भूसंपादनाचे कालसुसंगत धोरण (अग्रलेख)

सरकारी तसेच खासगी उद्योगातील प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी लागणार्‍या जमिनी संपादित करण्यासाठी अडथळा ठरणार्‍या कालविसंगत भूसंपादन कायद्याला तिलांजली देऊन नवीन कायदा करण्याबाबत केंद्र सरकारने एक पाऊल पुढे टाकले आहे. यासंबंधीचा शंभर वर्षांहून जुना असलेला ब्रिटिशकालीन कायदा आता कालबाह्य झाला असल्याने यात कालानुरूप बदल करण्याची गरज होतीच. आता सरकारने भूसंपादनाच्या या विधेयकाचा नवीन मसुदा तयार केला असून त्याला मंत्रिगटाची मंजुरी मिळाली आहे. या विधेयकाबाबत बरेच आक्षेप घेण्यात आले होते. तसेच संबंधित मंत्रालयांनी आपली जी मते मांडली होती त्यावर बराच खलही झाला होता. आता मात्र या विधेयकाला मंत्रिगटाची मंजुरी मिळाल्याने संसदेच्या येत्या हिवाळी अधिवेशनात हे विधेयक मांडले जाणार आहे.

दोन वर्षांपूर्वी हरियाणात प्रकल्पासाठी जागा ताब्यात घेण्यावरून शेतकरी व सरकार यांच्यात संघर्षाची जी ठिणगी उडाली होती, त्या वेळी केंद्राच्या पातळीवर भूसंपादनाच्या नवीन कायद्याची गरज प्रतिपादन केली गेली होती. सुरुवातीला हे विधेयक तयार करताना भूसंपादनासाठी 80 टक्के भूधारकांची मंजुरी घेण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. परंतु आता मात्र यात शिथिलता आणून हे प्रमाण 66 टक्क्यांवर खाली आणण्यात आले आहे. मंत्रिगटात मंजुरीच्या प्रश्नावरून बरेच मतभेद असल्याने हे प्रमाण कमी करण्यात आले. त्याचबरोबर यासंबंधी ग्रामसभेत रीतसर ठराव मंजूर करावा लागणार आहे. या नवीन कायद्याची अंमलबजावणी पूर्वलक्षी प्रभावाने होणार नाही. तसेच कोणतीही जमीन सार्वजनिक हितार्थ असली तरीही सरकारला ती ताब्यात घेऊन खासगी क्षेत्राकडे सुपूर्द करता येणार नाही. म्हणजे, ज्याला उद्योगासाठी जमीन पाहिजे आहे त्यानेच ती ताब्यात घेणे आवश्यक आहे.

नवीन कायद्यान्वये आदिवासी भागातली जमीन ताब्यात घेता येणार नाही आणि घ्यायची गरज भासल्यास या निर्णयावर ग्रामसभेचा निर्णय बंधनकारक असणार आहे. सुपीक तसेच दुबार पिके घेतली जाणारी जमीन कोणत्याही प्रकल्पासाठी ताब्यात घेता येणार नाही. केवळ संरक्षण वा राष्ट्रीय हिताचा प्रकल्प असल्यासच अपवादात्मक परिस्थितीत ही जमिनी ताब्यात घेता येईल, अशीही तरतूद या कायद्यात असणार आहे. म्हणजे नापीक, उजाड माळरानावरच म्हणजे शेतीलायक नसलेल्या जमिनीवरच यापुढे औद्योगिक प्रकल्प उभे राहणार आहेत. जमिनीच्या मालकाला नुकसानभरपाई देताना ग्रामीण भागात जमिनीच्या प्रचलित दराच्या चारपट व शहरी भागात दुपट्ट किंमत संबंधितांना मोजावी लागेल.

