...असल्या पुर्नवसनाची पुनरावृत्ती नको

23 मे रविवारच्या मोहोरसाठी चिंतन

...असल्या पुर्नवसनाची पुनरावृत्ती नको रायगड जिल्ह्यासह संपूर्ण कोकणावर सलग दोन वर्षे निसर्ग कोपला आहे. यंदा वादळाचे हे सलग दुसरे वर्षे. त्यातच सध्या कोरोनामुळे गेली दीड वर्षे सर्वांचेच कंबरडे मोडले आहे. गेल्या वर्षी निसर्ग चक्रीवादळाने सर्वांनाच आडवे करुन टाकले होते. यात अनेक लागवडीखाली असलेल्या बागायती उभ्याच्या आडव्या झाल्या होत्या. हे झालेले नुकसान पैशात मोजता येणार नाही. कारण पडलेली ही झाडे पुन्हा जिवंत होऊ शकत नाहीत, त्यामुळे आता त्याची लागवड करुन ती लागती व्हायला किमान आठ वर्षेचा कालावधी लागेल. त्यात सरकारने पुनर्वसनाच्या नावाखाली सर्वांच्याच तोंडाला पाने पुसली. कोरोनामुळे रायगडातील पर्यटन व्यवसायही धोक्यात आला. गेल्या डिसेंबरपासून त्याला चालना मिळेल असे दिसत होते परंतु पुन्हा कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने सर्वांचा रोजगार हिरावून घेतला. हे सर्व होत असताना देखील त्यातून रायगडकर सावरत होता. परंतु आता पुन्हा सलग दुसऱ्या वर्षी वादळ आले आणि कोकणी माणूस होत्याचा नव्हता झाला. यावेळी गेल्या वर्षीच्या चक्रावादळाएवढे नुकसान झालेले नाही हे खरे असले तरी झालेले नुकसान हे प्रत्येकासाठी मोठेच आहे. गेल्या वर्षी थेट जिह्यातच वादळ थडकले होते. यंदा सुदैवाने हे वादळ आपल्याकडून सरकत जात गुजरातला थडकले असले तरी येथून जात असताना आपले देखील बरेच नुकसान केले आहे. त्यामुळे यंदा मोठे नुकसान टाळण्यास आपल्याला यश आले आहे, तरीही गेल्या वर्षीप्रमाणे यंदा थातूरमातून पुनर्वसन नको असेच सांगावेसे वाटते. गेल्या वर्षीप्रमाणे यंदाही नेत्यांचे, मंत्र्यांचे नुकसान पाहाण्यासाठी दौरे सुरु झाले आहेत. ते दौरे त्यांनी जरुर करावेत, ते केल्याने त्यांना नेमक्या नुकसानीचा अंदाज येईल. मात्र नुकसानभरपाई कशी चांगल्या रितीने मिळेल, ते पाहिले गेले पाहिजे. डोळ्यादेखतच कष्टाने जपलेली बागायती नष्ट झाल्याने लोकांच्या वेदना या न सांगण्या पलिकडच्या आहेत. गेल्या वर्षीच्या अजूनही त्या वादळखुणा कोकणच्या लालमातीत कायमस्वरुपी रुजून बसलेल्या आहेत. गेल्या वर्षी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी तातडीने दिलेल्या पहिल्याच भेटीत 100 कोटींचा निधी उपलब्ध करुन दिला होता. याशिवाय पंचनामे करताना जुने निकष बदलून नव्या निकषाने सर्वांना भरपाई देण्याची तरतूदही सरकारने केल्याने वादळग्रस्तांना थोडाफार दिलासा मिळेल असे वाटत होते. परंतु प्रत्याक्षात दिलेली मदत ही वादळग्रस्तांची थट्टा करणारी होती. हेक्टरनिहाय नाही तर झाडानुसार नुकसान भरपाई दिली जावी अशी आमदार जयंत पाटील यांची मागणी सरकारने मान्य केली खरी परंतु नारळाच्या झाडाला 250 रुपये व सुपारीच्या झाडाला 50 रुपये जाहीर करणे ही वादळग्रस्तांची चेष्टाच होती. वर्षानुवर्षे जपलेल्या झाडाला जर सरकार अशा प्रकारे कवडीमोलाची नुकसान भरपाई देणार असेल तर ती भरपाई न घेतलेली बरी अशीच समजूत रायगडकरांची झाली होती. त्यानंतर सरकारने रायगडच्या वादळग्रस्तांसाठी 50 कोटींचा अतिरिक्त निधीही मंजूर केला