ट सांगितले. जर काँग्रेसला त्यांच्या 103 जागांपैकी काही जागा आरएलडीला देण्याची इच्छा असेल तर तो त्यांचा निर्णय असेल असे सांगण्यात आले. 2012 च्या निवडणुकीमध्ये पश्‍चिम उत्तर प्रदेशमधून आरएलडीने 9 जागा जिंकल्या होत्या. त्यामुळे त्याभागातील त्यांचे वर्चस्व निर्विवाद आहे. कॉग्रेसने यावेळी आपल्या कुवतीचा पूर्ण विचार करुन उगाचच अवास्तव आपल्या मागण्या ठेवल्या नाहीत. त्यातून धर्मनिरपेक्ष मते फुटू नयेत व हिंदुत्ववाद्यांना एकटे पाडण्यासाठी चंग बांधला आहे. यासाठी कॉग्रेसने आखलेले धोरण योग्यच आहे. उत्तरप्रदेश हे देशातील सर्वात मोठे राज्य आहे व तेथील सत्ता टिकविणे हे समाजवादी पक्षाचे उदिष्ट आहे. अखिलेश यादव यांच्यामागे आता बहुतांशी पक्ष उभा आहे हे सिध्द झाल्यावर आता कॉग्रेसने त्यांच्या मागे आपली जी ताकद आहे ती लावण्याचा एक स्वागतार्ह निर्णय घेतला. सध्याच्या स्थितीत कॉग्रेसने आपला मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार पहिल्यांदा जाहिर करुन आघाडी तर जरुर घेतली परंतु त्यांची मुळातच आता राज्यात ताकद क्षीण झाली आहे. आपण जरी मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार जाहीर केला असला तरीही स्वबळावर आपण राज्यात सत्ता कमवू शकत नाही, याची त्यांना कल्पना आहे. त्यामुळे त्यांनी समाजवादी पक्षाच्या सायकलवर स्वार होण्याचा निर्णय घेतला. त्याचबरोबर दुसर्‍या बाजूला भाजपाने स्वबळावर सत्ता कमविण्याचे धोरण आखले असले तरीही दरवेळी पहिल्यांदा मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार जाहीर करणारा हा पक्ष सध्या तरी या मुद्यावर मूग गिळून आहे. त्यामुळे भाजपामध्ये मुख्यमंत्रीपदासाठी उमेदवार जास्त परंतु कोणाच्या नावावर एकमत होऊ शकलेले नाही. अशावेळी सध्या तरी गप्प बसून सत्ता आल्यावर पाहू असे धोरण आखले आहे. उत्तरप्रदेशाची ही निवडणूक आता रंगू लागली आहे. यात नरेंद्र मोदी यांची कसोटी या निकालात लागणार आहे. आजवर केंद्रात सत्ता आल्यानंतर भाजपाने आसाम वगळता स्वबळावर एकही राज्य काबीज केलेले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. आता उत्तरप्रदेश कोमाच्या बाजूने कौल देते ते पहायचे.