एकंदरीत प्रस्तावित कायद्याचे स्वरूप पाहता, जमीन मालक शेतकरी व प्रकल्प उभारणार्‍या औद्योगिक संस्था या दोघांचेही हित कसे सांभाळले जाईल, याचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. अर्थात सरकारने भूधारक शेतकर्‍यांच्या मंजुरीची मर्यादा 80 टक्क्यांवरून 66 टक्क्यांवर खाली आणल्याने जागांचे हित केवळ आपल्यालाच कळते, असा आविर्भाव असलेल्या एनजीओंनी या कायद्याविरोधात अपेक्षेप्रमाणे गळा काढायला सुरुवात केली आहे. परंतु त्यांच्या पूर्वनियोजित विरोधाची सरकारने फारशी दखल घेण्याची गरज  नाही. अर्थात, मंजुरीची टक्केवारी खाली येणे म्हणजे विकास प्रक्रियेला मानवी चेहरा मिळवून देण्याचे आव्हान कैकपटीने वाढणे, याचे भानही सत्ताधार्‍यांनी ठेवणे गरजेचे आहे. एकीकडे आर्थिक उदारीकरणाचे युग सुरू होऊन आपल्याकडे दोन दशके लोटली, मात्र उदारीकरणाच्या प्रक्रियेला कालसुसंगत कायद्याची जोड नसल्याने अनेकदा विदेशी गुंतवणूक येण्यात, पर्यायाने अर्थव्यवस्थेला अपेक्षित गती मिळण्यास मोठा अडथळा ठरत आहे. याचे उत्तम उदाहरण द्यावयाचे म्हणजे, ओरिसात ‘पास्को’ या बहुराष्ट्रीय कंपनीने मोठा पोलाद निर्मितीचा प्रकल्प हाती घेतला होता. आर्थिक उदारीकरणानंतरची ही देशातली सर्वात मोठी गुंतवणूक होती. मात्र या कंपनीस जमीन ताब्यात घेता न आल्याने सात वर्षे लोटली तरी या प्रकल्पाचा पायाही संबंधितांना उभारता आला नाही.

एवढ्यात खरे तर हा प्रकल्प कार्यान्वित व्हावयास हवा होता. यातून हजारो लोकांना रोजगारही मिळाला असता आणि येथील पोलाद देशाला किंवा निर्यातीसाठी उपयोगी पडले असते. ‘पास्को’सारखी अशी अनेक उदाहरणे आपल्या डोळ्यापुढे आहेत. आताच्या पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममतादीदीनी सिंगूरची जमीन ताब्यात घेण्यावरून असेच रान चार वर्षांपूर्वी उठविले होते. परिणामी टाटांना आपला नॅनोचा प्रकल्प तडकाफडकी गुजरातमध्ये स्थलांतरित करावा लागला होता. यात टाटांचे सुमारे हजार कोटी रुपयांचे नुकसानही झाले होते. महाराष्ट्रात तर पावलोपावली अनेक प्रकल्पांना कडाडून विरोध झाला आहे. या विरोधात जनहितापेक्षा, विशिष्ट पक्ष आणि संस्था-संघटनांचे हितच दडल्याचे लपून राहिले नव्हते. मग तो रिलायन्सचा एसईझेड प्रकल्प असो वा जैतापूरचा अणुप्रकल्प. शेतकर्‍यांकडून जमिनी न मिळाल्याने हे प्रकल्प वेळोवेळी अडचणीत आले आहेत. ज्येष्ठ-श्रेष्ठ शास्त्रज्ञांचा, अभ्यासकांचा आवाज राजकीय शक्तिप्रदर्शन करून जाणीवपूर्वक दाबला जात आहे.

वस्तुत: देशाच्या विकासाला जर चालना द्यायची असेल, तर औद्योगिक प्रकल्पात गुंतवणूक झाली पाहिजे आणि औद्योगिक प्रकल्पांसाठी जमीन उपलब्ध झाली पाहिजे, हे वास्तव आपण स्वीकारले पाहिजे. त्याचबरोबर ज्या शेतकर्‍यांची जमीन आहे, त्यांना बाजारभावाने योग्य तो मोबदला मिळाला पाहिजे, त्यांचे पुनर्वसन   योग्यरीत्या झालेच पाहिजे, याची खबरदारी घेऊन तशी पावले उचलली पाहिजेत. एका मोठ्या कालावधीनंतर सरकारने आर्थिक सुधारणांसाठी गेल्या महिनाभरात महत्त्वाची पावले उचलली आहेत. याच सुधारणांचा एक भाग म्हणून भूसंपादनाचा नवीन कायदा प्रस्तावित आहे. जर जमीनमालक-औद्योगिक संस्था-स्वयंसेवी संस्था यांनी मिळून देशहिताची भूमिका स्वीकारली तर आर्थिक उदारीकरणाच्या धोरणातील हे एक महत्त्वाचे पाऊल ठरेल. अन्यथा, विकासचक्र उलटे फिरायला फारसा अवधी लागणार नाही.