होता. राज्य शासनाच्या झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत नुकसानग्रस्थाना वाढीव मदत देण्याचा निर्णय घेतला होता. पुर्वी अशंतः आणि पुर्णतः अशा दोन निकषांनुसार शासकीय मदत दिली जात होती. मात्र आता 25 टक्के आणि 50 टक्के घरांचे नुकसान झालेल्या आपदग्रस्तांना वाढीव मदत दिली जाणार होती. मात्र त्यासाठी 21 कोटी रुपयांचा निधीची आवश्यक होती. कपडे, भांडी नुकसानीसाठी 37 कोटीची गरज असताना 9 कोटी निधी उपलब्ध झाला होता तर 28 कोटीच्या निधीची अजून गरज होती. मच्छीमारांच्या नुकसानीसाठी 1 कोटींची गरज होती. त्यापैकी मत्स्य विभागला 20 लाख निधी प्राप्त झाला होता. 80 लाख निधीची प्रतीक्षा होती. वाढीव असलेला 50 कोटी निधी राज्य शासनाकडून प्राप्त न झाल्याने नुकसानग्रस्थाचे वाढीव निधी वाटप रखडले होते. असा प्रकारे सरकारने गेल्या वेळी दिलेली मदत ही फारच तटपुंजी होती, हे सरकारने लक्षात घ्यावे. त्यातच अनेक गैरव्यवहार त्यात झाल्याच्या तक्रारी होत्या. अनेक प्रकरणी सत्ताधारी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना अवास्तव महत्व दिले गेले व त्यांना जास्त मदत दिली गेली. शवेटी सर्वसामान्य जनता ही उपेक्षीतच राहिली. गेल्या वेळी कोकणात आलेल्या या संकटात केंद्राकडून काहीतरी पदरात पडेल अशी सर्वांची रास्त अपेक्षा होती. पण दुर्दैवाने भाजप सरकारने केवळ पाहणीचा फार्स केला. केंद्रीय पथक पाठविले खरे, पण त्यातून एकही पैसा हातात आल्याचे एकीवात नाही. एकूणच केंद्राने वादळग्रस्तांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. राज्य सरकारने केंद्राकडे यापूर्वीच मदतीचा प्रस्ताव सादर केला पण त्यावरही केंद्र सरकारने कोणताही निर्णय घेतले नाही. यावरुन केंद्राला या निसर्ग वादळग्रस्तांना मदतच करायची नाही हे अधोरेखीत होते. यावेळी देखील यात काही फरक पडलेला नाही. कारण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गुजरात दौऱ्यावर जाऊन तेथील हवाई पहाणी करुन त्यांना एक हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर करतात. मात्र कोकणाकडे ढुंकूनही त्यांनी पाहिलेले नाही. त्यामुळे यावेळी देखील केंद्राकडून फारशी काही मदत मिळेल असे दिसत नाही. पंतप्रधान केवळ गुजरातचेच आहे की संपूर्ण देशाचे असा सवाल उपस्थित होतो. सध्या संकटाचा काळ सुरु आहे. बघावे तिकडे संकटाचे ढगच आ वासून उभे ठाकलेत. त्यातून मार्ग कसा काढायचा याचीच चिंता सर्वसामान्यांना लागली आहे. कोरोनाच्या संकटाने सर्व जगाला व्यापलेय. दररोज हजारो जण मृत्यूमुखी पडताना दिसतात तर लाखो जणांना बाधा होत आहे. त्यामुळे सारे भयभीत झालेले आहेत. कोरोनाच्या पहिल्या लाटेपेक्षा दुसरी लाट अधिक तीव्र आहे. त्यात हा निसर्गाचा सलग दोन वर्षे प्रकोप झाला. मुसळधार पावसाने सारेजण हैराण झालेले आहेत. कोरोना साथीने सारेजण हतबल झालेले आहेत. त्यात या वादळाचे थैमान. रायगडकरांना गेल्या वर्षीच्या सरकारी मदतीचा फार वाईट अनुभव आला आहे. यंदा त्याची पुनरावृत्ती नको असेच सांगावेसे वाटते. जी काही नुकसान भरपाई द्यायची आहे ती सन्मानाने व पुरेशी द्यावी हेच सत्ताधाऱ्यांना सांगणे.